ट्विट लेख (३१ डिसेंबर)

 

लेख ३६ (२८ डिसेंबर २०२२)

लोकसत्ता २८ डिसेंबर २२ संपादकीय " कर्नाटकी कापूसकोंड्या" लेखात कर्नाटकातील ८५० सीमावर्ती गावे आणि सवलती संबंधी विश्लेषण केले आहे. ठराव दाखविण्या पुरता अथवा औपचारिकता म्हणून दिसत असला तरी मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात दिलेल्या माहितीनुसार या ठरावात महाराष्ट्रातील सीमारेषेवरील गावे, त्यांना मिळणाऱ्या सोयी सुविधांमध्ये वाढ, तातडीने सोडविलेला पाणी प्रश्न. या व्यतिरिक्त कर्नाटकातील ८५० सीमावर्ती मराठी भाषिक गावे विलीन करण्याचा ठराव मंजूर केला. सदर ठरावात मराठी भाषिक सीमावासियांना निवृत्ती वेतनात वाढ, गृहनिर्माण मंडळाच्या गाळेवाटपात सहभाग, सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुदान, विद्यार्थ्यासाठी राखीव जागा, नोकरीत प्राधान्य, मराठी भाषेच्या विकासासाठी अनुदान, आरोग्य योजना यांचाही प्राधान्याने समावेश करण्यात आला आहे.  

सीमा प्रश्न अनेक वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याचा निकाल लागेल तेव्हा लागेल , तोपर्यंत सीमा भागातील मराठी भाषिकांना या सवलतींचा लाभ मिळून जीवनमान सुधारण्यासाठी वाव मिळेल. परंतु दुट्टप्पी वागणाऱ्या कर्नाटक सरकारने यांच्यावर महाराष्ट्र सरकारच्या सवलतींचे लाभार्थी म्हणून त्यांना कर्नाटक सरकार कडून मिळणाऱ्या शिक्षण, आरोग्य, निवास , नोकरी या सवलतींवर बंदी घातल्यास महाराष्ट्र सरकारकडे पर्यायी व्यवस्था कोणत्याही परिस्थितीत निर्माण करण्याचे धाडस हवे. आणि खरंच तसे झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात सदर गावे / मराठी भाषिक महाराष्ट्राचेच म्हणून अधिक हक्क सांगता येईल. हा ठराव पास करून शिंदे सरकारने सीमा प्रश्नास अधिक बळकटी आणली आहे. आता फक्त धसमुसळ्या कर्नाटक सरकारचे निर्णय, वागणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल याची वाट पाहावी लागेल. 

विजय आप्पा वाणी, पनवेल. 

लेख ३५ (२७ डिसेंबर २०२२)

विधान सभा, परिषद विधिमंडळ अधिवेशन - उपस्थिती. 

सध्या उपराजधानी नागपूर येथे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन दिनांक १९ डिसेंबर २०२२ पासून सुरू आहे. परंपरेप्रमाणे विधान सभा आणि विधान परिषद या दोन्ही विधिमंडळ सभागृहाचे अधिवेशन एकाच दिवशी सुरू होते आणि एकाच दिवशी संपते. या अधिवेशना संबंधीचे वृत्त, वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिनी या विविध माध्यमांतून दिले जाते. यात असे जाणविले की, विधान सभा प्रश्नोत्तरे सुरू असताना, संबधित मंत्री वरच्या सभागृहात म्हणजेच विधान परिषदेत गेले आहेत असा उल्लेख केला जातो किंवा परिषदेत प्रश्नोत्तरे तासात असेच होते. तसे पाहता, दोन्ही सभागृहांचे सदस्य वेगवेगळे आहेत पण मंत्री दोन्ही सभागृहात सारखेच आहेत. हा गोंधळ टाळण्यासाठी एकतर कमी सदस्य संख्या असलेल्या परिषदेचे काम सकाळी लवकर सुरू करून अर्ध्या दिवसात संपवावे आणि भोजनोत्तर सभेचे कामकाज संध्याकाळी उशीरा पर्यंत सुरू ठेवावे. मंत्रिमंडळ उपस्थितीचा दोन्ही सभागृहांना फायदा होईल आणि सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. यात असेही निदर्शनास आले की, अधिवेशन काळातही मंत्री मतदार संघात राहिलेले दिसतात. तसे न होता, सर्वच मंत्र्यांना, सभा, परिषद सदस्यांना अधिवेशन काळात सक्तीची उपस्थिती करावी. जेणेकरून लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून देणाऱ्या जनतेचे प्रश्न कमीतकमी मांडले तरी जातील, ते सुटणे न सुटणे हे कार्यप्रणालीवर अवलंबून राहील. 

विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल 

लेख ३४ (२७ डिसेंबर २०२२)

ही दिशा कोणती ? - दिशाहीनांना उत्मातासाठी दिशाच उरली नाही. 

दिनांक २७ डिसेंबर २२ च्या संपादकीय लेखात सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचे अनेक दाखल्यांसह योग्य वर्णन करून त्यांच्या वर्तणुकीचे दुसऱ्या परिच्छेदात तर अक्षरशः वाभाडे काढले आहेत. पण निर्लज्ज शब्दासही यांच्याप्रती लावून घेण्यास लज्जा वाटावी एवढा कोडगेपणा यांच्यात ठासून ठासून भरला आहे. गेल्या तीसेक वर्षात, एका क्षणासाठी पणं सत्ता, संपत्ती आणि प्रसिद्धीच्या वलयापासून दूर राहू न शकणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची वेगळीच टीम, प्रत्येक टर्म ला उभी राहत आहे आणि आज याच सर्व टीम एकत्रित येवून दोन्ही सभागृह, ना कुणाची भीड ना कुणाची भाड याला अनुसरून आलटून पालटून चालवित आहेत.  

परंपरागत कुटुंबातून म्हणा, प्रतिष्ठानातून संसदीय कार्याचा अभ्यास करणाऱ्यांकडून स्त्री पुरुष भेदभाव न करता बेताल वक्तव्य, विरोध म्हणून किळस वाटणारा संदर्भ जोडणारी विरोधी वक्तव्ये, असे शाळेचा तास बदलतो तसा विषय बदलवून तासनतास, दिवसेंदिवस, महिनेमहिने वर्षानुवर्षे गलिच्छ राजकारण सुरू आहे. अभ्यासू प्रतिनिधी, संसदपटू, साधनसुचिता, ऋषितुल्य व्यक्तिमत्त्व, उत्कृष्ट कामाचे श्रेय, समाजसेवक, या शब्दांऐवजी घृणास्पद, असंसदीय शब्दांचा संचय वाढविणारे सभागृह असे वर्णन करावे लागते.  

सामान्य माणसाला याचे काही देणे घेणे नाही, हे जेवढे खरे तरी पण प्रतिनिधी म्हणून यांचे काहीतरी देणे आहे. दूध भाजीपाला, आहार, प्रवास व्यवस्था, शालेय शिक्षण, बाग बगीचा, परिसरात स्वच्छता, आरोग्य व्यवस्था, सवलतीत निवास, या जीवनाश्यक गोष्टीं किंमत लावून का असेना पण मिळावी हिच माफक अपेक्षा असते. पण हे प्रतिनिधी "सीसीटीव्ही दृष्टिक्षेपात" या सूचनेप्रमाणे प्रत्येक जण दुसऱ्याच्या घरी दारी बाजारी घुसून घुसून मागे लागले आहेत. त्यांना जनतेच्या गरजांविषयी काही देणे घेणे नाही. स्वतःचे स्वत्व कधीच गमावून बसले याची जाणीव यांना नाही. जाणीव करून देणारे अग्रलेख, संपादकीय यांच्या वाचण्यात येत नाहीत आले तरी उमजत नाही कारण "घटं भिन्ध्यात, पटं छिन्द्यात कुर्याद्रासभरोहण। येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध: पुरुषो भवेत।। या प्रमाणे गाढवावर जरी बसावं लागलं तरी बसतील अशा वृत्तीच्या प्रतिनिधीच्या राज्यात आपण राहतो आहे. कोण जाणे "धर्म-राजकारण समवेत चालती | शक्तियुक्ति एकवटुनि कार्य साधिती | पसरे यत्कीर्ति अशी विस्मयावहा || प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा || असे या शताब्दीत तरी घडेल का? 

विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल. 

लेख ३३ (२६ डिसें २०२२)

बळीराजा चिंताग्रस्त - दीर्घकालीन पर्याय शोधणे आवश्यक. 

म.टा. दिनांक २६ डिसेंबर २२ च्या, बळीराजा चिंताग्रस्त या दर्शनी पानावरील वृत्तात वर्षभरातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि शासनाचे अर्थ सहाय्य याचे सविस्तर वृत्त भयानक परिस्थितीची जाणीव करून देणारे आहे. २०२२ आणि या मागील कित्येक वर्षे याचा तौलनिक विचार करता यात तस्सू भर पण फरक पडलेला नाही. वर्षानुवर्षे आत्महत्या होत आहेत आणि सरकारी यंत्रणा आर्थिक मदतीचे आकडे जाहीर करीत आहेत. शासनाच्या नोंदीनुसार राज्यात एकूण १ कोटी ६० लक्ष शेतकरी आहेत. त्यातील ८२% शेतकरी अल्पभूधारक असून निम्म्यावर औरंगाबाद आणि पुणे महसूल क्षेत्रातील आहेत. गेल्या तीन वर्षात शासनाने, पंतप्रधान कृषी सन्मान निधी, महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना, २ लक्ष थकीत कर्ज माफी योजना, रू.९६४ कोटी कर्जमाफी आणि अनेक योजनांच्या केवळ घोषणा केलेल्या दिसतात याची अंमलबजावणी नीट होत नाही, असे एकंदरीत परिस्थिती वरून दिसून येते. 

महाराष्ट्रासाठी पडणारा पाऊस, जमिनी, पीक पद्धती, वनस्पती आणि उष्णतामान या साऱ्याचा विचार करता, शेती ही पावसावर अवलंबून आहे. पावसाचे प्रमाण हे अनियमित व कमी कालावधीत जास्त पाऊस किंवा दोन पावसांत मोठा खंड पडत असल्यामुळे पीक उत्पादन हे निश्चित स्वरूपाचे राहिलेले नाही.

त्यामुळे पिकांची उत्पादकता अतिशय कमी असून त्यात नेहमीच अस्थिरता आढळून येते. निरनिराळ्या नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जाताना शेतक-यांना त्यांच्या उपजीविंकेचे साधन केवळ शेती असल्याने मोठ्या संकंटाचा सामना करावा लागतो. अन्न धान्य पिकविणाऱ्या आणि आहे तो जमीन जुमला टिकवून, दुधदुभत्या गुरढोरांचे पालन, शेतांमुळे पक्ष्यांचा अधिवास, पर्यायाने पर्यावरणाचे रक्षण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कायम स्वरुपी उत्पन्नासाठी योजना आखणे जरुरीचे आहे. खरीप पिकांचे नियोजन, रब्बी हंगामाचे नियोजन, उन्हाळी पिक वाढीच्या महत्वाच्या अवस्था आणि पाण्याच्या गरजेनुसार पिकांचे पाणी व्यवस्थापन, सिंचन पद्धतीचा अवलंब, विहीर पुनर्भरण, या साऱ्या योजना केवळ कागदावर न राहता , एक गाव किंवा १०० हेक्टर एक कृषी अधिकारी नेमून, पीक लागवड, उत्पादन ते विक्री यासाठी साखळी बनवून प्रत्येकास आवश्यक पीक उत्पादनाचे लक्ष्य देणे आवश्यक आहे. या कठीण परिस्थितीतून शेतकऱ्याला बाहेर काढणे गरजेचे आहे. याचा शासनाने दिर्घ कालीन योजना आखून पर्याय शोधणे जरुरीचे आहे. 

विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल. 

लेख ३२

लोकमत दिनांक २१ डिसेंबर २२ च्या "सहकार विकणे आहे" या संपादकीय लेखात एकूणच सरकारी आणि राजकीय कार्यशैलीवर ताशेरे ओढले आहेत जे समर्पक आणि योग्यच आहे. 

@फॅड्रिक निकर्सन, इंग्रज अधिकाऱ्याने १९०४ मध्ये भारतात सहकार चळवळीची सुरुवात केली. १९१२ मध्ये सहकारी संस्थांचा कायदा झाल्याने सहकारी संस्थांची नोंदणी उपलब्ध झाली. महाराष्ट्रात, विठ्ठलराव विखे पाटील, रत्नाप्पा कुंभार, धनंजय गाडगीळ यांनी सहकाराचा पाया घातला. १९५० मध्ये प्रवरानगर येथे पहिला सहकारी साखर कारखाना उभारला गेला जो आशियातील पहिला सहकारी कारखाना होता. महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतर १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था कायदा करून सहकारी संस्थाना नियम लागू करण्यात आले.

@शासनाच्या माहितीनुसार राज्यात २ लाखाच्या वर सहकारी संस्था कार्यरत असून पाच कोटींच्या आसपास सभासद आहेत, जी राज्याच्या लोकसंख्येच्या निम्मी संख्या आहे. यात प्रामुख्याने शेतीपूरक संघटनांचा समावेश आहे, प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था, डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना, कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था, सहकारी सूत गिरण्या,सहकारी हातमाग,यंत्रमाग संस्था,सहकारी दुग्ध संस्था, सहकारी पणन संस्था, बिगर कृषी पतसंस्था, नागरी सहकारी बँका,नागरी सहकारी पतपुरवठा संस्था, सहकारी ग्राहक महासंघ, साखर कारखाने देशातील एकूण साखर कारखान्यांपैकी ३३ टक्के कारखाने राज्यात आहेत. यातील निम्म्याहून अधिक संस्था आर्थिक अडचणीत असून एकतर डबघाईस आल्या आहेत किंवा बंद पडल्या आहेत, त्या संस्थांची विक्री करण्याचा घाट घातला जात आहे.  

@याच्यात खरी गोम आहे. सहकारी तत्त्वावर संस्था स्थापन करून नोंदणी करून घ्यायची त्यासाठी नाममात्र सरकारी दराने, भाडे पट्ट्याने, ९९ वर्षे करारावर अधिकाधिक जागा , जमीन बळकावून सरकारी अनुदानातून, सहकारी बँकेतून कर्ज घेऊन, कारखाना, वाहनांची खरेदी, गेस्ट हाऊस, ऑफिस,कार्यालय, सभागृह उभे करायचे, एकाच विचारांचे अर्थात (राजकीय पक्षांचे ) सदस्य नोंदणी करून, संस्था सुरू झाली का त्याचा जास्तीत जास्त वापर/ फायदा राजकीय कर्याकरिता करून घ्यायचा. राजकीय कारकीर्द संपुष्टात येई पर्यंत सहकारी संस्थेचा उसाचे चिपाड होईस्तो वापर करावा आणि दिवाळखोरीत असल्याचे कारणाने संस्था लिलावात विकून टाकावी ,अशी वर्षांनुवर्षे धारणा बनली आहे. एकूण दोन लाख सहकारी संस्थांच्या फक्त स्थावर जागांचा लिलाव केल्यास आजच्या बाजारभावाने हजारो कोटी सरकारी खजिन्यात जमा होऊ शकतात, पणं सहकार क्षेत्र टिकविण्यासाठी खाजगी पद्धतीने विक्री करून पुन्हा घेणाऱ्यांचे चांगभलं केलं जात.

@लेखात म्हटल्याप्रमाणे, शिंदे फडणवीस सरकारने सारे बंद पडलेले कारखाने सरकारी कंपनी स्थापून विकत घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. स्तुत्य उपक्रम आहे यातून १९६० मध्ये पहिला सहकारी साखर कारखाना स्थापन करणाऱ्या विखे पाटील यांना आदरांजली नक्की असेलच शिवाय केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयाला जे मा.अमित शहा यांच्या अधिपत्याखाली येते त्यांच्या मंत्रालयाचे कामकाज चालू राहील. 

विजय आप्पा वाणी, पनवेल. 

लेख ३१ (महाराष्ट्र टाइम्स २१ डिसें २२)

 

म. टा. दिनांक २० डिसेंबर २२ "विचार स्तंभातील" प्रा. डॉ. अशोक मोडक यांचा चिनी आव्हान पेलण्याची संधी सविस्तर लेख वाचला. भारत देशाची सीमा, अफगाणिस्थान, पाकिस्तान, चीन, नेपाळ, बांग्ला देश, म्यानमार, भूतान या सात देशांच्या उत्तरेकडील सीमेच्या लगत आहे. सातही देशांच्या तुलनेत चीन देश बलाढ्य आणि आर्थिक औद्योगिक क्षेत्रात आघाडीवर आहे. या विरुद्ध पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती अतिशय खालावलेली चिंताजनक आहे. चीन स्वबळावर आणि पाकिस्तान चीनच्या बळावर असे दोन्ही देश भारताच्या सीमा रेषेवर कायम कुरापती काढत असतात. लेखात म्हटल्याप्रमाणे भारताचे जी २० अध्यक्षपद, इंडो पॅसिफिक क्षेत्रातील वाढते प्रस्थ चीनला सहन होत नाही आणि वारंवार कुरापती काढत असतो. भारत देश दोन्ही ही देशांना उत्तर देण्यास समर्थ आहे पणं फक्त आक्रमण परतवून लावणे हेच करीत आहे . पण भारत स्वतः हल्ला चढवून त्यांना कायमचे नेस्तनाबूत करण्याचे धोरण न अवलंबिण्याचे कारण काहीही असो.

यात एक महत्वाचे विदित करावेसे वाटते की, दुसऱ्या महायुध्दा नंतर अमेरिका आणि युरोपातील देशांनी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (नाटो) स्थापित करून युद्ध बंदीवर आक्रमक उपाय शोधून काढला आहे. या संस्थेच्या एकाही सदस्यावर आक्रमण झाले तर या संस्थेचे सैन्य मदतीस तत्पर असते. या भीतीनेच आपापसात युद्ध टाळले जात आहे. याच धर्तीवर भारतानेही हिंद महासागरातील, आशिया खंडातील समविचारी देशांची ट्रिटी ऑर्गनायझेशन स्थापित करून दबदबा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करावा. जेणेकरून सैन्यबळ आणि आधुनिकता युद्ध कौशल्य देखील वाढून पाकिस्तान, चीन या देशांची कायमची डोकेदुखी कमी होऊन युद्ध बंद होऊन जाऊन शांतता नांदेल.  

विजय आप्पा वाणी,पनवेल. 

लेख ३० (लोकसत्ता २१ डिसें २२)

 "सोयीचे नक्षलवादाचे राजकारण" 

दिनांक २० डिसेंबरच्या अंकातील देवेंद्र गावंडे यांचा "नक्षलवादांचे राजकारण" माहितीपूर्ण लेख वाचला. लेखात नक्षलग्रस्त राज्याच्या नेत्यांची मानसिक धारणा, अनेक उदाहरणे देऊन स्पष्ट केली आहे. पन्नास साठ वर्षांपूर्वी अती दुर्गम भागातील शेतमजूर, आदिवासी यांची दुर्दशा पाहून त्यांच्या सुधारणांसाठी डाव्या विचारसरणीच्या नेत्यांनी उचलले पाऊल होते. पण मूळ प्रश्न बाजूला राहून यास वेगळे स्वरूप आणण्यास नक्षलवादी यशस्वी ठरले आहेत. त्यांचे एक सत्ता केंद्र या निमित्ताने उभे राहिले आहे. सत्ता टिकवण्यासाठी नक्षलवाद्यांकडून काही महिन्यांच्या अंतराने मृत्यूंचे तांडव घडविले जाते, अर्थात त्यास कसे आणि कुणाचे पाठबळ असते हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. देशातील ११ राज्यातील ९० जिल्ह्यांत ही चळवळ पसरली आहे असं प्रशासनाचं मत आहे. नक्षलवादी आणि प्रशासन यांच्या संघर्षांत आतापर्यंत दहा हजाराहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. सुकमा, बस्तर, आदिलाबाद, गडचिरोली, दंतेवाडा, कोरापुट येथील संघर्ष अंगावर शहारे आणणारा आहे. 

या आदिवासींना विविध योजनांद्वारे मुळ प्रवाहात आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असते असे दाखविले जाते. पण हा प्रश्न असाच दुर्लक्षित राहो अशीच धारणा राहिली आहे. लेखात म्हटल्याप्रमाणे, सत्ता मिळविण्यासाठी राजकारणी नक्षलवाद्यांशी हात मिळवीत असतील तर नक्षलवाद्यांशी बिमोड करताना वीरमरण पत्करलेल्या पोलीस, जवानांच्या मरणाचे सौदागर ठरले आहेत. अनेक उच्च शिक्षित तरुण, श्रीमंत तरुण डाव्या विचारांनी समाजसेवेच्या नावे या चळवळीत सहभागी होत आहेत. विचार चांगला आहे पणं त्याचे फलित केवळ पोलिसांच्या, आदिवासींच्या मृत्यूत होत असेल तर अशी समाजसेवा अतिशय घृणास्पद आहे. गुंतागंतीच्या या प्रश्नात अनेक जण गुंतले आहेत, खनिज, तेंदू, वृक्ष तोड, वनसंपत्तीत पैसा कमविणारे व्यापारी, मतांसाठी राजकारणी, सत्ताकेंद्रे टिकून राहण्यासाठी नक्षलवादी, दलाल यांचे चांगभल होते आहे आणि शिक्षा म्हणून ट्रान्स्फर होऊन आलेले शासकीय पोलीस आणि प्रशासकीय कर्मचारी यांच्या लेखी तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अन्यथा कर्तव्यदक्ष झालात तर वीरमरण. सोयीच्या राजकारणात सत्तलालसेपोटी हे वर्षानुवर्षे असेच चालू राहील.  

विजय आप्पा वाणी, पनवेल. 

लेख २९

 "होऊ शकते फक्त इच्छा शक्ती हवी". 

लोकमत दिनांक १० डिसेंबरच्या अंकातील ट्रॅफिकची तुंबई विषयी लेख वाचला. मुंबईतील ट्रॅफिक हे पाचीलाच पुजलेले आहे. नित्य नियमाने वाशी, मुलुंड आणि दहिसर चेक नाका येथे रोज सकाळी ८ ते १० दरम्यान वीस हजार कार्स प्रत्येक तासाला तिन्ही नाक्यावरून मुंबईत शिरत असतात. त्यात मुंबई शहरातील ट्रॅफिक, बांद्रा सी लिंक, ईस्टर्न फ्री वे वर अंदाजे सेकंदाला चार गाड्यांचा प्रवेश या वेगाने प्रवेश करतात. म्हणजे १४४०० तासाला या वेगाने सकाळच्या तीन तासात तब्बल ४३००० कार्स एकट्या ईस्टर्न फ्री वें वरून मुंबईत शिरतात. मध्य मुंबई, पश्चिम मुंबई या पट्ट्यातील येणारी ट्रॅफिक याच वेगाने येत असते. म्हणजे तासाला ५० हजार गाड्या मेट्रोो सिनेमा जंक्शन, वाडी बंदरातून आत शिरतात. लोकल ट्रेनने जरी मुंबईत उतरलो तरी पुढील प्रवास बेस्ट, टॅक्सी ने करावाच लागतो, त्यात २ किमी अंतरासाठी कमीतकमी पंधरा मिनिटे लागतातच. त्यात भर पडणारी दिवसभरातील वर्दळ वेगळी. हेच गणित संध्याकाळी बाहेर पडताना असते. 

अनेक वर्षे अनेक वाहतूक तज्ञांनी पोलीस अधिकाऱ्यांनी यावर अभ्यास केला, परदेश दौरे केलेत पणं नियोजनात म्हणावी तशी सुधारणा होत नाही. एकट्या नरिमन पॉइंट मध्ये कमीतकमी १५ मजले उंचीच्या २०० इमारती आहेत. अंदाजे ३००० कार्यालयातून प्रत्येकी १०० म्हटले तरी ३ लक्ष कर्मचारी अधिक त्यांची वाहने दोन किमी परिसरात पार्किंग सह असतात. महापालिका, मंत्रालय, एल आय सी , पोर्ट, ऑईल कंपन्या, बँका, अशा दांडग्या जनसंपर्क असलेल्या कार्यालयामुळे अधिक भर पडते. सिबिडी, बीकेसी अशी केंद्रे विकसित केलीत पणं आणखीनच गलथान व्यवस्था नियोजन दिसू लागले. यावर उपाय योजने साठी प्रत्येक बिल्डिंगच्या कार्यालयांचा, रस्त्याचा, वेळेच्या गणिताचा अभ्यास नियोजन करावे लागेल. शासकीय, खाजगी , हॉस्पिटल्स अशी वर्गवारी करून शिफ्ट प्रमाणे कामांच्या सक्तीच्या, बंधनकारक, वेळा प्रमाणित कराव्या लागतील. जेणेकरून २५ टक्के भार हलका होण्यास मदत होईल आणि आज ज्या प्रदूषणाच्या विळख्यात मुंबई शहर आहे त्यातूनही मोकळा श्वास घेऊ शकते, होऊ शकते फक्त इच्छा शक्ती हवी. 

विजय आप्पा वाणी, पनवेल. 

लेख २८ (१० डिसेंबर २०२२)

 

"२०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी पर्याय"

९ डिसेंबर रोजीचे "पर्यायास पर्याय नाही" संपादकीय खूपच अभ्यासपूर्ण आहे, हा संदेश केवळ निवडणुकी पुरता मर्यादित नसून सर्वच क्षेत्रात लागू पडतो. या निवडणुकीत तीनच पक्षात स्पर्धा होती. आपने स्वतःची ताकद आजमावण्यासाठी गुजरात विधानसभा क्षेत्र निवडून मतदानाच्या द्वारे राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळवून घेतली हे ही नसे थोडके. या निवडणूक विश्लेषणात २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या नांदी विषयी बऱ्याच तज्ञांनी मते व्यक्त केलीत.  

पण पर्यायास पर्याय उभा करायचे म्हटले म्हणजे सोपे गणित वाटत नाही. आजही भाजप ची ११ राज्यात स्वतंत्र आणि ४ राज्यात युती सरकारे आहेत. म्हणजे एकूण ३० राज्यांपैकी १५ राज्यात सत्ता. उर्वरित १५ राज्यात काँग्रेस ३, आप २, उर्वरित १० राज्यात जद, कम्युनिस्ट, वगळता ८ प्रादेशिक पक्षांची सत्ता आहे. त्यात वाय एस आर, बिजू जनता, डी एम के, तृणमूल, तेलंगणा यांची त्यांच्या राज्यांमध्ये मक्तेदारी आहे. या साऱ्यांचे, साऱ्यांशी सुर जुळणे कठीण. दुसरे म्हणजे सर्वाधिक प्रतिनिधी निवडून येणारी महत्वाची राज्ये भाजपच्या अधीन असून याच जागांमधून सत्तेचा सारीपाट वर्षानुवर्षे खेळला जात आहे. शिवाय अयोध्या, ३७० कलम, जी २० देशांचे नेतृत्व, वैश्विक परिषदेतील सहभाग, गुजरातचा विजय,आणि इतर महत्वाच्या कारणांनी भाजप नेतृत्व आणखी प्रकाशमान होत आहे यात संदेह नाही. या सर्व बाबींचा उहापोह विरोध करताना नक्कीच होत असेल. विरोधकांना प्रत्येक राज्यातील जाती, धर्मांचे कार्ड्स, प्रादेशिक, राष्ट्रीय पक्षांची मोट बांधण्याचे कसब, जागांचे वाटप आणि शिखर नेतृत्वाचा कायमचा प्रश्न, हे सारे १५ महिन्यात घडवून आणणे कठीण आहे तेवढे सोपे देखील. कारण संपादकीयाची हेड लाईनच् आहे चिकाटीने प्रयत्न करून, पर्याय ठरू शकतो असे चित्र निर्माण करून समोर कितीही तगडा स्पर्धक असला तरी सत्ताबदल होतो. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून वृत्तपत्राच्या या संपादकीयातून केलेल्या उपदेशाच लाभ राजकीय पक्षांनी नक्कीच घ्यावा. 

विजय आप्पा वाणी, पनवेल. 

लेख २७

 ७ डिसेंबर रोजीचा " नुरा कुस्ती!" अत्यंत चपखल अशा दोन शब्दात संपूर्ण परिस्थितीचे वर्णन केले आहेच पण परिपूर्ण माहिती लेखात विस्तृत केली आहे. ज्यांना खरोखर सीमा प्रश्न माहिती नाही, त्यांच्यासाठी आजचे संपादकिय अतिशय उपयुक्त आहे. 

महाजन आयोगाच्या शिफारसी पासून ते आजतागायात ६५ वर्षात काँग्रेसने ५३ वर्षे, शिवसेनेचे ७ वर्षे आणि भाजपाने ५ वर्षात एकूण २० मुख्यमंत्र्यांनी राज्य केले. लेखात दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्तंभात म्हटल्याप्रमाणे या साऱ्यांनाच विशेषतः माजी मुख्यमंत्र्यांना जर हे स्टेटस् माहिती नसेल तर ह्याहून दुर्दैव नाही. असे असून या घडीला देखील सारे माजी मुख्यमंत्री, पक्षीय नेते, कोणत्या आधारावर गर्जना करून सीमावासीयांना आणि राज्यातील जनतेला संभ्रमात टाकीत आहेत. त्यावर मिडिया वृत्तपत्रे ठळक प्रसिद्धी देऊन विषयाला फोडणी देत आहेत. लेखात म्हटल्याप्रमाणे वास्तविकता असेल तर हि माहिती दोन्ही राज्यातील सीमावासी यांच्या पर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. लेखात म्हटल्याप्रमाणे तिसऱ्या पिढ्या यातून जात आहेत आणि प्रश्नास हवे तेवढे वलय आता राहिलेले नाही.  

सद्य मुख्यमंत्री आणि मंत्री मंडळाने खरी स्थिती दोन्ही राज्यातील जनतेस अवगत करावी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत पुढाकार घेऊन त्यांचे प्रश्न सोडवावेत म्हणजे निदान काही वर्षे तरी या प्रश्नापासून कमीत कमी महाराष्ट्र राज्यात शांतता राहील. 

विजय आप्पा वाणी, पनवेल 

लेख २६ ( ४ डिसेंबर २२)

 दिनांक ४ डिसेंबर च्या लोकसत्तेत पश्चिम रेल्वे प्रवासी संख्येत घट या वृत्तासंबधी - 

चर्चगेट ते विरार-डहाणू (अंधेरी सीएसटी/पनवेल) अशा द्रविडी प्राणायामाचा एकूण १२० किमी, पनवेल ४० किमी या रेल्वे मार्गावर दररोज ३५ लक्ष प्रवासी प्रवास करतात असा २०१९-२० चा आकडा दर्शवितो. कोविड पासून ते आजपर्यंत हि प्रवासी संख्या ९ लाखाने कमी का झाली याचा अभ्यास प. रे. करणार आहे.  

या संख्यांचा अभ्यास करता असे निदर्शनास येते की, ३ मिनिटाला एक लोकल या प्रमाणे २२ तासात ४४० फेऱ्या, प्रत्येक लोकल १५ डब्यांची धरल्यास एका डब्यातील ७५ प्रवाशांसह एकूण ११२५ प्रवासी संख्या एका लोकलचे, गुणिले ४४० फेऱ्या एकूण अंदाजे ५ लक्ष ( पीक/साधे हावर्स धरून) याचे प.रे. ने दिलेल्या रोजच्या ३५ लक्ष प्रवाशांचे गुणोत्तर काढल्यास ७ पटीने अधिक येते. म्हणजे १० रुपये रोजचे प्रत्येक प्रवाशाचे धरल्यास ५० लक्ष होतात त्या ऐवजी अधिक ३५० लक्ष जमा होतात. एवढी भरभरून वाहून जाणारी प्रवासी संख्या त्याचे मिळणारे उत्पन्न आणि त्या बदलात दिली जाणारी सेवा याच्या संदर्भात प.रे. ने अभ्यास केल्याचे कधी ऐकिवात नाही. परंतु प्रवासी संख्या कमी झाली असे निदर्शनास आल्या आल्या अभ्यास गटाची निर्मिती.  

पश्चिम रेल्वे क्षेत्रातील आमचे सारे लोकप्रतिनिधी यांच्या कक्षेतील हा प्रश्न , पणं केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील म्हणून, यांचे - त्यांचे सरकार, एवढा महसूल मिळवून देतो, कर भरतो यावर घोषणाबाजी करीत बसतो. तिन्ही मार्गांवरील (परे मरे हा) या प्रश्नांवर अभ्यास करून, प्रवाशांचे सारे प्रश्न हातात घेऊन सत्ता असो वा नसो प्रश्नांची तड लावली तरच लोकाभिमुख कार्य करण्याचे श्रेय मिळेल आणि आम्ही पोकळ घोषणा निरर्थक वक्तव्ये हिच परंपरा कायम ठेवतो. म्हणूनच प रे अधिकारी कमी झालेल्या प्रवाशांबद्दल अभ्यास करू शकतात. श्री आश्र्विनी वैष्णव , कर्तव्यदक्ष मंत्री आणि राज्य मंत्री श्री रावसाहेब दानवे रेल्वे खात्यास लाभले आहेत. पक्ष भेद विसरुनी मुंबईतील साऱ्या लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांसह पुढाकार घेऊन २०२३ या आगामी वर्षात मुंबईकरांना काही तरी मिळवून द्यावे जेणेकरून प्रवाशांना सुसह्य प्रवास आणि मनःशांती मिळेल. 

विजय आप्पा वाणी , पनवेल

लेख २५ (२९ नोव्हेंबर)

 दिनांक २९ नोव्हेंबरच्या लोकमत वृत्तात माथेरान मध्ये घोड्यांचा टापांचा आवाज थांबणार प्रसिद्ध झाले आहे. १८५० मध्ये कलेक्टर मॅलेट याने शोधून काढलेले थंड हवेचे ठिकाण अशी माथेरानची प्राथमिक ओळख असली तरी वाहतूक आणि प्रदूषण मुक्त अशी मुळातील ओळख आहे. आता दस्तुरी नाका ते सेंट झेवियर्स शाळेपर्यंत ई रिक्षा सेवा सुरू करण्यास परवानगी मिळाली आहे. पिढ्यानपिढ्या गिरी पर्वतावरील राहणाऱ्या लोकांना, विशेषतः सामान वाहकांना, विद्यार्थ्यांना आधुनिक सेवेचा लाभ मिळाला आणि प्रदूषण मुक्तीचाही आनंद. पण या आधुनिकता मुळे भविष्यात प्रश्न उदभवू शकतात, जसे ई रिक्षांची संख्या. किती असावी? पर्यटकांच्या संख्येवर आधारित, का रस्त्यांच्या अवस्थेवर जी पावसाळ्यात अगदीच दयनीय असते. याच तत्त्वावर इतर खाजगी ई वाहनांना परवानगी दिली, तर दोन्हींमूळे प्रदूषण वाढत जरी नसले तरी वाहनांची संख्या आणि ध्वनी प्रदूषण वाढून नाक्यानाक्यावर वाहतूक कोंडीचा प्रश्न उभा राहील आणि शांत थंड हवेच्या ठिकाणाला बजबजपुरीचे स्वरूप निर्माण होईल. शेवटचे पणं महत्वाचे, झुकझुक गाडीचे आकर्षण असले तरी, शहरातील लहानग्यांना एकदा तरी घोड्याची रपेट मारण्याचे जवळचे गिरी स्थानाला आता मुकावे लागेल. 

विजय आप्पा वाणी, पनवेल 

लेख २४(१ डिसेंबर)

 धारावी - जी कोणीच ग्राह्य धरली नाही. 

आजच्या १ डिसेंबर २०२२ च्या संपादकीय लेखात धारावी परिसराच्या पुनर्वसनाबाबत विश्लेषण केले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर परराज्यातील विशेषतः कर्नाटक आंध्र प्रदेशातील मजूर वर्गाने, मुंबई शहराच्या दुर्लक्षित मिठी नदीच्या दुर्गंधीयुक्त काठावरील भागात राहण्यास सुरुवात केली. या भागात एवढी दुर्गंधी असायची की कुर्ला ते शीव दरम्यान लोकल प्रवाशांना नाकाला रुमाल लावण्याशिवाय गत्यंतर नसे. पूर्व उपनगरातून पश्चिम उपनगराला जोडणारा रस्ता आणि विमानतळाकडे जाण्याचा मार्ग, हाच काय तो मुंबईकरांचा संबंध धाराविशी.

 

साठीच्या दशकानंतर धारावीत चर्मोद्योग आणि गृहोद्योग मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाले आणि या राज्यांतून येणारा मजूर वर्ग मोठ्या प्रमाणावर इथे स्थायिक होऊ लागला. छोट्या मोठ्या वस्त्यातून झोपडपट्टी आकारास येऊ लागली. पालिका, रेल्वे, राज्य, केंद्र शासन यांच्या अखत्यारीतील जागांवर अतिक्रमणे झालीत आणि एक महाकाय झोपडपट्टी, जी आम्हास आशिया खंडातील मोठी अशी भूषणावह वस्ती आकारास आली. हे काही एका रात्रीत एका वर्षात किंवा दहा वर्षातील अतिक्रमण नव्हते. त्यासाठी वीस पंचवीस लागलीत आणि या कलावधीतच झोपडपट्टी गुंड, दादा, माफिया, टोळ्यांचा उगम झाला. परंतु पालिका, रेल्वे, राज्य, केंद्र शासनाने कोणत्याही कारणाने का असेना अतिक्रमणावर दुर्लक्ष केले. त्यात सत्तरीच्या दशकानंतर निवडणुकीत तरुण वर्गाचे प्राबल्य झाल्यामुळे , एकगठ्ठा मतदानासाठी वर्ग तयार केला गेला आणि मुंबईच्या बकाल अवस्थेला सर्वच पक्ष, सरकारी यंत्रणा जबाबदार झालेत. यात कुणी किती वर्षे राज्य केले, सत्ता राबविली त्यापेक्षा नागरी सुख सुविधांकडे किती असे लक्ष दिले याचे मूल्यमापन केले तर सारेच अनुत्तीर्ण आहेत. धारावीच्या पुनर्वसनासाठी २०१२, २०१८ आणि आता पुन्हा निविदा मागविण्यात आल्यात. निविदा प्रक्रिया त्याचे मूल्यमापन यातच सारी वर्षे घालविलीत. 

आता खरा प्रश्न उपस्थित होतो आहे तो पुनर्वसनाचा जो सर्वच महापालिकेत आहे. पूर्वी सगळीकडे जास्तीत जास्त ४ मजले उंचीच्या बिल्डिंग, चाळी आणि बैठ्या घरांचा समावेश होता. पण गेल्या पंचवीस वर्षात मोकळ्या भूखंडावर, बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या जागांवर, चाळींच्या पुनर्वसनातून वीस ते पंचवीस मजले इमारती उभ्या राहू लागल्यात. नवीन कॉम्प्लेक्स उभे राहू लागलीत. ट्रेन, मेट्रो, रस्त्यांचे जाळे, मॉल्स उभे राहिल्यामुळे, आधीच्या लोकवस्तीत आणखी भर पडत गेली. या लोकसंख्या वाढीचा नागरी सुविधांवर किती ताण पडतो, जसे वाहनांची संख्या, पार्किंगची समस्या, मलनिःसारण व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची समस्या, केबल टीव्ही इंटरनेट वायरिंचे जाळे, वाहतूक कोंडी अशा अनेक गोष्टी याचा वेगळा अभ्यास करावा लागेल. 

मुंबईतील मध्यवस्तीत हा प्रकल्प आहे , जिथे एकट्या धारावीत ६० हजार घरे आणि १२ हजार व्यवसायिक आहेत. विकासक यात दुपटीने भर घालणारच म्हणजे अंदाजे १.२५ लक्ष घरे त्यांची लोकसंख्या ४ लक्षाच्या आसपास ( छोट्या महापालिका एवढे) या साऱ्यांचा अभ्यास करून जरी नियोजन केले असले तरी आपल्याकडे नियोजनाचा बट्ट्याबोळ होण्यास वेळ लागत नाही म्हणा किंवा लावला जातो. म्हणजे पुन्हा आधुनिक धारावीचीच सुधारित आवृत्ती २०५० नंतर होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. या सगळ्या प्रकारातून धारावी तावून सुलाखून निघो आणि मुंबई सह सर्वच महापालिका क्षेत्रातील बकालपणास पूर्ण विराम मिळो हिच आशा. 

विजय आप्पा वाणी, पनवेल. 

लेख २३ (३० नोव्हेंबर)

 काश्मिर कला कावकाव . . . . . जास्तच तुलना आणि अवहेलना 

दिनांक ३० नोव्हेंबरच्या अग्रलेखात गोव्यातील आतंरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे प्रमुख परीक्षक इस्रायलचे नदाव लापिड यांनी काश्मीर फाईल्स, एक बटबटीत चित्रपट असा उल्लेख केल्याने त्यावर संबंधितांनी मते व्यक्त केली आहेत. लापिड यांचे मत आतंरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे प्रमुख परीक्षक म्हणून आणि महोत्सवा दरम्यान केलेले असल्यामुळे महत्वाचे आहे. यात चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक, अभिनेते यांनी मत स्वीकारावे आणि पुढील कलाकृतीत सुधारणा घडवून आणाव्यात हिच माफक अपेक्षा सामान्य जनांची आहे कारण ते एका परिक्षकाचे मत आहे त्यास आव्हान देणे त्यांचे मत खोडून काढणे चुकीचे आहे. 

पण एकंदरीत अग्रलेखात चित्रपटा विषयी चर्चा नव्हे तर 

तुलना नव्हे तर अवहेलनाच जास्त केली आहे. इस्त्रालयची सारवासारव, शिंडलर्स लिस्ट या चित्रपटाची उंची ,गणेश उत्सवाच्या स्पर्धेची तुलना आणि त्या पुढे तर, गेल्या चार दशकातील सर्वोत्कृष्ट चित्रपटांच्या तुलनेत काश्मीर फाईल्स चा कलाकृती म्हणून सुमार दर्जा हे सारे दर्शवून अग्रलेखात काश्मीर फाईल्स चित्रपटाविषयी का संबंधितांविषयी काही राग आहे? असेच वाचताना वाटते. आतंरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव आपल्याच देशात सुरू असून, आपल्याच देशातील लक्षावधी प्रेक्षकांनी पाहिलेला (कुणाच्या सांगण्यावरून का असेना) खर का खोटं नावाजलेला चित्रपटा विषयी , अग्रगण्य दैनिकातून एवढे नकारात्मक लिहिल्यास , त्याचे परिणाम आंतरराष्ट्रीय स्थरावर निश्टित जाणवून आपापसातील मतमतांतरे दिसून येतील. कधी नव्हे ते एका चित्रपटा विषयी मत व्यक्त केल्याने त्या देशाला सारवासारव करावी लागली आहे एवढी का असेना आपली पत वाढली आहे. 

विजय आप्पा वाणी, पनवेल 

लेख २२ ( २५ नोव्हेंबर)

 २५ नोव्हेंबर २२च्या , प्रभगांचा भागाकार अग्रलेखातून संपादकांनी राज्यातील २४ महापालिका वॉर्ड रचने बाबत दोन्ही सरकारांनी घेतलेल्या निर्णयाचे विश्लेषण केले आहे.

महापालिका वॉर्ड पुनर्रचना हि वॉडातील लोकसंख्येच्या आधारावर असते. अगदी २००० सालापर्यंत सर्वच माहापलिकांमध्ये जास्तीत जास्त ४ मजले उंचीच्या बिल्डिंग, चाळी आणि बैठ्या घरांचा समावेश होता. पण गेल्या पंचवीस वर्षात मोकळ्या भूखंडावर, बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या जागांवर, चाळींच्या पुनर्वसनातून वीस ते पंचवीस मजले इमारती उभ्या राहू लागल्यात. नवीन कॉम्प्लेक्स उभे राहू लागलीत. ट्रेन, मेट्रो, रस्त्यांचे जाळे, मॉल्स उभे राहिल्यामुळे, आधीच्या लोकवस्तीत आणखी भर पडत गेली. या लोकसंख्या वाढीचा नागरी सुविधांवर किती ताण पडतो, जसे वाहनांची संख्या, पार्किंगची समस्या, मलनिःसारण व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची समस्या, केबल टीव्ही इंटरनेट वायरिंचे जाळे, वाहतूक कोंडी अशा अनेक गोष्टी याचा वेगळा अभ्यास करावा लागेल.

या साऱ्या समस्यातूनच वॉर्ड पुनर्रचना, लोकसंख्या आधारे, आरक्षणाच्या आधारे, पक्षीय बलाबल, परंपरागत मतदार संघ, जुन्या जाणत्यांचे निधन, नवीन कार्यकर्ते यांचे नेतृत्वास आव्हान, अशा आणि अनेक ठोकताळ्यांवर वॉर्ड पुनर्रचन करण्याचा या राजकीय नेत्यांचा मनसुबा असतो. महापालिका प्रशासन, नगर विकास खाते, यांना या बदलाची साऱ्याची कल्पना असते/आहे, यातून मार्ग काढण्याचे नियोजन सुरू असते , पण स्थानिक पातळी पासून राज्य स्थरातील नेतृत्वाकडून धरसोड पद्धतीने पाठिंबा अथवा विरोध होतच असतो, त्यात राजकीय पक्षांच्या युती आघाडी, सारखे सत्तांतरण आणि न्यायालयाचा आदेश याने नियोजनाचा बट्ट्याबोळ होत आहे. यात मूलभूत प्रश्न शहराचा , नगरांचा विकास अक्षरशः बाजूला फेकला जाऊन आपआपसतल्या सुंदोपसुंदी ने शहरांचे बकालपण वाढविले जाऊन हाच कित्ता विधान सभा, लोकसभा निवडणुकात वापरला जातो, यात प्रभागांचा भागाकार या पेक्षा आर्थिक गुणाकारच जास्त होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 

विजय आप्पा वाणी, पनवेल.

लेख (२१) २४ नोव्हेंबर २०२२

 शेषन निर्माण होण्यास यांचाच मज्जाव.

दिनांक २४ नोव्हेंबर २२ मधील संपादकीय लेखात सरकारच्या निवडणूक आयुक्त नियुक्ती संबंधी केंद्राचे वाभाडे काढले आहेत. शेषन यांची तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर यांच्या कार्यकालात डिसेंबर ९० मध्ये नियुक्ती आणि नरसिंह राव सरकारच्या ९६ पर्यंत केलेले पूर्ण कार्य हे अधोरेखित करावेसे वाटते. दोन्हीही पंतप्रधानांच्या काळात शेषन यांना स्वतःच्या शैलीत नियमांच्या आधारे कार्य करण्यास संधी मिळाली.  

जी काम करण्याची संधी शेषन यांना देण्यास नरसिंह राव सरकारने उदारता दाखविली कोणतेही राजकारण केले नाही, तशी संधी देशातील होऊन गेलेल्या १४ पंतप्रधान (चंद्रशेखर आणि नरसिंह राव सोडून) अथवा सर्वच राज्यातील शंभराच्या वर होऊन गेलेले मुख्यमंत्री यांनी दाखविली असती तर आज कायदा सुव्यवस्था, प्रशासन निष्पक्ष पणे कार्यरत राहून, बेताल वाचाळता, भ्रष्टाचार, कामातील दिरंगाई , प्रत्येक गोष्टीत कोर्टबजी, याचे प्रमाण शून्यावर तरी आले असते. 

आज, आय ए एस, आय पी एस अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयास दाबून ठेवले जाते, जनतेच्या आडून त्यांना आव्हान देण्यात येऊन त्यांची त्वरीत बदली केली जाते. कायदा सुव्यवस्था प्रशासना ऐवजी पक्ष संघटना, गटबाजी महत्वाची वाटते. शेषन यांच्या कार्यकाळात त्यांना कोणतीही आडकाठी न आणणारे नेते इतिहासातील किंवा परदेशातील नसून गेल्या तीस वर्षातील आपल्याच देशातील आहेत हे यांना अवगत नसावे. हाच अनुभव पाठीशी घेऊन विद्यमान सरकार आणि साऱ्या राज्य सरकारांनी प्रशासन सुधारावे, कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी कडक शिस्तीच्या अधिकाऱ्यांना काम करण्याची थोडीशी उसंत दिली संधी दिली तर , अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती साठी कोर्टात जायची वेळ येणार नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे कोरडे खायची वेळ येणार नाही. 

 

विजय आप्पा वाणी, पनवेल

मन

माणसांप्रमाणे वागा सारे काही मनावर आहे; मनातील शक्तीवर आहे। बाह्य जगाला आपणच शक्ती देत असतो. शक्तीचा साठा आपल्या मनात आहे. बाहेरच्या जगाने कितीही ऐट मारली तरी ती पोकळ आहे. बाह्य जग हे आपल्या मनाचे खेळणे आहे. आपल्या मनातील विचारांचेच बाह्य जग हे प्रतिबिंब आहे. “आपली आजची जी स्थिती आहे, ती आपल्या विचारांचे फळ आहे, आपल्या चिंतनाचा तो परिणाम आहे.” “विचार आपणांस आकार देत असतात, रंगरूप देत असतात. जीवनाची सारी इमारत मनातील विचारांवर उभारलेली असते.”असे आहे म्हणूनच जीवनात शिक्षणाला अत्यंत महत्त्व आहे. आपले मन कार्य करण्यास सदैव सज्ज असले पाहिजे. जे काम करावयाचे असेल ते छोटे असो वा मोठे असो; केव्हाही मन इच्छाशक्तीच्या हुकमतीखाली राहिले पाहिजे व त्याला हाक मारताच त्या त्या कर्मात रंगले पाहिजे। कोणताही प्रश्न असो, त्यात खोल दृष्टी पोचवण्यास मन समर्थ पाहिजे. कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर मनाला नीट देता आले पाहिजे. मन दुबळे होऊन मात्र चालणार नाही. पोटाची उपासमार झाली तरी होऊ दे., परंतु मनाची होता कामा नये. शरीर दुबळे झाले तरी होवो, परंतु मन खंबीर राहो. योग्य व तेजस्वी शिक्षण मिळालेच पाहिजे. मनाला भरपूर खाद्य, पोटभर भाकरी मिळालीच पाहिजे.तुम्ही कोणता विषय शिकता, ही गोष्ट महत्त्वाची नाही. प्रश्न आहे तो मनाचा आहे. जो विषय अभ्यासिलात, त्या विषयाच्या अध्ययनाने मनाला कोणते सामर्थ्य मिळाले, किती शक्ती मिळाली, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. बाहेरचे तंत्र, बाहेरची कवाईत काहीही असो; बौध्दिक सामर्थ्य त्यामुळे नीट पुष्ट झाले पाहिजे. दोन मुद्दे आपण लक्षात घेतले पाहिजेत. 

(१) ज्या विशिष्ट साधनांचा आपण उपयोग करू ती साधने. 

(२) ज्या मानसिक शक्तीने आपण ती ती साधने, ते ते विषय पकडतो त्या मानसिक शक्तीचे शिक्षण. तरवारीचा परिचय असणे हे नि:संशय चांगले आहे; परंतु बाहूंत सामर्थ्य असणे ही त्याहून महत्त्वाची गोष्ट आहे. तुम्ही संस्कृत शिका की इंग्रजी शिका; काव्य शिका किंवा इतिहास शिका; शास्त्र शिका किंवा धंदेशिक्षण घ्या; ह्या निरनिराळ्या साधनांनी मन तयार होत असते. हे निरनिराळे खेळ खेळून मनाची शक्ती कमवायची असते. आपणांस शक्ती पाहिजे आहे. विचाराची शक्ती, एकाग्रतेची शक्ती. एकाग्रतेच्या अभ्यासाने विचारशक्तीच मिळत असते. आपणास कधी काळी जर समाधीचा अनुभव आला, तर तिचाही हाच अर्थ आहे, असे कळून येईल. प्रार्थना, पूजा, जपजाप्य, पुनश्चरणे- सर्व साधनांचा हाच एक हेतू असे. मनाला ताब्यात ठेवण्याची पराकाष्ठेची निग्रहशक्ती मिळविणे हाच हेतू असे. उद्योग चालू दे, अभ्यास सुरू असू दे. यत्नदेवो भव. ढिलाई नको. शिथिलता नको. असे करीत राहिलेत म्हणजे गेलेले स्वत्व एक दिवस तुम्ही मिळवून घ्याल. वेळ काही अजून गेली नाही. आपण आपली श्रेष्ठता प्रकट केली पाहिजे. तिचा कोंडमारा करता कामा नये. आपण आपल्या श्रेष्ठतेचे समर्थन केले पाहिजे. आत्मसंयमन करा व नीट ध्येय पाहून पुढे चला. स्वत:ला गती द्या. प्रत्येक साधनाचा उपयोग करा. कोणताही उपाय वगळू नका. प्रयत्नांची शर्थ करा, जिवाचे रान करा, रक्ताचे पाणी करा, ह्या जागतिक स्पर्धेत, प्रत्येक गोष्टीत पुढे या, प्रत्येक प्रतिस्पर्ध्याला चीत करीन, मागे टाकीन, अशी हिंमत बाळगून पुढे या. अर्वाचीन शास्त्रीय ज्ञान - ते इतरांच्या इतकेच आपलेही आहे- करा तर ते आपलेसे. सत्याचा शोध नाना रूपांनी करावयास आपणही सुसज्ज झाले पाहिजे; आपल्यासाठी भाग्य उभे आहे, मानसन्मान उभे आहेत। नवीन नवीन अपरिचित अशाही कर्मक्षेत्रांत व ज्ञानक्षेत्रांत घुसून तेथेही पूजार्ह आपण होऊ या. सामुदायिक जाणीव, सामुदायिक सामाजिक व्यक्तित्व होय, ह्या गोष्टीही आपल्याजवळ आहेत. सारे काही आपणाजवळ आहे. फक्त नवीन कार्यक्षेत्रात नवीन रूपाने त्यांचा आविष्कार करावयाचा आहे एवढेच. सामाजिक कार्य करण्याची आवड, त्यागाची वृत्ती- यांना आपण काही पारखे नाही.वरच्या शब्दांनी दिग्दर्शित झालेले ध्येय गाठण्यासाठी, सर्वांगीण शिक्षणासाठी आपण अहोरात्र धडपडले पाहिजे. कोंडलेला मनुष्य शुध्द हवेसाठी, दुष्काळात सापडलेला अन्नासाठी, तहानलेला पाण्यासाठी, त्याप्रमाणे आपण नवीन ज्ञानासाठी, नवीन अनुभवासाठी आतुर व उत्कंठित झाले पाहिजे. जागतिक स्पर्धेत नीट टक्कर देता यावी म्हणून सर्व साधने प्रथम हस्तगत करून घेऊ या. आणि मग अर्वाचीन सुधारणेच्या सर्व कसोटयांचा प्रकाश जरी आपल्यावर सोडण्यात आला, तरी आपण दिपावून जाणार नाही. हे अर्वाचीन संस्कृती ! 

त्यागवृत्ती समाजात निरनिराळ्या विशिष्ट भलभलत्याच चुकीच्या कल्पना व भलभलतेच विचार रूढ होत असतात. त्या त्या काळात अशा भ्रामक कल्पना आपणास नेहमी दिसून येतील. आजच्या काळातील लोकांचीही अशीच एक चुकीची दृष्टी बनली आहे. आज कोणाला काहीही करावयास सांगा, एखादे नवीन तत्त्व सांगा, एखादा नवीन विचार सांगा, एखादे नवीन स्वदेशीचे व्रत, एखादा नवीन आचार सांगा, - की लगेच ते विचारतील, “यापासून लभ्यांश कोणता ? आमचा फायदा काय होईल ? किती होईल ?” स्वत:चा फायदा हेच व्यक्तीचे नेहमी उद्दिष्ट दिसून येत असते. अमक्या अमक्या तर्‍हेने वागल्यास, काही ठराविक मुदतीत तुमचा अमुक फायदा होईल, असे सांगितले तर लगेच तसे करावयास माणसे तयार होतात. फायदा होणार असेल तरच करणे योग्य, नाहीतर अयोग्य - असे आजचे योग्यायोग्यतेचे बाजारी माप आहे.व्यक्ती या शब्दांतील अर्थ विशाल असेल तर हरकत नाही. ‘आमचा फायदा काय,’ असे विचारताना, ‘आमचा’ हा जो शब्द त्यात सर्व समाज, सारे राष्ट्र येत असेल, तर हरकत नाही. ‘फायदा’ हा जो शब्द त्याचा अर्थही विशाल असेल, केवळ चार दिडक्या एवढाच नसेल तरीही हरकत नाही. परंतु असा विशाल अर्थ घेण्यास मनुष्य तयार नसतो. अशी ही विशाल दृष्टीच कोणाला मुळी नसते. ‘चांगले कर’ असे सांगताच, फायदा काय असे विचारतात. परंतु स्वत: वाटेल तसे रोज वागतात, त्या वेळेसही ‘असे केल्याने फायदा काय,’ असे जर स्वत:ला विचारतील तर किती छान होईल मानवी ज्ञानात जी जी मौल्यवान् भर पडली, जो जो प्रत्येक नवीन शोध लागला, नवीन शोध मिळाला, त्या सर्वांच्या मुळाशी त्याग आहे। जे जे नवीन तत्त्व सापडले, जी जी नवीन सिध्दी मिळाली, त्या सर्वांच्या मुळाशी यज्ञ आहे. मानवजातीचा इतिहास ही गोष्ट निरपवाद शतमुखांनी सांगत आहे. “त्यागेन एकेक अमृतत्वमानशु ।” ज्यांनी ज्यांनी स्वत:च्या स्वार्थावर पाणी सोडले, मानवजातीच्या कल्याणासाठी अहोरात्र अखंड श्रम करण्यातच ज्यांनी जीवनाची सफलता मानली, अशा व्यक्तींकडूनच ज्ञान संवर्धिले गेले, सत्य प्रकट केले गेले. भारतवर्षात आपण असे चटकन् म्हणायचा संभव आहे, की त्याग फक्त संन्याशाने करावा !परंतु प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक कार्यात संन्याशी लागत असतात, ही नवीन गोष्ट आज आपणास शिकावयाची आहे. समाजाच्या नानविध क्षेत्रांत संन्यास आज वावरू लागला पाहिजे; त्याची सर्वत्र जरूरी आहे. ज्या कामात संन्यास नाही, ज्या वर्गात संन्यास नाही, तेथे तेज चढत नाही। कोणतेही हाती घेतलेले कार्य हे नेहमीच आरंभापासूनच फायदेशीर होऊ लागते असे नाही। फारच थोड्या गोष्टी अथपासून इतिपर्यंत पैसे देणार्‍या असतात- फायदा करून देणार्‍या असतात. उदाहरणार्थ, समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने शिक्षणाइतके महत्त्वाचे दुसरे काही नाही. ज्या चळवळीत त्याग नाही, ज्या चळवळीच्या मुळाशी त्यागाची आध्यात्मिक शक्ती नाही, ज्या चळवळीत संन्याशाचे धगधगीत तेज नाही; त्या चळवळीची कोणासही भीती वाटावयास नको। परंतु त्यागावर उभारलेली चळवळ, फकिरांनी चालविलेली चळवळ ही विश्वाला गदागदा हलवील. या अशा संन्याशाच्या मनात समाजाच्या हिताची व कल्याणाची कल्पना सदैव जागृत असते. ज्या ज्या वेळेस नवीन संबंधाचे नवीन स्वरूप दाखवले जाते, त्या त्या वेळेस नवीन युगाचा उदय होत असतो, नवती मनूचा आरंभ होत असतो। “ज्याला भय नाही व इच्छा नाही असा जो निरिच्छ, नि:स्पृह, निर्भय पुरुष, तोच संन्यासी.” संन्याशाच्या वेशाने नटलेला, गेरूचा रंग दिलेला, भगवा पोषाख केलेला नव्हे; तर अंतरी त्यागाने रंगलेला संन्यासी वेषाचा नव्हे, तर संन्यस्तवृत्तीचा. ज्याला भय नाही. आशा-कामना नाहीत; आजच्या पराजयांतूनही भावी पिढीला दिव्य विजय मिळेल या आशेने व श्रध्देने आजचे पराजयही स्वीकारावयास सज्ज असलेला; स्वत:च्या कामावाचून दुसरे ज्याला घर नाही; नि:स्वार्थ हेतूशिवाय अन्य ज्याची मालमत्ता नाही; जे ध्येय त्याला स्वत:ला दिसत असते व ज्याच्यासाठी तो स्वत:चे रक्त सांडीत असतो, जिवाचे रान करीत असतो, ‘ते ध्येय माझ्या इतर बंधूंच्याही दृष्टिपथात मी आणीन, त्यांनाही ते अनुभवयास व पूजावयास लावीन,’ या विचाराशिवाय, या आशेशिवाय ज्याला अन्य कसली आशा नसते;

लेख १९

 इथे मराठीयांचे सरदार कोलमडले 

सकाळ बिट्वीन द लाइन्स विपरीत बुद्धी - श्री प्रफुल्ल फडके यांचा अतिशय सविस्तर आणि धक्कादायक माहिती देणारा लेख वाचला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि स्वातंत्र्योत्तर काळानंतरही काँग्रेसजनांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची कायम उपेक्षा आणि अवहेलना केली. स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी अगणित वीरांनी आपापल्या परीने कष्ट घेतलेत, वीरमरण पत्करले. पण काँग्रेसच्या लेखी काँग्रेसच्याच समूहात, जथ्यात , अधिपत्यात राहणाऱ्या , विचारांशी बांधिलकी असणाऱ्यांना मान सन्मान दिला. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर पाठ्यपुस्तके द्वारा, प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे त्याचा पुनरुच्चार केला. पण स्वा. सावरकरांच्या विषयी ओकली जाणारी गरळ मळमळ या काळातच का येत आहे, त्याचे समर्पक मत, लेखकाने मांडले आहे, पटते आहे. आपण साऱ्यांनी एकलेले वाचलेले अनुभवलेले स्वातंत्र्यवीर आणि अशी गरळ ओकणारी विषवल्ली ऐकली का तळपायाची आग मस्तकात जाते. त्यात सांसद, विधायक, प्रदेशाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष राहिलेले आणि महाराष्ट्राचेच नाना? पटोले यास दुजोरा देतात, कुठे गहाण ठेवली आहे यांनी स्वतःची आत्मियता स्वाभिमान, त्यांची री ओढणारे , अशा वेळेस गप्प राहणारे राज्याचे सर्व सर्वा जाणते राजे आणि त्यांचे सरदार, कुठे ठेवली यांनी राज्याची अस्मिता आणि कायम टोमणे मारणारे मराठीयांची मक्तेदारी घेतलेले यांचे वारसदार गळा भेट घेऊन कमरेत वाकतायेत , जोडो का फोडो यात्रा करतायेत, या अंजन घालणाऱ्या बिट्वीन द लाइन्स लेखाचे त्यांनी पुन्हा पुन्हा वाचन करावे आणि त्यांना भारतरत्न मिळवून द्या आणि आम्हालाही द्या अशा, स्वा सावरकरांच्या सदना शेजारीच आपण दसरा मेेळावे घ्यावेत, कितपत मनाला पटते.

विजय आप्पा वाणी, पनवेल 

लेख १८ (प्रसिद्धी लोकसत्ता १२ नोव्हेंबर २२)

 रोजगार संधीचा बुडबुडा.

शुक्रवार दिनांक ११ नोव्हेंबर २२ "बडबडे बुडबुडे" संपादकीय लेखात आय टी संबधित क्षेत्रातील कंपन्यांच्या मनुष्य बळ कपाती विषयी भाष्य केले आहे. यातील अंतिम परिच्छेद अत्यंत महत्वाचा आहे. अधिकाधिक रोजगारक्षम उद्योग, कारखानदारी, कृषी क्षेत्राला प्राधान्य, या सेवांमध्ये मनुष्यबळ , रोजगार उपलब्ध होण्याची संधी जास्त प्रमाणात असते. देशाची आर्थिक स्थिती, कोरोनाची कारणे, रशिया युक्रेन युद्धामुळे वाढलेले तेलाचे भाव, साऱ्यांचा विचार बाजूला ठेवून, महाराष्ट्राचा विचार (एमपीएससी अभ्यासक्रम नुसार) केल्यास १० ते ११ कोटी लोकसंख्येत, २५ टक्के विद्यार्थी, २५ टक्के निवृत्त आणि वयस्क धरल्यास, उर्वरित ५० टक्के म्हणजे ५ कोटी लोकांना रोजगार उपलब्ध असावयास हवा. त्यापैकी २० टक्के म्हणजे २ कोटी शेतकरी, २० टक्के म्हणजे २ कोटी व्यापार रोजंदारी किरकोळ फेरीवाले, २.५ टक्के म्हणजे २५ लक्ष सर्व शाळा महाविद्यालय बँका राज्य आणि केंद्र शासकीय निमशासकीय आस्थापना, खाजगी कंपन्या, कारखाने इत्यादी विभागला गेला. तरीपण उर्वरित ७.५ टक्के म्हणजे ७५ लक्ष कशातही न मोडणारा वर्ग आहे, ज्यास रोजगार साधनं उपलब्ध नाही. याचाच अर्थ महाराष्ट्र राज्याचे उदाहरणात साधारणतः ७५ लक्ष आणि अधिक बेरोजगारी समस्या कायम रहात आहे. यासाठीचे नियोजन आयोजन वर्षानुवर्षे अपुरे राहिले आहे. राज्यातील एकूण ३६ जिल्ह्यातील एमआयडीसी, आयटी पार्क, सेझ, टेक्स्टटाईल्स पार्क, यांच्या ४० हजाराच्या वर छोट्या मोठ्या कारखान्यात १० लक्ष रोजगार उपलब्ध आहे. गेल्या ५० वर्षातील कापड गिरणी, हातमाग, सुत गिरणी, साखर कारखाने, सिमेंट कारखाने, यांची आजची स्थिती समाधानकारक नसून वाईट आर्थिक अवस्थेत आहेत. या सर्व कारखान्यांची डागडुजी, आर्थिक बळ देऊन नूतनीकरण आणि गुंतवणूकीद्वारे येणारे नवीन प्रकल्प यांचा ताळमेळ साधला तर लोकसंख्येच्या गणितात कमीतकमी ५ टक्के रोजगार संधी उपलब्धता करता येईल. त्याप्रमाणेच कृषी क्षेत्रात छोट्या शेतकऱ्यांसाठी स्थानिक पातळीवर कॉन्ट्रॅक्ट शेतीचा पर्याय स्वीकारून नांगरणी ते पीक विक्री करण्याची व्यवस्था निर्माण करून, एक ठराविक उत्पन्न शेतकऱ्यास मिळेल जेणेकरून कर्ज घेण्याची वृत्ती कमी होऊन स्थिरता प्राप्त होईल. या रोजगार उपलब्धतेवर, लोकांची क्रय शक्ती वाढून पुढची निवास, व्यापार, मनोरंजन, प्रवास,या क्षेत्राची अर्थ व्यवस्था हळू हळू मजबूत होण्यास विलंब लागणार नाही. कारण आयटी क्षेत्रातील दोलायमान परिस्थिती , मध्येच बंद होणारे स्टार्ट अप किंवा राजकीय इर्षेपोटी कागदावर घोषणा केलेले प्रकल्प असो, येत राहतील आणि मोडीत कधी निघतील पत्ता लागत नाही. पण रोजगार निर्मितीत अस्थिरता निर्माण होते. कायमचा रोजगार निर्मिती साठी, सत्ताधाऱ्यांकडून इच्छा शक्ती हवी, अभ्यासपूर्ण नियोजन हवे, अर्थात सत्ता सरकारकडे तेवढा कालावधी हवा हे ही महत्वाचे आहे, म्हणजे मग रोजगार संधीचा बुडबुडा न तुटता फुटता राहील, त्यामुळे राज्याची स्थिती सुधारली तरच देशाची सुधारेल. 

विजय आप्पा वाणी, पनवेल 

लेख ५ (सर्व वृत्तपत्र ८ नोव्हेंबर)

लोकमत १४ नोव्हेंबर २०२२.
उद्वेग आणणाऱ्या जनांचे काय करावे. 

राज्यातली गुंतवणूक गेली, पक्ष चिन्ह गोठविले, पुल दुर्घटना, एमसीए क्रिकेट निवडणूक, महिला पत्रकाराची कुंकू टिकली, हिमाचल गुजरात निवडणूक घोषणा आधी का नंतर का, महिला खासदारांविषयी असभ्य अर्वाच्य भाषा, ऐतिहासिक चित्रपटात लिखाणावरून छत्रपतींचे वारसदार त्रस्त, राजकीय वारसदारांनी हर हर महादेव शो थांबविले, २४ तासात कृषी मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, काँग्रेसचे ट्विटर अकाऊंट रद्द, यात्रा थांबवून दाखवा, या आणि अनेक मनास उद्वेग आणणाऱ्या बातम्या मागच्या आठवड्यात आणि विशेषतः सोमवार, मंगळवारच्या वृत्तपत्रात वाचावयास मिळाल्यात. खरचं असेच चित्र आहे का राज्यात, काहीच सकारात्मक घडत नाही का?  

गेले कित्येक महिने सारे वृत्तपत्र, साऱ्या चित्रवाहिन्यावर हेच चित्र दिसत आहे. कंटाळा आणलाय यांच्या वागण्याने. एकही गोष्ट चांगल्या नजरेने बघितली जात नाही. काही घडले , काही केले तर त्याच्या दुसऱ्या बाजुत वाईटच दडले आहे आणि ते इतके ठासून वाजवून सांगितले जाते आणि बिंबविले जाते. साऱ्याच वृत्तपत्र / चित्रवाणी माध्यमातून यावर ताशेरे ओढले जातात, परंतु कुणीही ऐकण्याच्या मुड मध्ये नाही. प्रत्येक क्षेत्रातील वृत्तावर सारेच तज्ञ आहेत. अगदी अमेरिकेच्या मंगळावरील यानावर सुद्धा कमेंट्स करण्याचा यांना अधिकार आहे, तर त्यापुढे देशाची अर्थव्यवस्था, जिडीपी, जीएसटी, न्यायाधीशांचे निकाल, निवडणूक आयुक्तांचे अधिकार ते कुणास एक्स, वाय , झेड सिक्युरिटी काढणे पुरविणे, निष्ठावान का गद्दार, पूर्वीचे वैरी गळ्यातले ताईत बनणारे, हेच या साऱ्या विषयांचे तज्ञ हिरहिरीने किंचाळत, केकटून बाईट्स देण्यास तयारच असतात. निवडणूक राजकीय विषेतज्ञ असा आविर्भाव आणतात की यांना प्रत्येक मतदार संघाचे, राजकीय पक्षाचे ज्ञान आहे, पणं निकालानंतर हे सारेच गायब होतात आणि हे असे होणारच होते अशी पुष्टी जोडायला देखील यांना कमीपणा वाटत नाही. यांना ऐन केन प्रकरण प्रसिद्धी हवी असते. 

यात खरे हेच असते की प्रत्यक्ष काम करणारे , चांगले काम करणारे , कृती करणारे एक दोन जणच असतात, पणं त्यांच्या या कृतीवर तुटून पडणारे असंख्य असतात. त्यामुळे या अनेकांच्या प्रहाराने सकारात्मक विषय सुद्धा , नकारात्मक होऊन डोक्यात भिनला जातो आणि खरोखर वाचनीय, कौतुक वाटणाऱ्या वृत्तांवर अक्षरशः पांघरूण घातले जाते. त्यामुळे खरोखरचं वृत्तपत्र वाचन, टिव्ही वरील २४ तास चालणाऱ्या बातम्या पाहण्याचा उबग आला आहे. वृत्तपत्रातील स्तंभलेख, अग्रलेख, विचारवंतांचे लेख वा एखाद्या पुस्तकाचे परीक्षण एवढेच वाचावेसे वाटते आणि टिव्हीवर देखील २४ तास चालणाऱ्या बातम्या, सूनांच्या भांडणा व्यतिरिक्त, संतांच्या सिरीयल आणि कॉमेडी शो अगदी बिग बॉस सुद्धा बघावेसे वाटतात. 

या साऱ्या घडामोडींचा परामर्श घेणाऱ्या तज्ञ , जाणकारांना सुद्धा याची जाणीव होत आहे पणं हि मंडळी, या साऱ्यांपुढे हतबल आहेत, असमर्थ आहेत कारण त्यांनाही इतका उबग आला आहे यांचा, कारण या कमेंट्स वाचाळ विरानी , एलान मस्कच्या ट्विटरच्या संबधित सुद्धा ताशेरे ओढले आहेत की ज्यांना एकूण व्यवहारात किती शून्य आहेत हे सुध्दा सांगता येणार नाही. कुणी थांबवू शकते का हे, सगळ्याच विषयांवर साऱ्यांचेच कमेंट्स करणे. सामान्यांना अभिप्रेत आहे आपआपल्या क्षेत्रात असलेल्या विषयांवर मर्यादित कमेंट्स , टीका टिप्पणी करणे. पण दुर्दैव आहे याला आता पायाबंद घालणं मुश्किल होऊन बसले आहे. या साऱ्यांना वृत्तपत्र चित्रवाणी माध्यमांनी, व्यक्त होण्यास संधी दिली नाही तरी, हे कमेंट्स महाशय व्हॉट्सॲप, एफ बी, इंस्टाग्राम, ट्विटर या सोशल साईट्स वर मुक्तपणे व्यक्त होतील आणि वादांची परंपरा चालूच ठेवतील. मरण हे सामान्य वाचकांचे वेळ काढून टिव्ही पाहणाऱ्यांच्या नशीबी आले आहे आणि हेच सांगणे आम्हा साऱ्यांचे आहे.

विजय आप्पा वाणी, पनवेल 

लेख १६ (सकाळ ४ नोव्हेंबर २२)

 परिवर्तन का तीन दशके सत्ता टिकविणे

आजच्या ४ नोव्हेंबर सकाळ आवृत्तीत दांडिया आणि भांगडा अग्रलेख वाचला. १९९५ ते आजतागायत गुजरात राज्यात एकच पक्षाची सत्ता आहे आणि आजही सदर पक्ष या निवडणुकीसाठी सुद्धा वरचढ दाखविण्याचा प्रयत्न आहे. राज्यातील नेते सत्तेत केंद्रात प्रमुख असले तरीही या मातब्बर पक्षास गुजरात राज्याची निवडणूक सहजासहजी सोप्पी राहिली नाही.  

पारंपरिक विरोधी पक्ष काँग्रेस कडे नेतृत्वाचा अभाव दिसत असला तरी भारत जोडो यात्रा आणि श्री खरगे यांची पक्षाध्यक्षापदी झालेली निवड यामुळे नवचैतन्य निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काँग्रेसच्या प्रचाराच्या आघाडीत श्री खरगे, श्री राहुल गांधी यांनी जोमाने प्रचार केला तर काँग्रेसकडे गेल्या निवडणुकीत मिळविलेल्या जागात नक्कीच भर पडेल. दुसरा प्रबळ दावेदार आप पक्ष श्री केजरीवाल यांच्या प्रयत्नाने निवडणूक घोषणे पूर्वीपासून गुजरात राज्यात क्रियाशील आहे. पद्धतशीर पणें प्रचाराचे

नियोजन, गोबेल्स निती वापरून सारखे सारखे नवीन विषय घोषित करून मतदारांपुढे येण्याचे धारिष्ट्य , मुख्यमंत्री पदाचे नाव घोषित करून सर्वांना आश्चर्याचा धक्काच दिला आहे. आप ने ही सत्ता हस्तगत करण्याचे स्वप्न निर्माण करून प्रमुख विरोधी पक्ष होण्याइतके प्रबळ दावेदार होतील निर्विवाद सत्य आहे. 

यात महत्वाचा मुद्दा आहे परिवर्तन, १९९५ पासून तब्बल २७ वर्षे एकाच पक्षाची सत्ता उलथवून टाकण्याचे तंत्र श्री केजरीवाल यांना उमगले आहे. गुजराती भाषेतून सवांद, मोफत वीज, मोफत शाळा आणि सत्ता मिळविणे हेच लक्ष मानून, दोन्ही विरोधकांवर सौम्य शब्दात टिका, त्यामुळे विरोधकांना यांना शिंगावर घेण्यास मुद्देच उरत नाहीत. यामुळे श्री केजरीवाल, साऱ्यांच्या पसंतीस उतरतील हे नक्कीच. 

पारंरिक सत्तेला कौल का परिवर्तन ते ही दोन राज्यातील सत्ताधीशांना (आप आणि काँग्रेस) यांना संधी, हे चित्र येत्या महिना अखेरीस नक्कीच स्पष्ट होईल. पण निवडणूक घोषित झाल्यापासून सत्ताधाऱ्यांना घाम फुटला आहे हे नक्कीच. 

विजय आप्पा वाणी, पनवेल, (हल्ली मुक्काम फ्रँकफर्ट )

लेख १५ (लोकसत्ता- विचार स्तंभ)

दिनांक २ नोव्हेंबर आजचा विचार मधील "सर्वस्व गमावले आता विचार स्व चा" स्विसएड या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जून ते सप्टेंबर या महिन्यातील कोविड मूळे पतींचे निधन झालेल्या स्त्रियांच्या सद्य परिस्थितीचा अभ्यास सादर केला आहे. ह्या गंभीर आणि अतिशय नाजूक विषयाचा विचार करणे, त्यासंबंधी सर्वेक्षण करून माहिती जमा करणे आणि मिळविलेल्या माहिती आधारे प्रत्येक घटकाचा अनेक मुल्यांकांवर अभ्यास करून विचार सादर करणे असे प्रचंड मेहनत असलेले वंदन करण्या सारखे कार्य यांनी केले आहे.  

खरे म्हणजे कोणतीही आपत्ती, घटना एखाद्या गावात, जिल्ह्यात, राज्यात घडली असता संबधित शासन यंत्रणेद्वारे अशा घटना पुन्हा घडू नये किंवा घडल्यास त्याचे कमीतकमी परिणाम व्हावेत त्या संबंधी उपाय योजना कराव्यात. त्यातही या घटना घडल्यानंतर , आपत्ती धारकांचे निवारण करण्याची जबाबदारी सुद्धा शासनाची आहे. परंतु घटना घडणे, मंत्र्यांचे दौरे होणे, तात्काळ मदत जाहीर करणे, चौकशीचे आदेश देणे, पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून योजना जाहीर करणे अशा अनेक चक्रांमधून सदर घटना महिना न महिना जातो आणि सर्व बासनात गुंडाळून जाऊन पुन्हा पुढची घटना घडते आणि पुन्हा तेच सारे चित्र निर्माण होते.  

विचारवंतांच्या माध्यमातून अनेक एन जी ओ म्हणून कार्य करणाऱ्या संस्था निर्माण झाल्या आहेत. त्यांच्याकडे अपुरी आर्थिक स्थिती आणि अपुरे मनुष्यबळ असूनही वाखाणण्याजोगे कार्य अशा संस्थे द्वारे उभे केले जाते. सत्ताधारी , शासनाद्वारे अशा संस्थाचा गौरव देखील होत नाही, त्यासाठी वृत्तपत्र माध्यम दखल घेऊन सणासुदीचा प्रसंग पाहून यांचा सन्मान करीत असतात. 

असेच कार्य स्विसएड या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे. निवडक स्त्रियांचा अनेक मुद्द्यांचा निकषावर अभ्यास केला, त्याचा सारांश केला आणि प्रत्यक्ष शासकीय मदत, प्रत्यक्ष उभे राहण्याची जिद्द कशी निर्माण होईल याचे पायरी पायरीने नियोजन केले आहे. प्रत्यक्ष शासनाच्या सेवेत असणाऱ्या, अशा प्रकारच्या कामाची जबाबदारी असणाऱ्या , ग्रामसेवक , तल्हाटी, जिल्हाधिकारी, सचिव तसेच यांच्यासह राजकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या, पंचायत सदस्य, आमदार ते खासदार ते मंत्री यांच्या कुणातही असे नियोजनपूर्वक, अभ्यासपूर्वक कार्य करण्याची इच्छा नाही का ते विचारच करू शकत नाही.  

या शिवाय सदर छापून आलेला लेख आणि स्विसएड संस्थेने केलेल्या अभ्यासाचे , नीट वाचन जरी केले आणि प्रत्येक घटकाने आपल्या परीने गाव पातळीवर सरपंच, जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद, पालक मंत्री, संबधित खाते मंत्री , एक एक प्रश्न सोडविण्याचा विचार करून जरी अमलात आणला तरी स्विसएड संस्थेद्वारे केलेल्या अभ्यासाचे चीज होवो ना होवो पणं पती निधनामुळे हाल अपेष्टा स्त्रियांना कमीत कमी कष्ट घेऊन संसार करण्याची , मुलांना वाढविण्याची जिद्द तरी निर्माण होईल.

विजय आप्पा वाणी, पनवेल, (हल्ली मुक्काम फ्रँकफर्ट )

लेख ४ (२७ ऑक्टो २२ प्रसिद्धी)

राज्यपाल पदच गोठवा. 

दिनांक २६ ऑक्टोबर , संपादकीय राज्यपाल नव्हे -  राज्यपलांच्या अधिकारात अनेक बाबी आहेत, कायदेविषयक, न्यायिक, आर्थिक, आणीबाणी विषयक, विशेष नेमणुका अर्थात या साऱ्या घटनांवर नियंत्रण करण्याचे आहेत.

या साऱ्या अधिकारात केंद्राची सत्ता असणाऱ्या पक्षाचा पाठिंबा असणाऱ्या आणि राज्यात केंद्रातील सत्तेतील विरोधी पक्षाचे सरकार असल्यास राज्यपालांच्या कार्याचे विशेष मोजमाप केले जाते.  देशातील अनेक वर्षांच्या इतिहासात ह्याच घटनांचे दाखले दिले जातात. नियुक्त केलेले राज्यपाल एकतर निवृत्त राजकारणी, सनदी/सुरक्षा अधिकारी असतात त्यांना केंद्रातील सत्ताधीशांना कर्तुत्व दाखविण्यासाठी संधी शोधीत असतात, ती संधी राज्यातील विरोधी पक्षनेते अर्थातच केंद्रातील सत्तेतील भागीदार मिळवून देत असतात. 

राजकारणाचा भागापुरता म्हणा किंवा खरोखर चुकीचे निर्णय असल्यास त्यास थांबविणे हे सारे ठीक आहे.  पण कारण नसता आडकाठी आणून, कायद्याच्या कोणत्यातरी कलमात घुसवून अडचणी निर्माण करण्याची घातक वृत्ती राज्यपाल पदाकडून बळास लागण्याचे लक्षण वाढत आहेत. गेल्या ५० वर्षांच्या इतिहासात एकूण २९ राज्यात , राज्यपालांच्या वर्तणुकीचा दाखला देणाऱ्या ५० च्या वर घटना या लोकशाहीच्या दृष्टीने नक्कीच घातक ठरल्या आहेत. परंतु त्या त्या काळातील केंद्रातील सत्ताधीश म्हणा किंवा राज्यातील सत्ताधीश यांनी त्याचा स्वतःपुरता अर्थ लावून लोकशाहीचे धिंडवडे काढले आहेत.  या सर्वात जे झाले आहे ते म्हणजे राज्यपाल पदाची, नियुक्त केलेल्या व्यक्तीची किंमत केली जात आहे.  अगदी उण्या पुऱ्या गेला बाजार सदस्य असलेला पक्ष प्रमुखही, राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीवर , व्यक्तीवर, नावावर टीका करू लागला आहे.  यात राज्यपालाना काही देणे घेणे नाही अथवा कार्य पद्धतीत सुधारणा करीत नाही आणि आहे तोपर्यंत कार्यकालात अशा प्रकारच्या कुरापती करणे हेच ध्येय दिसते.  ना जनाची ना मनाची लाज बाळगणाऱ्या या पदाची शान घालविणाऱ्या शोभेच्या पदास एकतर विसर्जित करावे , गोठून टाकावे आणि न्याय संस्थेवर विश्वास ठेवून प्रत्येक राज्याच्या न्यायाधिशांना हे अधिकार सोपविण्यात यावे. अर्थात हे पुन्हा अधिकार लोकशाही कक्षाच्या विधिमंडळात पास होणे आणि राज्यपालांकडून , केंद्राकडे जाणे अपेक्षित आहे ते होणे शक्य नाही.  पण माध्यमांनी उचलून धरण्यात तरच शक्य होईल.

विजय आप्पा वाणी ,
(सध्या फ्रँकफर्ट मुक्कामी)

लेख १३ (२२ ऑक्टोबर २२)

शनिवार दिनांक २२ ऑक्टोबर लोकसत्ताा अन्यथा  "माझा कुणा म्हणू मी" 

ब्रिटनच्या ऋषी सूनक ते यू एस च्या कमला हॅरिस यांच्यासह भारतीय वंशावळीचे "अन्यथा" नेहमी सारखेच माहितीपूर्ण अर्थात खुमासदार आहे.  

भारतातल्या भारतात एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात नोकरी व्यवसायानिमित्त स्थलांतरीत होणाऱ्या व्यक्तीकडून नोकरी व्यवसाय मिळण्यासाठी अपेक्षा केली जाते, म्हणजे दूर असला तरी आपल्या कामाचा अशी मानसिकता बनली आहे. त्याचप्रमाणे भारतातून अनेकांनी पोटा पाण्यासाठी, नोकरीसाठी युरोप, यू एस मध्ये स्थलांतर केले. त्यांच्या आज दुसऱ्या, तिसऱ्या पिढ्या या देशांत वाढत आहेत. त्याकाळात या सर्वांनी अनेक संकटाना तोंड दिले. वातावरण बदल, खाण्याच्या सवयी, भाषा, शिक्षण, वर्णभेद, यातून मार्गक्रमण करीत स्वतःला सिद्ध करून पुढची पिढी घडविली. दुसऱ्या पिढीही यातून कमी अधिक प्रमाणात त्रास सहन करून स्थिरावल्या आहेत. हे सारे त्रास सहन करीत असताना याच देशांच्या सवयी अंगवळणी पडल्यामुळे साहजिकच त्या देशाचे प्रेमही वाढीस लागले. खरंच हे सारे देश स्वच्छ्ता, शिस्त, शिक्षण, आर्थिक नियोजन, वर्तणूक वैगेरे बाबीत आपल्या देशाच्या पुढे आहेत , हे "अन्यथा" सदरात वेळोवेळी अधोरेखित केलेच आहे. ज्या देशात जन्माला आले, किंवा शिक्षण झाले आणि स्थायिक झालेत , साहजिकच अंगवळणी पडलेले गुणच स्वभावात येतात आणि तशी वर्तणूक होते.  

परदेशस्थ नागरिकांना आपल्या देशाचे बाह्यरूप अथवा महत्वाच्या घडामोडी कळतात, परंतु अनिवासी भारतीयांना अथवा भारतीय वंशाच्या लोकांना अंतर्गत घडामोडी सोबत देशातील संस्कृती म्हणा किंवा असमंजस वर्तणूक करणारे साऱ्याच आघाडीतील गुणवंत पणं दिसतात. हळू हळू त्यांच्या विचारात व्यक्तींविषयी, नातेवाईकांविषयी , समाजाविषयी, राजकारणाविषयी, देशाविषयी एक अढी निर्माण होते आणि ओढ कमी झाल्यामुळे, त्याचे प्रतिबिंब उच्च पदावर पोहोचल्यावर त्यांच्या धोरणात दिसून येते. परंतु आपल्या सवयीनुसार आपल्याला सारेच आपले वाटतात आणि साहजिकच आशा अपेक्षा वाढीला लागतात. सदरचा लेख खरोखर माझा माझा म्हणणाऱ्यांना चपराक आहे . म्हणून माझा कुणास न म्हणता , आमचे आम्हीच तालेवार असे व्हावे लागेल. 

विजय आप्पा वाणी , 

(सध्या फ्रँकफर्ट मुक्कामी) 

लेख १२ (१७ ऑक्टोबर २०२२)

सांस्कृतिक वारसा ( कौटुंबिक वारसदार) शुद्ध बेगडीपणा

सध्या राज्यातील अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकी संदर्भात वादळ उठले आहे. वादळाची सुरुवातच नाव, चिन्ह, राजीनामा या गदारोळातच नॉमिनेशन भरण्याचा दिवस मावळताच, ज्यांचा निवडणुकीत उमेदवार नाही, अशांनी फतवा, विचार मांडलेत. यांना आत्ताच, राज्याचा सांस्कृतिक वारसा जपण्याचा मोह? का सारे आता सुरळीत सुरू असताना खोडा घालण्याचा मत्सर निर्माण झाला. हे न कळण्या इतके जनता मूर्ख नाहीत. यावरून निवडणूक विषयांतील तळमळ आणि दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्याची मळमळ दाखवाविशी वाटते.

विधानसभेतील एकूण २८८ जागांपैकी पाच वर्षात एकूण सदस्यांच्या दिड दोन टक्के जरी निधनाचे प्रमाण धरले तरी संख्या ५ होते. या रिक्त जागांची निवडणूक घोषित करतेवेळी सत्ताधारींचे, आघाडी, युती,विरोधी, अपक्ष अशी वर्गवारी करून राजकीय धुरंधर, निवडणुकीचे आखाडे बांधून त्यात निवडून येण्याची सुरक्षितता पाहून त्वरित कौटुंबिक उमेदवारी घोषित केली जाते. सहानुभूतीच्या लाटेवर निवडणूक जिंकली जाते आणि घराणेशाही, कौटुंबिक वारसाचा जन्म इथेच होतो. एकूण पाच वर्षात ५ अशा पद्धतीने गेल्या ५० वर्षात १० विधानसभेत एकूण अंदाजे ५० च्या आसपास असे सहानुभूतीच्या लाटेवरचे वारसदार सर्व सवलतींचा लाभ घेत आहेत.  

राज्याचा या पन्नास वर्षांचा (१० विधानसभा) इतिहास पाहता, २८८ सदस्यांपैकी अंदाजे निम्मे १५० च्या वर उमेदवार हे घराणेशाहीचेच वारसदार आहेत. त्यातील काही जिल्ह्यात तर कित्येक घराण्यातील तिन्ही पिढ्यांतील सदस्य त्यांच्या म्हणण्यानुसार कर्तुत्वावर निवडून येत आहेत. म्हणजे या हिशोबाने गेल्या १० विधानसभेत काही प्रमाणात वर्षानुवर्षे तेच सदस्य धरले तरी अंदाजे ५०० विधानसभा निवडणुकांत घराणेशाही म्हणा, वर्षानुवर्षे तेच उमेदवार म्हणा आल्याने, दुसऱ्या फळीतील असंख्य नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना कधीही संधी मिळाली नाही अथवा सरकारी सवलतींचा लाभ घेता आला नाही. या प्रकारे ग्रामपंचायती पासून ते लोकसभे पर्यंत असे किती घराणेशाही द्वारे, वारसदार, सहानुभूतीने निवडून येत असतील याचा विचार करता येत नाही.  

एकूण सांगण्याचा मतीतार्थ हाच आहे की, एक तर पाच वर्षात एकदाच निवडणुका होतात, त्यात सदस्य संख्ये इतकेच उमेदवार उभे करता येतात, त्यात पारंपरिक विजेता प्रबळ दावेदार, त्यात घराणे शाहीला प्राधान्य मिळते, त्यात युती आघाडीचा धर्म पाळून तिकिटे वाटप होते. यातही एखाद्या उमेदवाराचे निधन झाल्यास त्या ठिकाणीही सहानुभूती म्हणून घराणेशाहीला प्राधान्य देण्यात येते, भले ती व्यक्ती पक्षाचे सदस्य असो किंवा नसो, सरकारी नोकरीत असल्यास राजीनामा देऊन निवडणुक लढण्यास भाग पाडले जाते. पण त्यावेळेस हे जे पक्ष नेतृत्व, त्यांच्याच पक्षातील दुसऱ्या फळीतील नेत्याचा विचार का करीत नाही, त्याला निवडून आणण्याची जबाबदारी का घेत नाही. केवळ सीट टिकविण्याच्या नादात, सत्ता संघर्षाच्या नादात जुलमी राजाप्रमाणे वागत आहेत. यातच दुसऱ्या फळीतील नेता, कार्यकर्ता डावलला जातो आणि म्हणूनच याच तिकिटासाठी, सत्तेसाठी, पक्ष नेतृत्वासाठी, पक्ष बदल , सत्तांतरे घडत आहेत.

सरकारी नोकरीत असताना मृत्यू आल्यास वारसदाराना चतुर्थ श्रेणी किंवा तृतीय श्रेणीतील (एन्ट्री लेव्हल) पोस्ट वर अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती केली जाते, याचे प्रमाणही एकूण उपलब्ध असलेल्या रिक्त जागांसाठी अंदाजे २ किंवा ३ टक्केच असते. आणि सरकार चालविणाऱ्या ह्या साऱ्यांना हे हि माहिती आहे की मृत पावलेल्या नोकरदरांपैकी, त्यांच्या किती वारसदारांना सरकारी नोकरीत सामावून घेतले आहे. या ठिकाणी असे पत्रके काढून नवीन नियुक्ती थांबवून, या साऱ्या वारसदारांना सरकारी नोकरीत सामावू शकतील का? याचे यांनाच माहिती. यांचा विचार फक्त सत्तेतील भागीदारी मिळण्यासाठी अथवा नाम निराळे राहून मोठे होणे, राज्याचा सांस्कृतिक वारसा जपणे वैगेरे सगळे शुद्ध बेगडिपण आहे.

विजय आप्पा वाणी , 

(सध्या फ्रँकफर्ट मुक्कामी) 

लेख ११ (१४ ऑक्टोबर २०२२)

आम्ही मागास राहण्यातच धन्यता.

आजच्या १४ ऑक्टोबर लोकसत्तेतील दोन स्तंभ लेख ' हिंदुत्व सर्वसमावेशकच ' ' समाजवाद वेगळा कसा ' आणि संपादकीय ' उठ जाये गर ये ' या तिन्ही मथळ्याखाली आपण अजूनही संकुचित पध्दतीत जात ,धर्म, परंपरा या आणि अनेक रुढींमध्ये अडकलेले आहोत याचे द्योतकच दिसते आहे. स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षे साऱ्याच राजकीय पक्षांनी जाती धर्मावर आधारित राजकारण केले.    

सांगायचा मुद्दा हाच आहे की, किती वर्षे सारेच राजकीय पक्ष जात धर्माच्या बुरख्याखाली वावरणाऱ् आहेत. देशाची राष्ट्राची प्रगती साठी काही ठोस पावले, धोरणे निर्माण करण्याचे धारिष्ट्य दाखविण्यासाठी वेळ काढणार आहेत की नाही. सध्य घडीला

एकूण २९ राज्ये असलेल्या खंडप्राय देशात १०० पेक्षाही अधिक प्रादेशिक पक्ष आहेत. या प्रादेशिक पक्षांना ना राष्ट्राची चिंता ना राज्याच्या प्रगतीची. या प्रादेशिक पक्षांचा सारा वेळ युती, आघाडी यातील कुरबुरी सत्ता संघर्षातच जात असतो. यांना ना राज्यातील प्रगतीचे घेणे देणे, ते सारे केंद्र सरकारचे काम अशा आवेशात सरकारे चालविली जात आहेत. प्रत्येक आठवड्यात एक नवीन विषय आणून त्यावर यांच्या प्रवक्त्यांनी विरोधकांवर तोंड सुख घ्यावे, आणि विषय नसले तर केंद्रातील सरकारवर महागाई, परराष्ट्रधोरण यावर काही बाही बोलून प्रसिद्धी मिळवावी. या पेक्षा केंद्राची स्थिती वेगळी नाही, आधीच्या सरकारांनी काय केले यातच भाषणात लेखात वेळ दवडून स्वतःचा डांगोरा पिटण्यात धन्यता मानीत आहे. 

सुरवातीच्या काळात नेहरू राजवटीत अनेक सरकारी उत्पादन, आर्थिक, शैक्षणिक संस्था आजही प्रगतीची साक्ष देत उभ्या आहेत. उत्पादन क्षेत्रातील जागतिक घडामोडींमुळे किंवा परंपरागत धोरण न बदविल्यामुळे बरेचसे उत्पादन क्षेत्रे मोडीत निघाले, काढलेत. पण त्यावर पर्याय उपलब्ध करून आर्थिक प्रश्न रोजगार प्रश्न कसा सोडवावा याचा अभ्यास शून्य. तत्कालीन नेत्यांची दूरदृष्टी वाखाणण्याजोगी होती. परंतु ते विचार , दूरदृष्टी नेणारी फळी निर्माण न होण्या मागचं कारण का राजकारण कधी कळले नाही. गेल्या ५० वर्षांच्या काळात जेवढी राज्यात, देशात जेवढी सरकारे आलीत, त्यातील निम्म्याहून अधिक नेत्यांनी सरकारी खर्चाचे, वैयक्तिक परदेश दौरे केले आहेत. दौऱ्याहून आल्यानंतर त्या शहराचे, देशाचे वर्णन करण्यासाठी चर्चासत्रे आयोजून प्रगतीचे वर्णन केले. पण प्रत्यक्ष अमलात आणण्यासाठी प्रयत्न किती केले अथवा पुढाकार घेतला यावरून यांची देशाच्या, राज्याच्या विकासाप्रती असलेली दृढता/ उदासीनता दिसून येते. 

युरोपातील आजवर सर्वाधिक प्रगती झालेल्या देशांची विकासाची गती पहाता प्रचंड विस्मय वाटतो. साऱ्याच देशात पहिल्या शतका पासूनचे ते आजवरच्या आधूनिकीकरणचे द्योतक दिमाखात उभी आहेत. बरे तसे प्रत्येक देश परकीय आक्रमण म्हणा , महायुद्धाच्या खाईत लोटला गेला होता आणि साऱ्याच व्यवस्थेत शून्यात पोहोचला होता. पण गत वैभवाच्या साऱ्या खुणा, सारी ऐतिहासिक परंपरा जशीच्या तशी ठेवून, नवीन क्षेत्रात प्रगती करून साऱ्या जगतात वरचष्मा मिळवीत आहेत. या देशांमध्येही जात धर्म भाषेचा प्रखर अभिमान आहे पणं तो देशाच्या प्रगतीच्या आड येऊ देत नाही. शिस्त अनुशासन आणि देश प्रेम या जोरावर त्यांनी यशाची अनेक शिखरे पादाक्रांत केली आहेत एकंदरीत यांची प्रगती पाहून राष्ट्र प्रथम हिच निष्ठा दिसते. जी आपली निव्वळ पोकळ घोषणा ठरत आहे.

लोकसत्ता सारख्या अग्रगण्य दैनिकातून संपादकीयातून, अन्यथा स्तंभ लेखातून, या प्रगतीचे कौतुक केले जाते आणि खरचं सर्वसामान्यांना ते वाचून ते पाहण्याचा मोहही होतो. या शिवाय अनेक लेखांतून देशाच्या, राष्ट्राच्या , राज्याच्या प्रगती विषयी कायम ताशेरे ओढले जातात, पणं निर्ढावलेले नेते यातून कधी बोध घेत नाही. का बरे आम्ही अजून जात धर्म या पक्ष भाषा प्रांत घराणेशाही हिंदू समाजवाद सेक्युलॅरिझम परंपरा यावरच वाद घालतो किंवा घालयचाच असेच संस्कार पिढ्यान् पिढ्या होत आहेत, यात लोकशाहीचा भक्कम स्तंभ वृत्तपत्र माध्यम अक्षरशः बाजूला सारून परंपरा वादाचे भूत संचारल्यागत सारा समाज वावरतो आहे. फक्त थोड्या फार सुधारणांवर पोवाडे गायचे आणि धन्यता मानायची असेच चालायचे असे म्हणावे.

विजय आप्पा वाणी , 

(सध्या फ्रँकफर्ट मुक्कामी) 

लेख १० (६ ऑक्टोबर २०२२)

असोनिया दृष्टी झालो मी आंधळा !!

भोजन एकच पणं वाढे दोन ठिकाणी , कुणा सोबत कसे जावे, कुठे जावे, किती जणांनी जावे, काय खावे, याचे आराखडे दशमी पूर्व सुर्यास्ता पर्यंत बांधले गेलेत. पहिल्यांदाच सभेचे प्रक्षोभक टिझरस् प्रक्षेपित करण्यात आलेत. सर्वत्र बालबाला जाहला आणि प्रत्यक्ष दोन्ही भोजनांना सुरुवात होण्याआधी, चवीसाठी कर्कश बेसूर संदर्भहीन ओरडणारे सरदार, त्यात मुखियाचे आगमन आणि सुरुवात, आणि हास्य जत्रेच्या गौरवच्या भाषेत पुन्हा पुन्हा तीच भाषा, तेच तेच संदर्भ, तोच आवेश, तोच आविर्भाव , मध्येच खरे आहे का? त्यावर विषय कळला असेल, नसेल तरी हो ओ ओ अशा आरोळ्या, धमक्या, द्वेष, आरोप प्रत्यारोपाच्या फेरीत समारोप.

का आणि कशासाठी एवढा खटाटोप , विचारांचे सोन लुटण्यासाठी मैदान आरक्षणा वरून कोर्ट कचेऱ्या आणि प्रत्यक्षात लुटले काय? प्राणी , मत्सर आणि दुसऱ्याप्रती दुस्साह. छत्रपतींच्या संस्कारात गत चार पाच शतके सार्या मराठ्यांनी काय कित्ते गिरविले तर छत्रपतींच्या उत्तर सत्तेत ज्या प्रमाणे बेबंदशाही निर्माण झाली, पेशव्यांची नियुक्ती झाली त्यात कधी मधी विजयाचे स्वप्न पूर्ण झालेत तर कधी आपआपसात वैर निर्माण होऊन राज्ये खालसा झालीत. तोच इतिहास गिरविला जातोय, आधीच चिंचोळया भागापुरता सत्ता त्यात विश्वाचा सत्ताधीश असल्याचा आवाका, आणि हेच गणित जमले नसावे, वारसदारांना ना रयतेच्या जाणत्यांना.  

मग असोनिया दृष्टी झालो मी आंधळा, या उक्तीप्रमाणे सारे लक्षावधी का बरे भरडले जातात. घरचे सण, अन्य कामधंदे , प्रापंचिक जबाबदारी सोडून , विचारांचे सोन लुटण्यासाठी आलेल्या या रयतेला काय मिळाले. घरोघरी सोन लुटण्याचे सोडून घरी बसून पणं लक्षावधी जनता नवे विचार टिव्ही वर ऐकण्यासाठी, बघण्यासाठी आतुर होती पणं सारीच निराशा.  

नवीन नेत्यांकडून अपेक्षित होते ते राज्याच्या विकासाचे चित्र, प्रादेशिक विभागावर नवीन उद्योगधंदे आणि बेरोजगारीच्या समस्येचे निराकरण, दूध, शेती मालास योग्य हमी भाव, बाजारपेठा उपलब्धि, शासकीय पदांची निर्मिती किंवा पद भरती, शालेय विद्यार्थी वर्गास फी शुल्क सवलत माफी, वसतिगृहाची निर्मिती, व्यवसायभिमुख तंत्र शिक्षणाच्या दृष्टीने इन्स्टिट्युट ची निर्मिती, दळणवळण साधनांच्या जल मार्ग, रस्ते मार्गात सुधारणा, वीज, इंधन दरवाढविरोधात केंद्राकडे सवलतीची मागणी, गुन्हेगारीस आळा त्यासाठी पोलीस दल सक्षमीकरण ,या आणि अशा लोकाभिमुख योजनांच्या निदान घोषणा जरी केल्या असत्या तर पुढच्या खेपेस वारसदारांनी सुद्धा नियोजनाचे आराखडे मांडले असते तर नवल वाटले नसते. आता या बेबंदशाहीच्या तडाख्यातून दोघांनी बाहेर या, सत्य स्वीकारा, जबाबदारीची जाणीव ठेवा आणि एकास शासन निर्मितीचा मिळालेल्या संधीचे सोने करा, तर वारसदारांनी फिनिक्स पक्षाप्रमाणे स्वतःला सिद्ध करा. 

पण यात एक सिद्ध झाले, दश कोटींच्या या राज्यात बाळा साहेबांप्रती श्रद्धा असलेले तीन ते चार लक्षांच्या संख्येने तहान भूक विसरुन सणासुदी मुंबापुरीत एकत्र येतात हा एक जागतिक विक्रमच म्हणावा लागेल आणि दोघांची विभागून दिसत असली तरी त्यात भगव्याची ताकद आहे, कधी जर एकत्र आले तर? 

याचा विरोधकांना नक्कीच विचार करायला लावणारा हा संदर्भ आहे. 

विजय आप्पा वाणी , 

(सध्या फ्रँकफर्ट मुक्कामी) 

लेख ३ (२९ सप्टेंबर,प्रसिद्धी ३०सप्टेंबर)

 मा संपादक, 

लोकमानस विभाग, लोकसत्ता

महोदय, 

विषय : सी डी एस कर्तव्यदक्षता आणि जबाबदारी

संपादकीय - सी डी एस कसोटी, लेखातील सर्वच मुद्द्यांचा सविस्तर परामर्श घेतला आहे. यात प्रामुख्याने चीन विषयी धोरणांची अंमबजावणी यावर भाष्य केले आहे. पाकिस्तान धार्जिणा काश्मीर प्रश्ना विषयी सी डी एस ची जबाबदारी अधिक आहे असे वाटते. कित्येक दशके पाकिस्तानची आक्रमणे आणि दहशतवाद यांचा त्रास काश्मीर पंजाब सीमावर्ती भागात गत चार पाच पिढ्यान् हूनही अधिक कायम राहिला आहे. गोळीबार, बॉम्ब ग्रेनेड हल्ले, घुसखोरी, निष्पाप नागरिकांचा जीव घेणे या साऱ्यांची लाखात घटना घडून लाखाच्या वर जीव या दशहतवादी हल्ल्यांनी घेतले असतील.  

देशातील दोन्ही प्रमुख पक्षांची काँग्रेस, भाजपा आणि मध्यंतरी काळातील अल्पजीवी जनता पक्षाचे सरकार येऊन सुद्धा हल्ले कमी होत नाहीत अन जीव घेणे हल्ले काही थांबत नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लगार ही गत ८ वर्षे कार्यरत आहे, पणं दहशतवाद तसूभर ही कमी झालेला नाही. तिन्ही दल सैन्य प्रमुख या प्रश्नात गांभीर्याने पहात असतील, पणं त्यांना मिळालेला कार्यकाल हा नेहमी अल्पसा ही ठरत असेल. या साऱ्या विवंचनेत सी डी एस ची नेमणूक या संकटासाठी किती जमेची ठरते हे महत्वाचे ठरते. त्यांच्या युद्ध कौशल्याच्या अभ्यासाच्या पद्धती आणि त्यांना मिळणारा परराष्ट्र नीतीचा पाठिंबा यावरच या दहशत वादाचा बीमोड होणार आहे. त्यांना मिळालेला कार्यकाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांचे धोरण, गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत शिफारशी आणि महत्वाचं म्हणजे विद्यमान सरकारचा असलेला उर्वरित कार्यकाल शिवाय जागतिक घडामोडींचे केंद्र असलेल्या अमेरिका ,रशिया यांची युद्ध निती यावर सारे अवलंबून आहे. 

विजय आप्पा वाणी , 

(सध्या फ्रँकफर्ट मुक्कामी) 

( महोदय आपणास विनंती की, लोकमानस सदरात सदर छापण्याची कृपा करावी). 

लेख ८ ( २८ सप्टेंबर २०२२)

लोकसत्ता संपादकीय - आजा मेला नि - पक्ष्याध्यक्ष - या लेखात विस्तृतपणे काँग्रेस पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत. राजकीय पक्षाचे अध्यक्षपदाचे महत्व अधोरेखित केले आहे. देशात एकंदरीत सर्वच राजकीय पक्षांच्या कार्याविषयी आढावा घेतला असता, असे निदर्शनास येते की, स्वातंत्र्या नंतरच्या काळात काँगेस एकमेव पक्ष होता की ज्यांची साऱ्याच राज्यांवर सत्ता होती. केरळ, बंगाल मध्ये कम्युनिस्टांची, तामिळनाडू मध्ये द्रमुक,अण्णा द्रमुक पक्षाची. या कालखंडात विरोधी पक्ष म्हणून जनसंघ प्रभावशाली नव्हता. पण या साऱ्याच पक्षांचे अध्यक्ष अत्यंत प्रभावशाली आणि कर्तबगार होते. सत्ता मिळत नसली तरी पक्ष संघटना मजबूत असावी यावर त्यांचा भर असे. गेल्या तीन चार दशकात साऱ्याच राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचे प्राबल्य निर्माण झाले. तामिळनाडू होतेच, त्यात आंध्र, तेलंगणा, प.बंगाल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, काही प्रमाणात उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र. महाराष्ट्रातील शिवसेना या प्रादेशिक पक्षाने सुरवातीस पालिकांमध्ये जम बसविला आणि युती, आघाडीच्या माध्यमातून राज्याच्या , केंद्राच्या सत्तेत भागीदारी मिळविली यात पक्ष नेतृत्वाचा अर्थात पक्ष अध्यक्षांचा दूर दृष्टिकोन असेल. याच काळात भाजपने ज्यांची पक्ष संघटनेवर मजबूत पकड असलेले पक्षाध्यक्ष निर्माण केलेत आणि त्यांच्या कारकीर्दीत पक्ष साऱ्याच उत्तरी राज्यात, कर्नाटका पर्यंत बहरत गेला. देशात, राज्यात सत्ता पटलावर भाजपने सार्वभौमत्व मिळविले ते केवळ पक्ष संघटनेवर मजबूत पकड असल्यामुळेच. या उलट परिस्थिती काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, कम्युनिस्ट, समाजवादी, अकाली दल, तेलगू देसम आणि अन्य काही प्रमाणात प्रादेशिक पक्ष यांची पक्ष स्थिती खिळखिळी झाली याचे प्रमुख कारण म्हणजे पक्ष संघटने कडे दुर्लक्ष, घराणेशाहीला प्रोत्साहन, सत्तेसाठी पक्षांशी युती करणे, काडीमोड घेणे , नको त्या विषयावर टिका टिप्पणी करणे आणि कुरघोडी करणे, या महत्वाच्या आणि अनेक कारणांनी यांचे पक्ष कमकुवत होऊन, सत्तेच्या सारीपाटापासून दूर सारले गेलेत. याचे ताजे उदाहरण महाराष्ट्रात घडले आहे. या पक्षाने तरी आता संपादकीयात म्हंटल्याप्रमाणे काँग्रेस पक्षा सारखी वाताहत करून घ्यायची नसेल तर शहाणे व्हावे, शिकावे आणि योग्य धडा घ्यावा. 

विजय आप्पा वाणी , 

(सध्या फ्रँकफर्ट मुक्कामी) 

लेख ७ ( १४ सप्टेंबर २०२२)

*राजकीय घोषणांचे आकर्षण आणि पायावर धोंडा*

"प्रकल्प गुजरातकडे आणि लोकसत्ता संपादकीय - महाराष्ट्राविना" या सदरातील वेदांत समूह आणि फॉक्सकॉन् यांच्या जॉइंट व्हेंचरची गुंतवणूक गुजरातकडे वळविल्यामुळे, सगळ्यांनीच जाहीर ताशेरे ओढले आहेत. पण संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे प्रकल्प येण्यासाठी एक हजार एकर जमीन ९९ वर्षांच्या कराराने मोफत, पाणी आणि वीज कमीत कमी २० वर्षे स्वस्त दराने या अटी राज्यास कितपत हितकारक होत्या. शिवाय टेस्ला या कंपनीच्या गुंतवणुकी संदर्भात माहिती दिली आहे. प्रकल्प गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली नाही, तर गुजरात मध्ये झाली म्हणून आरडाओरडा का सदर गुंतवणूक अन्य राज्यात झाली असती तर एवढा गदारोळ झाला असता का? या वरून राजकीय मंडळाच्या बुध्दीची कीव करावीशी वाटते.

१९९० च्या जागतिकीकरणानंतर म्हणजे गेल्या ३२ वर्षात किती गुंतवणूकदारानी रस दाखविला,अशा किती गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाल्यात. या कालावधीत, राज्यात आणि देशात साऱ्याच प्रमुख पक्षांचे सरकार येऊन गेलीत. राज्याच्या गुंतवणूक धोरणानुसार अनेक कॉन्फरन्स, मीट, इत्यादी नावाने सोहळे आयोजित करण्यात आले, त्यातील स्वारस्य दाखविणाऱ्या किंवा गुंतवणूक घोषित करणाऱ्या किती प्रकल्पांची अंम्मलबजावणी झाली. या व्यतिरिक्त गुंतवणूक सदरेखाली साऱ्याच मंत्र्यांचे झालेले परदेश दौरे आणि त्यातील हजारो कोटींच्या गुंतवणुकीचे अमिषे हि कागदावरच राहिली आहेत, मग याच गुंतवणुकी संदर्भात एवढा गदारोळ का?

१९९० नंतरची हि सारी राजकीय गणिते आहेत सत्तेत असलेल्या मंडळींची. यांना ना रोजगार उपलब्धीचे पडलेले ना राज्याच्या आर्थिक धोरणांचे. जो पर्यंत सत्तेत आहेत तो पर्यंत प्रत्येक ऋतूत होणाऱ्या नुकसानी विषयी मदतीचे फक्त आकडे जाहीर करणे, सहानुभूतीची भाषणे करणे आणि उर्वरित वेळेत सत्तेतील, विरोधातील लोकांच्या उखळ्या पाखाळ्या काढणे. एकाही सत्ताधारी पक्षाने राज्यातील सर्वच मुख्य मुद्द्यांचा ना अभ्यास केला ना ती सोडविण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर केला. सार्वजनिक शौचालये मुताऱ्यांच्या खाजगीकरणाच्या विरोधात, सामान्यांना भडकवण्याचा प्रयत्न करणारी हिच मंडळी, राज्यात एक छदाम ही न गुंतविलेला प्रकल्प गुजरातेत गेला म्हणून गळा काढतायेत. राज्यात गुंतवणुकीसाठी एकमेव असलेली एमआयडीसीची परिस्थिती काय आहे. शहराच्या दूर उभ्या केलेल्या या एमआयडीसी आता लोक वस्तींच्या मध्यावर आल्या आहेत, म्हणून प्रत्येक कंपनी विरोधात आवाजाचे, धुळीचे, हवेचे-वायूंचे प्रदूषण म्हणून मोर्चे काढले जातात आणि कंपन्या बंद केल्या जातात, त्यावेळेस बुडालेले रोजगार , गुंतवणूक कुठे जाते, तर पुन्हा गुजरातेत गेली म्हणून ओरडा केला जातो, ही आपली धोरणे. तरीही कुठल्या तोंडाने आपण गुंतवणूक व्हावी असा आग्रह धरतो, या घडीला कोणत्या एमआयडीत मुबलक दरात सोडा, तर २४ तास पाणी वीज दळणवळण उपलब्ध करू शकलो आहे.

शिवाय जर समजा याच वेदांत समुहास अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे स्वस्तात जमीन, वीज, पाणी पुरविले असते तर, हिच मंडळी , गुजराती गुंतवणूकदार म्हणून त्याच्यावर मेहेरबानी केली म्हणून सुद्धा गळे काढले असते. गुंतवणुकीत भ्रष्टाचार झाला असे आरोप केले असते. याचाच अर्थ ना गुंतवणूक होऊ द्यायची आणि ना झाली नाही म्हणून ओरडा करायचा.  

पण गुंतवणुकीसाठी राज्य सरकारच्या समंती साठी वाट पहात असलेले ६०हजार कोटींचा वाढवणं डहाणू पोर्ट, १००० हजार कोटींचा नाणार प्रकल्प , समुद्रात बुडविलेला एनरॉन, अहमदाबाद बुलेट, पुणे लुप मार्ग अशी आणि प्रकल्प केवळ राजकीय इच्छेपोटी , विरोधापोटी वाट पहात आहेत. राज्यातील एकूण ३६ जिल्ह्यातील अंदाजे २०० च्या वर असलेल्या एस टी बस स्टँड आणि डेपोची दुर्व्यवस्था पहाता या गळे काढणाऱ्या मंडळींना याचे खाजगीकरणातून नीट नेटकी व्यवस्था करण्याचे निर्णय घेता येत नाही, रस्त्यांच्या दुतर्फा मुताऱ्यांची साधी व्यवस्था ही करू शकणाऱ्यानी हजारो कोटींच्या गुंतवणुकीवर भाष्य करावे हे केवळ हास्यास्पद आहे.  

विजय आप्पा वाणी , पनवेल.

लेख ६, (१२ सप्टेंबर २०२२)

लोकसत्ता संपादकीय - संस्कृतीसातत्याचा सेतू! 

अतिशय माहितीपूर्ण, अभ्यासपूर्ण लेख. या लेखात संपूर्ण जागतिक घडामोडींचा परामर्श घेतला असून इंग्लंडच्या राणीचे महत्व अधोरेखीत केले आहे. तसे पाहिल्यास एकूण सव्वा दोनशे च्या वर देश असलेल्या या जगात सौदी, कुवेत, कतार, अबुधाबी आणि इंग्लंड हि राजघराणे सर्वात श्रीमंत म्हणून गणली जातात. इंग्लंडचे राजघराणे जगातील पाचव्या स्थानावर असले तरी जगातील सर्वाधिक प्रभावशाली राजघराणे आहे. एकेकाळी हे राजघराणे जगावर राज्य करत होते. या राजघराण्याकडे अनेक अब्ज डॉलर्सची संपत्ती आहे. असेही म्हटले आहे की, जगातील एकमेव व्यक्ती म्हणजे इंग्लंडची राणी की जीला परदेश दौरा करताना पासपोर्ट व्हिसा ची गरज पडली नाही. त्यांचा भारत दौरा हा 1961, 1983 आणि 1997 जेव्हा भारतीय स्वातंत्र्याला 50 वर्ष पूर्ण झाली होती. एलिझाबेथ यादेखील स्वातंत्र्यच्या सुवर्णमहोत्सवात सहभागी होत्या. 

उपरोल्लेखात युरोपातील साम्राज्यवाद्यांचे वर्णन करताना स्पेन, पोर्तुगीज, डच यांची साम्राज्ये अत्याचारासाठी लक्षात रहातात, त्या तुलनेत ब्रिटिशांची राजवट सभ्य यासाठी की रेल्वे उभारणी, दळणवळण, नियमाधारित राज्यव्यवस्था यासाठी आठवतात. पुढे असेही म्हटले राजवट निर्दोष होती असे नाही. यातील "सभ्य राजवट" शब्द खटकतात. ब्रिटिशांच्या दिडशे दोनशे वर्षांच्या राजवटीत सभ्यता असती तर भारतवर्षातील लक्ष लक्ष जनतेचा जुलमी राजवटीत जो अनन्वित छळ झाला , जुलूम झाले ते झाले नसते. असो, पण एकंदरीत एकोणाविसाव्या शतकापासून एकविसाव्या शतका पर्यंत सार्वभौमत्व राणी पद मिरविणे खरोखर भाग्याचे आणि ऐतिहासिक आहे, जे पुढील भविष्यात होणे नाही. 

विजय आप्पा वाणी , पनवेल.

लेख २ (दिनांक १८ ऑगस्ट २०२२)

अबलीकरण का गुन्हेगारीचे उदात्तीकरण. . . . . .

सामूहिक गुन्हा होतो त्याकाळात फार मोठ्या प्रमाणावर चर्चा,संवाद, विरोध, मागणी, धोरणे, कायदा, सरंक्षण व्यवस्था, धर्म,जात, स्त्री, पुरुष सर्व मुद्दे घासून घासून चर्चिले जातात. खर म्हणजे अन्याय कोणावर, कुठल्या ठिकाणी होती, त्या शहराची, राज्याची वर्तमान पार्श्वभूमी काय, सत्ता कुणाची, अन्याय व्यक्तीची जातपात, गुन्हेगाराची जातपात यावर बरेच अवलंबून असते. 

गुन्हा घडण्याच्या वेळेस आणि नंतर चौकशीसाठी पोलीस यंत्रणेचा वापर कशा प्रकारे केला जातो किंवा होतो, या साऱ्यांच्या चीरफडीतून न्याय व्यवस्थेकडे गुन्हा वर्ग केला जातो. यातही पुढे हे प्रकरण हाताळण्यासाठी वकील वर्ग, अर्थात निष्पक्ष न्यायसंस्थेतील न्यायाधीश यांच्या कडून कशा प्रकारे, कोणत्या प्रकारे सदर प्रकरण हाताळले जावे, याची सुद्धा बारकाईने विचार करूनच मार्ग अवलंबला जातो.  

गुन्हा घडण्यासमयी माध्यमातून आलेले वृत्त, न्यायसंस्थेत असताना आलेले वृत्त आणि निकालाच्या वेळेस आलेले वृत्त, यात कुठेही ताळमेळ नसतो. कारण या तीनही वेळेस (गुन्हा वेळ, न्यायालय आणि निकाल) सत्ता कुणाची यावरच वृत्तांकनाची धार बऱ्याच प्रमाणावर अवलंबून असते. या मुळेच गुन्हा करणाऱ्यांचे फावते कारण गुन्हा करण्यास प्रवूत्त करण्यापासून ते निकाल लागेपर्यंत कुणी ना कुणी तरी यांची पाठराखण करणारा असतोच. सारांश हाच असू शकतो, गुन्हा मॅनेज, पोलीस यंत्रणा मॅनेज, वकील मॅनेज, साक्षीदार मॅनेज, न्याय व्यवस्था मॅनेज, या सर्वावर कडी म्हणजे शासन व्यवस्था मॅनेज करणारे आणि करून घेणारेही मॅनेज. कुणी कुणास जबाबदार नाही कारण सर्वच मॅनेज.

विजयकुमार आप्पा वाणी , पनवेल.

दिनांक १ऑगस्ट २०२२

"राजभवनातील राधाक्का" अतिशय समर्पक असे नाव या लोकसत्ता  संपादकीय लेखास आहे. अनेक योग्य संदर्भ या लेखात मांडलेले आहेत.  

यातील मूळ मुद्दा मुंबईच्या जडण घडणीत वाटा मराठ्यांचा का परप्रांतीयांचा, जो एक कित्येक वर्षे पेटविला जात आहे. मुंबई, ज्यात पिढ्यानपिढ्या मराठी जनांचीच वस्ती होती त्यात पारतंत्र्यात असल्या करणे, साहजिकच कमी वस्ती आणि स्वतंत्र बेट म्हणून पोर्तुगीज, इंग्रजांनी व्यापार उदिमाची सुरुवात केली.

त्यासाठी लागणारे मनुष्य बळ मुंबईच्या आसपास प्रांतातून आलेच पणं पारतंत्र्यात असलेल्या देशाच्या सर्वच भागातून रोजगार शोधण्याच्या निमित्ताने स्थायिक झाले. म्हणजेच आपले स्वतःचे स्थान सोडून उदरनिर्वाहासाठी आलेले फक्त ते फक्त स्थायिक झाले पणं ते स्थानिक म्हणून कधीच नव्हतेच. 

जसं जशी यांची संख्या वाढू लागली तसतशी जातीयवाद, प्रांतवाद, धर्माची ठिणगी या शहराच्या स्वामित्वासाठी पडू लागली. तत्कालीन तथाकथित नेते ज्यांचे राष्ट्रीय स्थरावर राजकारण संबंध होते, त्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत हा मुद्दा केवळ मतांसाठी , परप्रांतियांना खुश ठेवण्यासाठी तेवत ठेवला. स्थानिक राजकारण्यांनी सुद्धा निवडणुकीपुरता या मुद्याचा वापर वर्षानुवर्षे केला.  

पण मराठ्यांचे सार्वभौमत्व सिद्ध करण्यासाठी कोणत्याही राजकीय पक्षाने, अग्रगण्य मराठी वृत्तपत्रांनी, तत्कालीन सारस्वतानी, साहित्यिकांनी, खेळाडूंनी, मोठमोठ्या हुद्द्यावरील प्रतिष्ठितांनी, उद्योग व्यवसायातील व्यापारी, कारखानदारांनी आणि तथाकथित पुढाऱ्यांनी , कधीही एकत्र येऊन यासाठी पुढाकार घेतला नाही का हिम्मत दाखविली नाही.  

एकदा का मुंबई फक्त आणि फक्त मराठ्यांचीच अशी चळवळ या साऱ्या नेतृत्वाने सर्व पक्ष भेद, जाती भेद सारून सुरू केली तर एक वर्ष, दोन वर्षे जातील पणं सर्व दूर धाक निर्माण होऊन, भविष्यात तरी मुंबई कुणाची असे म्हणण्याची हिम्मत होणार नाही, नव्हे तर मुंबईत सर्वच प्रशासकीय पदांवर नेमणूक सुद्धा मागणार नाहीत आणि मिळाली तरी लज्जेने, शरमेने, घाबरून तरी राहतील असा दबदबा निर्माण होणे आवश्यक आहे. नाहीतर दर वर्षी एखाद दुसरा सोंगाड्या मुंबई अमक्याची असे म्हणणे चालूच ठेवेल आणि असे परखड अग्रलेख लिहिणारे संपादक राहतील याची शास्वती नसल्यामुळे या पुढील डिजिटल युगातील साऱ्या पिढ्या, विरार, कसारा, कर्जत, पनवेल येथे राहून इंटरनेटवर मराठी टक्का शोधीत राहतील.  

विजयकुमार आप्पा वाणी , पनवेल.

दिनांक १० जुलै २०२२

मध्यम वर्गाला नाही उरले देणे घेणे? 

१० जुलै २०२२ च्या लोकसत्ता रविवार विशेष ' समोरच्या बाकावरून ' या सदरात माजी अर्थमंत्री श्री चिदंबरम यांनी, मध्यम वर्गीय आणि त्यांचे नेतृत्व, यांच्या कार्याच्या मूल्यांवर आधारीत चर्चा केली आहे. सदर लेखात स्वातंत्र्यपूर्व काळातील मध्यम वर्गीयांकडून निर्माण केलेल्या कामगिरीचे कौतुक केले आहे. आवाज उठविण्यासाठी अन्यायच झाला पाहिजे असे नाही तर त्या काळात होणाऱ्या चुकांमधून भविष्यात निर्माण होणाऱ्या त्रासा संबंधी मध्यम वर्गीय जागृत असायचे आणि आंदोलन, चळवळ या सनदशीर मार्गाने विरोध दर्शवायचे आणि ते खरोखरीच मनास पटण्यासारखे आहे.

लेखकांनी मध्यम वर्गाच्या नेतृत्वा विषयी केलेले भाष्य अगदी प्रकर्षाने जाणवते. स्वातंत्र्योत्तर काळात एकाच पक्षाची सत्ता वर्षानुवर्षे होती. त्यांची राष्ट्रा विषयी ध्येय धोरणे नक्कीच प्रगती पथाकडे नेणारी होती. परंतु राजकारण, समाजकारण , जाती, धर्म, या व्यवस्थेतून बाहेर पडण्यास तत्कालीन सरकार आणि वर्तमान सरकार सुद्धा नाहीये. केवळ विरोधासाठी विरोध करणारे विरोधी पक्ष आणि कुणालाच श्रेय मिळू नये या साठी धडपडणारे पक्ष यातच सर्व गुंतले असून , प्रगती, विकास , दूरदृष्टी या सर्वांच्या विरोधातच रहावे असे नियोजन तर होत नाहीना असे वाटणे स्वाभाविक आहे. 

शेवटच्या परिच्छेदात, नित्यपायोगी वस्तूंवर लावल्या जाणाऱ्या जीएसटी संबंधी उदाहरणे देऊन लेखकांनी , अर्थ क्षेत्रात काम करणाऱ्या साऱ्याच संघटनांनी आवाज न उठवल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे आणि ती खरोखरच रास्त आहे. गॅस सिलिंडरची दरवाढ, पेट्रोल डिझेल सीएनजी अनुक्रमे होत असलेली दरवाढ आणि त्या वाहतुकीवर अवलंबून असलेली नित्य गरजेची भाजीपाला, दूध, दरवाढीचा दर फुगतच चालला आहे. परवाच्या जीएसटी परिषदेतील हॉटेल बिलावरील सेवा करावरील निर्णयावर अजूनही संदिग्नता आहे. खरे म्हणजे नियम बनवून सेवा कर काढूनच टाकायला हवा. पण मध्यम वर्गीय नेतृत्व, या क्षेत्रातील तज्ञ, अर्थ क्षेत्रातील परिषद वैगेरे तत्सम संघटना यास विरोध करताना दिसत नाहीत. 

विजयकुमार आप्पा वाणी , पनवेल

दिनांक ३० जून २०२२

संपादकीय, लोकसत्ता गुरुवार दिनांक ३० जून २०२२

हत्याच; पणं . . . . .

उपरोल्लेखित अग्रलेखात संपादकांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या संबंधात मांडलेली उदाहरणे राज्य आणि केंद्र शासनाच्या कार्यावर अंजन घालणारी आहेत. त्यातील उदयपूर घटना, नृशंस हत्या होणाऱ्या तालिबान राजवटीतील वाटते. मोहम्मद झुबेर, तिस्ता प्रकरण कोणत्या वर्षातील होती आणि आता वर्तमानात ती दिशाभूल करण्यासाठी खणून काढली जात आहेत असे सुकृत दर्शनी तरी वाटते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची दोन प्रकरणे नुकतीच महाराष्ट्रात सुद्धा घडलीत, तुरुंगवासा पुरत्या निभवल्यामुळे आणि राज्यातील राजकीय अस्थिरतेमुळे जास्त बोभाटा झाला नाही.   

अनेक राज्ये संघटीत असलेल्या लोकशाही भारत देशात अशा घटना वारंवार होत आहेत. दररोज म्हणा ते वर्षभरात म्हणा जाती पातीच्या, धर्माच्या राजकारणात सामान्य नागरिक, राजकीय कार्यकर्ता बळी पडत आहेत. याचे ना राज्यकर्त्यांना देणे घेणे ना प्रशासनाला. नव्हे तर अशा घटना घड्याव्यात म्हणून सोचे समझे प्लॅनिंग सुद्धा होत असेल जेणे करून मागच्या घटनांवर पांघरूण आणि वर्तमान स्थितीतील ज्वलंत प्रश्नांना बगल देऊन साऱ्यांचे लक्ष विचलित करणे. जागृत संघटना, वृत्तपत्रे, माध्यमे या विषयावर प्रकाश टाकत राहतील आणि जागृत नागरिक वाचून दृकश्राव्य माध्यमे पाहून मुग गिळून बसण्याशिवाय काही करू शकत नाही.

विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल.

लेख १ (२५ जून स्तंभलेख प्रसिद्धी २७ जून)

 मा संपादक लोकसत्ता, लोकमानस विभाग,

बिहार मागास राहिले, कारण. .

प्रशांत रूपवते यांचा "लास्ट अमंग इक्वलस: पॉवर कास्ट अँड पॉलिटिक्स इन बिहार व्हीलेजेस, लेखक एम आर शरण यांच्या पुस्तकावरील परीक्षण वाचले. वाचताना, जाती धर्माचे राजकारण प्रगतीला कसे आड येते याचे विदारक चित्र लेखकाने उभे केले आहे.  

संपूर्ण भारतात अनेक राज्यात, प्रांतात थोड्या फार प्रमाणात का होईना जाती धर्माच्या राजकारणाची झळ स्वातंत्र्यानंतर ही अनेक दशके जनतेने भोगली आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार अडीच ते तीन लाखांच्या वर लोकसंख्या असलेली अंदाजे ३०० शहरे आहेत जिथे महापालिका अस्तित्वात आहेत. नगरे आणि मोठ्या खेड्यांमध्ये २००० च्या आसपास नगरपालिका आहेत. उर्वरित गाव पातळीवर ग्रामपंचायत ग्रुप ग्रामपंचायत आहेत. विश्लेषण देण्याचे कारण हेच की या मोठाल्या महापालिकेतही चकचकीत कार्यालयांचा , मॉल थिएटर, रेल्वे स्टेशन प्रभाग सोडता कित्येक प्रभागांमध्ये जाती धर्माच्या राजकारणाची झळ अजूनही अस्तित्वात असून अनेक शासकीय योजना कागदावरच पडून असतात. अस्वच्छता, दुर्गंधी, बकाल लोकवस्ती, अनधिकृत बांधकामे, अनियमित पाणी, वीज पुरवठा, हे तर वर्षानुवर्षे पाचीला पुजले आहे. विकासाची कामे करणे शासनाचे कर्तव्य आहेच, परंतु अद्यापही महापालिका विभागात तत्सम वस्तीत शाळा, विद्यालये यांचा अभाव जाणवतो त्यामुळे साक्षरतेचे प्रमाण वर्षानुवर्षे जैसे थेच राहते.  

लेखकाने जरी गाय पट्ट्यातील स्थितीचे विदारक चित्र उभे केले आहे, ते इतर सर्वच राज्यात, प्रांतात वेगवेगळ्या माध्यमातून परावर्तित होत आहे. याचा अर्थ प्रगतिशील राज्ये, शहरे थोड्याफार फरकाने सारे अनुभवीत आहेत, पणं लेखकाने बिहार राज्यातील स्थिती दाखवून सत्य साऱ्या समोर मांडले आहे.

विजयकुमार आप्पा वाणी , पनवेल.

( महोदय आपणास विनंती की, लोकमानस सदरात सदर छापण्याची कृपा करावी). 

वेणू आजी

*HAPPY GRANDPARENTS’ DAY 2022*:

Grandparents’ Day is celebrated by numerous countries on different days throughout the year. In the US, the day is marked as the first Sunday after Labor Day, which is celebrated on the first Monday of September. *This year Grandparents’ Day will be celebrated on September 11.* The day honours and celebrates the bond between grandparents and grandchildren.

*वेणू आजी*

साधारणतः १९०० व्या शतकाची सुरुवात, पूर्व खानदेशातील गिरणा काठावरील बहाळ ग्राम. या ग्रामातच अंदाजे १९१० च्या सुमारास , बेणीराम शिनकर कुटुंबातील पहिले अपत्य वेणुबाईचा जन्म झाला असावा. दोन बहिणी दोन भाऊ या परिवारात वाढलेल्या छोट्या वयातच विवाह झाला. बहिणी अनुक्रमे गुढे आणि उंबरखेड येथे तर बंधू बहाळ आणि जळगाव येथे राहिलेत.

 

खानदेशातीलच बोरी नदीच्या काठावरील बहादरपुर गावच्या बुधू कोनेरी माकडे यांच्या दोनच अपत्यातील धाकटे अपत्य विश्राम बाबा यांच्याशी विवाह झाला. शेतीवाडी, गुरेढोरे असलेले घर असल्याने मेहुणबाऱ्याच्या भिला बाबांचे दोन्ही घराण्याशी नाते असल्याने पुढे संबंध दृढ होत गेले. १९२६, २७ मध्ये पहिले अपत्य जगन्नाथ, दोन तीन वर्षात दुसरे अपत्य न जगण्याने, झालेले अपत्य म्हणून नाव ठेवलेले भिका, नंतर , वत्सला, इंदुमती, बबन आणि सिंधू अशी एकूण सहा अपत्य. १९४८ साली पातोंड्याच्या बारकु कुडे यांच्या घरातील वत्सला मोठी सून तर १९५२ मध्ये सोनगीरच्या चिंतामण देशमुखांची भटाबाई धाकटी सून. मुली वत्सलाबाई तामथरे येथील सिताराम राणे यांचा ज्येष्ठ मुलगा विठ्ठल, इंदुमती कजगाव येथील वामन बेणीराम येवले यांच्या ज्येष्ठ सून मुरलीधरची पत्नी,जळगाव येथील विठ्ठल येवले यांचा ज्येष्ठ तुळशीराम याची बबनताई पत्नी, आणि चिखल ओहोळ येथील नारायण फुलदेवरे यांच्या दत्तात्रेयची पत्नी सिंधूताई.

या दरम्यान बहाळ, गोंदेगाव, पोहोरे, खेडगाव, या माकडे घराण्याशी संबधित नात्यातील शिक्षणाची आवड असणारी मुले बहादरपुर येथे ११ वी पर्यंत शिक्षणाची सोय असल्याने एकत्रित कुटुंब असल्याने रहात होती. हि शिकणारी मुले अर्थात समाजातील मान्यवर झालीत हे नमूद करावेसे वाटते. संसार करतानाच, वेणु आजीची तीन वेळा चार धाम यात्रा झाली होती. असे १९६२ पर्यंत सर्वांचे विवाह करून वेणु आजींचा संसार बहादरपुर गावात सुख समृध्दीने सुरू होता. नात नातू होत होते, लग्न कार्याच्या निमित्ताने मुली माहेरी येत होत्या, सारे आनंदात सुरू होते. वेणु आजीचा धाकटा मुलगा भिकाआप्पा शिक्षणासाठी मेहुणबाऱ्याच्या जगन्नाथ आण्णांकडे चाळीसगाव येथे शिक्षणास होता. तेथील शिक्षण आटोपल्यावर पुणे येथे शिक्षण घेऊन १९५६ च्या सुमारास घाटकोपर येथे स्थायिक झाला. लग्न कार्य, यात्रा, कुलधर्म या निमित्ताने सहकुटुंब बहादरपुर येथे येणे असायचे, म्हणून वेणु आजीस चिंता नसायची.  

पण सुखाला दृष्ट लागणे किंवा नियतीस सुख मान्य नसणे, याचा त्रास वेणु आजीला जाणविला. जुलै १९६६ मध्ये धाकट्या भिका आप्पांच्या पत्नीचे आकस्मिक निधन. पदरी ६ मुले असलेल्या आप्पाचे जग सुन्न जहाले. त्या काळातील दळणवळणच्या सोयीने एक दोन दिवसांनी साऱ्या नातेवाईकांना निरोप मिळाले. सारे कार्य आटोपले आणि पुढे काय ? प्रश्न साऱ्यांना पडला. तत्क्षणी कोणत्याही निर्णयाची वाट न पाहता , स्वतः वयाच्या साठीत असणाऱ्या वेणु आजीने मागचा पुढचा कोणताही विचार न करता, घाटकोपर गाठले आणि साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे मुलाचा संसार सांभाळून दिलीत. घाटकोपर येथील राहायची जागा खूपच लहान असल्याकारणाने आणि विश्राम बाबांना मूळ गावाची ओढ, त्यामुळे त्यांनी जास्तीच गावीच राहणे केले. पण वेणु आजीस कर्तव्य निभवायचे होते, त्या कारणे, राहायची जागा, आजी आजोबांचे एकत्र राहणे , साठी नंतरचे जीवन या सर्वांवर पाणी सोडले आणि एकच तत्व बाळगून मुलाच्या संसाराची सुकाणू बनून उभी ठाकली. 

आप्पाची मुले मोठी होऊ लागली, प्रसंगानुसार त्यांनाही आवरण्याची जाणीव होऊ लागली आणि आजीचा भार हलका होऊ लागला. आजी सत्तरीकडे सरकू लागली आणि आप्पांच्या दोन मुलींचे लग्न झाले. त्याच काळात आजीवर संकट कोसळले, १९७८ साली बाबांचे निधन. आजी घाटकोपर येथे आणि बाबा बहादरपुर येथे. मध्ये कधी भेट झाल्याचे स्मरत नाही, पणं बाबांच्या निधनाने आजी खचली पणं पुन्हा उभी राहून मुलासाठी उभी राहिली न राहिली तोच पुन्हा आघात झाला आजीचा मोठा आण्णा याचे अल्पशा आजाराने निधन. पुन्हा संकट, चक्र काही थांबत नव्हते , सारे दुःख गाठीशी बांधून सत्तरीतल्या आजी सावली म्हणून थांबली. आप्पांच्या कंपनी बंदचे दिवस, मुलीचे लग्न या साऱ्यात स्वतःला गुंतवून घेतले. आप्पांचे समाजकार्य, राजकीय कार्य याच काळात उभे राहिले. येणारे जाणारे कार्यकर्ते म्हणा किंवा पै पाहुणे यांचा राबता कायम घरी असायचा. त्यामुळे या वयातही जागल्याची भूमिका घेत ८० व्या वर्षापर्यंत साऱ्या मुलांचे विवाह कार्य पार पाडलेत. पणतुंचे अंगावर खेळणे सुरू झाले होते. 

पण निर्वाणीचा , शांत जीवनाचा क्षण जगण्याचं भाग्य तीच्या नशीबी नव्हत, अचानक ६२ व्या वर्षीच आप्पांचा आकस्मिक मृत्यू हे अत्यंत क्लेशकारक दुःख तिच्या वाटेस आले. अनेकांच्या तोंडी तेच आधी वयवृद्ध आजीने जायला हवे होते. काय असेल तेव्हा वृध्द आजीची स्थिती. बाबां, आण्णा आणि आप्पांच्या जाण्याने स्थितप्रज्ञ झालेल्या आजीस हे सारे जाणवित असेलच ना, पणं सारे सहन करण्याची शक्ती प्राप्त असलेल्या, अनेक दुःख झेललेल्या आजीस तीचे जाणे माहिती असावे. कोणतीही कुरकुर नाही, स्वतःची री ओढणे नाही, मुलाचा संसार करून त्याच्या आयुष्यातली दरी बुजवून त्यास एक सक्षम पिता बनवून आणि मातेचे गुण सुद्धा त्याच्या अंगी भिनवून, त्याच्या मुलांची आबाळ होऊ न दिली. त्यागाचे, निस्वार्थी सेवेचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे वेणुआजी , जन्मदात्या मुलाला सांभाळणे आणि त्याच्या अपत्यांनाही सांभाळणे हे जगावेगळे कर्म आजीने करून ठेवले आहे. १९६६ ते १९९३ या प्रदीर्घ २७ वर्षांच्या काळात फक्त आणि फक्त एकच डोळ्यासमोर ध्येय म्हणजे मुलाचा संसार आणि नातुंचा सांभाळ. या काळात स्वतःसाठी ना कोणते धाम केले, ना कोणती यात्रा केली, ना कोठे आनंदाचे क्षण वेचले , ना मैत्रिणीसोबत फिरायला गेली, ना कोणत्या नातेवाईकांच्या गावी गेली, ना कधी डॉक्टर, वैद्य , औषधे लागलीत, ना कधी कुणाशी भांडण तंटा केला, सारेच ना, मग केले काय तर फक्त एकच कर्म, जे विधात्याने तिच्याकडून करवून घेऊन एक संस्कारक्षम पिढी निर्माण केली. १९९३ साली तिच्या जाण्याने पोकळी निर्माण न होता, एक भक्कम, भरीव असा बंध निर्माण होऊन पुढील पिढीस मार्गदर्शक ठरेल असा आदर्श निर्माण झाला.  

आजच्या घडीला आपल्याला कोठेही जावे लागले तरी आपले स्वार्थ आडवे येतात, अगदी सकाळच्या विधीपासून ते झोपे पर्यंत पद्धतशीर ऐसपैस सुखाचा उपभोग घेणारे आपण, या कर्तव्यापर्यंत पोहोचू न पोहोचू हा भाग वेगळा पण या कर्तव्याची जाणीव ठेवून *या वेणु आजीच्या कार्याची दखल ११ सप्टेंबर रोजी साजरी होणाऱ्या ग्रँड पेरेंट्स डे निमित्त विनम्र आदरांजली*.

                                    ******

वाईल्ड होय वाईल्ड सैराट रुपी मैत्री

 

*वाईल्ड होय वाईल्ड सैराट रुपी मैत्री*

आठ वर्षांच्या मैत्रीचे नात्यात रूपांतर होऊन ऋणानुबंध घट्ट होत आहेत याची साक्ष क्षणाला क्षणाला होत असते.  पहाटे उठून चालण्याचा व्यायाम , जिम, डोंगर माथ्यावर फिरणे, चित्रपट असो वारी , मारुती परिक्रमा असो ते चहा वडापाव मिसळ खाणे असो नव्हे चांगली मच्छी मिळते म्हणून सगळ्यांनीच एकत्रित जाणे असो, सगळीकडे एकत्रित जाणे हे क्रमप्राप्तच ठरते.  वय पद प्रतिष्ठा त्यागून एवढ्यांचे मनोमिलन होणे हा ईश्वरी संकेत असेल.  प्रत्येकाच्या सुख दुःखात सहभागी नव्हे तर प्रत्यक्ष सहभागी होणे साऱ्यांनाच जमते असे नाही, पणं  हे सारे अपवादात्मक आहेत एकापेक्षा एक सरस आहेत , एक श्रृंखला आहे, एक माळ आहे, नव ग्रह आहेत, नऊ रस आहेत, नऊ नाथ आहेत, त्यात साऱ्यांचीच  एकच विचारसरणी आहे, हे महत्वाचे आहे.

या साऱ्यांना साथ आहे प्रत्येकाच्या अर्धांगिनीची, त्यांचा आप्तस्वकीयां विषयी जेवढे प्रेम आहे तेवढेच नव्हे त्या दुप्पट आस आहे या नात्याविषयी, त्यांना एवढा आत्मविश्वास आहे की आपल्या अर्थार्जना व्यतिरिक्त दिलेला वेळ सोडून,  आपले हे असतील तर फक्त आणि फक्त नऊ जणांतच मग पहाट ते रात्र भोजनोत्तर असो , काळजी घेणारी मंडळी आहेच या आविर्भावात साऱ्या असतात.  यातूनच त्यांचा प्रत्येकाप्रती भाव आहे , मनापासून विश्वास आहे. 

अर्थात याचे सारे श्रेय आपण साऱ्यांनी भाग्यवान महान  माता पिता, ज्यांनी अशा नऊ रत्न आणि त्यांच्या जोडीदार हिऱ्यांना जन्म दिला.  प्रत्येकाच्या माऊलीने केलेल्या संस्कारावरच अशी नात्याची घट्ट विण विणायचे धारिष्ट्य मिळाले, एक अद्भुत मन जोडणी याच माता पित्यांच्याच आशीर्वादाने मिळाली हे सत्य आहे.

आकाशातील नऊ ग्रहे सदा सर्वकाळ कालातीत एकमेकांशी मिळून अभेद्य आहेत, त्यांना ना कसली प्रलयाची भिती ना श्रृंखला तुटण्याची. हेच ममत्व , प्रेम, आपुलकी, जिव्हाळा, नाते, ऋणानुबंध अतूट राहो, हेच साऱ्यांच्या मनातले विचार प्रगटले. अश्रू दाटले नयनी पणं ते सदा सर्वकाळ खांद्यावर असलेल्या हातासाठीच. साऱ्या जीवा भावाच्या डोळ्यांसाठी आणि त्यांच्या अर्धांगिनीना समर्पित.