लेख १२ (१७ ऑक्टोबर २०२२)

सांस्कृतिक वारसा ( कौटुंबिक वारसदार) शुद्ध बेगडीपणा

सध्या राज्यातील अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकी संदर्भात वादळ उठले आहे. वादळाची सुरुवातच नाव, चिन्ह, राजीनामा या गदारोळातच नॉमिनेशन भरण्याचा दिवस मावळताच, ज्यांचा निवडणुकीत उमेदवार नाही, अशांनी फतवा, विचार मांडलेत. यांना आत्ताच, राज्याचा सांस्कृतिक वारसा जपण्याचा मोह? का सारे आता सुरळीत सुरू असताना खोडा घालण्याचा मत्सर निर्माण झाला. हे न कळण्या इतके जनता मूर्ख नाहीत. यावरून निवडणूक विषयांतील तळमळ आणि दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्याची मळमळ दाखवाविशी वाटते.

विधानसभेतील एकूण २८८ जागांपैकी पाच वर्षात एकूण सदस्यांच्या दिड दोन टक्के जरी निधनाचे प्रमाण धरले तरी संख्या ५ होते. या रिक्त जागांची निवडणूक घोषित करतेवेळी सत्ताधारींचे, आघाडी, युती,विरोधी, अपक्ष अशी वर्गवारी करून राजकीय धुरंधर, निवडणुकीचे आखाडे बांधून त्यात निवडून येण्याची सुरक्षितता पाहून त्वरित कौटुंबिक उमेदवारी घोषित केली जाते. सहानुभूतीच्या लाटेवर निवडणूक जिंकली जाते आणि घराणेशाही, कौटुंबिक वारसाचा जन्म इथेच होतो. एकूण पाच वर्षात ५ अशा पद्धतीने गेल्या ५० वर्षात १० विधानसभेत एकूण अंदाजे ५० च्या आसपास असे सहानुभूतीच्या लाटेवरचे वारसदार सर्व सवलतींचा लाभ घेत आहेत.  

राज्याचा या पन्नास वर्षांचा (१० विधानसभा) इतिहास पाहता, २८८ सदस्यांपैकी अंदाजे निम्मे १५० च्या वर उमेदवार हे घराणेशाहीचेच वारसदार आहेत. त्यातील काही जिल्ह्यात तर कित्येक घराण्यातील तिन्ही पिढ्यांतील सदस्य त्यांच्या म्हणण्यानुसार कर्तुत्वावर निवडून येत आहेत. म्हणजे या हिशोबाने गेल्या १० विधानसभेत काही प्रमाणात वर्षानुवर्षे तेच सदस्य धरले तरी अंदाजे ५०० विधानसभा निवडणुकांत घराणेशाही म्हणा, वर्षानुवर्षे तेच उमेदवार म्हणा आल्याने, दुसऱ्या फळीतील असंख्य नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना कधीही संधी मिळाली नाही अथवा सरकारी सवलतींचा लाभ घेता आला नाही. या प्रकारे ग्रामपंचायती पासून ते लोकसभे पर्यंत असे किती घराणेशाही द्वारे, वारसदार, सहानुभूतीने निवडून येत असतील याचा विचार करता येत नाही.  

एकूण सांगण्याचा मतीतार्थ हाच आहे की, एक तर पाच वर्षात एकदाच निवडणुका होतात, त्यात सदस्य संख्ये इतकेच उमेदवार उभे करता येतात, त्यात पारंपरिक विजेता प्रबळ दावेदार, त्यात घराणे शाहीला प्राधान्य मिळते, त्यात युती आघाडीचा धर्म पाळून तिकिटे वाटप होते. यातही एखाद्या उमेदवाराचे निधन झाल्यास त्या ठिकाणीही सहानुभूती म्हणून घराणेशाहीला प्राधान्य देण्यात येते, भले ती व्यक्ती पक्षाचे सदस्य असो किंवा नसो, सरकारी नोकरीत असल्यास राजीनामा देऊन निवडणुक लढण्यास भाग पाडले जाते. पण त्यावेळेस हे जे पक्ष नेतृत्व, त्यांच्याच पक्षातील दुसऱ्या फळीतील नेत्याचा विचार का करीत नाही, त्याला निवडून आणण्याची जबाबदारी का घेत नाही. केवळ सीट टिकविण्याच्या नादात, सत्ता संघर्षाच्या नादात जुलमी राजाप्रमाणे वागत आहेत. यातच दुसऱ्या फळीतील नेता, कार्यकर्ता डावलला जातो आणि म्हणूनच याच तिकिटासाठी, सत्तेसाठी, पक्ष नेतृत्वासाठी, पक्ष बदल , सत्तांतरे घडत आहेत.

सरकारी नोकरीत असताना मृत्यू आल्यास वारसदाराना चतुर्थ श्रेणी किंवा तृतीय श्रेणीतील (एन्ट्री लेव्हल) पोस्ट वर अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती केली जाते, याचे प्रमाणही एकूण उपलब्ध असलेल्या रिक्त जागांसाठी अंदाजे २ किंवा ३ टक्केच असते. आणि सरकार चालविणाऱ्या ह्या साऱ्यांना हे हि माहिती आहे की मृत पावलेल्या नोकरदरांपैकी, त्यांच्या किती वारसदारांना सरकारी नोकरीत सामावून घेतले आहे. या ठिकाणी असे पत्रके काढून नवीन नियुक्ती थांबवून, या साऱ्या वारसदारांना सरकारी नोकरीत सामावू शकतील का? याचे यांनाच माहिती. यांचा विचार फक्त सत्तेतील भागीदारी मिळण्यासाठी अथवा नाम निराळे राहून मोठे होणे, राज्याचा सांस्कृतिक वारसा जपणे वैगेरे सगळे शुद्ध बेगडिपण आहे.

विजय आप्पा वाणी , 

(सध्या फ्रँकफर्ट मुक्कामी)