दिनांक ३० जून २०२२

संपादकीय, लोकसत्ता गुरुवार दिनांक ३० जून २०२२

हत्याच; पणं . . . . .

उपरोल्लेखित अग्रलेखात संपादकांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या संबंधात मांडलेली उदाहरणे राज्य आणि केंद्र शासनाच्या कार्यावर अंजन घालणारी आहेत. त्यातील उदयपूर घटना, नृशंस हत्या होणाऱ्या तालिबान राजवटीतील वाटते. मोहम्मद झुबेर, तिस्ता प्रकरण कोणत्या वर्षातील होती आणि आता वर्तमानात ती दिशाभूल करण्यासाठी खणून काढली जात आहेत असे सुकृत दर्शनी तरी वाटते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची दोन प्रकरणे नुकतीच महाराष्ट्रात सुद्धा घडलीत, तुरुंगवासा पुरत्या निभवल्यामुळे आणि राज्यातील राजकीय अस्थिरतेमुळे जास्त बोभाटा झाला नाही.   

अनेक राज्ये संघटीत असलेल्या लोकशाही भारत देशात अशा घटना वारंवार होत आहेत. दररोज म्हणा ते वर्षभरात म्हणा जाती पातीच्या, धर्माच्या राजकारणात सामान्य नागरिक, राजकीय कार्यकर्ता बळी पडत आहेत. याचे ना राज्यकर्त्यांना देणे घेणे ना प्रशासनाला. नव्हे तर अशा घटना घड्याव्यात म्हणून सोचे समझे प्लॅनिंग सुद्धा होत असेल जेणे करून मागच्या घटनांवर पांघरूण आणि वर्तमान स्थितीतील ज्वलंत प्रश्नांना बगल देऊन साऱ्यांचे लक्ष विचलित करणे. जागृत संघटना, वृत्तपत्रे, माध्यमे या विषयावर प्रकाश टाकत राहतील आणि जागृत नागरिक वाचून दृकश्राव्य माध्यमे पाहून मुग गिळून बसण्याशिवाय काही करू शकत नाही.

विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल.