लेख ७ ( १४ सप्टेंबर २०२२)

*राजकीय घोषणांचे आकर्षण आणि पायावर धोंडा*

"प्रकल्प गुजरातकडे आणि लोकसत्ता संपादकीय - महाराष्ट्राविना" या सदरातील वेदांत समूह आणि फॉक्सकॉन् यांच्या जॉइंट व्हेंचरची गुंतवणूक गुजरातकडे वळविल्यामुळे, सगळ्यांनीच जाहीर ताशेरे ओढले आहेत. पण संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे प्रकल्प येण्यासाठी एक हजार एकर जमीन ९९ वर्षांच्या कराराने मोफत, पाणी आणि वीज कमीत कमी २० वर्षे स्वस्त दराने या अटी राज्यास कितपत हितकारक होत्या. शिवाय टेस्ला या कंपनीच्या गुंतवणुकी संदर्भात माहिती दिली आहे. प्रकल्प गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली नाही, तर गुजरात मध्ये झाली म्हणून आरडाओरडा का सदर गुंतवणूक अन्य राज्यात झाली असती तर एवढा गदारोळ झाला असता का? या वरून राजकीय मंडळाच्या बुध्दीची कीव करावीशी वाटते.

१९९० च्या जागतिकीकरणानंतर म्हणजे गेल्या ३२ वर्षात किती गुंतवणूकदारानी रस दाखविला,अशा किती गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाल्यात. या कालावधीत, राज्यात आणि देशात साऱ्याच प्रमुख पक्षांचे सरकार येऊन गेलीत. राज्याच्या गुंतवणूक धोरणानुसार अनेक कॉन्फरन्स, मीट, इत्यादी नावाने सोहळे आयोजित करण्यात आले, त्यातील स्वारस्य दाखविणाऱ्या किंवा गुंतवणूक घोषित करणाऱ्या किती प्रकल्पांची अंम्मलबजावणी झाली. या व्यतिरिक्त गुंतवणूक सदरेखाली साऱ्याच मंत्र्यांचे झालेले परदेश दौरे आणि त्यातील हजारो कोटींच्या गुंतवणुकीचे अमिषे हि कागदावरच राहिली आहेत, मग याच गुंतवणुकी संदर्भात एवढा गदारोळ का?

१९९० नंतरची हि सारी राजकीय गणिते आहेत सत्तेत असलेल्या मंडळींची. यांना ना रोजगार उपलब्धीचे पडलेले ना राज्याच्या आर्थिक धोरणांचे. जो पर्यंत सत्तेत आहेत तो पर्यंत प्रत्येक ऋतूत होणाऱ्या नुकसानी विषयी मदतीचे फक्त आकडे जाहीर करणे, सहानुभूतीची भाषणे करणे आणि उर्वरित वेळेत सत्तेतील, विरोधातील लोकांच्या उखळ्या पाखाळ्या काढणे. एकाही सत्ताधारी पक्षाने राज्यातील सर्वच मुख्य मुद्द्यांचा ना अभ्यास केला ना ती सोडविण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर केला. सार्वजनिक शौचालये मुताऱ्यांच्या खाजगीकरणाच्या विरोधात, सामान्यांना भडकवण्याचा प्रयत्न करणारी हिच मंडळी, राज्यात एक छदाम ही न गुंतविलेला प्रकल्प गुजरातेत गेला म्हणून गळा काढतायेत. राज्यात गुंतवणुकीसाठी एकमेव असलेली एमआयडीसीची परिस्थिती काय आहे. शहराच्या दूर उभ्या केलेल्या या एमआयडीसी आता लोक वस्तींच्या मध्यावर आल्या आहेत, म्हणून प्रत्येक कंपनी विरोधात आवाजाचे, धुळीचे, हवेचे-वायूंचे प्रदूषण म्हणून मोर्चे काढले जातात आणि कंपन्या बंद केल्या जातात, त्यावेळेस बुडालेले रोजगार , गुंतवणूक कुठे जाते, तर पुन्हा गुजरातेत गेली म्हणून ओरडा केला जातो, ही आपली धोरणे. तरीही कुठल्या तोंडाने आपण गुंतवणूक व्हावी असा आग्रह धरतो, या घडीला कोणत्या एमआयडीत मुबलक दरात सोडा, तर २४ तास पाणी वीज दळणवळण उपलब्ध करू शकलो आहे.

शिवाय जर समजा याच वेदांत समुहास अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे स्वस्तात जमीन, वीज, पाणी पुरविले असते तर, हिच मंडळी , गुजराती गुंतवणूकदार म्हणून त्याच्यावर मेहेरबानी केली म्हणून सुद्धा गळे काढले असते. गुंतवणुकीत भ्रष्टाचार झाला असे आरोप केले असते. याचाच अर्थ ना गुंतवणूक होऊ द्यायची आणि ना झाली नाही म्हणून ओरडा करायचा.  

पण गुंतवणुकीसाठी राज्य सरकारच्या समंती साठी वाट पहात असलेले ६०हजार कोटींचा वाढवणं डहाणू पोर्ट, १००० हजार कोटींचा नाणार प्रकल्प , समुद्रात बुडविलेला एनरॉन, अहमदाबाद बुलेट, पुणे लुप मार्ग अशी आणि प्रकल्प केवळ राजकीय इच्छेपोटी , विरोधापोटी वाट पहात आहेत. राज्यातील एकूण ३६ जिल्ह्यातील अंदाजे २०० च्या वर असलेल्या एस टी बस स्टँड आणि डेपोची दुर्व्यवस्था पहाता या गळे काढणाऱ्या मंडळींना याचे खाजगीकरणातून नीट नेटकी व्यवस्था करण्याचे निर्णय घेता येत नाही, रस्त्यांच्या दुतर्फा मुताऱ्यांची साधी व्यवस्था ही करू शकणाऱ्यानी हजारो कोटींच्या गुंतवणुकीवर भाष्य करावे हे केवळ हास्यास्पद आहे.  

विजय आप्पा वाणी , पनवेल.