मध्यम वर्गाला नाही उरले देणे घेणे?
१० जुलै २०२२ च्या लोकसत्ता रविवार विशेष ' समोरच्या बाकावरून ' या सदरात माजी अर्थमंत्री श्री चिदंबरम यांनी, मध्यम वर्गीय आणि त्यांचे नेतृत्व, यांच्या कार्याच्या मूल्यांवर आधारीत चर्चा केली आहे. सदर लेखात स्वातंत्र्यपूर्व काळातील मध्यम वर्गीयांकडून निर्माण केलेल्या कामगिरीचे कौतुक केले आहे. आवाज उठविण्यासाठी अन्यायच झाला पाहिजे असे नाही तर त्या काळात होणाऱ्या चुकांमधून भविष्यात निर्माण होणाऱ्या त्रासा संबंधी मध्यम वर्गीय जागृत असायचे आणि आंदोलन, चळवळ या सनदशीर मार्गाने विरोध दर्शवायचे आणि ते खरोखरीच मनास पटण्यासारखे आहे.
लेखकांनी मध्यम वर्गाच्या नेतृत्वा विषयी केलेले भाष्य अगदी प्रकर्षाने जाणवते. स्वातंत्र्योत्तर काळात एकाच पक्षाची सत्ता वर्षानुवर्षे होती. त्यांची राष्ट्रा विषयी ध्येय धोरणे नक्कीच प्रगती पथाकडे नेणारी होती. परंतु राजकारण, समाजकारण , जाती, धर्म, या व्यवस्थेतून बाहेर पडण्यास तत्कालीन सरकार आणि वर्तमान सरकार सुद्धा नाहीये. केवळ विरोधासाठी विरोध करणारे विरोधी पक्ष आणि कुणालाच श्रेय मिळू नये या साठी धडपडणारे पक्ष यातच सर्व गुंतले असून , प्रगती, विकास , दूरदृष्टी या सर्वांच्या विरोधातच रहावे असे नियोजन तर होत नाहीना असे वाटणे स्वाभाविक आहे.
शेवटच्या परिच्छेदात, नित्यपायोगी वस्तूंवर लावल्या जाणाऱ्या जीएसटी संबंधी उदाहरणे देऊन लेखकांनी , अर्थ क्षेत्रात काम करणाऱ्या साऱ्याच संघटनांनी आवाज न उठवल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे आणि ती खरोखरच रास्त आहे. गॅस सिलिंडरची दरवाढ, पेट्रोल डिझेल सीएनजी अनुक्रमे होत असलेली दरवाढ आणि त्या वाहतुकीवर अवलंबून असलेली नित्य गरजेची भाजीपाला, दूध, दरवाढीचा दर फुगतच चालला आहे. परवाच्या जीएसटी परिषदेतील हॉटेल बिलावरील सेवा करावरील निर्णयावर अजूनही संदिग्नता आहे. खरे म्हणजे नियम बनवून सेवा कर काढूनच टाकायला हवा. पण मध्यम वर्गीय नेतृत्व, या क्षेत्रातील तज्ञ, अर्थ क्षेत्रातील परिषद वैगेरे तत्सम संघटना यास विरोध करताना दिसत नाहीत.
विजयकुमार आप्पा वाणी , पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा