शेषन निर्माण होण्यास यांचाच मज्जाव.
दिनांक २४ नोव्हेंबर २२ मधील संपादकीय लेखात सरकारच्या निवडणूक आयुक्त नियुक्ती संबंधी केंद्राचे वाभाडे काढले आहेत. शेषन यांची तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर यांच्या कार्यकालात डिसेंबर ९० मध्ये नियुक्ती आणि नरसिंह राव सरकारच्या ९६ पर्यंत केलेले पूर्ण कार्य हे अधोरेखित करावेसे वाटते. दोन्हीही पंतप्रधानांच्या काळात शेषन यांना स्वतःच्या शैलीत नियमांच्या आधारे कार्य करण्यास संधी मिळाली.
जी काम करण्याची संधी शेषन यांना देण्यास नरसिंह राव सरकारने उदारता दाखविली कोणतेही राजकारण केले नाही, तशी संधी देशातील होऊन गेलेल्या १४ पंतप्रधान (चंद्रशेखर आणि नरसिंह राव सोडून) अथवा सर्वच राज्यातील शंभराच्या वर होऊन गेलेले मुख्यमंत्री यांनी दाखविली असती तर आज कायदा सुव्यवस्था, प्रशासन निष्पक्ष पणे कार्यरत राहून, बेताल वाचाळता, भ्रष्टाचार, कामातील दिरंगाई , प्रत्येक गोष्टीत कोर्टबजी, याचे प्रमाण शून्यावर तरी आले असते.
आज, आय ए एस, आय पी एस अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयास दाबून ठेवले जाते, जनतेच्या आडून त्यांना आव्हान देण्यात येऊन त्यांची त्वरीत बदली केली जाते. कायदा सुव्यवस्था प्रशासना ऐवजी पक्ष संघटना, गटबाजी महत्वाची वाटते. शेषन यांच्या कार्यकाळात त्यांना कोणतीही आडकाठी न आणणारे नेते इतिहासातील किंवा परदेशातील नसून गेल्या तीस वर्षातील आपल्याच देशातील आहेत हे यांना अवगत नसावे. हाच अनुभव पाठीशी घेऊन विद्यमान सरकार आणि साऱ्या राज्य सरकारांनी प्रशासन सुधारावे, कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी कडक शिस्तीच्या अधिकाऱ्यांना काम करण्याची थोडीशी उसंत दिली संधी दिली तर , अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती साठी कोर्टात जायची वेळ येणार नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे कोरडे खायची वेळ येणार नाही.
विजय आप्पा वाणी, पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा