२५ नोव्हेंबर २२च्या , प्रभगांचा भागाकार अग्रलेखातून संपादकांनी राज्यातील २४ महापालिका वॉर्ड रचने बाबत दोन्ही सरकारांनी घेतलेल्या निर्णयाचे विश्लेषण केले आहे.
महापालिका वॉर्ड पुनर्रचना हि वॉडातील लोकसंख्येच्या आधारावर असते. अगदी २००० सालापर्यंत सर्वच माहापलिकांमध्ये जास्तीत जास्त ४ मजले उंचीच्या बिल्डिंग, चाळी आणि बैठ्या घरांचा समावेश होता. पण गेल्या पंचवीस वर्षात मोकळ्या भूखंडावर, बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या जागांवर, चाळींच्या पुनर्वसनातून वीस ते पंचवीस मजले इमारती उभ्या राहू लागल्यात. नवीन कॉम्प्लेक्स उभे राहू लागलीत. ट्रेन, मेट्रो, रस्त्यांचे जाळे, मॉल्स उभे राहिल्यामुळे, आधीच्या लोकवस्तीत आणखी भर पडत गेली. या लोकसंख्या वाढीचा नागरी सुविधांवर किती ताण पडतो, जसे वाहनांची संख्या, पार्किंगची समस्या, मलनिःसारण व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची समस्या, केबल टीव्ही इंटरनेट वायरिंचे जाळे, वाहतूक कोंडी अशा अनेक गोष्टी याचा वेगळा अभ्यास करावा लागेल.
या साऱ्या समस्यातूनच वॉर्ड पुनर्रचना, लोकसंख्या आधारे, आरक्षणाच्या आधारे, पक्षीय बलाबल, परंपरागत मतदार संघ, जुन्या जाणत्यांचे निधन, नवीन कार्यकर्ते यांचे नेतृत्वास आव्हान, अशा आणि अनेक ठोकताळ्यांवर वॉर्ड पुनर्रचन करण्याचा या राजकीय नेत्यांचा मनसुबा असतो. महापालिका प्रशासन, नगर विकास खाते, यांना या बदलाची साऱ्याची कल्पना असते/आहे, यातून मार्ग काढण्याचे नियोजन सुरू असते , पण स्थानिक पातळी पासून राज्य स्थरातील नेतृत्वाकडून धरसोड पद्धतीने पाठिंबा अथवा विरोध होतच असतो, त्यात राजकीय पक्षांच्या युती आघाडी, सारखे सत्तांतरण आणि न्यायालयाचा आदेश याने नियोजनाचा बट्ट्याबोळ होत आहे. यात मूलभूत प्रश्न शहराचा , नगरांचा विकास अक्षरशः बाजूला फेकला जाऊन आपआपसतल्या सुंदोपसुंदी ने शहरांचे बकालपण वाढविले जाऊन हाच कित्ता विधान सभा, लोकसभा निवडणुकात वापरला जातो, यात प्रभागांचा भागाकार या पेक्षा आर्थिक गुणाकारच जास्त होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
विजय आप्पा वाणी, पनवेल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा