लोकसत्ता २८ डिसेंबर २२ संपादकीय " कर्नाटकी कापूसकोंड्या" लेखात कर्नाटकातील ८५० सीमावर्ती गावे आणि सवलती संबंधी विश्लेषण केले आहे. ठराव दाखविण्या पुरता अथवा औपचारिकता म्हणून दिसत असला तरी मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात दिलेल्या माहितीनुसार या ठरावात महाराष्ट्रातील सीमारेषेवरील गावे, त्यांना मिळणाऱ्या सोयी सुविधांमध्ये वाढ, तातडीने सोडविलेला पाणी प्रश्न. या व्यतिरिक्त कर्नाटकातील ८५० सीमावर्ती मराठी भाषिक गावे विलीन करण्याचा ठराव मंजूर केला. सदर ठरावात मराठी भाषिक सीमावासियांना निवृत्ती वेतनात वाढ, गृहनिर्माण मंडळाच्या गाळेवाटपात सहभाग, सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुदान, विद्यार्थ्यासाठी राखीव जागा, नोकरीत प्राधान्य, मराठी भाषेच्या विकासासाठी अनुदान, आरोग्य योजना यांचाही प्राधान्याने समावेश करण्यात आला आहे.
सीमा प्रश्न अनेक वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याचा निकाल लागेल तेव्हा लागेल , तोपर्यंत सीमा भागातील मराठी भाषिकांना या सवलतींचा लाभ मिळून जीवनमान सुधारण्यासाठी वाव मिळेल. परंतु दुट्टप्पी वागणाऱ्या कर्नाटक सरकारने यांच्यावर महाराष्ट्र सरकारच्या सवलतींचे लाभार्थी म्हणून त्यांना कर्नाटक सरकार कडून मिळणाऱ्या शिक्षण, आरोग्य, निवास , नोकरी या सवलतींवर बंदी घातल्यास महाराष्ट्र सरकारकडे पर्यायी व्यवस्था कोणत्याही परिस्थितीत निर्माण करण्याचे धाडस हवे. आणि खरंच तसे झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात सदर गावे / मराठी भाषिक महाराष्ट्राचेच म्हणून अधिक हक्क सांगता येईल. हा ठराव पास करून शिंदे सरकारने सीमा प्रश्नास अधिक बळकटी आणली आहे. आता फक्त धसमुसळ्या कर्नाटक सरकारचे निर्णय, वागणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल याची वाट पाहावी लागेल.
विजय आप्पा वाणी, पनवेल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा