लेख ३२

लोकमत दिनांक २१ डिसेंबर २२ च्या "सहकार विकणे आहे" या संपादकीय लेखात एकूणच सरकारी आणि राजकीय कार्यशैलीवर ताशेरे ओढले आहेत जे समर्पक आणि योग्यच आहे. 

@फॅड्रिक निकर्सन, इंग्रज अधिकाऱ्याने १९०४ मध्ये भारतात सहकार चळवळीची सुरुवात केली. १९१२ मध्ये सहकारी संस्थांचा कायदा झाल्याने सहकारी संस्थांची नोंदणी उपलब्ध झाली. महाराष्ट्रात, विठ्ठलराव विखे पाटील, रत्नाप्पा कुंभार, धनंजय गाडगीळ यांनी सहकाराचा पाया घातला. १९५० मध्ये प्रवरानगर येथे पहिला सहकारी साखर कारखाना उभारला गेला जो आशियातील पहिला सहकारी कारखाना होता. महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतर १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था कायदा करून सहकारी संस्थाना नियम लागू करण्यात आले.

@शासनाच्या माहितीनुसार राज्यात २ लाखाच्या वर सहकारी संस्था कार्यरत असून पाच कोटींच्या आसपास सभासद आहेत, जी राज्याच्या लोकसंख्येच्या निम्मी संख्या आहे. यात प्रामुख्याने शेतीपूरक संघटनांचा समावेश आहे, प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था, डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना, कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था, सहकारी सूत गिरण्या,सहकारी हातमाग,यंत्रमाग संस्था,सहकारी दुग्ध संस्था, सहकारी पणन संस्था, बिगर कृषी पतसंस्था, नागरी सहकारी बँका,नागरी सहकारी पतपुरवठा संस्था, सहकारी ग्राहक महासंघ, साखर कारखाने देशातील एकूण साखर कारखान्यांपैकी ३३ टक्के कारखाने राज्यात आहेत. यातील निम्म्याहून अधिक संस्था आर्थिक अडचणीत असून एकतर डबघाईस आल्या आहेत किंवा बंद पडल्या आहेत, त्या संस्थांची विक्री करण्याचा घाट घातला जात आहे.  

@याच्यात खरी गोम आहे. सहकारी तत्त्वावर संस्था स्थापन करून नोंदणी करून घ्यायची त्यासाठी नाममात्र सरकारी दराने, भाडे पट्ट्याने, ९९ वर्षे करारावर अधिकाधिक जागा , जमीन बळकावून सरकारी अनुदानातून, सहकारी बँकेतून कर्ज घेऊन, कारखाना, वाहनांची खरेदी, गेस्ट हाऊस, ऑफिस,कार्यालय, सभागृह उभे करायचे, एकाच विचारांचे अर्थात (राजकीय पक्षांचे ) सदस्य नोंदणी करून, संस्था सुरू झाली का त्याचा जास्तीत जास्त वापर/ फायदा राजकीय कर्याकरिता करून घ्यायचा. राजकीय कारकीर्द संपुष्टात येई पर्यंत सहकारी संस्थेचा उसाचे चिपाड होईस्तो वापर करावा आणि दिवाळखोरीत असल्याचे कारणाने संस्था लिलावात विकून टाकावी ,अशी वर्षांनुवर्षे धारणा बनली आहे. एकूण दोन लाख सहकारी संस्थांच्या फक्त स्थावर जागांचा लिलाव केल्यास आजच्या बाजारभावाने हजारो कोटी सरकारी खजिन्यात जमा होऊ शकतात, पणं सहकार क्षेत्र टिकविण्यासाठी खाजगी पद्धतीने विक्री करून पुन्हा घेणाऱ्यांचे चांगभलं केलं जात.

@लेखात म्हटल्याप्रमाणे, शिंदे फडणवीस सरकारने सारे बंद पडलेले कारखाने सरकारी कंपनी स्थापून विकत घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. स्तुत्य उपक्रम आहे यातून १९६० मध्ये पहिला सहकारी साखर कारखाना स्थापन करणाऱ्या विखे पाटील यांना आदरांजली नक्की असेलच शिवाय केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयाला जे मा.अमित शहा यांच्या अधिपत्याखाली येते त्यांच्या मंत्रालयाचे कामकाज चालू राहील. 

विजय आप्पा वाणी, पनवेल.