"२०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी पर्याय"
९ डिसेंबर रोजीचे "पर्यायास पर्याय नाही" संपादकीय खूपच अभ्यासपूर्ण आहे, हा संदेश केवळ निवडणुकी पुरता मर्यादित नसून सर्वच क्षेत्रात लागू पडतो. या निवडणुकीत तीनच पक्षात स्पर्धा होती. आपने स्वतःची ताकद आजमावण्यासाठी गुजरात विधानसभा क्षेत्र निवडून मतदानाच्या द्वारे राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळवून घेतली हे ही नसे थोडके. या निवडणूक विश्लेषणात २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या नांदी विषयी बऱ्याच तज्ञांनी मते व्यक्त केलीत.
पण पर्यायास पर्याय उभा करायचे म्हटले म्हणजे सोपे गणित वाटत नाही. आजही भाजप ची ११ राज्यात स्वतंत्र आणि ४ राज्यात युती सरकारे आहेत. म्हणजे एकूण ३० राज्यांपैकी १५ राज्यात सत्ता. उर्वरित १५ राज्यात काँग्रेस ३, आप २, उर्वरित १० राज्यात जद, कम्युनिस्ट, वगळता ८ प्रादेशिक पक्षांची सत्ता आहे. त्यात वाय एस आर, बिजू जनता, डी एम के, तृणमूल, तेलंगणा यांची त्यांच्या राज्यांमध्ये मक्तेदारी आहे. या साऱ्यांचे, साऱ्यांशी सुर जुळणे कठीण. दुसरे म्हणजे सर्वाधिक प्रतिनिधी निवडून येणारी महत्वाची राज्ये भाजपच्या अधीन असून याच जागांमधून सत्तेचा सारीपाट वर्षानुवर्षे खेळला जात आहे. शिवाय अयोध्या, ३७० कलम, जी २० देशांचे नेतृत्व, वैश्विक परिषदेतील सहभाग, गुजरातचा विजय,आणि इतर महत्वाच्या कारणांनी भाजप नेतृत्व आणखी प्रकाशमान होत आहे यात संदेह नाही. या सर्व बाबींचा उहापोह विरोध करताना नक्कीच होत असेल. विरोधकांना प्रत्येक राज्यातील जाती, धर्मांचे कार्ड्स, प्रादेशिक, राष्ट्रीय पक्षांची मोट बांधण्याचे कसब, जागांचे वाटप आणि शिखर नेतृत्वाचा कायमचा प्रश्न, हे सारे १५ महिन्यात घडवून आणणे कठीण आहे तेवढे सोपे देखील. कारण संपादकीयाची हेड लाईनच् आहे चिकाटीने प्रयत्न करून, पर्याय ठरू शकतो असे चित्र निर्माण करून समोर कितीही तगडा स्पर्धक असला तरी सत्ताबदल होतो. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून वृत्तपत्राच्या या संपादकीयातून केलेल्या उपदेशाच लाभ राजकीय पक्षांनी नक्कीच घ्यावा.
विजय आप्पा वाणी, पनवेल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा