धारावी - जी कोणीच ग्राह्य धरली नाही.
आजच्या १ डिसेंबर २०२२ च्या संपादकीय लेखात धारावी परिसराच्या पुनर्वसनाबाबत विश्लेषण केले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर परराज्यातील विशेषतः कर्नाटक आंध्र प्रदेशातील मजूर वर्गाने, मुंबई शहराच्या दुर्लक्षित मिठी नदीच्या दुर्गंधीयुक्त काठावरील भागात राहण्यास सुरुवात केली. या भागात एवढी दुर्गंधी असायची की कुर्ला ते शीव दरम्यान लोकल प्रवाशांना नाकाला रुमाल लावण्याशिवाय गत्यंतर नसे. पूर्व उपनगरातून पश्चिम उपनगराला जोडणारा रस्ता आणि विमानतळाकडे जाण्याचा मार्ग, हाच काय तो मुंबईकरांचा संबंध धाराविशी.
साठीच्या दशकानंतर धारावीत चर्मोद्योग आणि गृहोद्योग मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाले आणि या राज्यांतून येणारा मजूर वर्ग मोठ्या प्रमाणावर इथे स्थायिक होऊ लागला. छोट्या मोठ्या वस्त्यातून झोपडपट्टी आकारास येऊ लागली. पालिका, रेल्वे, राज्य, केंद्र शासन यांच्या अखत्यारीतील जागांवर अतिक्रमणे झालीत आणि एक महाकाय झोपडपट्टी, जी आम्हास आशिया खंडातील मोठी अशी भूषणावह वस्ती आकारास आली. हे काही एका रात्रीत एका वर्षात किंवा दहा वर्षातील अतिक्रमण नव्हते. त्यासाठी वीस पंचवीस लागलीत आणि या कलावधीतच झोपडपट्टी गुंड, दादा, माफिया, टोळ्यांचा उगम झाला. परंतु पालिका, रेल्वे, राज्य, केंद्र शासनाने कोणत्याही कारणाने का असेना अतिक्रमणावर दुर्लक्ष केले. त्यात सत्तरीच्या दशकानंतर निवडणुकीत तरुण वर्गाचे प्राबल्य झाल्यामुळे , एकगठ्ठा मतदानासाठी वर्ग तयार केला गेला आणि मुंबईच्या बकाल अवस्थेला सर्वच पक्ष, सरकारी यंत्रणा जबाबदार झालेत. यात कुणी किती वर्षे राज्य केले, सत्ता राबविली त्यापेक्षा नागरी सुख सुविधांकडे किती असे लक्ष दिले याचे मूल्यमापन केले तर सारेच अनुत्तीर्ण आहेत. धारावीच्या पुनर्वसनासाठी २०१२, २०१८ आणि आता पुन्हा निविदा मागविण्यात आल्यात. निविदा प्रक्रिया त्याचे मूल्यमापन यातच सारी वर्षे घालविलीत.
आता खरा प्रश्न उपस्थित होतो आहे तो पुनर्वसनाचा जो सर्वच महापालिकेत आहे. पूर्वी सगळीकडे जास्तीत जास्त ४ मजले उंचीच्या बिल्डिंग, चाळी आणि बैठ्या घरांचा समावेश होता. पण गेल्या पंचवीस वर्षात मोकळ्या भूखंडावर, बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या जागांवर, चाळींच्या पुनर्वसनातून वीस ते पंचवीस मजले इमारती उभ्या राहू लागल्यात. नवीन कॉम्प्लेक्स उभे राहू लागलीत. ट्रेन, मेट्रो, रस्त्यांचे जाळे, मॉल्स उभे राहिल्यामुळे, आधीच्या लोकवस्तीत आणखी भर पडत गेली. या लोकसंख्या वाढीचा नागरी सुविधांवर किती ताण पडतो, जसे वाहनांची संख्या, पार्किंगची समस्या, मलनिःसारण व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची समस्या, केबल टीव्ही इंटरनेट वायरिंचे जाळे, वाहतूक कोंडी अशा अनेक गोष्टी याचा वेगळा अभ्यास करावा लागेल.
मुंबईतील मध्यवस्तीत हा प्रकल्प आहे , जिथे एकट्या धारावीत ६० हजार घरे आणि १२ हजार व्यवसायिक आहेत. विकासक यात दुपटीने भर घालणारच म्हणजे अंदाजे १.२५ लक्ष घरे त्यांची लोकसंख्या ४ लक्षाच्या आसपास ( छोट्या महापालिका एवढे) या साऱ्यांचा अभ्यास करून जरी नियोजन केले असले तरी आपल्याकडे नियोजनाचा बट्ट्याबोळ होण्यास वेळ लागत नाही म्हणा किंवा लावला जातो. म्हणजे पुन्हा आधुनिक धारावीचीच सुधारित आवृत्ती २०५० नंतर होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. या सगळ्या प्रकारातून धारावी तावून सुलाखून निघो आणि मुंबई सह सर्वच महापालिका क्षेत्रातील बकालपणास पूर्ण विराम मिळो हिच आशा.
विजय आप्पा वाणी, पनवेल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा