"सोयीचे नक्षलवादाचे राजकारण"
दिनांक २० डिसेंबरच्या अंकातील देवेंद्र गावंडे यांचा "नक्षलवादांचे राजकारण" माहितीपूर्ण लेख वाचला. लेखात नक्षलग्रस्त राज्याच्या नेत्यांची मानसिक धारणा, अनेक उदाहरणे देऊन स्पष्ट केली आहे. पन्नास साठ वर्षांपूर्वी अती दुर्गम भागातील शेतमजूर, आदिवासी यांची दुर्दशा पाहून त्यांच्या सुधारणांसाठी डाव्या विचारसरणीच्या नेत्यांनी उचलले पाऊल होते. पण मूळ प्रश्न बाजूला राहून यास वेगळे स्वरूप आणण्यास नक्षलवादी यशस्वी ठरले आहेत. त्यांचे एक सत्ता केंद्र या निमित्ताने उभे राहिले आहे. सत्ता टिकवण्यासाठी नक्षलवाद्यांकडून काही महिन्यांच्या अंतराने मृत्यूंचे तांडव घडविले जाते, अर्थात त्यास कसे आणि कुणाचे पाठबळ असते हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. देशातील ११ राज्यातील ९० जिल्ह्यांत ही चळवळ पसरली आहे असं प्रशासनाचं मत आहे. नक्षलवादी आणि प्रशासन यांच्या संघर्षांत आतापर्यंत दहा हजाराहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. सुकमा, बस्तर, आदिलाबाद, गडचिरोली, दंतेवाडा, कोरापुट येथील संघर्ष अंगावर शहारे आणणारा आहे.
या आदिवासींना विविध योजनांद्वारे मुळ प्रवाहात आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असते असे दाखविले जाते. पण हा प्रश्न असाच दुर्लक्षित राहो अशीच धारणा राहिली आहे. लेखात म्हटल्याप्रमाणे, सत्ता मिळविण्यासाठी राजकारणी नक्षलवाद्यांशी हात मिळवीत असतील तर नक्षलवाद्यांशी बिमोड करताना वीरमरण पत्करलेल्या पोलीस, जवानांच्या मरणाचे सौदागर ठरले आहेत. अनेक उच्च शिक्षित तरुण, श्रीमंत तरुण डाव्या विचारांनी समाजसेवेच्या नावे या चळवळीत सहभागी होत आहेत. विचार चांगला आहे पणं त्याचे फलित केवळ पोलिसांच्या, आदिवासींच्या मृत्यूत होत असेल तर अशी समाजसेवा अतिशय घृणास्पद आहे. गुंतागंतीच्या या प्रश्नात अनेक जण गुंतले आहेत, खनिज, तेंदू, वृक्ष तोड, वनसंपत्तीत पैसा कमविणारे व्यापारी, मतांसाठी राजकारणी, सत्ताकेंद्रे टिकून राहण्यासाठी नक्षलवादी, दलाल यांचे चांगभल होते आहे आणि शिक्षा म्हणून ट्रान्स्फर होऊन आलेले शासकीय पोलीस आणि प्रशासकीय कर्मचारी यांच्या लेखी तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अन्यथा कर्तव्यदक्ष झालात तर वीरमरण. सोयीच्या राजकारणात सत्तलालसेपोटी हे वर्षानुवर्षे असेच चालू राहील.
विजय आप्पा वाणी, पनवेल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा