रविवार, २४ डिसेंबर, २०२३

लेख (१५९) २४ डिसेंबर २०२३

 


महामंडळ नफ्यात , प्रवाशी मात्र त्रासात.

महामंडळ एसटीच्या ताफ्यात इलेक्ट्रीक बसेस, स्लीपर कोच, नवीन गाड्या आणि सवलतींमुळे चांगले उत्पन्न वाढत आहे.  आता क्यूआर कोडची सुविधाही करून डिजिटल पेमेंट करणे सोपे होईल.  एसटी च्या या सकल उत्पन्नातून कामगारांच्या मागण्या मान्य झाल्याचं पाहिजे, यात वादच नाही. परंतु प्रवाशांच्या सेवेसाठी ब्रीद वाक्य असणाऱ्या, प्रवाशांना कशा सोयी सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत, याचाही विचार व्हावा.  प्रत्येक स्थानक, स्टँड, आगार यांची आजची परिस्थिती अत्यंत दयनीय, दुर्लक्षित आहे.  कानाकोपऱ्यात उभ्या असलेल्या एस्ट्या, त्यांची तुटलेली तावदाने, गावांच्या नावांच्या वाकड्या तिकड्या ठेवलेल्या पाट्या, आगारातील खड्डेमय रस्ते, तुटलेल्या शेड्स, त्यामधील आसन, जळमटे पांघरलेली चौकशी केबिन, फुटलेल्या फरशा त्यावरील अस्वच्छता, संध्याकाळनंतर  अंधारलेला फलाट, दुर्गंधीयुक्त उघड्या मुताऱ्या, शौचालयाची तर बोंब असते. आदी सर्व त्रासांसह आजही प्रवास करावा लागतो. लांबच्या प्रवासातील चहा पानासाठी दिलेल्या रेस्टॉरंटचे वर्णन तरी काय करावे.  जास्तीचा मोबदला घेऊन, उपकार करत चालणारे उपहार गृह आहे असेच वाटते.  महामंडळाने, शासनाने या मिळकतीवर त्वरित, सर्व आगारांची, बसेसची योग्य निगा राखावी.   रेल्वेच्या यूटीएस , रेडबस सारखे ऍप बनवून ऑनलाईन तिकिटे बुकिंगची सोयी सुविधा उपलब्ध कराव्यात. यामुळे शासनाच्या उपक्रमातील एस टी महामंडळ कायम आघाडीवर राहिल्यास, खाजगी वाहनांचा वापर कमी होऊन बऱ्याच शहरातील वाहतूक कोंडीच्या त्रासातून मुक्तता मिळाल्यास, प्रवासी जास्तीत जास्त एस टी चा वापर करतील.


विजयकुमार वाणी,  पनवेल 

शुक्रवार, २२ डिसेंबर, २०२३

लेख (१५८) २२ डिसेंबर २०२३

 

३७० कलम - काश्मीर पुनर्रचना विधेयक यांचे परिणाम काय ? 


पूँछ जिल्ह्यात लष्कराच्या ताफ्यावर गुरुवारी अतिरेक्यांनी केलेल्या हल्ल्यात पाच जवान शहीद झालेत ,  संसदेत मध्यंतरी जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती ) विधेयक मांडताना मा गृह मंत्र्यांनी २०१९ मध्ये  ३७० कलम हटविल्यानंतर दशहतवाद्यांच्या हल्लेचे प्रमाण कमी झाले असून, पाकव्याप्त काश्मीर साठी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नेहरूंना दोषी धरत, जलविद्युत ,सिंचन प्रकल्पाने विकास सुरु होत आहे असे प्रतिपादन केले.    ३७० कलम हटविल्यानंतर दहशतवाद कमी होईल. असे कधीच म्हटल्याचे  गृह मंत्र्यांनी सांगितले . परंतु गेल्या वीस वर्षात ७० टक्के दहशतवाद कमी झाल्याचे सांगतिले.
दहशतवादात घसरण झाली आहे का ? हा  मोठा प्रश्न आहे.   ७० टक्के दहशतवाद कमी झाला असताना,  आजच्या वृत्तासह 
या आधीही २४ महिन्यात प्रत्येक दिड दोन महिन्यांच्या अंतराने ३४ जवानांचा बळी घेतल्याची नोंद आहे , म्हणजे  जवानांच्या हत्यांचे सत्र सुरूच आहे.  भारतीय  सामान्यांना परिस्तिथीचे अवलोकन होत नसेल,  परंतु , फेब्रु १९ चा एअरस्ट्राईक, १९ मध्येच ३७० कलम हाटिवणे , सुरक्षा रक्षा मजबुतीने धोरण,  
जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती ) विधेयक, या 
संवैधानिक मार्गाने दहशतवाद समूळ नष्ट होताना दिसत नाही .  यासाठी कणखरतेचें प्रदर्शन करत , पुन्हा एअर स्ट्राईक अथवा सरळ सरळ युद्ध पुकारल्यास, दहशतवाद्यांच्या कारवायांना आळा बसून, जवानांचे हत्या सत्र थांबविले जाऊ शकते .  

विजयकुमार वाणी , पनवेल   

गुरुवार, २१ डिसेंबर, २०२३

लेख (१५७) २० डिसेंबर २०२३



संसदेतील विरोधकांनी निलंबनाचा काळ २०२४ च्या रणनीतीसाठी वापरावा .  


दिनांक १४ डिसेंबर २०२३ लोकसत्ता अंकातील "सबै संसद सत्ता की " संपादकीय वाचले. संसदेतील सुरक्षा भेदण्याच्या कृतीवरून दोन्ही सभागृहांत घातलेल्या गोंधळानंतर विरोधी पक्ष खासदारांचे घाऊक निलंबन करण्यात आले, या घटनेवरून उर्वरित सदस्यांनीही राजीनामे द्यावेत, असे इंडिया आघाडीला वाटते .  तिन्हीही राज्यातील पराजयानंतर, हताश झालेल्या काँग्रेससह विरोधी आघाडीत अनेक चेहरे असले तरी,  २०२४ सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभावी मोहीम राबविण्यासाठी  कोणतीही कल्पना नाही.  खरेतर काँग्रेसच्या पराजयाने, क्षीणतेमुळे बऱ्याच राज्यातील जागावाटपाची प्रक्रिया गतीने होऊ शकते .  तेलंगणातील विजयाने, काँग्रेस आंध्र प्रदेशातील विजयाचे स्वप्न पाहू  लागली.  केरळ , तामिळनाडू, ओरिसा , पश्चिम बंगाल  मध्ये स्थानिक पक्षांची सरकारे कार्यरत आहेत .   मराठा आंदोलन आणि शेतकऱ्यांचे असंतोषाला भाजप बऱ्या पैकी  गोत्यात आला आहे तरीही महाराष्ट्रात काँग्रेसला, पवार, ठाकरेंचा पाठिंबा  मिळण्याची शक्यता नाही.  उत्तरेतील पट्टा सोडल्यास , बिहार मध्ये जातीय आधारित जनगणना करून इंडियाच्या एका पक्षाने आघाडी घेतली आहे .  परंतु सत्ताधारी बीजेपीच्या प्रचारातील, भारताची  जागतिक  प्रतिमा , कल्याणकारी योजना , काश्मीर , राम मंदिर , या  प्रमुख मुद्द्यांपुढे इंडिया आघाडीच्या प्रचाराचे मुद्दे आजच्या घडीला तरी गौण ठरत आहेत .  तिन्हीही राज्यातील निवडणुकांत,  वाढती महागाई , बेरोजगारी या मुद्द्यांवर इंडिया आघाडी सपशेल अपयशी ठरली तर एक्सिट पोलच्या तर चिंधड्या उडाल्या.  उच्चभ्रू आणि सामान्य जनांना आकर्षित करणारे बीजेपी पेक्षा चांगले आर्थिक व्यवस्थापन, चांगल्या आर्थिक योजना यांची काँग्रेस इंडिया आघाडीकडे नक्कीच वानवा आहे .  परिणामी  लोकप्रिय , निर्णायक नेतृत्व या जमेच्या आधारावर बीजेपीचा हिंदी पट्ट्यातील विजय आणि ३५० च्या वर संसद सदस्यांचा आग्रह नक्कीच सकारात्मक आहे .  सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी हा शेवटचा निर्णायक कालखंड आहे , परंतु मानसिक संतुलन बिघडलेल्या अवस्थेतील इंडिया आघाडी , संसदेत गदारोळ , थट्टा मस्करीत वेळ काढू धोरणात निर्नायकी अवस्थेतच निवडणुकांना सामोरे जाईल असे वाटते .  दैव बलवत्तर असेल तरच इंडिया आघाडीचा सामना होऊ शकतो अन्यथा पायलीचे शंभर दिडशे निवडून येत २०२९ ची वाट पहात बसावे लागेल . 


विजयकुमार वाणी , पनवेल  

गुरुवार, १४ डिसेंबर, २०२३

लेख (१५७) १६ डिसेंबर २०२३

 



सार्वजनिक वाहतुकीचा आग्रह पणं उच्चांकी वाहन निर्मितीही विरोधाभास दर्शवणारी.


दिनांक १४ डिसेंबर २०२३ लोकसत्ता अंकातील "जीवाश्मांच्या जिवावर "संपादकीय वाचले.  लेखाचा सारांश म्हणजे सक्षम पर्यावणपूरक इंधन येईपर्यंत पेट्रोल डिझेल आणि कोळशाचा वापर मात्र अधोरेखित आहे.   पेट्रोल, डिझेल वाहनांच्या निर्मिती सोबत सीएनजी,  हायब्रीड (बॅटरी ऑपेरेटेड),  इलेक्ट्रिक अशा विविध प्रकारच्या वाहनांची निर्मिती होत आहे .  जीवाश्म इंधन, जैवइंधन, 
हायड्रोजन यांचा वाहनांमधील वापराची प्रक्रिया अद्यापही 
फलदायी ठरलेली दिसत नसली तरी,  केंद्र सरकारने भविष्यकालीन योजना आखताना पर्यायी इंधनाच्या बाबतीत आग्रही भूमिका घेण्यामागे मोठ्या प्रमाणात आयात खर्चाची बचत करण्याचा विचार असू शकतो . एकीकडे भारताने पंचवीस वर्षात पायाभूत सुविधांमध्ये  रस्ते, रेल्वे, हवाई मार्ग, वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडविताना दिसत आहे , तर दुसरीकडे ऑटोमोबाईल क्षेत्र वाहन निर्मितीत उच्चांक गाठून खाजगी वाहनांचीही भर पडत असल्यामुळे इंधन बचतीच्या ध्येयाचे, वाहतूक व्यवस्थेचे धिंधवडे निघत आहेत.   लेखात म्हटल्याप्रमाणे खाजगी वाहनांकडून सार्वजनिक वाहतुकीचे प्रयत्न म्हणजे मेट्रो, मोनोरेल, महामंडळ आणि शहर वाहतुकीत एसी बसेस, लांब पल्ल्यांच्या वंदे भारत , शहरात एसी लोकल, अशा अनेक सुविधा पुरवूनही खाजगी वाहनांचा वापर कमी होताना दिसत नाही.  यास प्रगती म्हणावी का , सरकारचे सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याच्या संदेशाचे अपयश समजावे , ज्यामुळे देशाच्या प्रत्येक शहराच्या चौका चौकात वाहतूक खोळंबण्याचा रोजचा खेळ खंडोबा होत आहे.  या चक्रव्यूहातून बाहेर न पडल्यास सुरळीत , सुटसुटीत वाहतूक व्यवस्था एक स्वप्नच ठरेल.


विजयकुमार वाणी,  पनवेल 

लेख (१५६) १३ डिसेंबर २०२३

 उंचीलाही मर्यादा असाव्यात. 


सकाळ दिनांक १३ डिसेंबर २०२३, अंकातील "उंच झोक्याचा अर्थ " संपादकीय वाचले.   देशाची अर्थव्यवस्थेच्या आकाराचे मानक म्हणजे त्या देशाचा जीडीपी.  जीडीपीच्या बाबतीत, आज भारत जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे, पण दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत भारताचं स्थान जगातील पहिल्या १०० देशांमध्ये नाही. याची महत्त्वाची कारणं म्हणजे मोठी लोकसंख्या आणि दुसरंसंपत्तीचं विषम वितरण होय. भारत जगातील तिसरी अव्वल अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या दिशेनं वाटचाल करत आहे. आर्थिक कार्यक्षेत्र वाढल्यामुळे व्यापाऱ्यांचा फायदा होईल. परंतु सामान्य लोकांच्या जीवनात आणि त्यांच्या आर्थिक सुबत्तेत शक्यतो फरक पडणार नाही.  याच अनुषंगाने आणि देशांतर्गत स्थिरतेमुळे शेअर बाजार उसळी घेत आहे,  गेल्या ९ महिन्यात तब्बल तेरा हजार अंकांनी उसळी घेत, विक्रमी उंचीवर पोहोचला आहे.  उंची गाठताना पाया ,पायऱ्या,मजलेही मजबूत आहेतच, पणं सामान्यतः किती उंची गाठावी,यालाही मर्यादा असतीलच, अन्यथा जागतिक अर्थव्यवस्थेत असलेली मंदी पहाता, २००८ ची अमेरिकेतील वित्तीय अडचणींची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

विजयकुमार वाणी,  पनवेल 

मंगळवार, १२ डिसेंबर, २०२३

लेख (१५५) १३ डिसेंबर २०२३



प्रशासन चालते ते दबावामुळेच !!


दिनांक १३ डिसेंबर २०२३ लोकसत्ता अंकातील "नेहरू मुक्तीनंतर" संपादकीय वाचले. लेखात काश्मीर प्रश्र्नी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे मत आणि संपादकांनी निकालाचे केलेले परखड अभ्यासपूर्ण विश्लेषण योग्यच आहे.  काश्मीर, केवळ पाक धार्जीणी वृत्ती,  आंतरराष्ट्रीय राजकारण, दहशतवाद, या बाबींमुळे वर्षानुवर्षे आजही धुमसत आहे. त्याचा बीमोड करण्यासाठी साऱ्याच तत्कालीन केंद्र सरकारांनी योग्य वेळेस प्रयत्न केलेत, त्याचाच परिणाम लोकशाही मार्गाने निवडणुका होत होत्या.  आताच्या सरकारने ३७० कलम हटवून, सर्व राज्यांना सारखाच न्याय देण्याचा प्रयत्न केला असे म्हणता येईल.  वर्षानुवर्षे लोकशाही मुल्याधरित असलेली व्यवस्था जपल्यामुळे गेल्या सत्तर वर्षात,  एकूण साठ सत्तरच्या संख्येने, राज्यांना , महापालिकांना  राष्ट्रपती/ प्रशासकीय राजवट लावल्याचा घटना घडल्या असतील. त्यामुळे केंद्राचा राज्यांवरील दबाव असतो हे प्रमाणित होत नाही,  शिवाय राष्ट्रपती राजवटीमुळे, प्रशासकीय कारभारामुळे राज्ये, पालिका, संस्था लयास गेलीत अशी उदाहरणे विरळच असतील.  परंतु, कुणीतरी टोचल्या शिवाय , दबाव असल्याशिवाय भारतीय प्रशासन व्यवस्था काम करीत नाही हे मात्र खरे आहे.  म्हणून लोकप्रतिनिधींचे सरकार आवश्यक आहे जेणेकरून प्रशासनास जबाबदारीची जाणीव होते आणि अंशतः का होईना कामे होतात हे जगजाहीर आहे.  संपादकांनी मात्र, सर्वच पालिकांमध्ये प्रशासन व्यवस्था हा विषय आणि महत्वाचे मुंबई महाराष्ट्रापासून विलग करून , केंद्र शासित प्रदेशात करण्याचा अधिकार मिळू शकतो, या वाक्याने नवीन विषयास तोंड फोडून राजकारणात रंगत आणली आहे. येणाऱ्या साऱ्या निवडणुकांत विरोधक (विशेषतः उबाठा सेना) याचा वापर कशा प्रकारे करतात आणि सत्ताधारी कसा पलटवार करतात, यात मात्र लोकशाही व्यवस्था टिकून राहील हे मात्र नक्की.


विजयकुमार वाणी, पनवेल 

बुधवार, ६ डिसेंबर, २०२३

लेख (१५४) ७ डिसेंबर २०२३


आर्थिक शिस्तीसाठी  - एक वर्षे सारी कर्जे वितरण थांबवावे . 


लोकसत्ता दिनांक ७ डिसेंबर २०२३ अंकातील "नवे बँक बुडवे कोण ? संपादकीय वाचले .बँकांचे मुख्य काम ठेवी स्वीकारून, ठेवींचीच आलेली रक्कम जास्त दार व्याजाने कर्जेरुपी वितरित करून, ठेवींवर व्याज दिले जाते .  सामान्यतः चोख व्यव्यहार असणाऱ्या बँकात हे चक्र सुरळीत सुरु राहते .  परंतु काही उच्चपदस्थ बँक अधिकारी, संधीसाधू राजकारणी यांच्या साथीने व्यवहारात काळेबेरे करून धनाढ्य होणाऱ्या व्यापाऱ्यांना मोठमोठाली कर्जे उपलब्ध करून कमिशन प्राप्त करून बँकांना खिंडार पाडण्याची  कामे वर्षानुवर्षे होत आहेत .  प्रशासनाचा , कायद्याचा, न्यायालयाचा धाक नसल्यामुळे आणि राजकीय वरदहस्तांमुळे कर्जे बुडविण्याची परंपरा शतकानुशतके कायम सुरु आहे .  उद्योगधंद्यांना लागणाऱ्या भांडवलासाठी सहज कर्ज उपलब्ध  होते . या उलट सामान्यांना घर अथवा वाहन घेणे तेही डिपॉजिट्स,  गॅरंटी , मॉर्टगेज आदी साऱ्या कटकटीतून बँकेतून कर्ज मिळते.  एखादा हप्ता चुकला तर एसएमएस , कॉल पासून ते रजिस्टर पत्रापर्यंत सारेच व्यवहार होतात आणि  पुढच्या हफ्त्यात रक्कम वाढवून कापली जाते .  हि बँकेची भिती सर्वसामान्यांना कायम आहे .   व्यापारी कर्जदाराने दिवाळखोरी घोषित केल्यास ,  कर्जाची वसुली थांबते .  कर्जदाराने दिलेल्या तारणाचे मूल्य कर्जाच्या रकमेपेक्षा कमी झाल्यानेही कर्ज राईट ऑफ केले  असे बँक जाहीर करते .  तेव्हा बुडीत कर्ज दाखवून कर्ज राईट ऑफ करून, कर्ज तोट्याच्या पुस्तकात टाकून, ज्यातून बँकेला अधिक परतावा मिळण्याची शक्यता नाही आणि जे अनुत्पादित मालमत्ता [एन पी ए ] च्या श्रेणीत जाते.  राईट ऑफ केल्याने थकबाकी वसूल करण्याचा बँकेला अधिकार कमी होतो, शिवाय बॅड डेट राईट ऑफ हा बँकेचा नफा समजला जातो .  बँका सर्व सामान्यांची कर्जे राईट ऑफ करीत नाहीत , हे साऱ्या सरकारांना , बँकांना , माध्यमांना , सर्व सामान्यांना हे कळते आहे पण  त्याचा फरक कुणासही पडत नाही .  नुकतेच मध्यवर्ती रिझर्व्ह बँकेने बँका , वित्त संस्था मार्फत दिल्या जाणाऱ्या व्यक्तिगत कर्जाच्या प्रमाणात झालेली वाढीबाबत चिंता व्यक्त केली , परंतु रिझर्व्ह बँकेने मोठमोठाली कर्जे वितरणासाठी , वसुलीसाठी मार्गदर्शक तत्वे . खबरदारीचे उपाय योजले नसावेत अन्यथा , कर्जे बुडविण्याची सहसा हिंमत झाली नसती .  याच बँकांच्या गोंधळ भोंगळ  कारभारामुळे स्व सुब्रतो रॉय सहारा यांचे सेबीच्या खात्यात असलेल्या २५ हजार कोटींचे काय करावे याचेही नियमन नाही .  सारे व्यवहार सुरळीत होण्यासाठी , ठेवी , कर्जे याचा ताळमेळ बसण्यासाठी एका आर्थिक वर्षासाठी कर्जे वितरण थांबवावे.  त्या पूर्ण वर्षात आधी वितरित केलेल्या कर्जाची फक्त वसुलीचे नियमन करावे, स्थावर जप्ती , मालमत्ता विक्री, आदी सोपस्कार या वेळेत पूर्ण करावेत.  आर्थिक शिस्त लागण्यासाठी कठोर उपाययोजना गरजेचे आहे . 

विजयकुमार वाणी , पनवेल 

लेख (१५३) ६ डिसेंबर २०२३


उबाठा यांची बॅलट पेपर - हास्यास्पद मागणी 


मंगळवारच्या पत्रकार परिषदेत सेना उबाठा गटाचे श्री उद्धवजी यांनी "दम असेल तर बॅलट पेपरवर निवडणुका घ्या"  असा सज्जड इशारा  मा  पंतप्रधान श्री मोदी यांना दिला . इतिहास जमा झालेली बॅलट पेपर निवडणूक आधुनिक काळातील इव्हिम मशीन पर्यंत पोहोचली आहे. परंतु मनात शंका काळेबेरे घेऊन, पूर्वी देशातील बऱ्याच राज्यात बदनाम झालेल्या बॅलट पेपर ची मागणी राज्याचेच माजी मुख्यमंत्री करीत आहेत हे हास्यास्पद वाटते .   राज्याच्या प्रमुखपदी असताना त्यांच्या काळात एकही निवडणूक झालेली नसल्याने त्यांना निवडणुकीच्या कामाचा पसारा आणि महत्व कळले नाही असेच म्हणावे लागेल .  पराजयात बॅलट पेपर
आणि विजयात मोदींची जादू ओसरली किंवा मतदारांनी अव्हेरले असे म्हणत कुठपर्यंत चालायचे हे ठरवावे . उलट "नकारात्मक  भूमिका सोडून दिली तर लोकांचा विरोधकांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलू शकेल" , हा पंतप्रधानांचा  वडिलकीचा सल्ला गोड मानून घ्या . 

विजयकुमार वाणी , पनवेल 

लेख (१५२) ६ डिसेंबर २०२३

 



राष्ट्रीय गुन्हा नोंद - गुन्हे आणि आत्महत्यांचे भयावह चित्र 


राष्ट्रीय गुन्हा नोंद विभागातर्फे करण्यात आलेल्या गुन्हेगारीचे विश्लेषणात राज्यात प्रत्येक तासाला ७ गुन्हे घडतात, त्यात महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराचे प्रमाण अधिक आहे . विद्यार्थी आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या याचे भयावह प्रमाण, वाहतूक अपघात,  ३० ते ४० वयोगटातील अल्प उत्पन्न, कौटुंबिक समस्या, आजाराने ग्रस्त होणाऱ्या आत्महत्या,  आदी सारे चित्र अतिशय चिंताजनक वाटते.   शिक्षण ,कृषी ,आरोग्य, रुग्णालये , स्वच्छता, अंतर्गत सुरक्षा , कायदा व सुव्यवस्था आदी मूलभूत कार्ये राज्य शासनाच्या अखत्यारीत येतात . परंतु असे अहवाल प्राप्त झाल्यावर शासनाने त्वरित दखल घेणे गरजेचे आहे .  गुन्हेगारी रोखण्यासाठी सार्वजनिक शिस्तीचे पालन अवलंबून कडक धोरण राबवावे लागेल.  मनोविकार तज्ञांच्या सल्ल्याने  सार्वजनिकरित्या,  विविध माध्यमांद्वारे नागरिकांचे मनोधैर्य वाढविणे, बेरोजगारांना आर्थिक सहाय्य योजनांद्वारे उद्योग धंदा करण्यास प्रोत्सहीत करणे , शेतकऱ्यांचे प्रश्न बारकाईने शोधून मार्ग दाखविणे, इत्यादी मार्गांचा अवलंब करून मोठ्या प्रमाणावर होणारे गुन्हे, हत्या,आत्महत्या रोखता येऊन प्रमाण होण्यास मदत होईल .  शासनाने या अहवालाचा गांभीर्याने विचार करावा . 

विजयकुमार वाणी , पनवेल 

मंगळवार, २८ नोव्हेंबर, २०२३

लेख (१५१) २९ नोव्हेंबर २०२३

 



अडानी शेअर्सचे भाव वाढले एलआयसीचे काय ?

या वर्षी जानेवारी मध्ये,  अमेरिकन शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्चने अदानी ग्रुपवर स्टॉक मॅनिप्युलेशनचा आरोप केला.  हा अहवाल येताच त्यांची संपत्ती १२० अब्ज डॉलरवरून ३९.९ अब्ज डॉलरवर आली. त्याचा प्रत्यक्ष आणि त्वरित परिणाम एलआयसी भागधारकांना, अडीच लाख कोटींचा फटका बसला आणि एलआयसीच्या शेअर्स चे भाव रसातळाला गेले. त्यानंतर अहवाल, त्रुटी, सेबी, संसदीय समिती सगळ्यांच्या माध्यमातून अडाणी ग्रुपने पुनश्च स्थिर स्थावर होऊन आजच्या घडीला अडाणी शेअर्सच्या भावाने उत्तुंग भरारी घेतली आहे. परंतु रसातळाला लागलेला एलआयसी मात्र अजून तिथेच गटांगळ्या खात आहे. शेअर्सचे भाव उतरण्याचे कारण अडाणी होते तर, अडानीच्या प्रगतीत एलआयसी शेअर्स पणं त्याच टक्क्यांनी वधारले पाहिजेत. नाहीतर एलआयसी शेअर्स भाव कोसळण्याचे कारण दुसरे काही असू शकेल, फक्त ते अडाणी सोबत जोडून सत्यता लपविली गेली की काय ? याचा तपास व्हावा.


विजयकुमार वाणी,  पनवेल 

सोमवार, २७ नोव्हेंबर, २०२३

लेख (१५०) २७ नोव्हेंबर २०२३

 



म टा राउंड टेबल - राउंडची व्याप्ती चौफेर वाढवावी . 




म टा  दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२३, अंकातील म टा राउंड टेबल  "सांघिक प्रयत्नांची गरज" मुंबई पालिकेचा लेखाजोगा वाचला.  म टा राऊंड टेबल अतिशय स्तुत्य उपक्रम असून, पालिकेचे शहरासाठी नियोजन कसे असावे, तसेच पालिकेला नागरिकांकडून काय अपेक्षा आहेत याचे सखोल विवेचन केले आहे .  या चर्चेतील महत्वाचा मुद्दा म्हणजे सोसायटी स्तरावर कचरा वर्गीकरण व्हावे .  आजच्या घडीला मुंबई आणि उपनगर परिसरात, मोठं मोठे कॉम्प्लेक्स , टाऊनशिप उभ्या रहात आहेत.  साधारणतः दोनशे तीनशे च्या पुढे कुटुंबे वास्तव्यास असलेल्या कॉम्प्लेक्स मधून प्रचंड प्रमाणात कचरा साठविला जातो .  पालिकेची अपेक्षा आहे ओला आणि सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण सोसायटी स्थरावरच व्हावे .  परंतु यातली एक पुढची पायरीचे सुद्धा पालिकेला नियोजन करता येईल, ते म्हणजे उपलब्ध कचऱ्याचे,  बायो गॅस संयंत्रावर अल्प प्रमाणात वीज निर्मिती करून सोसायटीच्या वापरासाठी उपयुक्त होऊ शकेल. यामुळे कचऱ्याचे विघटन जागच्या जागी होईल , ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट, वाहुतुक समस्या आणि डम्पिंग आणि दुर्गंधी या साऱ्यांवर नियंत्रण राहू शकेल. भविष्यात मोठ्याला टाऊनशिप निर्मितीसमयी या सयंत्रासाठी जागा ठेवावी याची खबरदारी घेऊनच, प्लॅन पास करण्यात यावा .  तसेच म टा स विनंती की, म टा राउंड टेबलची एमएमआरडीए क्षेत्रात  चौफेर व्याप्ती वाढवून,   वसई विरार, अंबरनाथ बदलापूर , नवी मुंबई पनवेल उरण शहरांच्या समस्यांचाही अभ्यास करून, सर्व पालिकांना एकमेकांच्या साहाय्याने अनेक उपक्रम राबविता येऊन संपूर्ण मुंबईचा अल्पावधीतच कायापालट होईल .  याच आधारे नाशिक  पुणे नागपूर आदी शहरांचॆ सुद्धा नियोजन होईल .  
  

विजयकुमार वाणी , पनवेल   

गुरुवार, २३ नोव्हेंबर, २०२३

लेख (१४९) २३ नोव्हेंबर २०२३

 


भाषा सभ्यतेची ऐशीतैशी !!

 
दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२३ लोकसत्ता अंकातील  "पदोन्नतीचे पाहा" संपादकीय वाचले .  संपूर्ण लेखात विश्वचषक सामन्या दरम्यान पंतप्रधानांच्या उपस्थिती,  भारताचा पराभव आणि त्यानंतर झालेली पंतप्रधानांची निर्भर्त्सना यावर प्रकाश टाकताना , असा शब्दप्रयोग कोणत्याच व्यक्तीसाठी, कोणीही , कधीही वापरता नये असे म्हणताना मात्र कित्येक उदाहरणे देऊन सत्ताधाऱ्यांना अनुल्लेखाने मारले आहे हे मात्र दिसून येते . एकीकडे 'असली बिनडोकीं कृती  समाज माध्यमातील रिकामटेकड्या वाचाळवीरांवर सोपविणे, असे म्हणत, तर दुसरीकडे पप्पू ठरविणे , स्त्रीचे वर्णन परदेशी जर्सी गाय , ५० कोटींची गर्लफ्रेंड अशी उदाहरणे देत, सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या भाषा सभ्यतेची, खालच्या पातळीची परंपरा कशी चालू आहे हे ही दर्शविले आहे .  एकंदरीत असे चित्र निर्माण होण्यास, गेल्या वीस पंचवीस वर्षांतील समाज माध्यमांचा वापर आणि वावर कारणीभूत आहे .  यापूर्वीच्या काळात एखाद्या सभेचे चित्रण , बातमी , केलेले वक्तव्य संक्षिप्त स्वरूपात रेडिओवर आणि  दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमान पत्रात वाचावयास मिळे, शिवाय साक्षरतेचे प्रमाण कमी असल्याकारणे , वृत्तपत्र वाचन करणाऱ्यांनाच दृष्टीस पडे , त्यामुळे मुद्द्याचा , वक्तव्याचा , भाषणाचा प्रभाव कमी अधिक होत असे .  परंतु जसजसे समाज माध्यमांचे प्रगत स्वरूप सुरु झाले , तसतसे ब्रेकींग न्यूजच्या नावाखाली ठळक वक्तव्ये कारण्याऱ्यांची अहमिका सुरु झाली .   दिवसाचे चोवीस तास प्रसिद्धी साठी हपापलेले नेतृत्व निर्माण होउन , प्रसंगी अश्लाघ्य भाषेचा वापर करून हेतुपुरस्पर  एकमेकांवर कुरघोडी करण्यास कायम समाज माध्यमांचा वापर सुरु झाला .  अंधभक्त , टोळ्या , मिंधे , खोके , गद्दार , इत्यादी अनेक नवनवीन शब्दांचा सर्रास वापर होताना दिसत आहे .  कुणाचाही कोणावरही अंकुश राहिलेला दिसत नाही , कुणास काही देणे घेणे नाही ,  त्यामुळे उच्चपदस्थ  असो , वयस्कर असो , त्यांनीही आता मानापमानाची अपेक्षा करू नये, परिणामी भाषा सभ्यते विषयी आशा बाळगणे आता शक्य नाही , हे निरंतर चालूच राहील .  


विजयकुमार वाणी , पनवेल 

बुधवार, २२ नोव्हेंबर, २०२३

लेख (१४८) २२ नोव्हेंबर २०२३




राज्यपाल हे पद न्यायाधीशां साठीच असावे . 


सकाळ दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२३, अंकातील " काळ सोकावला " संपादकीय वाचले.  पश्चिम बंगाल, केरळ, कर्नाटक, पंजाब, तामिळनाडू राज्यांमध्ये, राज्यपाल विरुद्ध सरकार असा संघर्ष चालू आहे. राज्यपालांनी महत्त्वाची विधेयकं जाणूनबुजून प्रलंबित ठेवल्याचा आरोप  केला असून , त्यावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही  प्रलंबित विधेयकांवर लवकरात लवकर निर्णय घ्या, असे आदेश दिले.   खरे म्हणजे , राज्यपाल हे केंद्रातील राष्ट्रपतींप्रमाणे राज्यांचे औपचारिक प्रमुख असतात. राज्यपाल हा केंद्र आणि राज्य यांच्यातील दुवा आहे, एक घटनात्मक पहारेकरी आहे आणि मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ कार्य करू शकत नसल्यास प्रशासन चालू ठेवण्यासाठी एक संरक्षण आहे.  चेक अँड  बॅलन्स हा संसदीय लोकशाहीचा एक आवश्यक भाग आहे.  परंतु, गेल्या सत्तर वर्षातील केंद्र शासनातील काँग्रेस आणि भाजप सरकारच्या कार्यकाळात राज्यपाल पदाचा गैरवापर झाल्याचे अनेक उदाहरणे आहेत.  या सर्वांसाठी पर्याय म्हणून, राज्यपाल पदी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश समकक्ष न्यायाधीशाची नियुक्ती (निवृत्त नव्हे ) करावी.  न्यायाधीशांची नियुक्ती झाल्यास सत्ताधारी , विरोधकांवर अंकुश राहून केंद्रचाही हस्तक्षेप कमी होईल, तसेच न्यायालयात जायची वेळ येणार नाही . 

विजयकुमार वाणी , पनवेल 


मंगळवार, २१ नोव्हेंबर, २०२३

लेख (१४७) २२ नोव्हेंबर २०२३

 


आरक्षणाचे वादळ !!




म टा  दिनांक २० नोव्हेंबर २०२३, अंकातील " रात्र वैऱ्याची; दिवस वाचाळांचे " संपादकीय वाचले . एकंदरीत राज्यात फक्त आरक्षण या विषयावरच वादळ घोंघावत आहे असे दिसून येते .  प्रकरण इतके हातघाईवर आणले गेले की, आजच्या आज आत्ताच्या आता आरक्षण मिळाले नाही तर परिस्थिती चिंताजनक होईल, दैनंदिन वर्तमानपत्रातील पहिल्याच पानावर भरून येणारे रकाने , टि व्हि वरील सर्वच चॅनेल च्या बातम्यांमध्ये पहिला अर्धा तास आरक्षण  विषयाला वाहिलेला आहे . एकीकडे सर्वोच्च न्यायायाल खाजगी क्षेत्रातील आरक्षण , स्थानिक म्हणून जागा राखीव ठेवण्याची कृती बेकायदा ठरवीत असताना, फक्त आरक्षण विषयासाठी राज्य सरकार महिने न महिने खर्ची घालत आहे .  ३६ जिल्ह्यातून, २८८ विधानसभा सदस्यांचे किती प्राबल्य आहे , अभ्यास आहे , कोणत्या उपाय योजना राबविल्यास याचा प्रभाव कमी होईल याचा सारासार विचार अजिबात झालेला दिसत नाही . विरोधाला विरोध आणि प्रश्न ज्वलंत ठेवण्याचे कसब मात्र या सर्वांमध्ये आहे हे दिसून येते .  असेच चालू राहिल्यास राज्य अधोगतीला जायला वेळ लागणार नाही . 


विजयकुमार वाणी , पनवेल 

सोमवार, २० नोव्हेंबर, २०२३

लेख (१४६) २१ नोव्हेंबर २०२३

 

(१)

स्थानिक आरक्षणाच्या मुद्द्याकडे विविध दृष्टीकोनातून (अँगल) ने बघितले पाहिजे 

दिनांक २० नोव्हेंबर २०२३ लोकसत्ता अंकातील  "अन्वयार्थ " सदरातील "आरक्षणाचा हरियाणाच्या धडा " लेखातून एकूण सर्वच राज्यातील विविध प्रकारचे आरक्षण आणि न्यायालयांचे निकाल याचा उहापोह  करून,  
सर्वोच्च न्यायालयाने रहिवास, जन्म किंवा स्थानिक म्हणून जागा राखीव ठेवण्याची कृती बेकायदा ठरवली आहे असे म्हटले आहे .  स्थानिक आरक्षणाच्या मुद्द्याकडे विविध दृष्टीकोनातून (अँगल) ने बघितले पाहिजे .  कोणतेही खाजगी कारखाने, शासकीय प्रकल्प, मध्यवर्ती कार्यालये  ज्या भूमीवर उभे केले जातात , त्या जागा पूर्वी स्थानिक सामान्य शेतकरी/नागरिकांच्याच होत्या.  सरकारी दराच्या भावाने जमिनींचे अधिग्रहण करून तुटपुंजा मोबदला दिला जातो .  उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातल्या रायगड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात सिडको , न्हावा शेवा बंदर , ओएनजीसी, आयपीसीएल (रिलायन्स) आरसीएफ (थळ ) एचसोसी (रसायनी ),  तळोजा , बेलापूर एम आय डी सी पट्ट्यासाठी हजारो एकरांनी 
जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या .  जे प्रकल्प , कारखाने , कार्यालये स्थानिकांच्या जमिनीवर उभी राहिलीत, त्या आस्थापनांमध्ये अन्य  जिल्ह्यातील, राज्यातील (परप्रांतीय) यांच्या नियुक्त्या होऊ लागल्या .  
जमिनी गेल्यात आणि मिळालेल्या तुटपुंज्या मोबदल्यावर जीवन जगणे कठीण होऊ लागल्यामुळे स्थानिक प्रकल्पग्रस्त  शेतकऱ्यांचा असंतोष 
दिसू लागल्यामुळे,  राज्याने पुनर्वसन कायदा मंजूर करून, जमिनीच्या बदल्यात सरकारी भावाने दर, घरासाठी जागा आणि घरटी एक नोकरी असे समीकरण जुळवून आणून पुढील जमिनींचे अधिग्रहण सोपे केले.
 
इथे मूळ मुद्दा, स्थानिक आरक्षणाच्या मुद्द्याकडे विविध दृष्टीकोनातून (अँगल) ने बघितले पाहिजे हा आहे . या सर्व प्रकल्पांमध्ये अंदाजे दहा हजाराच्या वर स्थानिकांना रोजगार मिळाला असे गृहीत धरल्यास, स्थानिकांना जवळच उपलब्ध असलेल्या कामाच्या ठिकाणी जाणे सोयीस्कर ठरते.  जाण्या येण्याचा वेळ वाचतो , कोणत्याही क्षणी उप्लब्धतते मुळे उप्त्पादन क्षमता वाढते.  या उलट,  हाच रोजगार दूरच्या शहरातील हजारो लोकांना मिळाला असता तर, त्यांनी स्थानिकांच्या गावात वास्तव्य केले असता,  तेथील दैनंदिन सुविधांवर ताण पडला असता.  जात पात , भाषा, धर्म, वर्ण या साऱ्या गोष्टींचा अजूनही पगडा असल्यामुळे दुही निर्माण होऊन वातावरण प्रदूषित होण्याचा संभव 
वाढतो .  किंवा त्यांनी दूरच्या शहरात वास्तव्य केले तर  तेथील दैनंदिन सुविधांवरचा ताण , जाण्या येण्याचा प्रवास त्यातून वाहतूक कोंडी , प्रदूषण, वैगेरे क्रमानुसार परिणाम होत जातो.  प्रदूषण , वाहतूक कोंडी , दैनंदिन सुविधांवर ताण, आपापसातील मतभेद  , टाळायचे असल्यास स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी आरक्षण ठेवावे.  शिक्षणाची , अनुभवाची अट शिथिल करून, स्थानिकांना प्रशिक्षण देण्यात यावे , अप्रेन्टिस म्हणून नियुक्त करून कायम स्वरूपी नोकरी देण्यात यावी. एक प्रयोग म्हणून राज्यातील ३६ जिल्ह्यात, कमीत कमी हजार रोजगार उपलब्ध करून दिल्यास छत्तीस हजार स्थानिक रोजगार उपलब्ध होऊन त्यांचे स्थलांतर वाचून सर्व सुविधांवरील ताण वाचेल .   हळू हळू याचे प्रमाण लाखांवर गेल्यास चाळीस लाख लोकांचे स्थलांतरण वाचविण्याचे श्रेय शासनाला मिळू शकते . 


विजयकुमार वाणी , पनवेल 

(२)
आरक्षणाचे वादळ !!




म टा  दिनांक २० नोव्हेंबर २०२३, अंकातील " रात्र वैऱ्याची; दिवस वाचाळांचे " संपादकीय वाचले . एकंदरीत राज्यात फक्त आरक्षण या विषयावरच वादळ घोंघावत आहे असे दिसून येते .  प्रकरण इतके हातघाईवर आणले गेले की, आजच्या आज आत्ताच्या आता आरक्षण मिळाले नाही तर परिस्थिती चिंताजनक होईल, दैनंदिन वर्तमानपत्रातील पहिल्याच पानावर भरून येणारे रकाने , टि व्हि वरील सर्वच चॅनेल च्या बातम्यांमध्ये पहिला अर्धा तास आरक्षण  विषयाला वाहिलेला आहे . एकीकडे सर्वोच्च न्यायायाल खाजगी क्षेत्रातील आरक्षण , स्थानिक म्हणून जागा राखीव ठेवण्याची कृती बेकायदा ठरवीत असताना, फक्त आरक्षण विषयासाठी राज्य सरकार महिने न महिने खर्ची घालत आहे .  ३६ जिल्ह्यातून, २८८ विधानसभा सदस्यांचे किती प्राबल्य आहे , अभ्यास आहे , कोणत्या उपाय योजना राबविल्यास याचा प्रभाव कमी होईल याचा सारासार विचार अजिबात झालेला दिसत नाही . विरोधाला विरोध आणि प्रश्न ज्वलंत ठेवण्याचे कसब मात्र या सर्वांमध्ये आहे हे दिसून येते .  असेच चालू राहिल्यास राज्य अधोगतीला जायला वेळ लागणार नाही . 


विजयकुमार वाणी , पनवेल 


मंगळवार, १४ नोव्हेंबर, २०२३

लेख (१४५) १५ नोव्हेंबर २०२३



शेतकऱ्यांसारखे हाल अपेष्टाचे पुढवे रूप शिक्षित तरुण !!


लोकमत दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२३  "आकांक्षाचीच चाळण" अतिशय परखड लिहिलेले  संपादकीय वाचले.  मुळात मनुष्य जन्माला आला म्हणजे त्याचे संगोपन , शिक्षण , कमविण्यासाठी व्यवसाय किंवा नोकरी आणि पुढे विवाह अशा सोपस्कारातून ऋतुचक्र सुरू असते. अगदी साठ सत्तर वर्षांपूर्वी ठीक चालले होते.  कुटुंबात चार मुले जरी जन्माला आली तरी एकत्र कुटुंब व्यवसायात शेती, दूध विक्री, किराणा दुकान वैगेरे व्यवसायात सामावून घेतले जात असे. पुढे विभक्तीकरण झाल्याने आणि कुटुंबीय संख्या वाढल्याने, शेतीची वाटणीत अल्पशी जमीन, घरगुती व्यवसायांवर उतरती कळा लागली.  शिक्षण आवश्यक आणि उदर निर्वाहासाठी रोजगार , नोकरी आवश्यक वाटू लागले.  परिणामी शिक्षित तरुणांची संख्या आणि उपलब्ध होणारा रोजगार याचा ताळमेळ बिघडत गेला.  शासकीय, अशासकीय, खाजगी जागा कधी काळी उपलब्ध झाल्यास, गाव पुढाऱ्यांच्या , नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत योग्य, पात्रता असलेल्या उमेदवारांना डावलले जावून वशिलेबाजीच्या तट्टुंची वर्णी लागत गेली.  सामान्य तरुण मात्र पदवी शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा क्लासेस , जाहिराती, अर्ज , मोर्चा आंदोलने, पुढाऱ्यांची आश्वासने  या दृष्ट चकात गुरफटून गेला आहे. यातून हे युवक बाहेर पडण्याची सुतराम शक्यता नाही, हे राज्यकर्त्यांना देखील ठावूक आहे.  परंतु थाथुर मातुर अमिषे दाखवित शेतकरी जसे हाल अपेष्टा सहन करीत जीवन कंठीत आहेत, त्याची पुढची पायरी शिक्षित युवकांची होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि ते बदलण्याची चिन्हे येत्या दशकभर तरी दिसत नाही.


विजयकुमार वाणी,  पनवेल 

सोमवार, १३ नोव्हेंबर, २०२३

लेख (१४४) १४ नोव्हेंबर २०२३

 "भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची रणनिती "


दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२३ लोकसत्ता अंकातील "तोतरेपणास तिलांजली ?"  आणि  ३० ऑक्टोबरच्या अंकातील "तोतरी तटस्थता " संपादकीय लेखातून एकूण इस्रायल पॅलेस्टिन परिस्थितीचे विश्लेषण वाचले.  या आधी,  ठरावतील तटस्थपणा आणि आताचा ठरावाच्या बाजूने मतदान, यातून परराष्ट्र नीतीची सावधगिरीची भूमिका दिसून येते. सुरवातीस हमास ने स्वतःहून युद्ध पुकारले आणि त्याच्या बदल्यात इस्त्रायल ने केलेले प्रत्युत्तर समर्थनीय होते, म्हणून तटस्थता योग्य होती.  परंतु इस्रायलची हमास बदल्याची मानसिकता, सुड भावनेने, प्रदेश विस्तार वादात बदलत गेल्यामुळे भारतानेही पॅलेस्टिन मानवता दृष्टीने भूमिकेत बदल केल्याचे जाणवते.
इतिहास पाहता, भारताने, राष्ट्रीय हित पाहून वेळोवेळी माणुसकीच्या भावनेने इस्रायल आणि पॅलेस्टिन देशांशी सामंजस्याची भूमिका घेत, संतुलन ठेवल्याचे धोरण आहे . पाकिस्तानी दहशतवादा विरुध्द जाणीवपूर्वक पाठिंब्यासाठी, भारताने विशेषतः इस्रायलशी व्यापार वाढवून मैत्रीचे संबंध ठेवल्याचे सर्वश्रुत आहे .  तरीही,  परंतु या संबंधात मानवतावादी दृष्टीकोन ढळू न देता,  पॅलेस्टिनी निर्वासितांसाठी केलेली मदत लक्षणीय ठरते.  या आधीही भारताने, १९९१ मध्ये  इस्त्रायल पॅलेस्टाईन देशात माद्रिद शांतता करारानुसार समेट घडवून आणला होता.  २०१७ च्या यु एन सभेत जेरुसलेमला इस्रालयची राजधानी घोषित करण्याच्या विरोधात मतदान केले आहे.  नवीन परराष्ट्र धोरणात भारताने जी २० परिषदेत मध्य पूर्व इकोनोमि कॉरिडॉर पायाभूत प्रकल्पासाठी स्वाक्षरी केली आहे, त्याचाही विचार झाला असेल .  म्हणजे भारताचे तटस्थ राहणे , ठरावाच्या बाजूने राहणे, हे परराष्ट्र धोरण नितींमध्ये बदल होत राहणे दिसत असले तरी भविष्यातील सामर्थ्याची चाल असू शकेल.  

विजयकुमार वाणी , पनवेल  

गुरुवार, ९ नोव्हेंबर, २०२३

लेख (१४३) १० नोव्हेंबर २०२३

 

आरक्षणाचे चक्रव्यूह !!




लोकसत्ता  दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२३, अंकातील "जात आडवी येणार " संपादकीय वाचले .  पूर्व परंपरेनुसार चातुर्वण्य व्यवस्थेला छेद देत जातीपातींवर धारीत, स्वातंत्र्यानंतर  
आरक्षण व्यवस्था निर्माण झाली .  लोकसंध्या कमी , शिक्षण कमी , त्या काळात या आरक्षण पद्धतीला कुणी आपलेसे केले नाही का विरोध केला नाही .  नव्वदीच्या दशकानंतर जागतिकीकरणाचा वेगात शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होऊन, पदवी , अभियांत्रिकी , वैद्यकीय शाखेतील शिक्षण सहज उपलब्ध होत गेले , परिणामी उत्तीर्ण होणाऱ्यांची संख्या वाढत गेली . शासनाच्या निर्माण होणाऱ्या जागा आणि यांचे प्रमाण व्यस्त होत गेले , एवढे की आरक्षणाचा गुंता वाढत गेला, वाढवला गेला .  सध्य कालीन राज्याचा विचार केला असता, आरक्षणासाठी वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित केले जाऊन संभ्रमावस्था वाढत गेली, त्याचे निराकरण होईल तेव्हा होईल .  याच समयाला बिहार राज्यातील जातगणना पूर्णत्वाला जाऊन नवीन निकष निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . जातगणनेच्या निकषांवर आरक्षणाची टक्केवारी वाढविल्यास, उर्वरीत पंचवीस टक्केवारीत कोणत्या आणि किती जाती रहातात याचा साकल्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे .  सध्याचा केंद्राचा / राज्याचा चतुर्थ ते प्रथम श्रेणीच्या पदभरतीचा वेग आणि पदांची संख्या  पहाता वर्षाला अदमासे शेदोनशे च्या पुढे आकडा गेलेला दिसत नाही .  त्यातही शंभरात पंचाहत्तर टक्के आरक्षित, उर्वरित पंचवीस टक्क्यात अनारक्षित आणि त्या अनारक्षित जागांसाठी पण, पंचाहत्तर टक्क्यातले आरक्षित सुद्धा अर्ज करू शकतात .  म्हणजेच पंचवीस टक्क्यांना ,अशा किती जागा उपलब्ध राहू शकतात ?  याचा विचार कोणता आयोग करणार आहे .  नियमाने आरक्षित पंचाहत्तर टक्क्यांसाठी जर अनारक्षित अर्ज करू शकणार नाहीत , तर अनारक्षित जागांसाठी सुद्धा आरक्षितांना अर्ज करण्याची परवानगी नसावी . याचे भान राज्यकर्त्यांनी ठेवले पाहीजे .  

विजयकुमार वाणी , पनवेल 

मंगळवार, ७ नोव्हेंबर, २०२३

**. ७ नोव्हेंबर २०२३

 पन्नाशीच्या टप्प्याच्या निमित्ताने !!


*पन्नाशी* जीवनाचा एक महत्त्वाचा दुसरा टप्पा पूर्णत्वाकडे जाणारा. पहिल्या टप्प्यात बालपण, शिक्षण, नोकरीतील उमेदवारी, की लगेच लग्नाची उमेदवारी.  त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्याची सुरुवात, खरेतर धावपळीची असते.  नुकतेच लग्न -  *बायकोपरी प्रीती* नोकरीतील दोन तीन वर्षच झालेली म्हणून - *नोकरीप्रती प्रीती*, त्यात समवयस्क भावंडांची बहिणींची लग्न - *कुटुंबापरी प्रीती* , या प्रीतीच्या चक्रात फिरत असतानाच पुढच्या पिढीचे निर्माण होते ती *मायेची प्रीती* न्यारीच.  वर्षभर जाते ना जाते तोच क्रश, डे स्कूल, केजीपीपी प्रवेशाचे सोहळे पार पाडत असताना तिशीचा उंबरठा ओलांडला जातो.  पुढची वर्षे स्थिरतेची म्हणून भविष्याकडे पहात असतानाच, दुसऱ्या अपत्याची चाहूल, नोकरीतही प्रमोशनची चाहूल.  अन् मग सुरू होत ते डेडीकेशन, डिवोशन, करिअर प्रोग्रेशन वैगेरे वैगेरे , कधी तरी मनासारखे होते,  नाहीतर खट्टू मनाने काम करत पुढच्या आशेने काम करत चाळीशी ओलांडली जाते.  दोन्ही अपत्यांचे पालन पोषण , शाळा, संमेलने,  क्राफ्ट वर्क, फ्युचर प्लॅनिंग , त्यात वन टू चे टू बेड, टू चे थ्री बेड मागणी होतच रहाते, त्यात आता हे पुरे म्हणतच *पन्नाशी* येते हो. *पन्नाशी*  दोन टप्प्यातला आरसा दाखविते, चष्मा डोळ्यावर सरकलेला असतो, त्यातून मी, माझा, मला, स्वतःलाच न्याहळत असतो.  उजव्या भांगातली बट पांढरी होतानाच , त्याखालील चंद्र उजळलेला दिसू लागतो.  पोटाचा घेर कमी व्हावा म्हणून उद्यापासून जॉगिंग, वर्किंग, योगासने आदींचा फक्त विचार करून ठेवायचा असतो. मुलांच्या शिक्षणाच्या निमित्ताने,  आप्त स्वकियांच्या भेटीत आता वर्ष वर्षांचे अंतर पडू लागते .  पण हिच *पन्नाशी* , पुढच्या आयुष्याचे गणित मांडायला शिकविते, मुलांचे उच्च शिक्षण, पेन्शन मिळणार नसल्याने , त्याची तजवीज,  अध्यात्म, परमार्थ कडे हळूहळू सरकायचे म्हणून चार धाम यात्रेचे नियोजन करायचे असते. म्हणून *पन्नाशी* महत्वाची, कारण प्रौढत्वाकडून विशेष प्रौढत्वाकडे नेणारी. 

ह्या सुवर्ण पन्नाशीच्या गोल्डन🥇🥇🪙 शुभेच्छा* *!! शतायुषी भव !!*

बुधवार, १ नोव्हेंबर, २०२३

लेख (१४२) २ नोव्हेंबर २०२३

 


व्यवसाय , रोजगारनिर्मिती साठी ताबडतोब प्रयत्न व्हावे !!

 म टा  दिनांक १ नोव्हेंबर २०२३, अंकातील "धोक्याच्या वळणावर" संपादकीय वाचले .  मराठा समाज गत ३० वर्षे सगळ्याच सरकार विरुद्ध आरक्षणाचा लढा देत आहे. पण दुर्देवाने सगळ्या सरकारांनी, अनेक क्लृप्त्या लढविल्या पणं मार्ग काही मिळत नाही.  राज्यकर्त्यां पुढे पेच निर्माण झाला आहे ,  विरोधकही सत्ताधाऱ्यांना नामोहरम करण्याची अनायसे मिळालेली संधी सोडत नाहीत . लेखात केंद्र राज्य सरकार , आंदोलकांचे नेते , सर्व पक्षीय नेते यांनी त्वरित तोडगा काढावा,असे म्हटले आहे, जे पहिल्याच प्रयत्नात होणे अपेक्षित होते.   दुसऱ्या प्रयत्नात, केंद्र राज्य शासनाने, मराठा समाजातील तरुणांच्या वय, शिक्षण याचा विचार करून ,व्यवसाय ,रोजगार निर्मितीसाठी, त्वरित पॅकेज घोषित करावे. प्रत्येक गाव पातळीवर , तालुका पातळीवर , समन्वयक नेमून शासनाचीच जागा , उत्पादन, विक्री याचे साखळी व्यवस्थापन करून, प्रत्येक तरुणाला सामावून घेऊन, शिक्षणा प्रमाणे , वयाप्रमाणे रोजगाराची संधी उपलब्ध करून द्यावे . व्यवसाय, रोजगार संधी उपलब्ध करून दिल्यास मराठा समाजास थोडा तरी दिलासा मिळेल.  आर्थिक उत्पन्नावर कुटुंब व्यवस्था चालते, पण कुटुंब होण्यासाठी , लग्न होणेही महत्वाचे असते, जे बेरोजगारीमुळे, अत्यल्प , तुटपुंज्या कमाई मुळे होतच नाही . या आधाराने उत्पनाचे साधन निर्माण होऊन, जीवन जगण्याच्या आशा पल्लवीत  होतील.  आरक्षण मिळणारच , त्यामार्फत नोकऱ्याही मिळतील ,  इतक्या वर्षांचा अनुशेष भरून निघणार नाही,  परंतु नवीन मार्गक्रमण सुरु होईल .  

विजयकुमार वाणी , पनवेल 

बुधवार, २५ ऑक्टोबर, २०२३

लेख (१४०) २५ ऑक्टोबर २०२३

 मराठीची गळचेपी कायमचीच !!  


म, टा.  दिनांक  २५ ऑक्टोबर २०२३ अंकातील "मराठीची मानगूट - इंग्रजीचे भूत " संपादकीय वाचले.  आधीच्या काळात इंग्रजी माध्यमांच्या केवळ ख्रिश्चन जमातींच्या कॉन्व्हेंट स्कुल्स उपलब्ध होत्या जिथे ख्रिश्चन धर्मियांसह पर राज्यातील भाषिक इंग्रजी शिक्षणाला प्राधान्य देत.  नव्वदी नंतरच्या जागतिकीकरणाच्या प्रयोगामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा मूळ धरू लागल्यात.  प्रमुख महानगरांमध्ये सेमी इंग्रजी शाळांचा इयत्ता पाचवी नंतर प्रभाव सुरु झाला. त्याच काळात शिक्षणसम्राटांचा उदय होऊन इंग्रजी माध्यमांच्या मॉंटेसरी ते अभियांत्रिकी , वैद्यकीय महाविद्यालये उभे राहू लागलेत .  परिणामी, साठच्या दशकातील मराठी संस्थांच्या उभ्या राहिलेल्या मराठी शाळा आणि पालिका , जिल्हा परिषद ,विद्यालयांतच मराठी माध्यमाचे शिक्षण मिळू लागले, जे चित्र आजतागायत आहे . आज मितीला शहरात साठ टक्के आणि ग्रामीण भागात सुद्धा पंचवीस टक्के इंग्रजी शाळेचे प्राबल्य आहे .  शासनाने दुर्लक्षित केलेल्या मराठी भाषेच्या शाळांमध्ये उर्वरित मराठी टक्का, कसेबसे पदवीपर्यंत शिक्षण घेत स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत वर्षानुवर्षे घालवत आहे, ज्यांना मराठी भाषिक म्हणून भविष्य नाही.  राज भाषेचा दर्जा मिळविण्यासाठीचे प्रयत्न, इतर भाषिंकांसाठी मराठी भाषेची सक्ती , शासनाच्याच आस्थापनात मराठी भाषेत कामकाज साठी आग्रही नसणे , दुकाने, स्टॅन्ड , स्टेशने , आस्थापना , यावरील मराठी पाट्यांची सक्ती नसणे, जाहिरातीत , मोबाईल संभाषणात
मराठीची सक्ती नसणे.  अशा अनेक प्रकारात शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे .   शिवाय शासनाने नियुक्त केलेले सर्वच साहित्य महामंडळे , परिषदा, यांचा मराठी भाषा अग्रभागी आणण्यासाठी  खारींचाही वाटा घेण्यास तयार नाहीत . परिमाणी मराठी भाषिकांची संख्या कमी होण्यास सुरुवात झालेली आहे .  आजमितीला मराठी कुटुंबातील, २००० सालाच्या आत जन्मलेल्या मुलांनाच मराठी भाषेत शिक्षण मिळाले असेल.  त्यापुढील दहा वीस वर्षातील सत्तर टक्के इंग्रजी माध्यमातूनच शिक्षण घेत असतील.  या घडीला अनेक टप्पे पार करून इंग्रजी माध्यम पुढे पुढे सरकत आहे , त्याच समयी मराठी भाषेची गळचेपी होत होत खालच्या पायऱ्यांवर घरंगळत आहे .  हे वास्तविक स्वीकारायला कुणी तयार नाही . 


विजय आप्पा वाणी , पनवेल 

सोमवार, २३ ऑक्टोबर, २०२३

लेख (१३९) २४ ऑक्टोबर २०२३

 


चुकीच्या धोरणांचा बळी - आरक्षण 
 
नवशक्ती दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२३ अंकातील मा अरविंद भानुशाली यांचा "आरक्षणावरून राज्य सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न " लेख वाचला .  सरकारच्या जीआर नुसार महाराष्ट्र राज्यासाठी २६१ जातींची इतर मागास वर्गीयात विगतवारी आणि आरक्षणाची टक्केवारी अधोरेखित केली आहे .  गेले वीस बावीस वर्षे एमपीएससी विद्यार्थी, सामान्य जन, सामाजिक संस्था , राजकीय पुढारी , पक्ष या सर्वाना याचे ज्ञान आहे .  गेल्या वीस वर्षात राज्यात सरकारे बदलण्याचे प्रमाण किंवा सत्तेवर येण्यासाठीचे प्रयत्न यांच्यात रस्सीखेच सारखे सुरु आहे .  या साऱ्यांकडून एकमेकांवर मात करण्यासाठी , कुरघोडी करून गारद करण्यासाठी, जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या विविध प्रश्नांचा उपयोग केला जातो .  त्यात यश मिळेलच असे नाही , परंतु प्रश्नांना जिवंत ठेवण्याचे कसब या पुढाऱ्यांनाकडे आहे .   याचे स्वच्छ उदाहरण आरक्षण विषय .  गेल्या खेपेला हा विषय उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून तावून सुलाखून निघाला, त्याचे श्रेयही वादादीत असतानाच,  नियमात न बसणारे म्हणून शिक्का मारून सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले .  यावर विविध मार्गातून विचार मंथन होत असतानाच , एका घटकाने राज्यातल्या अंतर्गत भूमीतून सत्तास्थानाला अक्षरशः धारेवर धरले आहे .  या आधीच्या प्रत्येक आंदोलनात  समझोता करण्याच्या पावित्र्याने आंदोलनाला कितीही हिंसक वळण लागले तरी, ते मागे घेतले जायचे .  या वेळेची परिस्थती वेगळी दिसत आहे .  दुर्दैवाने आंदोलनावर झालेल्या लाठीमाराचे निम्मित सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीला आव्हान करीत आहे .  गेल्या अनेक  वर्षातील मागण्यांचा  सारासार विचार केला असता तर , नियमानुसार , धोरणानुसार काही अंशी आरक्षण देणे सहज शक्य झाले असते . परंतु सरकार कडे सध्या तरी कोणताही ठोस पर्याय उपलब्ध नाही , याचाच लाभ या आंदोलनाच्या माध्यमातून घेऊन धोरणांच्या आडे लपून सत्तेचा डाव उधळविणे हे नक्कोच आहे , अथवा याची परिणीती म्हणजे नक्कीच कुणाचा तरी राजकीय बळी घेणार हे मात्र नक्की .  

विजयकुमार वाणी , पनवेल 

गुरुवार, १९ ऑक्टोबर, २०२३

लेख (१३८) २० ऑक्टोबर २०२३

 


बँकांच्या नफ्यासाठीच थकीत कर्ज बुडवण्याचे धोरण !!


१९ ऑक्टोबर २०२३, लोकसत्ता अंकातील विश्लेषण सदरातील " हेतुपुरस्सर कर्ज बुडव्यां बाबत तडजोडीचे धोरण ? "  वाचले .  यातील महत्वाचा मुद्दा असा की तांत्रिकदृष्ट्या 'राइट ऑफ' म्हणजे कर्जमाफी नव्हे हे जेवढे खरे आहे आहे,  तेवढेच प्रत्यक्षात ती कर्जमाफीच आहे आणि तीही प्रामुख्याने मोठ्या उद्योगांना.  यामुळेच बँका तोट्यात गेल्या. गेल्या कित्येक वर्षांत यामुळेच लाखो कोटींचे भांडवल बँकांना द्यावे लागले.  ते थकित कर्जांच्या तरतुदीसाठीच वापरले गेले. थकित कर्जात वाढ झाली तर वसुली कमी होत गेली . बँकांनी 'राइट ऑफ' केलेली रक्कम , वसुलीपेक्षा जास्त आहे.  खरा प्रश्न कर्ज वसुलीचा आहे. सर्व मार्ग अयशस्वी सिद्ध होत आहेत.   त्यामुळे शेवटी सरकारला म्हणजे, पर्यायाने करदात्यांना त्याची किंमत मोजावी लागत आहे.  प्रश्न राजवटीचा नसून धोरणांचा आहे.   कर्जाच्या तोट्याचा साठा बाजूला ठेवून आणि कर्जाच्या तोट्याच्या तरतुदींद्वारे अंदाजे सतत अद्ययावत करून, बँका त्यांच्या एकूण आर्थिक स्थितीचे अचूक मूल्यांकन सादर करत असल्याची खात्री करू शकतात.  गेल्या तीन दशकात बँकिंग सुधारणा यशस्वी झालेली नाही.  कर्जवाटप धोरण, कर्जवाटप पद्धत, कर्ज मंजुरीची जबाबदारी, बँकांतील इन्स्पेक्शन ऑडिटचे यशापयश, नियामक म्हणून रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी, या सगळ्या प्रश्नांत अपेक्षित सुधारणा होईल असे तरी दिसत नाही . 

विजयकुमार आप्पा वाणी , पनवेल 

सोमवार, १६ ऑक्टोबर, २०२३

लेख (१३७) १६ ऑक्टोबर २०२३


आय टी  सह सर्वच कंपन्यांनी  कपातीचे पाऊल उचलल्यास आश्चर्य वाटायला नको . 

 
१६ ऑक्टोबर २०२३, लोकसत्ता अंकातील " स्थूलातील समज , सूक्ष्माचे सत्य " संपादकीय वाचले . माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आर्थिक मंदी आणि कर्मचारी संख्येच्या कपातीचे माहितीपूर्ण  विश्लेषण केले हे.   यातील महत्वाचा मुद्दा असा की , कोरोना काळात घरातच राहावे लागल्यामुळे, लोकांच्या मानसिकतेत, तंत्रज्ञानात बदल करून ,खरेदी,  शाळा , ऑफिस , मिटींग्स , व्यायाम प्रकार , आदी सर्वच क्षेत्रात ऑनलाईनचा लक्षणीय वापर केला गेला . कंपन्यांनी कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात नको असलेल्या कर्मचाऱ्यांची,  शिवाय अधिक कर्मचाऱ्यांची गरज भासू लागली.  दुसऱ्या टाळेबंदीनंतर, वर्क फ्रॉम होम कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढू लागली आणि कंपन्यांनी विक्रमी नफा कमावला . ऑनलाईन वाढीचा दर कायम राहण्याचा आशेने कर्मचारी संख्या फुगत गेली , परंतु कोरोना ओसरल्यावर स्थिती पूर्वपदावर आल्यावर मात्र ऑनलाईनचे प्रमाण निम्म्यावर आले, निर्बंध उठल्यामुळे लोक पूर्वीच्या जीवनशैलीकडे परतले .  वर्क फ्रॉम होम चे ,ऑनलाईन मिटिंगचे प्रमाण रोडावत गेले.  कोविड साथीमुळे जगभरातील आर्थिक वाढ मंदावली होती, निर्बंध शिथिलते नंतर,  अर्थ चक्र रुळावर येत असताना रशिया युक्रेन युद्धामुळे, गत वर्षीच्या दुसऱ्या तिमाही पासून वाढत्या चलनवाढीचे पडसाद अर्थ व्यवस्थेवर उमटून महसुलात, नफ्यात घट जाणवू लागला .  बलाढ्य अमेरिकेतील मंदीची भीती , फेडरलने वाढविलेले व्याजदर , युरोपातील युद्धांमुळे महागाई वाढीची भीती , याचा सर्वस्वी परिणाम सेवांच्या किंमती वाढल्यात .  उच्च व्याजदर , जास्त खर्चामुळे,  महागाई वाढली  विशेषतः आय टी कंपन्याना,  खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी व्यवसाय खर्चात मेळ बसवावा लागत आहे .  कंपन्यांच्या गुंतवणूकदारांना खर्चात कपात होऊन, नफ्याची अपेक्षा असते, त्यामुळे गुंतवणूकदार धोकादायक क्षेत्रात गुंतवणूक करू इच्छित नाहीत .  यासाठी आय टी कंपन्यांना,  जाहिरातीवरील खर्चात, कर्मचारी नियुक्ती , कपातीचा निर्णयाच्या धोरणांचे पुनर्मूल्यांकन करावे लागले.  याचे सारे परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या नोकरी कपातीत होत असून, अर्थव्यवस्था रुळावर येईपर्यंत, सावधगिरीचा उपाय म्हणून आय टी  सह सर्वच कंपन्यांनी कपातीचे पाऊल उचलल्यास आश्चर्य वाटायला नको . 


विजयकुमार वाणी , पनवेल  

शुक्रवार, १३ ऑक्टोबर, २०२३

लेख (१३६) १४ ऑक्टो २०२३


निवडणुकांना सामोरे जाताना - तेलाच्या किंमतीत भडका ? 


१३ ऑक्टोबर २०२३, लोकसत्ता अंकातील " तेल ताड्ताडणार ?" संपादकीय वाचले . आंतरराष्ट्रीय भाववाढ झाली तरी , सत्ताधाऱ्यांना सध्या हे परवडणारे नाही .  येत्या महिन्याभरात दिवाळी सण आणि त्याच दरम्यान पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका, पुढे सहा आठ महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे .  सत्ताधारी केंद्रास प्रबळ इच्छा असली तरी , दरवाढ टाळण्याचे प्रयत्न होतील .  आजच्या घडीला इस्त्रायल हमास संघर्षात रोज वाढ होत आहे.  दोन्हीही देश तेल उत्पादक नाहीत, पण भौगोलिक वातावरण, अमेरिकेच्या प्रत्येक अध्यक्षा गणिक बदलणारे धोरण, शत्रू आणि मित्र कोण हे समजणे कठीण. अरब इस्त्रायल वाद , अमेरिका , इराण , सौदी यांचे आंतरराष्ट्रीय परस्पर संबंध, यातून भारताची भूमिका नेहमीच सावधगिरीची राहिली आहे.  सत्तर ते पंचाहत्तर लक्ष भारतीय आखाती देशात काम करीत आहेत ,ज्यांच्याकडून कित्येक अब्ज डॉलर्स भारतात येतात , परिणामी भारताचे आखाती देशातील सर्व देशांशी संबंध चांगले आहेत .  भारताला , ८५ टक्के तेल आयात करावे लागते . खनिज तेलाच्या भावात वाढ झाल्यास, महागाई वाढते,  आर्थिक विकासाचा वेगही कमी होतो .  निवडणुकीतील यशासाठी केंद्राला हे परवडणारे नाही.  भाववाढ रोखण्यासाठी उर्वरित सहा महिन्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढवून,  खर्चात कपात करतील, पण लोकसभा जिंकण्याच्या मार्गात भाववाढीचा अडसर येऊ देणार नाही .  

विजयकुमार वाणी , पनवेल 
  

बुधवार, ११ ऑक्टोबर, २०२३

लेख (१३५) ११ ऑक्टोबर २०२३


"मुंबई  महापालिका - एकच नियोजन" 

११ ऑक्टोबर  २०२३ लोकसत्ता अंकातील "लोकसत्ता शहरभान - मुंबई महापालिका " आयुक्तांचे " मुंबई साठी एकच प्रशासन " वृत्त वाचले.  लोकसत्ताने ठाणे , अंबरनाथ , नवी मुंबई, पनवेल आणि मुंबई महापालिका, यांच्या आयुक्तांना "शहरभान " कार्यक्रमात पालिकेचा लेखा जोगा मांडण्याची संधी, वाचकांसमोर उपलब्ध करून दिल्या बद्दल लोकसत्ताचे खूप आभार .  परंतु या चारही महापालिकांसमोर १३५ वर्षे ब्रिटिशकालीन मुंबई महापालिकेचा लेखा जोगा नक्कीच अभ्यासपूर्ण असेल.   आयुक्तांनी म्हटल्याप्रमाणे मुंबईत  एकूण  १४ प्राधिकरणे आहेत , त्यात ब्रिटिश कालीनच मुंबई पोर्ट , रेल्वे , एअरपोर्ट अशा संस्था आहेत , ज्यासाठी  शेकडो एकर जमीन, कार्यालये , रुग्णालये , वसाहतीसाठी संपादित केल्या होत्या .  परंतु , केंद्र सरकारी आस्थापनांचे बऱ्याच अंशी खाजगीकरण झाल्यामुळे,  त्या भागातील रहदारी , लोकसंख्या आणि आवक जावक व्यवहार पाहतां तेथील रस्ते , पिण्याचे पाणी , वीज , मलनिःस्सारण व्यवस्था , याची सारी जबाबदारी मुंबई महापालिकेला घ्यावी लागली आहे .  तब्बल पन्नास हजार कोटींचा अर्थ संकल्प असलेल्या  पालिकेचे स्वतःचे २२७ वॉर्ड रचनेत , २४ प्रशासकीय भागांमध्ये विभागलेला महापालिकेचा विस्तार आहे .  केंद्रांचे, राज्याचे क्षेत्रीय नियोजन स्वतंत्र मंडळांना महापालिका परिक्षेत्रात काम करता येत नाही . औद्योगिककरणांचा झपाट्याने झालेला विस्तार,  रहिवासी भागांची वाढती गरज , औद्योगिक, राखीव क्षेत्रावर अतिक्रमणे होऊन वाढलेले  रहिवाशी विभाग आदी कारणामुळे, मुंबई महापालिकेला शहरात काम करताना अनेक संस्थांच्या, आजी माजी लोकप्रतिनीच्या जाचातून काम करावे लागते, परिणामी मुंबई शहराची थोडी फार का होईना अवहेलना झाली .  
शहरांच्या सरंचनेत, व्यवस्थेत, कार्यक्षमता वाढविण्याची गरज धोरण निर्मात्यांना जाणविली नाही .  केवळ वाढलेल्या रहिवाशी क्षेत्राला सरंक्षित कसे करायचे, मतपेढी कशी वाढवायची याचे अप्रत्यक्षरीत्या निर्धारण केले , यात मूळ शहरात बकालपणा , भोंगळपणा , बेदरकारपणा उकिरड्यांच्या रूपात प्रतींबिंबित होऊ लागला .  जीएसटी मुळे आधीच पालिकेची कर वसुली बंद झाली.  मालमत्ता करात कपात करून पालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत बिघडविले . कमी क्षेत्रफळा वरील जागेत , जुन्या बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या  जागेत , जुन्या चाळींच्या जागेत, वाढीव एफएसआय, टिडीआर घेऊन, खाजगी विकासकांनी बक्कळ आर्थिक उलाढाल केली, परिणामी उंच मजल्यांच्या इमारती उभ्या राहिल्यामुळे रहिवासी क्षेत्रांची प्रचंड वाढ होऊन, पिण्याचे पाणी, मलनिःस्सारणाच्या प्रवाहातील अडचणी , बंद स्थितीत असलेले सिवेज प्लॅन्ट ,  या साऱ्यांच्या परिणामी अस्वच्छ शहर होण्यात मोठा हात आहे . गल्ली बोळातील , मोठ्या रस्त्यांवरील फूट पाथ तर दुकानांना, फेरीवाल्याना आंदण दिलेले आहेत .  अनेक पालिकांमध्ये  कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची  कमतरता काँट्रॅक्ट,  प्रतिनियुक्तीत कशी बशी ढकलली जात आहे , ज्यांना शहरांशी काहीही देणे घेणे नसते .   यासाठी आयुक्तांनी म्हटलेले मुंबई  महापालिका - एकच नियोजन संस्थेकडे असावी , हे तितकेच खरे आहे .  एकछत्री अमंलात 
शहर नियोजन, स्थापत्य अभियांत्रिकी , वास्तुशास्त्र , सामाजिक, राजकीय चिंतां, राजकीय इच्छाशक्ती आणि लोक सहभागाचा समावेश आणि महत्वाचे शिस्त यावर अवलंबून आहे .  नियोजन हे  खुल्या जमिनीचा विकास , विद्यमान भागांचे पुनरुज्जीवन या दोन्ही गोष्टींशी संबंधित आहे .  शहरांचे बदल लक्षात घेता ,  सामाजिक चळवळ निर्माण होऊन, पुरेशी स्वच्छता ,  वाहतूक व्यवस्था, सुविधा , आर्थिक प्रगतीचा मागोवा , पर्यावरणीय संवेदशीलता , सौंदर्यविषयक धोरण, खाजगी क्षेत्राचा प्रभाव आणि राजकीय विचारांपासून दूर, या साऱ्यांचा विचार प्रतीक्रीयेतून मास्टर प्लॅन तयार होणे आवश्यक आहे .  


विजयकुमार वाणी , पनवेल 

मंगळवार, १० ऑक्टोबर, २०२३

लेख (१३४) ११ ऑक्टोबर २०२३


टोल घेता  - विना अडथळा वाहतुकीचे रस्ते पुरवा , 
 
म, टा, दिनांक  १० ऑक्टोबर २०२३ अंकातील "अवलोकन सदरातील टोल वरून पुन्हा खडाजंगी " लेख वाचला .  सहापदरी निर्मनुष्य , विना अडथळा, शंभर किमीच्या काँक्रीट रोडवर , गाडी दामटायला मिळते याच वैशिष्ट्यामुळे, अठरा- वीस  वर्षांपासून मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवे वर प्रवासी तोल न जात टोल भरत आहेत .  पण अशीच सेवा मुंबईतील प्रवेश द्वारावर, राज्यातल्या अंतर्गत रस्त्यांवरील टोल भरल्यावर अजिबात मिळत नाही .  तासनतास रांगेत उभे राहणे , थोड्या थोड्याश्या अंतरावर दोन शहरांसाठी टोल भरणे ,  खड्ड्यांचे साम्राज्य , अनधिकृत पार्किंग , गॅरेजेस , ढाबे , दुचाकी , ऑटो यांची प्रचंड वाहतूक, ठिक ठिकाणचे फ्लाय ओव्हर्स , सिग्नल्स , माणसांच्या गर्दीतून वाट काढीत, शहरातील, उपनगरातील ठिकाणी पोहोचणे दिव्यच असते . सोयी- सुविधांच्या अभावापायी केवळ, रस्ता आहे म्हणून टोल आकारणे कितपत योग्य आहे . टोल आकारताना, रस्त्याचे आयुष्य , डागडुजी खर्च , जाणाऱ्या येणाऱ्या गाड्यांची संख्या यावर ठरविले जात असेल तर , वाढलेल्या गाड्यांची टोल आकारणी मुळे, वेळेच्या आत वसुली होणे शक्य आहे , परंतु तसे होताना दिसत नाही .  राज ठाकरेंच्या आंदोलनाचा विचार व्हावा , अन्यथा विना अडथळा वाहतुकीचे रस्ते पुरवा ,  तक्रारी राहणार नाहीत .  

विजयकुमार वाणी , पनवेल  

लेख (१३३) ६ ऑक्टोबर २०२३

 सत्तेच्या सारीपाटातील महत्वाचा वजीर अजित दादा !!


दिनांक ६ ऑक्टोबर  २०२३ लोकसत्ता अंकातील  "भाजपचे बालक पालक" अजितदादांच्या वर्चस्वाचे संपादकीय वाचले. संपादकीयात दादांचे वर्णन मुत्सद्दी, धोरणी , सावचित्त असेच आहे . २०१९ च्या पहाटेच्या शपथविधीने अजितदादांनी चांगलाच धडा शिकून,  काकांच्याच साहाय्याने त्रिकुटांच्या साथीत सत्ता हस्तगत केली .  वर्ष दोन वर्षांच्या कालावधीत, अंतर्गत कुरुबुरी वाढल्यामुळे,  सेनेच्या एकनाथ शिंदे यांनी अचानक निर्णय घेऊन बंड करून,  मुख्यमंत्री पदाची संधी मिळविली .  परंतु शिंदेंचे सदरचे बंड कोणताही अभ्यास न करता ,  विचारपूर्वक नियोजन न केल्यामुळे, परिणामी अपात्रतेचे कायम टांगलेले संकट ,स्वपक्षाचे कोणतेही ध्येयधोरण न आखल्यामुळे, भाजपचा वरचष्मा दबाव राहिल्यामुळे, आजच्या घडीला विस्कळीत, गोंधळात राहिलेले मुख्यमंत्री म्हणून वागताना दिसत आहेत . 
याच काळात,  भाजपला लोकसभेतील बलाबल वाढिण्यसाठी खंद्या नेतृत्वाची जोड हवी असताना , सत्तेपासून दूर राहिलेल्या, अजितदादांनी या अस्थिर, दोलायमान राजकीय परिस्तितीचा लाभ घेत , नियोजनपूर्वक चाल करीत , उपमुख्यमंत्री पदाची संधी पुन्हा मिळवून सत्तेवर मांड मिळविली .  नव्या खेळात अजितदादांनी शिंदें, मुख्यमंत्री असून त्यांना गारद केलेच , पण भाजपच्या पक्ष शिस्तीला , कार्यक्षमतेवर खिंडार पाडत,  सहा महिन्यात पुणे जिल्हाही  हस्तगत केला मेधा कुलकर्णींना नाराज करून आमदारकी मिळविल्यामुळे  तसे चंद्रकांतदादांना पुण्याने कधी आपलेसे केले नाही . त्यात कसब्याची जागा काँग्रेसने मिळविल्यामुळे चंदकांतदादांची अकार्यक्षमता सिद्ध झाली .  केवळ अमितभाईंशी सलगी किती काळ वर्चस्वात ठेवेल, याचा निकाल पालकमंत्री पद, काढून घेण्यात आला .  तसे पाहता पुणे जिल्ह्याच्या राजकारणात राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे ,  एकूण २८ लोक प्रतिनिधींत राष्ट्रवादीचे २ लोकसभा , २ राज्यसभा आणि १० विधान सभा सदस्य आहेत . उर्वरित भाजप दुसऱ्या क्रमांकांवर आहे.  राष्ट्रवादीची एवढी सद्दी असताना, चंद्रकांतदादांनी पालकमंत्री साठी आग्रही रहाणे भाजप पक्ष नेतृत्वालाही मान्य नसेल .   या सत्तेच्या सारीपाटाच्या खेळात अजितदादा पुण्याच्या सत्तेच्या आडून मुख्यमंत्री पदाची माळ कधी ओढतील याचा पत्ता, सुगावा सुद्धा शिंदेंना लागणार नाही हेही तेवढेच खरे .


विजयकुमार वाणी , पनवेल  
 

मंगळवार, ३ ऑक्टोबर, २०२३

लेख (१३२) ३ ऑक्टोबर २०२३




जातीनिहाय जनगणना - "इंडिया" आघाडीला चालून आलेली उत्कृष्ट संधी  


दिनांक ३ ऑक्टोबर  २०२३ लोकसत्ता अंकातील  "जातगणतेच्या मागणीला बळ " वृत्त  वाचले.  महत्वाचा मुद्दा २०२१ पासून केंद्र सरकारच्या चाल ढकलतेमुळे होत नसलेल्या जातीनिहाय जनगणनेसाठी केवळ केंद्रावर अवलंबून न राहता , राज्य सरकारही 
जातीनिहाय जनगणना करू शकते याचे उत्तम उदाहरण बिहार, ज्यांनी हे करून दाखविले.   बिहार राज्याच्या तेरा कोटींच्या लोकसंख्येत , ६३% इतर मागासवर्गीयांचा समावेश दिसून येतो. 
आजच्या  घडीला १८ राज्यांमध्ये भाजप  विरोधी पक्षांची सत्ता आहे.   या संधीचा लाभ घेत , इंडिया आघाडीने ठोस कार्यक्रम जाहीर करावा आणि जाती निहाय जनगणना वर्षअखेर पूर्ण करावी, ज्याचा त्यांना पाच राज्यातील विधानसभा , पुढील लोकसभा निवडणुकांसाठी  "इंडिया" आघाडीला चालून आलेली उत्कृष्ट संधी आहे . विरोधकांच्या कृतीने का होईना, सत्ताधारी भाजपास उर्वरित राज्यांची जातीनिहाय जनगणना करणे क्रमप्राप्तच आहे . सर्वच राज्यांनी जातीनिहाय जनगणना केल्यास देशाची एकूण लोकसंख्या, 
जातीनिहाय जनगणनेचे स्वरूप लक्षात येऊन, सध्या सर्वच राज्यातील जातींची टक्केवारी असलेला ज्वलंत प्रश्न सुटण्यास साहजिकच वाव मिळेल.  "इंडिया" आघाडीने  सारखे भाजपच्या चुका, धोरणांवर आक्षेप घेत न राहता राष्ट्रीय कार्यक्रम म्हणून राज्यातील जनगणना करून जनतेचा विश्वास मिळविण्यास पात्र ठरावे .  

विजयकुमार वाणी , पनवेल 

सोमवार, २ ऑक्टोबर, २०२३

लेख (१३१) ३ ऑक्टोबर २०२३

(१)

बुद्धी तर हवीच पण आर्थिक सुबत्ताही  मिळावावी . 

दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२३ म. टा. अंकातील " बुद्धी दे गणनायका ! " संपादकीय वाचले.  गणेशोत्सवाचा महत्त्वाचा गुणधर्म हा परिवर्तनशीलता आहे. आनंदाबरोबर रोजगाराला उत्तम चालना देणारा हा उत्सव आहे.  हजारो हातांना काम देऊन, हजारो कोटींची उलाढाल करणाऱ्या गणेशोत्सवात मर्यादा उल्लंघनाचे स्वरूप लागले हे निर्विवाद सत्य आहे दर्शनासाठी, 
विसर्जन मिरवणुकीत लाखोंचा जनसमुदाय, कानठळ्या बसविणारा डीजे, ढोल ताशांचा आवाज , तासंतास  बेभान होऊन जाणारे सत्तर ऐशी टक्के स्थानिक मराठी जन,  आर्थिक, मानसिक, शारीरिक नुकसान करत स्वतःच्या वेळेचा , सार्वजनिक वाहतुकीचा , प्रशासनाचा , कायदा सुव्यवस्थेचा बोजा वाढवीत असतात. लाखोंच्या गर्दीमुळे ढोल वाजविणाऱ्यात ऊर्जा निर्माण होऊन, आवाजाच्या मर्यादेचा भंग केला जातो, परिणामी  प्रकृती अस्वस्थतेने हॉस्पिटल, खर्चिक उपचार आलेच . सार्वजनिक उत्सवाचे स्वरूप देशभरातील उद्योगधंद्यांना सुगीचे दिवस आणतो . हे खरे असले तरी, त्याचा लाभ मुख्यतः वीस ते पंचवीस टक्क्यांवर काम करणाऱ्या परप्रांतीयांनाच होत असतो. आम्ही मात्र  गणेशोत्सवाची सुरवात , माझा महाराष्ट्र , आमची मुंबई , म्हाडा लॉटरी , मराठी पाट्या, परीक्षा , ओबीसी आंदोलन ,या कंड्या पिकविणाऱ्या बातम्यात वर्षानुवर्षे नव्हे अनेक दशके गुंतलेले वा गुंतवलेले आहोत.  देशात सर्वाधिक जीएसटी , इन्कमटॅक्स भरणाऱ्या राज्याच्या टक्क्यात, आपला मराठी टक्का किती याचेही शोध घेणे महत्वाचे आहे . एकंदरीत वर्षभरातील सर्वच सण उत्सवात उद्योगधंद्याचे महत्व लक्षात घेऊन, मराठी युवकांनी सहभागी होऊन बुद्धी वाढवावी सोबत आर्थिक सुबत्ता वाढविणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे . 

विजयकुमार वाणी , पनवेल  

(२)

सण उत्सवात उद्योग धंद्याचे महत्व लक्षात घेऊन आर्थिक सुबत्ता वाढविणे महत्वाचे. 


दिनांक २ ऑक्टोबर  २०२३ लोकसत्ता अंकातील "विसर्जन कशाचे " संपादकीय वाचले.  गणेशोत्सवाचा महत्त्वाचा गुणधर्म हा परिवर्तनशीलता आहे . आनंदाबरोबर रोजगाराला उत्तम चालना देणारा हा उत्सव आहे.  शाडूची माती , बांबू, ताडपत्री, डिझायनर कपडे , विद्युत रोषणाई,  नारळ, नैसर्गिक कृत्रिम फुले , वाद्य वाजंत्री इत्यादी हजारो हातांना काम देऊन हजारो कोटींची उलाढाल करणाऱ्या गणेशोत्सवास मर्यादा उल्लंघनाचे स्वरूप लागले हे निर्विवाद सत्य आहे .  श्रींच्या मूर्तीची अमर्याद उंची , रहदारीच्या रस्त्यावरील मंडप , आगमनाची मिरवणूक , पहिले दर्शनाच्या नावावर प्रतिष्ठापना पूर्व फोटो सेशन , दर्शनासाठी लांबच्या रांगा ,  व्हीआयपी संस्कृतीचे दर्शनाची व्यवस्था इत्यादी अवाजवी प्रसिद्धी लाभलेल्या
गोष्टींची सांगता विसर्जन मिरवणुकीत कळस चढविला जातो .  उंचच्या उंच श्रींच्या मूर्ती, त्यावर पुष्पवृष्टी साठी  उंचावरून केलेली व्यवस्था , मूर्ती सभोवताली लाखोंचा जनसमुदाय , कानठळ्या बसविणारा डीजे, ढोल ताशांचा आवाज , विविध रंगांचा 
नळ्यांतून उधळणारा गुलाल , अथांग समुद्रातील विसर्जन असे तासंतास  बेभान होऊन जाणारे युवक.  यातील खरे वास्तव म्हणजे एकंदरीत गर्दीच्या  ऐशी टक्के जनता स्थानिक मराठी जन,  केवळ क्षणिक, भौतिक  सुखाच्या मागे लागत,  आर्थिक, मानसिक, शारीरिक नुकसान करत स्वतःच्या वेळेचा , सार्वजनिक वाहतुकीचा , प्रशासनाचा , कायदा सुव्यवस्थेचा बोजा वाढवीत असतात.   याच गर्दीचा लाभ विविध ढोल झाँज ताशा पथकांना होऊन, त्यांच्या क्रियाशीलतेत ऊर्जा निर्माण होऊन आवाजाच्या मर्यादेचा भंग केला जातो, परिणामी  प्रकृती अस्वस्थतेने दवाखाने , हॉस्पिटल खर्चिक उपचार आलेच . घरगुती, सार्वजनिक उत्सवाचे स्वरूप देशभरातील उद्योगधंद्यांना सुगीचे दिवस आणतो . हे खरे असले तरी, त्याचा लाभ मुख्यतः वीस ते पंचवीस टक्क्यांनी उद्योगधंद्यातील संधीचे सोने करणाऱ्या परप्रांतीयांनाच होत असतो हे हि सत्यच आहे .  आम्ही मराठी जन , गणेशोत्सवाची सुरवात , माझा महाराष्ट्र , आमची मुंबई , आम्ही पुणेकर , नादात गुंतलेले , गुंतवलेले असतो . दुकानावरील 
मराठीच्या पाट्या , मराठी माणसाला घर नाकारणे , प्रकल्प गुजरातला पळवले,  सरकारी नोकरीसाठी ओबीसी आंदोलन , परीक्षेत बदल,  या कंड्या पिकविण्याऱ्या बातम्यात वर्षानुवर्षे नव्हे दशके घालवीत म्हाडा सिडकोच्या लॉटरी ची वाट पाहत बसतो . देशात सर्वाधिक जीएसटी,  इन्कमटॅक्स भरणाऱ्या राज्याच्या टक्क्यात आपला टक्का किती याचेही शोध घेणे महत्वाचे आहे .  एकंदरीत वर्ष भरातील सर्वच सण उत्सवात उद्योग धंद्याचे महत्व लक्षात घेऊन, मराठी युवकांनी आर्थिक सुबत्ता वाढविणे महत्वाचे आहे .   

 
विजयकुमार वाणी , पनवेल