प्रशासन चालते ते दबावामुळेच !!
दिनांक १३ डिसेंबर २०२३ लोकसत्ता अंकातील "नेहरू मुक्तीनंतर" संपादकीय वाचले. लेखात काश्मीर प्रश्र्नी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे मत आणि संपादकांनी निकालाचे केलेले परखड अभ्यासपूर्ण विश्लेषण योग्यच आहे. काश्मीर, केवळ पाक धार्जीणी वृत्ती, आंतरराष्ट्रीय राजकारण, दहशतवाद, या बाबींमुळे वर्षानुवर्षे आजही धुमसत आहे. त्याचा बीमोड करण्यासाठी साऱ्याच तत्कालीन केंद्र सरकारांनी योग्य वेळेस प्रयत्न केलेत, त्याचाच परिणाम लोकशाही मार्गाने निवडणुका होत होत्या. आताच्या सरकारने ३७० कलम हटवून, सर्व राज्यांना सारखाच न्याय देण्याचा प्रयत्न केला असे म्हणता येईल. वर्षानुवर्षे लोकशाही मुल्याधरित असलेली व्यवस्था जपल्यामुळे गेल्या सत्तर वर्षात, एकूण साठ सत्तरच्या संख्येने, राज्यांना , महापालिकांना राष्ट्रपती/ प्रशासकीय राजवट लावल्याचा घटना घडल्या असतील. त्यामुळे केंद्राचा राज्यांवरील दबाव असतो हे प्रमाणित होत नाही, शिवाय राष्ट्रपती राजवटीमुळे, प्रशासकीय कारभारामुळे राज्ये, पालिका, संस्था लयास गेलीत अशी उदाहरणे विरळच असतील. परंतु, कुणीतरी टोचल्या शिवाय , दबाव असल्याशिवाय भारतीय प्रशासन व्यवस्था काम करीत नाही हे मात्र खरे आहे. म्हणून लोकप्रतिनिधींचे सरकार आवश्यक आहे जेणेकरून प्रशासनास जबाबदारीची जाणीव होते आणि अंशतः का होईना कामे होतात हे जगजाहीर आहे. संपादकांनी मात्र, सर्वच पालिकांमध्ये प्रशासन व्यवस्था हा विषय आणि महत्वाचे मुंबई महाराष्ट्रापासून विलग करून , केंद्र शासित प्रदेशात करण्याचा अधिकार मिळू शकतो, या वाक्याने नवीन विषयास तोंड फोडून राजकारणात रंगत आणली आहे. येणाऱ्या साऱ्या निवडणुकांत विरोधक (विशेषतः उबाठा सेना) याचा वापर कशा प्रकारे करतात आणि सत्ताधारी कसा पलटवार करतात, यात मात्र लोकशाही व्यवस्था टिकून राहील हे मात्र नक्की.
विजयकुमार वाणी, पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा