आर्थिक शिस्तीसाठी - एक वर्षे सारी कर्जे वितरण थांबवावे .
लोकसत्ता दिनांक ७ डिसेंबर २०२३ अंकातील "नवे बँक बुडवे कोण ? संपादकीय वाचले .बँकांचे मुख्य काम ठेवी स्वीकारून, ठेवींचीच आलेली रक्कम जास्त दार व्याजाने कर्जेरुपी वितरित करून, ठेवींवर व्याज दिले जाते . सामान्यतः चोख व्यव्यहार असणाऱ्या बँकात हे चक्र सुरळीत सुरु राहते . परंतु काही उच्चपदस्थ बँक अधिकारी, संधीसाधू राजकारणी यांच्या साथीने व्यवहारात काळेबेरे करून धनाढ्य होणाऱ्या व्यापाऱ्यांना मोठमोठाली कर्जे उपलब्ध करून कमिशन प्राप्त करून बँकांना खिंडार पाडण्याची कामे वर्षानुवर्षे होत आहेत . प्रशासनाचा , कायद्याचा, न्यायालयाचा धाक नसल्यामुळे आणि राजकीय वरदहस्तांमुळे कर्जे बुडविण्याची परंपरा शतकानुशतके कायम सुरु आहे . उद्योगधंद्यांना लागणाऱ्या भांडवलासाठी सहज कर्ज उपलब्ध होते . या उलट सामान्यांना घर अथवा वाहन घेणे तेही डिपॉजिट्स, गॅरंटी , मॉर्टगेज आदी साऱ्या कटकटीतून बँकेतून कर्ज मिळते. एखादा हप्ता चुकला तर एसएमएस , कॉल पासून ते रजिस्टर पत्रापर्यंत सारेच व्यवहार होतात आणि पुढच्या हफ्त्यात रक्कम वाढवून कापली जाते . हि बँकेची भिती सर्वसामान्यांना कायम आहे . व्यापारी कर्जदाराने दिवाळखोरी घोषित केल्यास , कर्जाची वसुली थांबते . कर्जदाराने दिलेल्या तारणाचे मूल्य कर्जाच्या रकमेपेक्षा कमी झाल्यानेही कर्ज राईट ऑफ केले असे बँक जाहीर करते . तेव्हा बुडीत कर्ज दाखवून कर्ज राईट ऑफ करून, कर्ज तोट्याच्या पुस्तकात टाकून, ज्यातून बँकेला अधिक परतावा मिळण्याची शक्यता नाही आणि जे अनुत्पादित मालमत्ता [एन पी ए ] च्या श्रेणीत जाते. राईट ऑफ केल्याने थकबाकी वसूल करण्याचा बँकेला अधिकार कमी होतो, शिवाय बॅड डेट राईट ऑफ हा बँकेचा नफा समजला जातो . बँका सर्व सामान्यांची कर्जे राईट ऑफ करीत नाहीत , हे साऱ्या सरकारांना , बँकांना , माध्यमांना , सर्व सामान्यांना हे कळते आहे पण त्याचा फरक कुणासही पडत नाही . नुकतेच मध्यवर्ती रिझर्व्ह बँकेने बँका , वित्त संस्था मार्फत दिल्या जाणाऱ्या व्यक्तिगत कर्जाच्या प्रमाणात झालेली वाढीबाबत चिंता व्यक्त केली , परंतु रिझर्व्ह बँकेने मोठमोठाली कर्जे वितरणासाठी , वसुलीसाठी मार्गदर्शक तत्वे . खबरदारीचे उपाय योजले नसावेत अन्यथा , कर्जे बुडविण्याची सहसा हिंमत झाली नसती . याच बँकांच्या गोंधळ भोंगळ कारभारामुळे स्व सुब्रतो रॉय सहारा यांचे सेबीच्या खात्यात असलेल्या २५ हजार कोटींचे काय करावे याचेही नियमन नाही . सारे व्यवहार सुरळीत होण्यासाठी , ठेवी , कर्जे याचा ताळमेळ बसण्यासाठी एका आर्थिक वर्षासाठी कर्जे वितरण थांबवावे. त्या पूर्ण वर्षात आधी वितरित केलेल्या कर्जाची फक्त वसुलीचे नियमन करावे, स्थावर जप्ती , मालमत्ता विक्री, आदी सोपस्कार या वेळेत पूर्ण करावेत. आर्थिक शिस्त लागण्यासाठी कठोर उपाययोजना गरजेचे आहे .
विजयकुमार वाणी , पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा