सार्वजनिक वाहतुकीचा आग्रह पणं उच्चांकी वाहन निर्मितीही विरोधाभास दर्शवणारी.
दिनांक १४ डिसेंबर २०२३ लोकसत्ता अंकातील "जीवाश्मांच्या जिवावर "संपादकीय वाचले. लेखाचा सारांश म्हणजे सक्षम पर्यावणपूरक इंधन येईपर्यंत पेट्रोल डिझेल आणि कोळशाचा वापर मात्र अधोरेखित आहे. पेट्रोल, डिझेल वाहनांच्या निर्मिती सोबत सीएनजी, हायब्रीड (बॅटरी ऑपेरेटेड), इलेक्ट्रिक अशा विविध प्रकारच्या वाहनांची निर्मिती होत आहे . जीवाश्म इंधन, जैवइंधन,
हायड्रोजन यांचा वाहनांमधील वापराची प्रक्रिया अद्यापही
फलदायी ठरलेली दिसत नसली तरी, केंद्र सरकारने भविष्यकालीन योजना आखताना पर्यायी इंधनाच्या बाबतीत आग्रही भूमिका घेण्यामागे मोठ्या प्रमाणात आयात खर्चाची बचत करण्याचा विचार असू शकतो . एकीकडे भारताने पंचवीस वर्षात पायाभूत सुविधांमध्ये रस्ते, रेल्वे, हवाई मार्ग, वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडविताना दिसत आहे , तर दुसरीकडे ऑटोमोबाईल क्षेत्र वाहन निर्मितीत उच्चांक गाठून खाजगी वाहनांचीही भर पडत असल्यामुळे इंधन बचतीच्या ध्येयाचे, वाहतूक व्यवस्थेचे धिंधवडे निघत आहेत. लेखात म्हटल्याप्रमाणे खाजगी वाहनांकडून सार्वजनिक वाहतुकीचे प्रयत्न म्हणजे मेट्रो, मोनोरेल, महामंडळ आणि शहर वाहतुकीत एसी बसेस, लांब पल्ल्यांच्या वंदे भारत , शहरात एसी लोकल, अशा अनेक सुविधा पुरवूनही खाजगी वाहनांचा वापर कमी होताना दिसत नाही. यास प्रगती म्हणावी का , सरकारचे सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याच्या संदेशाचे अपयश समजावे , ज्यामुळे देशाच्या प्रत्येक शहराच्या चौका चौकात वाहतूक खोळंबण्याचा रोजचा खेळ खंडोबा होत आहे. या चक्रव्यूहातून बाहेर न पडल्यास सुरळीत , सुटसुटीत वाहतूक व्यवस्था एक स्वप्नच ठरेल.
विजयकुमार वाणी, पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा