जातीनिहाय जनगणना - "इंडिया" आघाडीला चालून आलेली उत्कृष्ट संधी
दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२३ लोकसत्ता अंकातील "जातगणतेच्या मागणीला बळ " वृत्त वाचले. महत्वाचा मुद्दा २०२१ पासून केंद्र सरकारच्या चाल ढकलतेमुळे होत नसलेल्या जातीनिहाय जनगणनेसाठी केवळ केंद्रावर अवलंबून न राहता , राज्य सरकारही
जातीनिहाय जनगणना करू शकते याचे उत्तम उदाहरण बिहार, ज्यांनी हे करून दाखविले. बिहार राज्याच्या तेरा कोटींच्या लोकसंख्येत , ६३% इतर मागासवर्गीयांचा समावेश दिसून येतो.
आजच्या घडीला १८ राज्यांमध्ये भाजप विरोधी पक्षांची सत्ता आहे. या संधीचा लाभ घेत , इंडिया आघाडीने ठोस कार्यक्रम जाहीर करावा आणि जाती निहाय जनगणना वर्षअखेर पूर्ण करावी, ज्याचा त्यांना पाच राज्यातील विधानसभा , पुढील लोकसभा निवडणुकांसाठी "इंडिया" आघाडीला चालून आलेली उत्कृष्ट संधी आहे . विरोधकांच्या कृतीने का होईना, सत्ताधारी भाजपास उर्वरित राज्यांची जातीनिहाय जनगणना करणे क्रमप्राप्तच आहे . सर्वच राज्यांनी जातीनिहाय जनगणना केल्यास देशाची एकूण लोकसंख्या,
जातीनिहाय जनगणनेचे स्वरूप लक्षात येऊन, सध्या सर्वच राज्यातील जातींची टक्केवारी असलेला ज्वलंत प्रश्न सुटण्यास साहजिकच वाव मिळेल. "इंडिया" आघाडीने सारखे भाजपच्या चुका, धोरणांवर आक्षेप घेत न राहता राष्ट्रीय कार्यक्रम म्हणून राज्यातील जनगणना करून जनतेचा विश्वास मिळविण्यास पात्र ठरावे .
विजयकुमार वाणी , पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा