"मुंबई महापालिका - एकच नियोजन"
११ ऑक्टोबर २०२३ लोकसत्ता अंकातील "लोकसत्ता शहरभान - मुंबई महापालिका " आयुक्तांचे " मुंबई साठी एकच प्रशासन " वृत्त वाचले. लोकसत्ताने ठाणे , अंबरनाथ , नवी मुंबई, पनवेल आणि मुंबई महापालिका, यांच्या आयुक्तांना "शहरभान " कार्यक्रमात पालिकेचा लेखा जोगा मांडण्याची संधी, वाचकांसमोर उपलब्ध करून दिल्या बद्दल लोकसत्ताचे खूप आभार . परंतु या चारही महापालिकांसमोर १३५ वर्षे ब्रिटिशकालीन मुंबई महापालिकेचा लेखा जोगा नक्कीच अभ्यासपूर्ण असेल. आयुक्तांनी म्हटल्याप्रमाणे मुंबईत एकूण १४ प्राधिकरणे आहेत , त्यात ब्रिटिश कालीनच मुंबई पोर्ट , रेल्वे , एअरपोर्ट अशा संस्था आहेत , ज्यासाठी शेकडो एकर जमीन, कार्यालये , रुग्णालये , वसाहतीसाठी संपादित केल्या होत्या . परंतु , केंद्र सरकारी आस्थापनांचे बऱ्याच अंशी खाजगीकरण झाल्यामुळे, त्या भागातील रहदारी , लोकसंख्या आणि आवक जावक व्यवहार पाहतां तेथील रस्ते , पिण्याचे पाणी , वीज , मलनिःस्सारण व्यवस्था , याची सारी जबाबदारी मुंबई महापालिकेला घ्यावी लागली आहे . तब्बल पन्नास हजार कोटींचा अर्थ संकल्प असलेल्या पालिकेचे स्वतःचे २२७ वॉर्ड रचनेत , २४ प्रशासकीय भागांमध्ये विभागलेला महापालिकेचा विस्तार आहे . केंद्रांचे, राज्याचे क्षेत्रीय नियोजन स्वतंत्र मंडळांना महापालिका परिक्षेत्रात काम करता येत नाही . औद्योगिककरणांचा झपाट्याने झालेला विस्तार, रहिवासी भागांची वाढती गरज , औद्योगिक, राखीव क्षेत्रावर अतिक्रमणे होऊन वाढलेले रहिवाशी विभाग आदी कारणामुळे, मुंबई महापालिकेला शहरात काम करताना अनेक संस्थांच्या, आजी माजी लोकप्रतिनीच्या जाचातून काम करावे लागते, परिणामी मुंबई शहराची थोडी फार का होईना अवहेलना झाली .
शहरांच्या सरंचनेत, व्यवस्थेत, कार्यक्षमता वाढविण्याची गरज धोरण निर्मात्यांना जाणविली नाही . केवळ वाढलेल्या रहिवाशी क्षेत्राला सरंक्षित कसे करायचे, मतपेढी कशी वाढवायची याचे अप्रत्यक्षरीत्या निर्धारण केले , यात मूळ शहरात बकालपणा , भोंगळपणा , बेदरकारपणा उकिरड्यांच्या रूपात प्रतींबिंबित होऊ लागला . जीएसटी मुळे आधीच पालिकेची कर वसुली बंद झाली. मालमत्ता करात कपात करून पालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत बिघडविले . कमी क्षेत्रफळा वरील जागेत , जुन्या बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या जागेत , जुन्या चाळींच्या जागेत, वाढीव एफएसआय, टिडीआर घेऊन, खाजगी विकासकांनी बक्कळ आर्थिक उलाढाल केली, परिणामी उंच मजल्यांच्या इमारती उभ्या राहिल्यामुळे रहिवासी क्षेत्रांची प्रचंड वाढ होऊन, पिण्याचे पाणी, मलनिःस्सारणाच्या प्रवाहातील अडचणी , बंद स्थितीत असलेले सिवेज प्लॅन्ट , या साऱ्यांच्या परिणामी अस्वच्छ शहर होण्यात मोठा हात आहे . गल्ली बोळातील , मोठ्या रस्त्यांवरील फूट पाथ तर दुकानांना, फेरीवाल्याना आंदण दिलेले आहेत . अनेक पालिकांमध्ये कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची कमतरता काँट्रॅक्ट, प्रतिनियुक्तीत कशी बशी ढकलली जात आहे , ज्यांना शहरांशी काहीही देणे घेणे नसते . यासाठी आयुक्तांनी म्हटलेले मुंबई महापालिका - एकच नियोजन संस्थेकडे असावी , हे तितकेच खरे आहे . एकछत्री अमंलात
शहर नियोजन, स्थापत्य अभियांत्रिकी , वास्तुशास्त्र , सामाजिक, राजकीय चिंतां, राजकीय इच्छाशक्ती आणि लोक सहभागाचा समावेश आणि महत्वाचे शिस्त यावर अवलंबून आहे . नियोजन हे खुल्या जमिनीचा विकास , विद्यमान भागांचे पुनरुज्जीवन या दोन्ही गोष्टींशी संबंधित आहे . शहरांचे बदल लक्षात घेता , सामाजिक चळवळ निर्माण होऊन, पुरेशी स्वच्छता , वाहतूक व्यवस्था, सुविधा , आर्थिक प्रगतीचा मागोवा , पर्यावरणीय संवेदशीलता , सौंदर्यविषयक धोरण, खाजगी क्षेत्राचा प्रभाव आणि राजकीय विचारांपासून दूर, या साऱ्यांचा विचार प्रतीक्रीयेतून मास्टर प्लॅन तयार होणे आवश्यक आहे .
विजयकुमार वाणी , पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा