निवडणुकांना सामोरे जाताना - तेलाच्या किंमतीत भडका ?
१३ ऑक्टोबर २०२३, लोकसत्ता अंकातील " तेल ताड्ताडणार ?" संपादकीय वाचले . आंतरराष्ट्रीय भाववाढ झाली तरी , सत्ताधाऱ्यांना सध्या हे परवडणारे नाही . येत्या महिन्याभरात दिवाळी सण आणि त्याच दरम्यान पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका, पुढे सहा आठ महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे . सत्ताधारी केंद्रास प्रबळ इच्छा असली तरी , दरवाढ टाळण्याचे प्रयत्न होतील . आजच्या घडीला इस्त्रायल हमास संघर्षात रोज वाढ होत आहे. दोन्हीही देश तेल उत्पादक नाहीत, पण भौगोलिक वातावरण, अमेरिकेच्या प्रत्येक अध्यक्षा गणिक बदलणारे धोरण, शत्रू आणि मित्र कोण हे समजणे कठीण. अरब इस्त्रायल वाद , अमेरिका , इराण , सौदी यांचे आंतरराष्ट्रीय परस्पर संबंध, यातून भारताची भूमिका नेहमीच सावधगिरीची राहिली आहे. सत्तर ते पंचाहत्तर लक्ष भारतीय आखाती देशात काम करीत आहेत ,ज्यांच्याकडून कित्येक अब्ज डॉलर्स भारतात येतात , परिणामी भारताचे आखाती देशातील सर्व देशांशी संबंध चांगले आहेत . भारताला , ८५ टक्के तेल आयात करावे लागते . खनिज तेलाच्या भावात वाढ झाल्यास, महागाई वाढते, आर्थिक विकासाचा वेगही कमी होतो . निवडणुकीतील यशासाठी केंद्राला हे परवडणारे नाही. भाववाढ रोखण्यासाठी उर्वरित सहा महिन्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढवून, खर्चात कपात करतील, पण लोकसभा जिंकण्याच्या मार्गात भाववाढीचा अडसर येऊ देणार नाही .
विजयकुमार वाणी , पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा