मराठीची गळचेपी कायमचीच !!
म, टा. दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३ अंकातील "मराठीची मानगूट - इंग्रजीचे भूत " संपादकीय वाचले. आधीच्या काळात इंग्रजी माध्यमांच्या केवळ ख्रिश्चन जमातींच्या कॉन्व्हेंट स्कुल्स उपलब्ध होत्या जिथे ख्रिश्चन धर्मियांसह पर राज्यातील भाषिक इंग्रजी शिक्षणाला प्राधान्य देत. नव्वदी नंतरच्या जागतिकीकरणाच्या प्रयोगामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा मूळ धरू लागल्यात. प्रमुख महानगरांमध्ये सेमी इंग्रजी शाळांचा इयत्ता पाचवी नंतर प्रभाव सुरु झाला. त्याच काळात शिक्षणसम्राटांचा उदय होऊन इंग्रजी माध्यमांच्या मॉंटेसरी ते अभियांत्रिकी , वैद्यकीय महाविद्यालये उभे राहू लागलेत . परिणामी, साठच्या दशकातील मराठी संस्थांच्या उभ्या राहिलेल्या मराठी शाळा आणि पालिका , जिल्हा परिषद ,विद्यालयांतच मराठी माध्यमाचे शिक्षण मिळू लागले, जे चित्र आजतागायत आहे . आज मितीला शहरात साठ टक्के आणि ग्रामीण भागात सुद्धा पंचवीस टक्के इंग्रजी शाळेचे प्राबल्य आहे . शासनाने दुर्लक्षित केलेल्या मराठी भाषेच्या शाळांमध्ये उर्वरित मराठी टक्का, कसेबसे पदवीपर्यंत शिक्षण घेत स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत वर्षानुवर्षे घालवत आहे, ज्यांना मराठी भाषिक म्हणून भविष्य नाही. राज भाषेचा दर्जा मिळविण्यासाठीचे प्रयत्न, इतर भाषिंकांसाठी मराठी भाषेची सक्ती , शासनाच्याच आस्थापनात मराठी भाषेत कामकाज साठी आग्रही नसणे , दुकाने, स्टॅन्ड , स्टेशने , आस्थापना , यावरील मराठी पाट्यांची सक्ती नसणे, जाहिरातीत , मोबाईल संभाषणात
मराठीची सक्ती नसणे. अशा अनेक प्रकारात शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे . शिवाय शासनाने नियुक्त केलेले सर्वच साहित्य महामंडळे , परिषदा, यांचा मराठी भाषा अग्रभागी आणण्यासाठी खारींचाही वाटा घेण्यास तयार नाहीत . परिमाणी मराठी भाषिकांची संख्या कमी होण्यास सुरुवात झालेली आहे . आजमितीला मराठी कुटुंबातील, २००० सालाच्या आत जन्मलेल्या मुलांनाच मराठी भाषेत शिक्षण मिळाले असेल. त्यापुढील दहा वीस वर्षातील सत्तर टक्के इंग्रजी माध्यमातूनच शिक्षण घेत असतील. या घडीला अनेक टप्पे पार करून इंग्रजी माध्यम पुढे पुढे सरकत आहे , त्याच समयी मराठी भाषेची गळचेपी होत होत खालच्या पायऱ्यांवर घरंगळत आहे . हे वास्तविक स्वीकारायला कुणी तयार नाही .
विजय आप्पा वाणी , पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा