चुकीच्या धोरणांचा बळी - आरक्षण
नवशक्ती दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२३ अंकातील मा अरविंद भानुशाली यांचा "आरक्षणावरून राज्य सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न " लेख वाचला . सरकारच्या जीआर नुसार महाराष्ट्र राज्यासाठी २६१ जातींची इतर मागास वर्गीयात विगतवारी आणि आरक्षणाची टक्केवारी अधोरेखित केली आहे . गेले वीस बावीस वर्षे एमपीएससी विद्यार्थी, सामान्य जन, सामाजिक संस्था , राजकीय पुढारी , पक्ष या सर्वाना याचे ज्ञान आहे . गेल्या वीस वर्षात राज्यात सरकारे बदलण्याचे प्रमाण किंवा सत्तेवर येण्यासाठीचे प्रयत्न यांच्यात रस्सीखेच सारखे सुरु आहे . या साऱ्यांकडून एकमेकांवर मात करण्यासाठी , कुरघोडी करून गारद करण्यासाठी, जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या विविध प्रश्नांचा उपयोग केला जातो . त्यात यश मिळेलच असे नाही , परंतु प्रश्नांना जिवंत ठेवण्याचे कसब या पुढाऱ्यांनाकडे आहे . याचे स्वच्छ उदाहरण आरक्षण विषय . गेल्या खेपेला हा विषय उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून तावून सुलाखून निघाला, त्याचे श्रेयही वादादीत असतानाच, नियमात न बसणारे म्हणून शिक्का मारून सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले . यावर विविध मार्गातून विचार मंथन होत असतानाच , एका घटकाने राज्यातल्या अंतर्गत भूमीतून सत्तास्थानाला अक्षरशः धारेवर धरले आहे . या आधीच्या प्रत्येक आंदोलनात समझोता करण्याच्या पावित्र्याने आंदोलनाला कितीही हिंसक वळण लागले तरी, ते मागे घेतले जायचे . या वेळेची परिस्थती वेगळी दिसत आहे . दुर्दैवाने आंदोलनावर झालेल्या लाठीमाराचे निम्मित सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीला आव्हान करीत आहे . गेल्या अनेक वर्षातील मागण्यांचा सारासार विचार केला असता तर , नियमानुसार , धोरणानुसार काही अंशी आरक्षण देणे सहज शक्य झाले असते . परंतु सरकार कडे सध्या तरी कोणताही ठोस पर्याय उपलब्ध नाही , याचाच लाभ या आंदोलनाच्या माध्यमातून घेऊन धोरणांच्या आडे लपून सत्तेचा डाव उधळविणे हे नक्कोच आहे , अथवा याची परिणीती म्हणजे नक्कीच कुणाचा तरी राजकीय बळी घेणार हे मात्र नक्की .
विजयकुमार वाणी , पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा