बँकांच्या नफ्यासाठीच थकीत कर्ज बुडवण्याचे धोरण !!
१९ ऑक्टोबर २०२३, लोकसत्ता अंकातील विश्लेषण सदरातील " हेतुपुरस्सर कर्ज बुडव्यां बाबत तडजोडीचे धोरण ? " वाचले . यातील महत्वाचा मुद्दा असा की तांत्रिकदृष्ट्या 'राइट ऑफ' म्हणजे कर्जमाफी नव्हे हे जेवढे खरे आहे आहे, तेवढेच प्रत्यक्षात ती कर्जमाफीच आहे आणि तीही प्रामुख्याने मोठ्या उद्योगांना. यामुळेच बँका तोट्यात गेल्या. गेल्या कित्येक वर्षांत यामुळेच लाखो कोटींचे भांडवल बँकांना द्यावे लागले. ते थकित कर्जांच्या तरतुदीसाठीच वापरले गेले. थकित कर्जात वाढ झाली तर वसुली कमी होत गेली . बँकांनी 'राइट ऑफ' केलेली रक्कम , वसुलीपेक्षा जास्त आहे. खरा प्रश्न कर्ज वसुलीचा आहे. सर्व मार्ग अयशस्वी सिद्ध होत आहेत. त्यामुळे शेवटी सरकारला म्हणजे, पर्यायाने करदात्यांना त्याची किंमत मोजावी लागत आहे. प्रश्न राजवटीचा नसून धोरणांचा आहे. कर्जाच्या तोट्याचा साठा बाजूला ठेवून आणि कर्जाच्या तोट्याच्या तरतुदींद्वारे अंदाजे सतत अद्ययावत करून, बँका त्यांच्या एकूण आर्थिक स्थितीचे अचूक मूल्यांकन सादर करत असल्याची खात्री करू शकतात. गेल्या तीन दशकात बँकिंग सुधारणा यशस्वी झालेली नाही. कर्जवाटप धोरण, कर्जवाटप पद्धत, कर्ज मंजुरीची जबाबदारी, बँकांतील इन्स्पेक्शन ऑडिटचे यशापयश, नियामक म्हणून रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी, या सगळ्या प्रश्नांत अपेक्षित सुधारणा होईल असे तरी दिसत नाही .
विजयकुमार आप्पा वाणी , पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा