लेख (१४४) १४ नोव्हेंबर २०२३

 "भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची रणनिती "

दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२३ लोकसत्ता अंकातील "तोतरेपणास तिलांजली ?"  आणि  ३० ऑक्टोबरच्या अंकातील "तोतरी तटस्थता " संपादकीय लेखातून एकूण इस्रायल पॅलेस्टिन परिस्थितीचे विश्लेषण वाचले.  या आधी,  ठरावतील तटस्थपणा आणि आताचा ठरावाच्या बाजूने मतदान, यातून परराष्ट्र नीतीची सावधगिरीची भूमिका दिसून येते. सुरवातीस हमास ने स्वतःहून युद्ध पुकारले आणि त्याच्या बदल्यात इस्त्रायल ने केलेले प्रत्युत्तर समर्थनीय होते, म्हणून तटस्थता योग्य होती.  परंतु इस्रायलची हमास बदल्याची मानसिकता, सुड भावनेने, प्रदेश विस्तार वादात बदलत गेल्यामुळे भारतानेही पॅलेस्टिन मानवता दृष्टीने भूमिकेत बदल केल्याचे जाणवते.
इतिहास पाहता, भारताने, राष्ट्रीय हित पाहून वेळोवेळी माणुसकीच्या भावनेने इस्रायल आणि पॅलेस्टिन देशांशी सामंजस्याची भूमिका घेत, संतुलन ठेवल्याचे धोरण आहे . पाकिस्तानी दहशतवादा विरुध्द जाणीवपूर्वक पाठिंब्यासाठी, भारताने विशेषतः इस्रायलशी व्यापार वाढवून मैत्रीचे संबंध ठेवल्याचे सर्वश्रुत आहे .  तरीही,  परंतु या संबंधात मानवतावादी दृष्टीकोन ढळू न देता,  पॅलेस्टिनी निर्वासितांसाठी केलेली मदत लक्षणीय ठरते.  या आधीही भारताने, १९९१ मध्ये  इस्त्रायल पॅलेस्टाईन देशात माद्रिद शांतता करारानुसार समेट घडवून आणला होता.  २०१७ च्या यु एन सभेत जेरुसलेमला इस्रालयची राजधानी घोषित करण्याच्या विरोधात मतदान केले आहे.  नवीन परराष्ट्र धोरणात भारताने जी २० परिषदेत मध्य पूर्व इकोनोमि कॉरिडॉर पायाभूत प्रकल्पासाठी स्वाक्षरी केली आहे, त्याचाही विचार झाला असेल .  म्हणजे भारताचे तटस्थ राहणे , ठरावाच्या बाजूने राहणे, हे परराष्ट्र धोरण नितींमध्ये बदल होत राहणे दिसत असले तरी भविष्यातील सामर्थ्याची चाल असू शकेल.  

विजयकुमार वाणी , पनवेल