आरक्षणाचे चक्रव्यूह !!
लोकसत्ता दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२३, अंकातील "जात आडवी येणार " संपादकीय वाचले . पूर्व परंपरेनुसार चातुर्वण्य व्यवस्थेला छेद देत जातीपातींवर आधारीत, स्वातंत्र्यानंतर
आरक्षण व्यवस्था निर्माण झाली . लोकसंध्या कमी , शिक्षण कमी , त्या काळात या आरक्षण पद्धतीला कुणी आपलेसे केले नाही का विरोध केला नाही . नव्वदीच्या दशकानंतर जागतिकीकरणाचा वेगात शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होऊन, पदवी , अभियांत्रिकी , वैद्यकीय शाखेतील शिक्षण सहज उपलब्ध होत गेले , परिणामी उत्तीर्ण होणाऱ्यांची संख्या वाढत गेली . शासनाच्या निर्माण होणाऱ्या जागा आणि यांचे प्रमाण व्यस्त होत गेले , एवढे की आरक्षणाचा गुंता वाढत गेला, वाढवला गेला . सध्य कालीन राज्याचा विचार केला असता, आरक्षणासाठी वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित केले जाऊन संभ्रमावस्था वाढत गेली, त्याचे निराकरण होईल तेव्हा होईल . याच समयाला बिहार राज्यातील जातगणना पूर्णत्वाला जाऊन नवीन निकष निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . जातगणनेच्या निकषांवर आरक्षणाची टक्केवारी वाढविल्यास, उर्वरीत पंचवीस टक्केवारीत कोणत्या आणि किती जाती रहातात याचा साकल्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे . सध्याचा केंद्राचा / राज्याचा चतुर्थ ते प्रथम श्रेणीच्या पदभरतीचा वेग आणि पदांची संख्या पहाता वर्षाला अदमासे शेदोनशे च्या पुढे आकडा गेलेला दिसत नाही . त्यातही शंभरात पंचाहत्तर टक्के आरक्षित, उर्वरित पंचवीस टक्क्यात अनारक्षित आणि त्या अनारक्षित जागांसाठी पण, पंचाहत्तर टक्क्यातले आरक्षित सुद्धा अर्ज करू शकतात . म्हणजेच पंचवीस टक्क्यांना ,अशा किती जागा उपलब्ध राहू शकतात ? याचा विचार कोणता आयोग करणार आहे . नियमाने आरक्षित पंचाहत्तर टक्क्यांसाठी जर अनारक्षित अर्ज करू शकणार नाहीत , तर अनारक्षित जागांसाठी सुद्धा आरक्षितांना अर्ज करण्याची परवानगी नसावी . याचे भान राज्यकर्त्यांनी ठेवले पाहीजे .
विजयकुमार वाणी , पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा