लेख (१४६) २१ नोव्हेंबर २०२३

 

(१)

स्थानिक आरक्षणाच्या मुद्द्याकडे विविध दृष्टीकोनातून (अँगल) ने बघितले पाहिजे 

दिनांक २० नोव्हेंबर २०२३ लोकसत्ता अंकातील  "अन्वयार्थ " सदरातील "आरक्षणाचा हरियाणाच्या धडा " लेखातून एकूण सर्वच राज्यातील विविध प्रकारचे आरक्षण आणि न्यायालयांचे निकाल याचा उहापोह  करून,  

सर्वोच्च न्यायालयाने रहिवास, जन्म किंवा स्थानिक म्हणून जागा राखीव ठेवण्याची कृती बेकायदा ठरवली आहे असे म्हटले आहे .  स्थानिक आरक्षणाच्या मुद्द्याकडे विविध दृष्टीकोनातून (अँगल) ने बघितले पाहिजे .  कोणतेही खाजगी कारखाने, शासकीय प्रकल्प, मध्यवर्ती कार्यालये  ज्या भूमीवर उभे केले जातात , त्या जागा पूर्वी स्थानिक सामान्य शेतकरी/नागरिकांच्याच होत्या.  सरकारी दराच्या भावाने जमिनींचे अधिग्रहण करून तुटपुंजा मोबदला दिला जातो .  उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातल्या रायगड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात सिडको , न्हावा शेवा बंदर , ओएनजीसी, आयपीसीएल (रिलायन्स) आरसीएफ (थळ ) एचसोसी (रसायनी ),  तळोजा , बेलापूर एम आय डी सी पट्ट्यासाठी हजारो एकरांनी 

जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या .  जे प्रकल्प , कारखाने , कार्यालये स्थानिकांच्या जमिनीवर उभी राहिलीत, त्या आस्थापनांमध्ये अन्य  जिल्ह्यातील, राज्यातील (परप्रांतीय) यांच्या नियुक्त्या होऊ लागल्या .  

जमिनी गेल्यात आणि मिळालेल्या तुटपुंज्या मोबदल्यावर जीवन जगणे कठीण होऊ लागल्यामुळे स्थानिक प्रकल्पग्रस्त  शेतकऱ्यांचा असंतोष 

दिसू लागल्यामुळे,  राज्याने पुनर्वसन कायदा मंजूर करून, जमिनीच्या बदल्यात सरकारी भावाने दर, घरासाठी जागा आणि घरटी एक नोकरी असे समीकरण जुळवून आणून पुढील जमिनींचे अधिग्रहण सोपे केले.

 

इथे मूळ मुद्दा, स्थानिक आरक्षणाच्या मुद्द्याकडे विविध दृष्टीकोनातून (अँगल) ने बघितले पाहिजे हा आहे . या सर्व प्रकल्पांमध्ये अंदाजे दहा हजाराच्या वर स्थानिकांना रोजगार मिळाला असे गृहीत धरल्यास, स्थानिकांना जवळच उपलब्ध असलेल्या कामाच्या ठिकाणी जाणे सोयीस्कर ठरते.  जाण्या येण्याचा वेळ वाचतो , कोणत्याही क्षणी उप्लब्धतते मुळे उप्त्पादन क्षमता वाढते.  या उलट,  हाच रोजगार दूरच्या शहरातील हजारो लोकांना मिळाला असता तर, त्यांनी स्थानिकांच्या गावात वास्तव्य केले असता,  तेथील दैनंदिन सुविधांवर ताण पडला असता.  जात पात , भाषा, धर्म, वर्ण या साऱ्या गोष्टींचा अजूनही पगडा असल्यामुळे दुही निर्माण होऊन वातावरण प्रदूषित होण्याचा संभव 

वाढतो .  किंवा त्यांनी दूरच्या शहरात वास्तव्य केले तर  तेथील दैनंदिन सुविधांवरचा ताण , जाण्या येण्याचा प्रवास त्यातून वाहतूक कोंडी , प्रदूषण, वैगेरे क्रमानुसार परिणाम होत जातो.  प्रदूषण , वाहतूक कोंडी , दैनंदिन सुविधांवर ताण, आपापसातील मतभेद  , टाळायचे असल्यास स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी आरक्षण ठेवावे.  शिक्षणाची , अनुभवाची अट शिथिल करून, स्थानिकांना प्रशिक्षण देण्यात यावे , अप्रेन्टिस म्हणून नियुक्त करून कायम स्वरूपी नोकरी देण्यात यावी. एक प्रयोग म्हणून राज्यातील ३६ जिल्ह्यात, कमीत कमी हजार रोजगार उपलब्ध करून दिल्यास छत्तीस हजार स्थानिक रोजगार उपलब्ध होऊन त्यांचे स्थलांतर वाचून सर्व सुविधांवरील ताण वाचेल .   हळू हळू याचे प्रमाण लाखांवर गेल्यास चाळीस लाख लोकांचे स्थलांतरण वाचविण्याचे श्रेय शासनाला मिळू शकते . 

विजयकुमार वाणी , पनवेल 

(२)

आरक्षणाचे वादळ !!

म टा  दिनांक २० नोव्हेंबर २०२३, अंकातील " रात्र वैऱ्याची; दिवस वाचाळांचे " संपादकीय वाचले . एकंदरीत राज्यात फक्त आरक्षण या विषयावरच वादळ घोंघावत आहे असे दिसून येते .  प्रकरण इतके हातघाईवर आणले गेले की, आजच्या आज आत्ताच्या आता आरक्षण मिळाले नाही तर परिस्थिती चिंताजनक होईल, दैनंदिन वर्तमानपत्रातील पहिल्याच पानावर भरून येणारे रकाने , टि व्हि वरील सर्वच चॅनेल च्या बातम्यांमध्ये पहिला अर्धा तास आरक्षण  विषयाला वाहिलेला आहे . एकीकडे सर्वोच्च न्यायायाल खाजगी क्षेत्रातील आरक्षण , स्थानिक म्हणून जागा राखीव ठेवण्याची कृती बेकायदा ठरवीत असताना, फक्त आरक्षण विषयासाठी राज्य सरकार महिने न महिने खर्ची घालत आहे .  ३६ जिल्ह्यातून, २८८ विधानसभा सदस्यांचे किती प्राबल्य आहे , अभ्यास आहे , कोणत्या उपाय योजना राबविल्यास याचा प्रभाव कमी होईल याचा सारासार विचार अजिबात झालेला दिसत नाही . विरोधाला विरोध आणि प्रश्न ज्वलंत ठेवण्याचे कसब मात्र या सर्वांमध्ये आहे हे दिसून येते .  असेच चालू राहिल्यास राज्य अधोगतीला जायला वेळ लागणार नाही . 

विजयकुमार वाणी , पनवेल