राज्यपाल हे पद न्यायाधीशां साठीच असावे .
सकाळ दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२३, अंकातील " काळ सोकावला " संपादकीय वाचले. पश्चिम बंगाल, केरळ, कर्नाटक, पंजाब, तामिळनाडू राज्यांमध्ये, राज्यपाल विरुद्ध सरकार असा संघर्ष चालू आहे. राज्यपालांनी महत्त्वाची विधेयकं जाणूनबुजून प्रलंबित ठेवल्याचा आरोप केला असून , त्यावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही प्रलंबित विधेयकांवर लवकरात लवकर निर्णय घ्या, असे आदेश दिले. खरे म्हणजे , राज्यपाल हे केंद्रातील राष्ट्रपतींप्रमाणे राज्यांचे औपचारिक प्रमुख असतात. राज्यपाल हा केंद्र आणि राज्य यांच्यातील दुवा आहे, एक घटनात्मक पहारेकरी आहे आणि मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ कार्य करू शकत नसल्यास प्रशासन चालू ठेवण्यासाठी एक संरक्षण आहे. चेक अँड बॅलन्स हा संसदीय लोकशाहीचा एक आवश्यक भाग आहे. परंतु, गेल्या सत्तर वर्षातील केंद्र शासनातील काँग्रेस आणि भाजप सरकारच्या कार्यकाळात राज्यपाल पदाचा गैरवापर झाल्याचे अनेक उदाहरणे आहेत. या सर्वांसाठी पर्याय म्हणून, राज्यपाल पदी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश समकक्ष न्यायाधीशाची नियुक्ती (निवृत्त नव्हे ) करावी. न्यायाधीशांची नियुक्ती झाल्यास सत्ताधारी , विरोधकांवर अंकुश राहून केंद्रचाही हस्तक्षेप कमी होईल, तसेच न्यायालयात जायची वेळ येणार नाही .
विजयकुमार वाणी , पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा