सोमवार, ३० डिसेंबर, २०२४

लेख (१९१) ३१ डिसेंबर २०२४

 


नव्या सरकारने नव्या वर्षात राज्याच्या उतरलेल्या प्रकृतीची काळजी घेणे आवश्यक. 

दिनांक ३० डिसेंबर २०२४ लोकसत्ता अंकातील  " महाराष्ट्राचे उत्तरायण"  दरडोई खर्चाच्या, राज्यांच्या विगतवारीत राज्याचे, उत्तरेच्या राज्यांच्या उतरंडीला आलेले स्थान दर्शविणारे संपादकीय वाचले.  उत्पन्न, योग्य मोबदला मिळाला तरच खर्च करू शकतो असे साधे  तत्व आहे.  राज्याची खरी हिच बोंब आहे.  सामन्यांना ग्रामीण भागात, निम्न शहरी भागात उत्पन्न , योग्य मोबदला मिळत नसल्यामुळे शहरांकडे धाव घेतात. तिथेही कमी अधिक प्रमाणात सामन्यांची तीच स्थिती आहे.  उतरलेल्या, मोडकळीस आलेल्या राज्याच्या स्थितीची विविध कारणांची जंत्रीच उभी राहील. गेल्या पंचवीस वर्षात बंद पडलेल्या, स्थलांतरित झालेल्या उद्योगांची संख्या, नव्याने आलेल्या उद्योंगापेक्षा कैक पटींनी जास्त आहे.  उत्पादन क्षेत्राचा,  इतर राज्यांच्या तुलनेत मंदावलेला वेग, शेती प्रश्नातून शेतकऱ्यांचे आत्महत्यांचे प्रमाण, शैक्षणिक गुणवत्तेत घसरलेली स्थिती, रस्ते, रेल्वे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अपेक्षेपेक्षा कमी विकास, वाहतूक कोंडी समस्या,  वाढलेले प्रदूषण, खनिजांचा अनियंत्रित उपसा,  जलस्रोतांचे अयोग्य व्यवस्थापन, माफिया गुंडांकरवी होणारी दादागिरी यासरख्या अनंत कारणांनी समृध्द महाराष्ट्र वृध्द महाराष्ट्र झाला आहे.  देशाला सर्वाधिक जीएसटी आणि आयकर योगदान देत असणारे राज्य असेल तरी, औद्योगिक आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून काही क्षेत्रांमध्ये, दक्षिणेच्या राज्यांपेक्षा मागे राहिलेला दिसते.  महाराष्ट्राच्या कर रचनेत आणि परवान्याच्या प्रक्रियेत अजूनही काही अडचणी असल्यामुळे नवीन उद्योग स्थापनेसाठी आकर्षकता कमी आहे.  दक्षिणेतील राज्यांनी शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात मोठे प्रगती, पोर्ट आणि लॉजिस्टिकसाठी प्रभावी पायाभूत सुविधा उभारल्या आहेत, ज्यामुळे ते व्यापारासाठी अधिक अनुकूल बनले आहे.  तामिळनाडू आणि कर्नाटक यांनी तंत्रज्ञान शिक्षण आणि आय टी क्षेत्रात प्रचंड भर दिला आहे, तर महाराष्ट्र शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या समस्येने ग्रस्त आहे.  तुलनेने महाराष्ट्रात मुंबई पोर्ट , न्हावा शेवा पोर्ट सारखे बलाढ्य बंदरे आहेत, पणं निर्यातीसाठी बहुतांश माल उत्तरेकडील राज्यातून होतो हे निर्विवाद सत्य आहे. मुंबई आणि सर्वच महानगरांचे अनियोजित शहरीकरण आणि वाढती झोपडपट्टी ही मोठी समस्या आहे, जी दक्षिणेकडील शहरांपेक्षा अधिक गंभीर आहे.  बेंगळुरू, हैदराबादसारखी शहरे जागतिक आय टी हब म्हणून विकसित झाली आहेत, तर पुण्यातील हिंजवडी आय टी पार्क विस्कटलेल्या बकाल अवस्थेत टँकरच्या पाण्याने तहानलेले आहे.  अजून उतरंडीला लागण्यापेक्षा राज्याने शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी,  गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उद्योग-अनुकूल धोरण तयार करणे,  ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधा आणि रोजगार निर्मितीवर भर देणे.  राज्याने केंद्राकडून अधिक निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणे.  या सर्वांवर लक्ष दिल्यास महाराष्ट्राची उतरण थांबवून उत्तरोत्तर प्रगती पथावर न्यावी हीच नव्या सरकार कडून नव्या वर्षांच्या अपेक्षा.

विजय आप्पा वाणी,  पनवेल 


शनिवार, २८ डिसेंबर, २०२४

लेख १९० (२९ डिसेंबर २०२४)

 


म. टा.२२ डिसेंबर २०२४ अंकातील " सवांद" पुरवणीतील " सीमा प्रश्न सुटत का नाही ? लेख वाचला.  या घडीला , सीमा प्रश्न केवळ  औपचारिकता म्हणून चर्चिला जातो, आंदोलने छेडली जातात, याची जाणीव येणाऱ्या तिसऱ्या पिढीलाही होऊ लागली आहे.  मावळते मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी, राज्याच्या विधिमंडळात  ठराव मांडून महाराष्ट्रातील सीमारेषेवरील गावे, त्यांना मिळणाऱ्या सोयी सुविधांमध्ये वाढ, पाणी प्रश्न, या व्यतिरिक्त कर्नाटकातील ८५० सीमावर्ती मराठी भाषिक गावे विलीन करावीत असे मंजूर करून घेतले .  ठरावात मराठी भाषिक सीमावासियांना निवृत्ती वेतनात वाढ, गृहनिर्माण मंडळाच्या गाळेवाटपात सहभाग, सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुदान, विद्यार्थ्यासाठी राखीव जागा, नोकरीत प्राधान्य, मराठी भाषेच्या विकासासाठी अनुदान, आरोग्य योजना यांचाही प्राधान्याने समावेश करण्यात आला आहे.  या ठरावाची किती अंमलबजावणी झाली की नाही याची माहिती नाही आणि झाली असली तर सीमा वासीयांना एक चांगला दिलासा आहे.  परंतु कर्नाटक सरकार मात्र वेगवेगळ्या प्रकाराने सीमा वासीयांना दडपशाही मार्गाने प्रश्नांवर उगाचच त्रास देत आहे.

सीमा प्रश्न अनेक वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याचा निकाल लागेल तेव्हा लागेल , तोपर्यंत सीमा भागातील मराठी भाषिकांना या सवलतींचा लाभ मिळून जीवनमान सुधारण्यासाठी वाव मिळेल. परंतु दुट्टप्पी वागणाऱ्या कर्नाटक सरकारने या सीमा वासीयांवर , महाराष्ट्र सरकारच्या सवलतींचे लाभार्थी म्हणून , कर्नाटक सरकार कडून मिळणाऱ्या शिक्षण, आरोग्य, निवास , नोकरी या सवलतींवर बंदी घातल्यास वेगळाच प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.   महाराष्ट्र सरकारकडेही या सीमा वासीयांसाठी कायमची पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याचे धाडस हवे.  याचा एक चांगला परिणाम होऊ शकतो, सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटक सरकारचा दूजाभाव उजेडात आणून सदर गावे / मराठी भाषिक महाराष्ट्राचेच म्हणून अधिक हक्क सांगता येईल.  या ठरावाने सीमा प्रश्नास अधिक बळकटी आणली आहे. आता फक्त धसमुसळ्या कर्नाटक सरकारचे निर्णय, वागणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल याची वाट पाहावी लागेल. 

विजय आप्पा वाणी, पनवेल. 

दिनांक २८ डिसेंबर २०२४


धुके . . . . .    

धुक्यात सूर्याची कोवळी किरणे जणू हरवून गेल्यासारखी वाटतात. निसर्गाने धुक्याच्या चादरीत त्या लपवून ठेवल्या आहेत, जणू त्या कोवळ्या किरणांनाही थोडा विराम हवा आहे. आकाशात लपलेल्या सूर्यासारखीच ती कोवळी किरणं धुक्याच्या मखमली पडद्यामागे लपून कधी अलवार डोकावतात, तर कधी पुन्हा धुक्याच्या पांघरुणात शिरतात.  

धुक्यातून चालताना वर्तमानात वावरत असल्याचा भास होत असला तरी मन मात्र भूतकाळात रमते किंवा भविष्याच्या अनिश्चिततेत हरवते. धुकं जसं आजूबाजूचं स्पष्ट दिसू देत नाही, तसंच आपल्या जीवनातील काही गोष्टींवर पडलेल्या काळ्या-पांढऱ्या पडद्याची आठवण करून देतं, जणू धुक्यातच हरवलेली ती गोष्ट पुन्हा सापडावी.  

पहाटेच्या प्रसन्न क्षणी पसरलेले धुके हे निसर्गाचे अलौकिक रूप असते. काळसर-निळसर आकाशात अलवार झिरपणारा प्रकाश जसा सृष्टीला साद घालतो, तसाच धुक्याचा मखमली स्पर्श धरतीला शांततेची शाल पांघरत असतो. गवताच्या पानांवरून ओघळणारे दवबिंदू आणि त्यावरून प्रतिबिंबित होणारे पहाटेचे कोवळे सूर्यकिरण यांचे दृश्य जणू स्वप्नातल्यासारखे वाटते.

झाडांभोवती अलगद गुंडाळलेले धुक्याचे पट, डोंगरमाथ्यावरून सहज खाली उतरलेले धुक्याचे जाळे, आणि दरवळणाऱ्या गार वाऱ्याबरोबर नाचणारी धुक्याची चादर मनाला ताजेतवाने करते. दूरवर दिसणाऱ्या गावाच्या वस्तीला धुक्याने मिटून टाकलेले असते, जणू निसर्गाने तीला पांघरूण घातले आहे.

धुक्याच्या या मखमली कुशीत सृष्टी शांत आणि गूढ दिसते. निसर्गाचा हा सौम्य आणि मनमोहक क्षण मनाला शांतीचा अनुभव देऊन जातो.


विवा . . .२८१२२४

गुरुवार, ५ डिसेंबर, २०२४

लेख १८९ (६ डिसेंबर २०२४)

 

पोटनिवडणुकीतील घराणेशाही सुद्धा मारकच.

म टा दिनांक ५ डिसेंबर २०२४ अंकातील "विचार सदरातील" 'घराणेशाहीचे काय करायचे'  सविस्तर लेख वाचला. देशाचा,
राज्याचा पूर्व इतिहास पाहता, पोट निवडणुकीत निवडून आणण्यासाठी मयत सदस्यांच्या घरातीलच व्यक्तीच्या नावाचा आग्रह धरला जातो कारण सहानुभूतीच्या माध्यमातून मते मिळवून विजयाची खात्री केली जाते.  हाच प्रयोग सर्वच पक्ष राबवितर, यात खरे नुकसान होते ते समान पातळीवरील नेत्यांचे पणं पक्ष आदेशामुळे या नाराज नेत्यांना, तुमचे योग्य पुनर्वसन केले जाईल, अशी अमिषे दाखविली जातात. सहनभुतीच्या नावावर घराणेशाही सुरू होऊन, बिच्चारे नेते, कार्यकर्ते साठीच्या उंबरठ्यावर पोहोचून अस्ताला जातात. गेल्या ५० वर्षांच्या इतिहासात, अंदाजे शेकडो नेत्यांच्या निधनाने कित्येक कार्यकर्त्यांचे करिअर बरबाद झाले असेल आणि शेकडो  घराण्यातील कोणतेही राजकीय लेबल नसताना निवडून आलेले असतील. यास सत्तेचे बेरजेचे राजकारण जबाबदार आहे. सत्तालालसा हेच तत्व मोठे ठरते आणि घराणेशाही पुढे पक्ष निष्ठा , सेवा सारी एका क्षणात नष्ट होते. 

विजय आप्पा वाणी, पनवेल 

सोमवार, २ डिसेंबर, २०२४

दिनांक २ डिसेंबर २०२४ बदलापूर

 








लाड शाखीय वाणी समाज मंडळ बदलापूर या संस्थे तर्फे ३२ वा विद्यार्थी गुण गौरव समारंभ १ डिसेंबर २०२४ रोजी आदर्श विद्यालय ,बदलापूर येथे आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात प्रमुख अतिथी म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते.  उपरोक्त कार्यक्रमात " सुदृढ कुटुंब व्यवस्था" या विषयावर व्याख्यान दिले.  त्याची क्षणचित्रे आणि ऑडियो व्हिडिओ यु ट्यूब वर शेअर केला आहे.

बुधवार, २७ नोव्हेंबर, २०२४

लेख (१८८) २८ नोव्हेंबर २०२४


परिपक्व आणि प्रबळ दावेदार होण्यासाठी काँग्रेसमध्ये परिवर्तन आवश्यकच.

दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२४ लोकसत्ता अंकातील " एनजीओ गिरी सोडा " संपादकीयात, एकंदरीत महाराष्ट्रातल्या काँग्रेसच्या पराभवाचे स्पष्ट विश्लेषण केले आहे.   २०१७ मध्ये भाजपच्या धोरणांवर आणि मोदी यांच्या नेतृत्वावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत नाना पटोले यांनी २०१७ मध्ये भाजप सोडून काँग्रेस मध्ये प्रवेश केल्याने नाना, प्रकाश झोतात राहून स्पीकर ते प्रदेक्षाध्यक्ष पद कायम अहंकारात राहिले.  तसेच राहुल यांचा किसान पदयात्रा आणि भारत जोडो यात्रे नंतर आत्मविश्वास वाढेल असे वाटले होते, पणं केवळ अडाणीचे मोदानीत खेळ करत , इंडिया आघाडीच्या फसलेल्या चक्रव्यूहात, संविधान बचावाच्या नाऱ्यात अडकले.  मणिपूर चा मुद्दाही अर्धवट सोडून देत, केवळ भाजपच्या इतर राज्यातील आणि विशेषतः लोकसभेतील पिछेहाटित धन्यता मानू लागले.  सोनियांच्या अनुपस्थितीत उर्वरित नेतृत्वात अध्यक्ष खरगे आणि दोन चार प्रवक्ते सोडल्यास काँग्रेसला चेहरा राहिला नाही.  महाराष्ट्रातील थोरात, वडवेट्टीवर, पृथ्वीराज बाबा, विश्वजित साऱ्यांचे संस्थानिकांसारखे वागणे पक्षाच्या ऱ्हासाची मुख्य कारणे आहेत.  सद्यकाळात एकही विश्वासू चेहरा काँग्रेसकडे नाही, त्यामुळे नवीन विचार , ध्येय धोरणे , संकल्पना घेऊन पुढच्या सार्वत्रिक , राज्यांच्या निवडणुकीत उतरावे लागेल.
भाजपच्या यशामागे मजबूत संघटन, प्रचारतंत्र, आणि जनतेशी सतत संवाद हे प्रमुख घटक आहेत.  काँग्रेसने भाजपकडून, संघटनात्मक बळकटपणा, ठोस आणि साधी संदेशवाहन पद्धत, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, शक्तिशाली सर्वसमावेशक नेतृत्व, सतत संवाद आणि जनतेशी नाळ जोडणे, निवडणुकीसाठी दीर्घकालीन योजना, भावनिक कनेक्शन ठेवावे,  स्वतःची वैचारिक ओळख (सेक्युलरिझम, सामाजिक न्याय, आणि समतोल विकास) अधिक ठामपणे लोकांसमोर मांडावी, प्रादेशिक नेत्यांना अधिक शक्ती द्यावी, स्थानिक विकासाला प्राधान्य, तरुणांसाठी नोकरी संधी उपलब्ध करण्याची हमी, आरोग्य आणि शिक्षणासाठी क्रांतिकारी योजना,  स्त्रियांसाठी स्वतंत्र कार्यक्रम, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, इंडिया - महाविकास आघाडीतील दुय्यम स्थान नाकारणे.  सुसंगत आणि दीर्घकालीन रणनीती आखून पक्षाला पुनरुज्जीवित करणे हाच एकमेव मार्ग आहे.  तरच काँग्रेस परिपक्व आणि प्रबळ दावेदार होऊ शकते. बाकी उबाठा सेना आणि शप राष्ट्रवादी, या धक्क्यातून एवढ्या लवकर सावरतील असे वाटत नाही.  पण आव्हाड आणि राऊत रोज काहीतरी उकरून काढून पक्षांचा झेंडा मिरवीत राहतील. त्याला बगल देऊन स्वतंत्र संसार निर्माण करण्यास हरकत नाही.

विजय आप्पा वाणी, पनवेल 

गुरुवार, २१ नोव्हेंबर, २०२४

लेख (१८७) २२ नोव्हेंबर २०२४

 


ट्रिपल, डबल, सिंगल इंजिन सरकार येवो अथवा प्रशासन राहो, महापालिकांच्या स्थितीत फरक पडत नाही.

दिनांक २० नोव्हेंबर २०२४ लोकसत्ता अंकातील " नगरांचे नागवेकरण " संपादकीयात, राज्यातील महापालिकांच्या कोलमडलेल्या आर्थिक नियोजनाचे यथार्थ वास्तव मांडले आहे. जीएसटी संकलनाचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे महापालिकांना निवडक उत्पन्नाच्या स्त्रोतांवर आणि राज्य, केंद्राच्या मिळणाऱ्या किरकोळ अनुदानावर अवलंबून रहावे लागते.  मुंबई साठी तर निवडणुकांच्या जाहीरनाम्यात स्वतःच्या मतांच्या बेगमीसाठी ५०० स्क्वेफु घरांना टॅक्स माफ करून ५०० कोटींच्या संकलनाचे नुकसान केले आहे.  त्याचाच कित्ता ठाण्यासह इतर पालिकांमध्ये राबविल्यास आश्चर्य वाटायला नको. सर्वच पालिकांच्या क्षेत्रात, बेकायदेशीर अतिक्रमण आणि बांधकामांमुळे हजारो कोटींचा महसूल बुडतो आहे.  पालिकेच्या क्षेत्रातील लोकसंख्या, त्यांना देण्यात येणारी आरोग्य सेवा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, पाणी पुरवठा , घन कचरा व्यवस्थापन याचे गणित कधीच जमलेले दिसून येत नाही. तत्कालीन लोकसंख्येचा विचार करून नागरी सुविधा निर्माण केल्या होत्या, मात्र लोकसंख्येची घनता हजार पटींनी वाढली आणि सध्याच्या सुविधांमध्ये बदल करणे, सुधारणा करणे खूप अवघड आहे.  त्यामुळेच अधिकारी या कामाकडे दुर्लक्ष करतात आणि आहे त्या सुविधांचा ऱ्हास होऊन, भागात अस्वच्छता, घाणीचे सम्राज्य वाढत आहे.  सामान्य, उपलब्ध सुविधांसह  किडा मुंगी सारखे जीवन जगत आहेत.  प्रशासन तसेच निवडून आलेले नगरसेवक केवळ कागदावरच शहराचा विकास करण्याच्या नादात निविदा, टक्केवारी आणि राजकीय कुरबुरींमध्ये कित्येक वर्षे व्यस्त होते.  परंतु गेले दोन -अडीच वर्षात सर्वच पालिकांमध्ये प्रशासनाकडे ताबा असूनही सोयी सुविधा उत्पन्न यामध्ये विशेष प्रगती झालेली दिसून आली नाही. त्यामुळे ट्रिपल, डबल, सिंगल इंजिन सरकार येवो अथवा प्रशासन राहो, महापालिकांच्या स्थितीत फरक पडत नाही, हे सिद्ध झाले.

विजय आप्पा वाणी,  पनवेल 

मंगळवार, १२ नोव्हेंबर, २०२४

लेख (१८६) १३ नोव्हेंबर २०२४


 सवलतींची खैरात करणाऱ्यांना फक्त सत्तेची चिंता.


दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२४ लोकसत्ता अंकातील " गॅरंट्यांचा शाम्पू ", राज्याच्या विस्कटलेल्या आर्थिक घडीसंबधीचे संपादकीय वाचले. सध्याच्या राजकीय स्थितीत असंख्य मतभेद, अंतर्गत तणाव, आणि गटबाजी यांमुळे सर्वच पक्ष अडचणीत आहेत. आर्थिक संकट,  बेरोजगारी, शेतीतील समस्या, आणि महागाई या कारणांमुळे मतदारांमध्ये असंतोष आहे. निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्ष जाहीरनाम्यात अनेक गोष्टी फुकट देण्याचे आश्वासन देत आहेत. कुणाला मानू आणि कुणाला हिणवू अशी स्थिती राजकीय पक्षांबाबत झाली आहे.  विविध सवलती, सबसिडी, आणि फुकट सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे नागरिकांच्या मानसिकतेत काही सकारात्मक आणि नकारात्मक बदल होऊ शकतात याचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे.  कारण त्याचे दूरगामी परिणाम होत आहेत. स्वावलंबनाची मानसिकता, आत्मनिर्भरतेची भावना कमी होऊ शकते.  आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी आवश्यक कौशल्य आणि सामर्थ्य वाढवण्याचे प्रयत्न थांबू शकतात.  सतत लाभ मिळत असल्याने,  कर्तव्यांची जाणीव राहणार नाही.  कर भरणे, पर्यावरणाचे संरक्षण करणे, किंवा सामाजिक योगदान देणे यांसारख्या जबाबदाऱ्यांबाबत निष्काळजीपणे होऊ शकतात.   आपल्या कमाईचा अनुत्पादक खर्च करतात, कारण त्यांना गरजेच्या गोष्टी सरकारकडून मिळतात. नवीन पिढीवरही विपरित परिणाम होतो.  मेहनत, कौशल्यविकास, आणि उद्योजकतेचा मार्ग निवडण्याची प्रेरणा कमी मिळते. फुकट सुविधा मिळण्याने  हक्काची भावना निर्माण होऊन, प्रत्येक सुविधा फुकट मिळायलाच पाहिजे, आणि काही वेळा गरजेपेक्षा अधिक लाभाची मागणी वाढू शकते.  उत्पादनक्षम नागरिकांची संख्या कमी होते.  सवलतींचा फायदा अनेकदा अशा लोकांपर्यंत पोहोचतो ज्यांना त्याची खरोखरच आवश्यकता नसते, तर गरजवंतांना त्याचा फायदा कमी मिळतो. यामुळे सामाजिक असमानता वाढू शकते. आजपर्यंत शेतकऱ्यांची कर्जमाफीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला आहे, तरीही शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजा कायम आहे.  कर्जमाफीमुळे  कर्जाचा भार कमी होतो, परंतु पुढील हंगामात ते पुन्हा कर्ज घेतात. यासाठी शाश्वत उपायांची गरज आहे.

२) महाराष्ट्राच्या औद्योगिक दुर्दशेला अनेक कारणे आहेत. औद्योगिक धोरण, वाढती वीज समस्या, भ्रष्टाचार आणि प्रशासनिक अडथळे, वाढते कर आणि खर्च, कामगार समस्या आणि संघटना,  अपुऱ्या पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि अन्य राज्यांची अधिक आकर्षक धोरणे, त्यामुळे गुंतवणूक इतर राज्यांकडे वळली.  दरडोई उत्पन्न कमी असण्याची कारणे शोधली जात नाहीत. शेती उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष, खुंटलेले औद्योगिक उत्पादन परिणामी वाढलेली बेरोजगारी, ग्रामीण आणि शहरी क्षेत्रातील असमानता, माहिती तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रातील मर्यादित विकास, राजकीय अस्थिरते मुळे धोरणात सातत्याने बदल, या सर्व कारणांमुळे महाराष्ट्राची दरडोई उत्पन्न अपेक्षेपेक्षा कमी राहते. 

३) राज्याच्या आर्थिक मिळकतीचा ६५% पर्यंत हिस्सा सदस्यांच्या, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि पेन्शनवर जातो. विकास कामांसाठी, पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी, आणि अन्य योजनांसाठी मर्यादित निधी शिल्लक राहतो.

फुकट योजनांमुळे तात्पुरता फायदा होतो, परंतु या योजनांचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण पडतो. यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक शिस्त, आत्मनिर्भरता, आणि राज्याचा आर्थिक विकास बाधित होतो आहे.  शाश्वत विकास आणि रोजगारनिर्मिती यांसारख्या धोरणात्मक उपाययोजनांवर अधिक भर देणे आवश्यक आहे.

विजय आप्पा वाणी, पनवेल 

मंगळवार, ५ नोव्हेंबर, २०२४

लेख (१८५) ६ नोव्हेंबर २०२४



 

राज्य ऱ्हासाची सुरुवात तीस वर्षांपासूनच झाली.

दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२४ लोकसत्ता अंकातील "महाराष्ट्र मंदावू लागला " केंद्राच्या सल्लागार परिषदेच्या अहवालावर राज्याच्या विस्कटलेल्या घडीसंबधीचे संपादकीय वाचले.  राज्याची पिछेहाट होण्यासाठी दहा वर्षांचा नव्हे तर गेल्या पंचवीस तीस वर्षांचा कालावधी आहे.  जागतिकीकरणानंतर देशातील सर्वच राज्यांना प्रगतीची कवाडे उघडी झाली.  परदेशी गुंतवणूक, आय टी क्षेत्राची लक्षणीय प्रगती, वाढलेली लोकसंख्या आणि त्याप्रमाणात व्यापार वृद्धीसाठी मिळालेली बाजारपेठ अशा अनेक कारणांमुळे सर्वच राज्यांनी प्रगतीसाठी आवश्यक मेहनत घेतली.  परंतु याच समयी प्रगतिशील महाराष्ट्रात मात्र १९९० मध्ये आणि नंतर संपामुळे बंद पडलेल्या असंख्य कापड गिरण्या, मुंबई ठाणे पट्ट्यातील असलेल्या दोनशेच्या वर बहुराष्ट्रीय, राष्ट्रीय कंपन्यांचे बंद किंवा स्थलांतर करण्यात आले. २०१० पर्यंत राज्यातील पंचवीस टक्के कारखानदारी नष्ट होऊन, बेरोजगारी वाढून आर्थिक विषमता निर्माण होत गेली.  या उद्योगधंद्यांना देशातील कोणत्याही राज्यात व्यवसायासाठी सवलतींचा वर्षाव केला आणि परराज्यातील प्रगतीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली.  त्याच सुमारास आपल्या राज्यात रिकाम्या झालेल्या कारखान्यांच्या जागांवर टोलेजंग इमारती, मॉल्स, कॉम्प्लेक्स उभे रहिले आणि रोजगारनिर्मितीस कायमचे टाळे लागले.  गेल्या दशकापासून युती आघाडीच्या सरकारात केवळ सत्ता टिकविणे महत्वाचे राहिले. सगळ्याच आघाडीवर राज्याची झालेल्या चिंताजनक पडझडीत राजकीय सत्ताधारी आणि प्रशासक देखील तेवढेच जबाबदार आहेत.  गेल्या पाच वर्षात राजकीय क्षेत्रात झालेल्या पाला पाचोळ्यातून निर्माण झालेल्या आघाडी , युती मंत्र्यांकडून अपेक्षा न केलेली बरी, परंतु मंत्रालयातील उच्च पदस्थ सचिवांसह, ३६ जिल्हाधिकारी , २८ महानगर पालिकांचे आयुक्त असे  तीनशेच्या आसपास उच्च पदी नियुक्त झालेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून राज्य प्रगतीचा आलेख स्थिर ठेवण्यासाठी  झालेले दुर्लक्ष तेवढेच महत्वाचे आहे, याचाही तेवढाच विचार झाला पाहिजे.  राजकीय बजबजपुरीला कंटाळून त्यांच्याही कार्यक्षमतेवर परिणाम होत असेल पणं जी काही धोरणे राबविली त्यात कमी अधिक प्रमाणात अंमलबजावणी करण्यात प्रशासन नक्कीच कमी पडले परिणामी राज्याची प्रगती मंदावली.


विजय आप्पा वाणी, पनवेल 

मंगळवार, २९ ऑक्टोबर, २०२४

लेख (१८४) ३० ऑक्टोबर २०२४


प्लॅटफॉर्म प्रवेशाचे सुसूत्र नियोजन केल्यास अपघातांची संख्या घटेल.

म टा दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२४ अंकातील " अंत्योदयाचे जीवघेणे प्रात्यक्षिक" संपादकीय वाचले.  एकंदरीत मुंबईची लोकसंख्या अंदाजे सव्वा कोटी आहे. मुंबईत लोक रोजगार, शिक्षण आणि चांगल्या जीवनशैलीच्या शोधात येतात.  या लोकसंख्येपैकी पाव टक्के लोकांनी जरी एका ठराविक दिवसात हवाई, रेल्वे, रस्ते मार्गे शहराबाहेर जायचे ठरविल्यास तीन लाखांना पुरेल एवढ्या वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजन प्रशासनाचे हवे.  यातील निम्मे नियोजन जरी कोलमडले तरी हाहाकार माजण्याची शक्यता आहे.  यासाठी वर्षाच्या, सणावारीच्या प्रवासाचे मुंबईतील सहाही टर्मिनलच्या गाड्यांच्या संख्येने तिकीट वाटप जाहीर करून आगाऊ तिकीट विक्री व्हावी.  तिकीट संपल्याचे सर्वीकडे जाहीर करावे.   विना आरक्षित डब्यांसाठी अथवा पूर्ण अनारक्षित गाडीसाठी अधिकृत तिकीट धारकानांच फलाटावर प्रवेश द्यावा.  प्लॅटफॉर्म प्रवेशाचे सुसूत्र नियोजन केल्यास अपघातांची संख्या घटण्यास नक्की मदत होऊन सामान्यांचा प्रवास सुखकर होईल.


विजय आप्पा वाणी,  पनवेल 

सोमवार, २८ ऑक्टोबर, २०२४

लेख (१८३) २९ ऑक्टोबर २०२४

 


बेरोजगारी निम्म्या प्रमाणावर घटत गेल्यास किमान उत्पन्नामुळे थाली तरी परवडेल.    

लोकसत्ता दिनांक २८ऑक्टोबर २०२४ अंकातील, "थाली बचाव !" जनसामान्य आणि निवडणुका यांच्या संबंधित संपादकीय वाचले.  आजपर्यंतच्या झालेल्या सर्वच निवडणुकांत जनसामान्यांच्या प्रश्नांचा राजकारण्यांना मतांपुरताच संबंध असतो, निवडून आलेल्याना फक्त सत्तेची आस असते.  महागाई बेरोजगारी दारिद्र्यता सामान्यांच्या पाचवीला पुजलेली, त्यास योजनांद्वारे , अनुदान, हमी द्वारे निवडणूक काळात फक्त फुले उधळली जातात .  
२००८ च्या जागतिक आर्थिक मंदीनंतर अन्नधान्य, इंधन आणि अन्य वस्तूंच्या किंमतींमध्ये वाढ झाल्याने मागील २५ वर्षांपासून महागाईचा दर वाढत आलेला आहे.  अन्नधान्य, औषधे, आणि इंधन यांसारख्या अत्यावश्यक वस्तूंच्या किंमती नियंत्रित करण्यासाठी किंमत नियंत्रण ,व्याजदर बदल, चलन नियंत्रण, देशांतर्गत उत्पादन , कर धोरण बदल, Direct Benefit Transfer यांसारख्या योजनांचा अवलंब करून आर्थिक मदत थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर दिली गेली, ज्यामुळे पैशांचा योग्य वापर झाला. काँग्रेस आणि भाजप सरकारच्या कार्यकाळातील महागाई दरांमध्ये काही प्रमाणात फरक दिसून येतो.  पण प्रत्येक काळात वेगवेगळ्या घटकांचा परिणाम झाला आहे.  भाजपच्या कार्यकाळात महागाई काही प्रमाणात नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आणि काही काळ महागाई दर ५-६% पर्यंत कमी झाला होता. परंतु २०२० नंतर कोविड महामारी, जागतिक बाजारातील अनिश्चितता यामुळे महागाई पुन्हा वाढली.  महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काँग्रेस, भाजप सरकारांनी विविध उपाययोजना केल्या, परंतु जागतिक आर्थिक स्थितीचा प्रभाव, धोरणात्मक बदल, आणि वित्तीय व्यवस्थापनातील फरक यांमुळे दोन्हींच्या कार्यकाळातील महागाईचे स्वरूप वेगवेगळे राहिले आहे.  त्यामुळे "दि हिंदू "ने सर्वेक्षण केलेल्या थाळीतील वस्तूंचे दर , अल्प उत्पन्न आणि अधिक खर्चामुळे वर्षानुवर्षे खिशाला न परवडणारेच आहेत, त्यात नवीन काही नाही.  यातील महत्वाचा मुद्दा बेरोजगारी निम्म्या प्रमाणावर घटत गेल्यास उत्पन्नाचे साधन निर्माण होऊन परवडणाऱ्या दरात दोन वेळचे अन्न सुखाने खाण्यास मिळाल्यास निवडणूक काळात तरी "थाली"ऐवजी "ताली बजाव" तरी म्हणतील. 

विजय आप्पा वाणी, पनवेल 

सोमवार, २१ ऑक्टोबर, २०२४

लेख (१८२) २२ ऑक्टोबर २०२४

 


सामाजिक जागरूकता किती महत्वाची !!

म टा दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२४ अंकातील " कायदा गतीचा पाळा " संपादकीय वाचले.  लेखातून बालविवाह विरोधी स्थिस्ती स्पष्ट करण्यात आली आहे. आजही हे विदारक चित्र असण्याचे अनेक कारण आहेत.  भारतातील ग्रामीण, अती दुर्गम, पहाडी, दऱ्या खोऱ्यातील भागात आजही  सुधारणांना, नवं विचारांना स्थान नाही.  स्वातंत्र्यानंतर ६० वर्षात बाल विवाह होण्याचे प्रमाण घटत नसल्यामुळे सरकारने २००६ मध्ये बाल विवाह प्रतिबंध कायदा

 संमत केला, त्यासही १८ वर्षे होत आली. तरीही जुन्या विचारांचा पगडा आजही जोर धरून आहे.  शासन व्यवस्था अपुरी की,  लोकांची उदासीनता हेच कळेनासे झाले आहे.  गेल्या २० वर्षात मोबाईल क्षेत्रातील क्रांतीने आणि त्यातील सोशल मीडियाच्या रूपाने सारे जग एकवटले गेले, शिक्षित झाले, नव विचाराने प्रेरित झाले. तरीही सरकार बाल विवाह रोखण्यास असमर्थ आहे,  यावरून सामाजिक जागरूकता किती महत्वाची आहे हे  सर्वोच्च न्यायालयाच्या हि लक्षात आले.

विजय आप्पा वाणी, पनवेल 

गुरुवार, १७ ऑक्टोबर, २०२४

लेख (१८१) १८ ऑक्टोबर २०२४

 

जागल्यांचा विचार न होता लाभार्थ्यांच्याच मतांवर सरकार निवडून येईल.

लोकसत्ता दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२४ अंकातील, राज्याच्या राजकारणातील पाच वर्षांच्या कालावधीतील घडामोडी, फोडाफोडी यांचा योग्य ते परामर्श घेणारे संपादकीय "को जागर्ति ? " वाचले .  खरे म्हणजे २०१४ विधानसभेच्या निकलापासूनच या दुहीची पाळेमुळे रचली गेली होती, त्यास मूर्त स्वरूप २०१९ मध्ये दिले गेले.  त्यामुळे आधीची पूर्ण पाच वर्षे सेवा देणारे आणि पुन्हा येईन म्हणाणण्याऱ्यांची पुरती गोची झाली.  यातून मार्ग काढण्यासाठी पहिल्या दिवसापासूनच सत्तेचा सोपान चढण्याचे विविध मार्ग अवलंबिले गेले आणि विधान परिषदेतील उमेदवार निवडून त्यावर शिक्कामोर्तब केले. आघाडीला फोडाफोडीचे राजकारण करण्याची संधी न दवडता क्षणात सेनेला खिंडार पाडून, वाघास खिंडीत गाठून जायबंदी केले.  पुनश्च सत्तेच्या दुसऱ्या पायरीवर का असेना बुड टेकत असतानाच अचानक घड्याळाचा वेगवान काटा तोडून क्षणभर सगळेच थांबते की काय असे वादळ निर्माण केले आणि इथेच पायऱ्या घसरण्यास सुरुवात झाली.  त्याचा रोष आरक्षण, सेवा परीक्षा, बेरोजगारी, महागाई आदी रूपाने मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन रूपाने समोर आणला गेला त्याचे परिणाम लोकसभा निवडणुकीत दिसून आलेत.  फोडलेल्या दोन्ही पक्षांकडील पूर्वीच्याच चिन्हं नाव मिळून देखील मतांच्या टक्केवारीवर भुईसपाट केले.  समोर विधानसभा निवडणूक दिसत असताना हा लाजिरवाणा पराभव जिव्हारी लागला आणि व्यक्ती, ज्ञाती समाज, जात, आरक्षण, तरुण, महिला या घटकांना समोर ठेवून रोजच्या रोज, लाडकी बहीण, प्रशिक्षण, जाती महामंडळे, आदी नवनवीन योजना घोषित होऊ लागल्या आणि आघाडीस पुन्हा ठेच लागली, त्याची मलमपट्टी करताना बदलापूर घडले पणं लाडकी बहिण, मेट्रो, नवी मुंबई विमानतळ, आदी प्रकल्पांनी पुन्हा भुसभुशीत का असेना पाया रचत असतानाच एन्काऊंटर रुपी बदला घेत, विधानसभा निवडणुकीचा पूर्व मंडप बांधला.  कमीतकमी विधानसभा लढण्याची योग्यता प्राप्त करीत असतानाच निवडणुकीचा बिगुल वाजला.  हाती सत्ता होती , वर्तमान स्थिती, आपसातील सुंदोपसुंदी कसेतरी मिटवावेच लागतील, अन्यथा आघाडी पूर्ण ताकदीने, योजनापूर्वक हल्ला करणारच, त्यास निवडणूक पूर्व रंग नक्कीच भरले जातील, परंतु युतीच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणी मुळे थोडे थोडके नाही पणं तीस टक्के लाभार्थी आहेत, जी सत्तेचा मार्ग मोकळा करणारी ठरणार आहे, यात लाभ न मिळालेली पणं मतदान करणे कर्तव्याचे आहे मानणारी वीस टाक्यांच्या मतांवर युती आघाडीत दोन्हीकडे विसावली जातील.  उर्वरित पंचवीस तीस टक्के सुट्ट्यांचे प्लॅनिंग, काही देणे घेणे नाही आविर्भावात आपापले रोजमाऱ्हा जीवन जगत राहतील.  त्यामुळे जागल्यांचा विचार न होता लाभार्थ्यांच्याच मतांवर सरकार निवडून येईल यात आश्चर्य काय ?

विजय आप्पा वाणी,  पनवेल


सोमवार, ७ ऑक्टोबर, २०२४

लेख (१८०) ८ ऑक्टोबर २०२४

 


ढिले प्रशासन,खराब शिस्त, निष्काळजी वृत्ती परिणामी अराजकता निर्माण झाली आहे.

म टा दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२४ अंकातील " आहेत कुठे पोलिस  ? "  संपादकीय वाचले.  स्कॉटलंड यार्ड पोलिसांबरोबरो तुलना करण्यात येणाऱ्या मुंबई पोलीस दलाचे काही वर्षांपासून गुन्ह्यातील तपासात अपयशी ठरत असल्यामुळे कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे .  १९९० दशकात टोळी युद्धात  केवळ खबऱ्यांच्या माध्यमातून , एन्काउंटर करत, गुंडाना यमसदनास पाठविणारे पोलीस आज मात्र मोबाईल , सीसीटीव्ही , सर्वोत्तम प्रकाश यंत्रणा , रस्त्यांची पायाभूत सुविधा , अद्ययावत वाहने , शस्त्रे अशा अनेक आधुनिकतेखाली सज्ज असूनही गुन्हेगारीचा आलेख कमी होत नाही .   ढिले प्रशासन, खराब शिस्त यामुळे कर्तव्य पार पाडण्याबाबत निष्काळजी वृत्ती निर्माण होण्यास मदत होऊन परिणामी कायदा आणि सुव्यवस्थेत अराजकता निर्माण झाली आहे.  नियुक्ती ते निवृत्ती या काळाच्या दरम्यान केवळ  बदली, बढती , भ्रष्टचार, बंदोबस्त आणि सत्ताधाऱ्यांची बडदास्त या बाराखडीत अडकलेल्या पोलीस दलाकडून लैंगिक अत्याचार, विनयभंग, बलात्कार, छेडछाड या किरकोळ गुन्ह्यांकडे पाहण्यास वेळच उरत नसेल .  साहजिकच आहेत कुठे पोलीस हा प्रश्न निर्माण होतो.  

विजय आप्पा वाणी , पनवेल 
 


मंगळवार, २४ सप्टेंबर, २०२४

लेख (१७९) २५ सप्टेंबर २०२४

 


जागतिकीकरणात आता भारतीय प्रहर  !!

म टा दिनांक २४ सप्टेंबर २०२४ अंकातील "अमेरिकेतील भारत प्रहर " अभ्यासपूर्ण संपादकीय वाचले . परराष्ट्र धोरण हे पंतप्रधान श्री मोदी यांचे मोठे बलस्थान आहे .  धाडसी , दूरदर्शी आणि खंबीर नेतृत्वाच्या बळावर भारताची प्रतिमा निर्माण करताना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय आघाड्यांवरील आव्हानांना न जुमानता समर्थपणे भेटी देत आहेत .  सर्वच खंडातील लहान मोठ्या देशांच्या दौऱ्यातून सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय , सामरिक , कनेक्टिव्हिटी , क्षेत्रातील संबंधाचा विस्तार उल्लेखनीय ठरत आहेत . विशेषतः अमेरिकेतील सद्यकालीन आणि तत्कालीन सर्वच तीनही राष्ट्राध्यक्षांशी राजकीय धोरणात्मक, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सर्वात परिणामकारण जागतिक संबंध उदयास येत आहेत .   जगातील सर्वच विकसित किंवा प्रगतिशील राष्ट्रांचे शेजारील राष्ट्रांशी संबंध बिघडले असताना , भारत मात्र सर्वच देशांशी शिखर परिषद वा तत्सम बैठकांच्या माध्यमातून परस्पर संबंध वाढवीत आहे .  यात एक गोष्ट प्रकर्षाने नमूद करावेसे वाटते ती म्हणजे प्रत्येक देशात भारतीयांचे प्रमाण लक्षणीय आहे, त्यामुळे जागतिकीकरणात आता भारतीय प्रहर दिसू लागला आहे .  

विजय आप्पा वाणी , पनवेल 



 

सोमवार, २३ सप्टेंबर, २०२४

लेख (१७८) २४ सप्टेंबर २०२४

 

पक्ष फोड्याची प्रतिमा बदलून प्रामाणिक पणाची प्रतिमाच भाजपाला वाचवू शकेल .  
 
लोकसत्ता दि २३ सप्टेंबर २०२४ अंकातील "लालकिल्ला" सदरातील भाजपला विकास तारेल कि हिंदुत्व ? लेख वाचला .  भाजपच्या परायज आणि विजयाचे असे दोन पर्व आहेत . जनसंघाचे नामांतर करून १९८० मध्येच पंच निष्ठा तत्वांवर ठाम राहून , भाजपने राजकीय वाटचाल सुरु केली.  ८४ मध्ये इंदिराजींच्या हत्येने सार्वत्रिक निआवडणुकीचे वारे बदलल्यामुळे केवळ २ जागा मिळाल्यामुळे निराशेने , भाजपने बस्तान गुंडाळण्याची भाषा केली, परंतु पुढे ८९ ते २००९ पर्यंत चढत्या क्रमाने जागा मिळवत २०१४ पहिल्यांदा सत्तेचा सोपान चढून २०२४ पर्यंत सत्ता कायम ठेवली .  भाजपच्या या चढत्या क्रमात मुख्यत्वे हिंदुत्वाची , देशप्रेमाची किनार महत्वाची होती .  अनेक वर्षे विरोधात काम केल्यामुळे विजयासाठीच्या प्रयत्नांत जे सातत्य होते ते हळुवारपणे उतरून सत्तेची नशा चढू लागली . २०१४ मधील एकहाती सत्ता मिळविल्यावर ,  अनेक लोकोपयोगी कामांचा धडाका लावला, जनतेप्रती निष्ठेचा क्रम बदलत गेला .  सत्तेच्या पहिल्या पर्वात विरोधी पक्षांना शत्रूपेक्षा कमी लेखण्याचा प्रमुख अजेंडा राबविला गेला,  व्यक्ती सापेक्ष प्रेम भक्ती सुरु झाली,  अकारण राज्याराज्यांत घटनात्मक पेच निर्माण केले गेले, सीबीआय, ईडीच्या धाकावर व्यक्तींना टार्गेट करत पक्षांतरे राबविली गेलीत आणि इथेच खरी वाताहाताला सुरुवात झाली आणि त्याची कडू फळे २४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पिछेहाटीत दिसून आलीत . आता खरा प्रश्न कि विकास का हिंदुत्व ? तर यातले कोणतेच कारण भाजपला तारू शकणार नाहीत .  यातून बाहेर पडायचे असेल तर आधी विरोधकांना कमी लेखण्याची वृत्ती,  व्यक्ती द्वेष, पक्षांची फोडाफोडी, सीबीआय , ईडीचे प्रयोग, पक्षांतर केलेल्यांना सत्तेपासून दूर ठेवून, वर्षानुवर्षे कार्य करणाऱ्या निष्ठावंतांना न्याय दिला पाहिजे .  विरोधकांच्या कोणत्याही कृतीवर आक्षेप टाळावा ,  दोन तीन महिने तरी पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्र्यांचे सर्व आंतर राज्यीय दौरे थांबवावेत आणि विशेष स्तोम न माजवता विकास कामांचे उदघाटन स्थानिक पातळीवर करावी .  जनतेचा पुन्हा विश्वास मिळविण्यासाठी, प्रामाणिकता आणि  पारदर्शिकता दाखवित, पक्षाच्या ध्येय धोरणात, नेंत्यांच्या वागण्यात बदल, जनतेला जाणवेल तेव्हा साहजिकच विजयाच्या अपेक्षा वाढतील .  जनता आता कंटाळली आहे , आपापसातील हेवेदाव्यांना, चढाओढीच्या राजकारणाला , त्यांना फक्त हवे साधे आणि शांत जीवन .   

विजय आप्पा वाणी , पनवेल 


गुरुवार, १२ सप्टेंबर, २०२४

लेख (१७७) १३ सप्टेंबर २०२४

 


अभियांत्रिकी पदवी नंतरही नोकरीची शाश्वती नसल्याने अतिरिक्त जागा रिक्तच राहतात . 

म टा दिनांक १२ सप्टेंबर २०२४ संपादकीय लेखात अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाच्या जागा रिक्त राहण्याबाबत अभ्यासपूर्ण लेख लिहिला आहे .  दरवर्षी राज्यात एकूण १२ लाखांच्या वर विद्यार्थी १२ वीची परीक्षा उत्तीर्ण होत आहेत .  लेखात म्हटल्याप्रमाणे साडेतीनशेहुन अधिक महाविद्यालये आणि एक लक्ष चौसष्ट हजार जागा असताना ५१ हजाराहून अधिक जागा रिक्त आहेत , याचाच अर्थ उत्तीर्णांच्या फक्त नऊ ते दहा टक्के विद्यार्थ्यांचा कल अभियांत्रिकीकडे आहे असे दिसून येते .  याचे महत्वाचे कारण म्हणजे गेल्या दहा वर्षात साडेतीनशे महाविद्यालयांपैकी फक्त मोजक्याच महाविद्यालयात आय टी कंपन्यांतर्फे कॅम्पस रिक्रुटमेंट केली जात असून फक्त हजाराच्या आतच विद्यार्थ्यांना रोजगार प्राप्त होतो आहे , प्रत्येक वर्षी उर्वरित लाख भर विद्यार्थी वर्षानुवर्षे अक्षरशः बेकार फिरत असतात कारण उत्पादन , व्यवस्थापन , मार्केटिंग, सेवा आदी क्षेत्रातील कारखान्यात कित्येक वर्षे भरती प्रक्रिया राबविली जात नाही.  या विद्यार्थ्यांना पर्यायी सेवा क्षेत्रात कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर अथवा स्पर्धात्मक परीक्षेद्वारे सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न करावे लागतात .  या कारणांमुळेही जागा रिक्त होण्याचे प्रमाण वाढत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही .  

विजय आप्पा वाणी , पनवेल 


मंगळवार, ९ जुलै, २०२४

लेख (१७६) १० जुलै २०२४

 


ग्रामीण भागातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाच्या असमतोलाचे कारण सहकार क्षेत्राचे जाळे !

लोकसत्ता दि ९ जुलै २०२४ अंकातील  "ग्रामीण भागातील बँकांच्या कमतरतेमुळे असमतोल का वाढतो ?" विश्लेषण वाचले .   सत्तरच्या दशकापर्यंत अग्रगण्य असलेल्या खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्या आधीपासूनच,  महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीने,  जिल्हा मध्यवर्ती बँक , कृषी पुरवठा संस्था , नागरी बँक , पतसंस्था , पणन प्रक्रिया संस्था , साठच्या दशकापासून स्थापन केल्या होत्या .  अगदी आतापर्यंतच्या दशकात या संस्थात मोठ्या प्रमाणावर वृद्धी झाली .  दोन लक्ष नोंदणीकृत सहकारी संस्था, अंदाजे ५ कोटी आसपास सदस्य , २ लक्ष कोटींच्या ठेवी , ४ लक्ष कोटींचे खेळते भांडवल , १.५० लक्ष कोटींचे कर्ज वाटप एवढ्या मोठ्या आकारमानात व्यवहार आहेत .  कोरोना , दुष्काळ ,  अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या अडचणी , बेरोजगारी इत्यादी महत्वाच्या कारणांमुळे चाळीस टक्के संस्था डबघाईला आल्या असल्या तरी ,उर्वरित संस्था बऱ्यापैकी लक्ष्य गाठून आहेत.  त्यामुळे लेखात उल्लेख केलेल्या सार्वजनिक बँकांच्या प्रादेशिक असमतोलातील हे एक महत्वाचे कारण असू शकेल .  याच अनुषंगाने ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी शासनाने , अग्रणी सार्वजनिक बँकांना एका जिल्ह्याची जबाबदारी देऊन, त्या जिल्ह्यात जास्तीत जास्त व्यवहार करण्याचे आवाहन केले होते .  सुरवातीला सार्वजनिक बँकांना व्यवसायास चांगला प्रतिसाद मिळाला, परंतु पतसंस्था , नागरी सहकारी बँका यांचे प्राबल्य, कर्मचाऱ्यांची दुर्गम भागात काम करण्यास नापसंती,  अश्या अनेक कारणांनीही सार्वजनिक बँकांचे ग्रामीण भागातील वास्तव्य कमी होत जात असमतोल निर्माण होत गेला.  बँकिंग क्षेत्रातील दुसरे वृत्त "बँक निर्गुंतवणुकीची हीच योग्य वेळ " यातही स्टेट बँकेच्या अहवालात सरकारी बँकांचे एकत्रीकरण करण्यास भर दिला आहे .  दोन ते तीन बँकांचे एकत्रीकरण झाल्यास एकच मोठी बँक तयार झाल्याने, व्यवसायाचे मोठे स्वरूप निर्माण होते, त्यामुळे ग्रामीण भागातील अंशरूपी व्यवसायास फारशी किंमत न राहता, ग्रामीण भागात शाखा विस्तारण्याच्या धोरणांवर परिणाम होतो ,  हे हि एक मोठे कारण ग्रामीण भागाच्या असमतोलाचे होऊ शकेल .   


विजयकुमार वाणी, पनवेल 

रविवार, २ जून, २०२४

लेख (१७५) ३ जून २०२४

 


काँगेसने पाच वर्षातील येणाऱ्या प्रत्येक तासाचे नियोजन करावे .  

लोकसत्ता दिनांक २ जून २०२४ अंकातील पी चिदंबरम यांचे "समोरच्या बाकावरून" लेखात सत्तेत बदल अपेक्षित असावा असे लिहिताना, नोटबंदी , कोरोना टाळेबंदीत झालेले नुकसान ,  आरक्षण , बेरोजगारी असे जुनेच खोड उगाळत बसले .  सातव्या फेरीच्या पूर्णतेआधीच एक्झिट पोल च्या आकडेवारीनुसार , एन डी ए आघाडी बहुमताकडे झुकल्याचे जाहिर  होत आहे . अर्थात लेखकांनाही याचा अंदाज आहेच .   त्यामुळे लेखकांनी, आता सत्ताधाऱ्यांना बोल लावत,  उपदेश देण्यापेक्षा,  काँग्रेसला चांगल्या चार गोष्टी शिकविण्यास हरकत नसावी .  त्यासाठी ताज्या महत्वाच्या वृत्तांचा ताळमेळ घेणे आवश्यक होते .  (१) रिझर्व्ह बँकेकडून केंद्राला विक्रमी लाभांश घोषित, अर्थ संकल्पाचे नियोजन कसे असेल ?  (२)  देशांतर्गत उत्पादनाची या वर्षात ८. २ वाढ नोंदविण्याची घोषणा, चीनपेक्षा सव्वा दोन टक्क्यांनी वरचढ असून, जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी व्यवस्था आहे.  भूक निर्देशांकात आपण कुठे ?  (३) आर बी आय चे माजी गव्हर्नर श्री रघुराम राजन यांच्या म्हणण्यानुसार, तरुण लोकसंख्येच्या लाभासाठी , ज्या पक्षाचे सरकार येईल , त्यांनी मनुष्यबळाचे शिक्षण , घसरलेला शिक्षण दर्जा , कौशल्य, रोजगार उपलब्धी यावर काम करावे ,  उगाचच २०४७ चे स्वप्न पाहू नये . (४) एप्रिल मध्ये जी एस टी चे २. १० लक्ष कोटी रुपये विक्रमी संकलन , राज्यांच्या तिजोरीत काय ? (५) चीन चे अरुणाचल प्रदेशासह , पीओकेच्या माध्यमातून वरील आक्रमण , संरक्षण क्षेत्रातील कामगिरी ? (६) वाढती महागाई (७) बेरोजगारी इत्यादी , अशा अनेक माध्यमांतून येणाऱ्या पाच वर्षांसाठी काँग्रेसने निवडून आलेल्या खासदारांतर्फे टप्प्या टप्प्याने एक एक विषय लावून धरत सत्ताधाऱ्यांकडून कामे करून घ्यावीत .  पाच वर्षातील ४३२०० तासांचे, राज्य, जिल्हा , तालुका ,पातळीवर नियोजन करावे .  उगाचच सुरवातीपासूनच प्रत्येक संसद अधिवेशनात गोंधळ घालून संसदेचा वेळ घालविण्यापेक्षा प्रत्येक अधिवेशनात एक एक विषय मुद्दा सोडवून घेतल्यास, पुढील पाच वर्षात विरोधक असून आम्ही एवढी कामे करून घेतलीत असे सांगून मत मागण्यास बळ येईल .  लेखकांचा प्रशासन , अर्थ , कायदेविषयक प्रचंड अभ्यास आहे , त्याचा विनियोग काँगेसच्या प्रगतीतील थिंक टॅंक म्हणून करून घ्यावा, जेणेकरून येणाऱ्या पाच वर्षात काँग्रेस स्वतःच एक सक्षम पक्ष म्हणून उभा राहून २०२९ च्या सत्तेची आस धरू शकेल.   

विजयकुमार वाणी , पनवेल 

बुधवार, २९ मे, २०२४

लेख (१७४) २९ मे २०२४

 


या उत्तीर्णांनी करायचे काय ? 

गेल्या आठवड्यात १२ वीचा आणि कालच १० वीचा निकाल घोषित झाला .  १२ वीत १३ लक्ष २९ हजार आणि १० वीत १४ लक्ष ८४ हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण झालेत .  या उत्तीर्णांपैकी ६० टक्के विद्यार्थी म्हणजेच १६ लक्ष ८७ हजार विद्यार्थी जर विविध पदविका , पदवी परीक्षा पुढच्या पाच सहा वर्षात उत्तीर्ण होतील .  या विद्यार्थ्यांतील केवळ  ४. २५ लक्ष (२५%) विद्यार्थी प्लेसमेंट द्वारा , परदेशी शिक्षणासाठी, वडिलोपार्जित / स्व  व्यवसायात गुंतल्यास, उर्वरित १२.  ३० लक्ष विद्यार्थ्यांनी करायचे काय ? हा मोठा प्रश्न वर्षानुवर्षे भेडसावत आहे .   दरवर्षीच असेच १२ लक्ष विद्यार्थी,  कॉर्पोरेट क्षेत्रातील सर्व्हिस इंडस्ट्री , कमी प्रमाण झालेले कॉल सेंटर्स , शॉपिंग मॉल्स, बँकिंग इत्यादी क्षेत्रात तात्पुरत्या स्वरूपाच्या कॉन्ट्रॅक्ट नोकरीसाठी  वणवण भटकत असतात .  वर्षभरात सरासरी विविध सेवांमधून २५ लक्षाच्या वर सेवानिवृत्त होत असून, त्या प्रमाणात १० टक्के देखील रोजगार उपलब्ध होत नाहीत .  म्हणून या उत्तीर्णांनी करायचे काय ?  बहुमताने निवडून येण्यासाठी जेवढी मेहनत खर्ची होते , त्याच्या पंचवीस टक्के जरी रोजगार निर्माण केला तर काही प्रमाणात तरी बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होईल . 

विजयकुमार वाणी , पनवेल 


सोमवार, २७ मे, २०२४

लेख (१७३) २८ मे २०२४

 


मतदानाची एकूण टक्केवारी पाहता सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात मतदान होईल एवढे एकगठ्ठा मतदान झालेले दिसत नाही. 

दिनांक  २७ मे २०२४ लोकसत्ता अंकातील "लालकिल्ला - ब्रँड मोदींचे काय होणार ?" सदर वाचले .  पंतप्रधान पदाची लोकप्रियता , आर्थिक वाढ , पायाभूत सुविधा आणि जागतिक स्थरावर भारताची सुधारलेली स्थिती , या बळावर सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपाची  ४०० जागांची रणनीती आखण्यात आली .  परंतु काँग्रेसच्या संविधान संपविण्यासाठीच भाजपाला बहुमत हवे या प्रचारापुढे भाजपच्या रणनीतीला जबर धक्का बसला .  विरोधक केवळ त्यांचे पक्ष शाबूत रहावेत , याच अंतप्रेरणेने एकत्रित आले आहेत हे भाजपाला पटवून देता आले कारण काँग्रेसलाही अंतर्गत दुही , अन्य पक्षांची धरसोड वृत्ती या धोरणाने एकूणच निवडणूक प्रचारावर अंकुश ठेवता आला नाही .  भाजपासाठी विजय हे एकमेव मूल्य आहे आणि सत्ता मिळवावयचीच याची जिगर आहे ,  विरोधकांना पूर्णपणे ठाऊक आहे, हि संधी गमावली तर दुसरी संधी मिळणार नाही म्हणून प्रयत्न करीत राहणे. त्यात भाजपचा राममंदिराच्या निर्माणाचा मुद्दा निष्प्रभ होत राहिल्यामुळे,  भाजपने देशाच्या ६५ टक्के असलेल्या दलित, मागास आणि इतर उपेक्षित वर्गांमध्ये काही प्रमाणात प्रवेश करीत, जातीय ध्रुवीकरणाचा मुद्दा हाताशी धरून मतदानाचे सहा टप्पे ओलांडले आहेत .  मतदानाची एकूण टक्केवारी पाहता सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात मतदान होईल एवढे एकगठ्ठा मतदान झालेले दिसत नाही , याचाच अर्थ  २०१९ चीच पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता वाढतच चालली आहे .   उलटपक्षी भाजपाची मतदानाची टक्केवारी वाढून वीस पंचवीस जागांचा फायदा होऊ शकेल , त्यामुळे पुढील आणखी पाच वर्षे मोदीजींचाच ब्रँड तसाच चकाकत राहून आणखी पुढील पाच वर्षांची तरतूद करून ठेवतील .  


विजयकुमार वाणी , पनवेल 

रविवार, ५ मे, २०२४

लेख (१७२) ६ मे २०२४

 

जाहीरनामा दूर पण वास्तविकता स्विकारायला हवी . 

लोकसत्ता दिनांक ५ मे २०२४ अंकातील  पी चिदंबरम यांचे "समोरच्या बाकावरून " वाचताना असे  लक्षात आले की , गेले चार लेख केवळ जाहीरनाम्यांविषयीच असून तुलनात्मक काँग्रेसचे न्यायपत्र वरचढ आहे असे वारंवार लिखाण सुद्धा गोबेल्स नीतीचाच भाग नाही का ?  कारण यापूर्वी या सदरात लेखक विशेषतः अर्थ विषयक प्रश्नांविषयी मत मांडत.  लेखक स्वतः ३० वर्षे विविध खात्यांचे केंद्रीय मंत्री होते, साहजिकच त्यांच्या अनुभवातून, अभ्यासातून विविध प्रश्न मांडले जाऊ शकतात .   परंतु या सर्वांना कलाटणी देत केवळ जाहीरनाम्याविषयीच चार सदर लिहिणे विशेष वाटते .  जीएसटी वर टिका टिप्पणी करणे, तर लेखकांचा आवडता विषय.  परंतु या वृत्ताकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते . एप्रिल २०२४ मधील जीएसटी महसूल संकलन आतापर्यंतचे सर्वाधिक २. १० लक्ष कोटी रुपये आहे , त्यातही पाच सहा छोट्या राज्यांची अल्पशी घट वगळता उर्वरित राज्यांची महसुली उत्पन्न २५ टक्क्यांच्या पुढेच आहे . या पद्धतीने महसूल संकलन होत राहिल्यास सरकारच्या एकूण महसुलात जीएसटीचा वाटा ४० टक्क्यांच्या आसपास राहिला असून , ८५ ते ९० टक्के महसूल फक्त उद्योगधंद्यांतूनच वसूल होत आहे हे विशेष आहे.  गेल्या दोन तीन वर्षांच्या शेअर बाजारातील चढता क्रम सुद्धा देशाच्या अर्थव्यस्थेतील आत्मविश्वास वाढवत आहे . एवढे सारे वास्तववादी असून देखील, लेखक या वृत्तांची दखल न घेता , केवळ जाहीरनाम्यावर चार चार लेख लिहीत असतील तर हा सुद्धा एक गोबेल्स नितीचाच भाग असू शकतो.  

विजयकुमार वाणी , पनवेल 

सोमवार, २९ एप्रिल, २०२४

 

पनवेलचा इतिहास

मुंबईचे प्रवेशद्वार असलेल्या पनवेलची राज्यातच नव्हे, तर देशात एक वेगळी ओळख आहे. अनेक विशेषणे लागलेल्या या शहराचा उदय हा एका छोटय़ाशा गावातून झाला. मुंबईपासून २१ किलोमीटरवर वसलेल्या पनवेलला आज दळवळणाच्या सर्व सेवा उपलब्ध असल्या तरी २०० वर्षांपूर्वी केवळ समुद्रमार्गे वाहतूक होत होती. पनवेल ही एक मोठी बाजारपेठ होती. संत तुकाराम महाराज हे व्यापारासाठी या बाजारपेठेत येत होते, तर चिमाजी अप्पा हे काही काळ या शहरात वास्तव्यास होते, असा दाखला आहे. मुगल, पोतुगीज आणि नंतर ब्रिटिशांची बाजारपेठ असलेल्या या पनवेलमधील शेतमालाची गलबताने मुंबईत वाहतूक केली जात होती. दक्षिण बाजूला असलेल्या गाढी नदीच्या काठावर वसलेले हे गाव ‘पन्यवेळ’ नावाने ओळखले जात होते, तर पाच तलावांत असलेल्या पानवेलीवरून या गावचे ‘पनवेल’ पडले आहे अशी आख्यायिका आहे. या गावाला पावनपल्ली असेही म्हटले जात होते. आज पनवेलला महानगराचे स्वरूप आले आहे.


पूर्वेला विस्तीर्ण पर्वतरांगा, पश्चिमेला खाडी, दक्षिणेला १२ महिने वाहणारी गाढी नदी आणि उत्तरेला जुना मुंबई-पुणे महामार्ग अशी भौगोलिक रचना आहे. पनवेलला सुमारे ३०० ते ४०० वर्षांचा इतिहास आहे. अठरापगड जातींचे गाव म्हणून पनवेलकडे त्या वेळी पाहिले जात होते. त्यामुळे बारा बलुतेदारांचा खरा आदर्श या गावाने घालून दिला आहे. आजूबाजूच्या एक हजार गावांमधून येणारा शेतमाल पनवेल येथे एकत्र करून तो व्यापारी गलबतांनी मुंबईकडे रवाना करीत होते. त्यामुळे गलबत, जहाज, बोटींचा धक्का म्हणून पनवेलला एक वेगळे महत्त्व होते.


एक-दोन हजार लोकसंख्या असणारे हे गाव नंतर या बाजारपेठेमुळे तालुका म्हणून ओळखले जाऊ लागले. त्यानंतर सप्टेंबर १८५२ मध्ये या नागरी वसाहतीसाठी पंचक्रोशीतील पहिली नगरपरिषद स्थापन करण्यात आली. आप्पासाहेब वर्तक हे या नगरपरिषदेचे पहिले नगराध्यक्ष होते. तलावांचे गाव म्हणूनही या गावाची एक ओळख आहे. चिमाजी अप्पांनी वसई जिंकल्यानंतर परतीच्या प्रवासात सैनिकांच्या उदरभरणासाठी पनवेलवर चढाई करणार होते, पण येथील काही सावकारांनी अप्पांना असे न करण्याची विनंती केली. त्याबदल्यात त्यांना स्वमर्जीने धन देण्यात आले. त्यामुळे अप्पांनी काही काळ या गावात वास्तव केल्याचे सांगितले जाते. या वास्तव काळात त्यांनी आजचा बल्लाळेश्वर तलाव बांधला आहे. याच वेळी गावच्या आजूबाजूला इतर चार मोठे तलाव गावाची शान होते.


राज्यातील बैलगाडय़ांची दुरुस्ती आणि चाक जोडी बनविण्याचे काम येथील मुस्लीम मोहल्ल्यातून केले जात होते. ती परंपरा आज काही जणांनी जपली आहे. समुद्रमार्गे मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या या गावातील सुलभ जमीन, आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांचे काबाडकष्ट, वनौषधी आणि प्रदूषणुक्त परिसर यामुळे आयुर्वेदाचा पहिला कारखाना धूतपापेश्वर १८७२ मध्ये सुरू करण्यात आला. त्यामुळे धूतपापेश्वराचे गाव अशीही एक ओळख नंतर पनवेलची निर्माण झाली. याच वेळी एचओसी कारखान्यानेही कात टाकल्याने नोकरीसाठी पनवेलमध्ये येणाऱ्यांची संख्या वाढली. त्यामुळे धूतपापेश्वरमध्ये नोकरी आणि राहण्यास बापटांचा वाडा अशी एक प्रथा पडली होती. पनवेल हे वाडय़ांचे शहर म्हणूनही ओळखले जात होते. त्यात बापटांचा वाडा प्रसिद्ध आहे. ज्याचे अस्तित्व आजही कायम आहे. याचबरोबर गुळव्यांची हवेली प्रसिद्ध होती. गावाची विभागणी आळ्या आणि वाड्या मध्ये केलेली आहे. त्यामुळे बापटवाडा, कुंभार आळी, लाईन आळी अशी नावे आजही पनवेलमध्ये ऐकण्यास मिळतात. दोन-तीन हजारांचे गाव आता चक्क दोन तीन-लाखांच्या घरात गेले आहे. त्यामुळे गावात सांस्कृतिक वारसा मोठा आहे. ज्येष्ठ कलाकार कमलाकर वैशंपायन यांची पनवेल ही जन्मभूमी तर बाळ लखपती, किशोर जोशी हे त्या काळात नाटय़भूमी गाजवून सोडणारे कलाकार.


पंचक्रोशीत या कलाकरांच्या प्रयोगांना मोठी मागणी होती. ही परंपरा कायम ठेवण्यासाठी चंद्रशेखर सोमण यांची सूर्याची पिल्ले ही नाटय़संस्था तर श्री शिवाजी युवक नाटय़ मंडळ, किशोर जोशी यांची नाटय़ चळवळ काल-परवापर्यंत कायम राहिली. संगीत परंपरा कायम ठेवण्यासाठी तात्कालीन मुझिक सर्कल आणि विद्यमान कल्चरल असोसिएशन या संस्थांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. सर्वात जुना पांजरपोळ आणि मोकाट जनावरांसाठी कोंडवाडय़ाची व्यवस्था ही या पनवेल गावाने केली होती. सणासुदीचा अशी एक निश्चित परंपरा नाही पण बापटांचा गोकुळाष्टमी महोत्सव संपूर्ण देशात प्रसिद्ध आहे.  यावर्षी या उत्सवाला २९३ वर्षे पूर्ण झाली. कोणताही धांगडधिंगाणा नसलेल्या या सणाला बहुतांशी पनवेलकर आवर्जून हजेरी लावतात. उंचच उंच थर लावून हंडी फोडण्याचा या ठिकाणी प्रकार होत नाही. संध्याकाळी संपूर्ण गावभर पालखी मिरवणूक आणि नंतर महाप्रसाद ही परंपरा आजही कायम आहे. 


याव्यतिरिक्त रामनवमी आणि हनुमान जयंती असेही उत्सव या शहररूपी गावात होतात. कल्याण डोंबिवलीनंतर मराठी नववर्षांचा सर्वात मोठा उत्सव हा या पनवेलमध्ये असतो हे विशेष. गावाचे रूपांतर तालुक्यात झाल्याने ब्रिटिश काळात कोर्ट कचेऱ्या सुरू झाल्या. त्यामुळे वर्दळ वाढली. वाहतुकीसाठी टांगे सुरू झाले. घोडय़ांना पाणी पिण्यासाठी तीन जागी पाणपोई सुरू झाल्या.


बॅरिस्टर अंतुले मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सहा जणांना डिझेलवर चालणाऱ्या रिक्षा वितरित करण्यात आल्या. टांगे चालवणाऱ्यांनीच त्या विकत घेतल्या. पनवेलची सांस्कृतिक अस्मिता असलेल्या रतन टॉकीजमध्ये हा वितरणाचा कार्यक्रम त्या वेळी मोठय़ा धूमधडाक्यात झाला. रिक्षापूर्वी ठाणे ते पनवेल ही सकाळ-संध्याकाळ येणारी एसटी सर्वाचे आकर्षण होती. येथील टपाल याच एसटीने मुंबईत जात असल्याने आजही टपाल नाका अस्तित्वात आहे. सत्तरच्या दशकात सिडकोचे आगमन झाल्यानंतर पनवेलकरांची हजारो एकर जमीन सिडकोने संपादित केली. भाताचे कोठार असलेल्या पनवेलचे तांदूळ आणि पोहे सर्वत्र प्रसिद्ध होते. त्यावरच आजची खांदा कॉलनी, कळंबोली, पनवेल, ही सिडकोची उपनगरे उभी आहेत. त्या बदल्यात सिडकोने दिलेल्या तुटपुंज्या मोबदल्याच्या विरोधात प्रकल्पग्रस्त नेते दि.बा. पाटील यांनी याच पनवेलमधून आंदोलनाची चळवळ सुरू केली. आप्पासाहेबांनी गाढेश्वर येथून पनवेलसाठी आणलेले पिण्याचे पाणी ही पनवेलकरांसाठी सर्वाधिक आनंदाची बाब मानली जात आहे, तर २६ जुलैच्या पावसात पनवेलमधील ४९ नागरिक वाहून गेल्याचे दु:ख आजही कायम आहे. यात माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या शिक्षिका महाजन बाईदेखील वाहून गेल्या. १९८५ मध्ये झालेली हिंदू-मुस्लीम दंगलीचे काही वण आजही पनवेलकरांच्या मनावर कायम आहेत. जोशी यांनी याच पनवेल मध्ये १९५१ ते १९५५ ही चार वर्षे विठोबा खंड्डपा ऊर्फ व्ही. के. स्कूलमध्ये शिक्षण घेतलेले आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे वडील प्रबोधनकार ठाकरे यांचेही पनवेलमधील प्रभू आळीत वास्तव्य होते. व्ही. के. हायस्कूल ही शाळा अनेक पनवेलकरांना घडविणारे विद्यापीठ आहे. साठच्या दशकात सुरू झालेली दिवा-पनवेल ही रेल्वे पनवेलकरांसाठी वरदान ठरली. त्यामुळे आजूबाजूच्या अनेक गावांतील होतकरू तरुणांनी पनवेल गाठले. यातील अनेक तरुण मुंबईत याच रेल्वेने नोकरीसाठी जात होते. जुन्या पनवेल रेल्वे स्थानकावर अनेक हिंदी चित्रपटांचे शूटिंग होत होते.


सिमेंटच्या जंगलाचा वेढा. 


पनवेल शहराच्या चारही बाजूंनी प्रचंड निसर्गसंपदा आहे. परंतु आता या संपदेला शहरीकरणाने वेढा दिला आहे. कधीकाळी घनदाट जंगलाचा पट्टा आता सिमेंटच्या जंगलांनी व्यापला आहे. मुंबई आणि नवी मुंबईची नागरीकरणाची क्षमता संपुष्टात आल्यानंतर नागरीकरणाने थेट पनवेलसभोतालच्या गावांमध्ये प्रवेश केला आहे. पनवेलमधील वाडय़ांनी आणि तलावांनी या गावाची ओळख निर्माण केली होती. ती आता काही प्रमाणात शिल्लक आहेच, पण आता त्यातील काही अवशेष हळूहळू नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. शहरीकरणाचा फुगलेला फुगा याला कारणीभूत आहे. कधीकाळी गाव आणि हिरवाईने नटलेल्या पनवेलमध्ये आता गाव परंपरेच्या अगदी काहीच आठवणी शिल्लक आहेत. त्यामुळे पानवेलींचे गाव म्हणून ओळखले जाणारे पनवेल आता बहुआयामी ओळखीचे बनले आहे.

सोमवार, १५ एप्रिल, २०२४

लेख (१७१) १६ एप्रिल२०२४

 

l

गॅरंटी द्या पण कायम स्वरूपी रोजगाराची  . . !!


लोकसत्ता  दिनांक १५ एप्रिल २०२४ अंकातील  "लालकिल्ला " सदरातील महेश सरलष्करांचा लेख वाचला . लेखात रेवडी संस्कृतीचा आढावा घेताना निर्गुंतवणूक , खाजगीकरण , उद्यमसुलभता शब्द गायब झाल्याचे निदर्शनास आणले आहे .  दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांनी बेरोजगारी, अर्थात येत्या पाच वर्षात नोकऱ्यांचे नियोजना संबधी अवाक्षर काढलेले नाही .  आजच्या बेरोजगारीचा आकडा भयावह आहे . पूर्वी शिक्षण नसल्यामुळे नोकरी मिळत नसे , पण आता उच्च शिक्षित, पात्रता असूनही लक्षावधी युवक बेरोजगारीच्या खाईत लोटले गेले आहेत .  अगदी तीस वर्षांपूर्वी अंदाजे ३५० च्या वर सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम राबविले जात होते .  त्यावेळच्या लोकसंख्येच्या मानाने तीस पस्तीस लाखाहून अधिक कायमस्वरूपी रोजगार उपलब्ध होता .  आताच्या परिस्थितीत उपक्रमांची संख्या बोटावर मोजण्या इतकी राहिली असून निवृत्तीच्या उंबरठ्यावरील शे दोनशे,  पेन्शनची वाट पाहत काम करीत आहेत.  हे सारे चित्र , परिस्थिती सर्व राजकीय पक्ष प्रमुखांना ज्ञात आहेत परंतु विचारांचा मागासलेपणा आणि स्वतःचा टेम्भा मिळविण्यात, रेवड्या वाटण्याच्या नादात गरिबांना आणखी गरीब बनविण्याचे कट कारस्थान रचित आहेत .  सरकारचे काम कारखाने चालविण्याचे नसून प्रशासन नियोजनाचे आहे , अशी वाक्ये उद्घोषित करत यांनी तर रोजगार उप्लब्धतेला काळे फसले आहे .  रेवड्या वाटणाच्या पैशात, खरे तर येणाऱ्या पाच वर्षात अवघे काही कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून , ३६ राज्यांच्या ८०० जिल्ह्यात पुन्हा एकदा स्वतःचे सार्वजनिक उपक्रम सुरु करून, कमीत कमी पाच हजारांच्या वर रोजगार एका उपक्रमात उपलब्ध करून दिल्यास, देशातील चाळीस लक्ष युवकांना कायमच्या नोकरीची संधी मिळेल .  शिवाय या उपक्रमांतर्गत काही छोटे व्यवसाय , लघु उद्योग उभारले जाऊन, व्यवसाय करणाऱ्या लक्षावधी युवकांना संधी मिळून बेरोजगारीची समस्या सुटण्यास प्रारंभ होऊ शकतो .  "गॅरंटी द्या पण अशी कायम स्वरूपी रोजगाराची द्या " , उगाचच न्याय पत्र , संकल्प पत्र छापून वर्षानुवर्षे धूळ चारण्याचे काम आता थांबवावे, अन्यथा पुढच्या पाच वर्षात देशाची अर्थव्यवस्था पहिल्या तीनात राहिली तरी, बेरोजगारामुळे , दरडोई उत्पनाच्या संख्येत आफ्रिकी देशांच्या गरिबांच्या पंक्तीत जाऊन बसणार नाही म्हणजे मिळविले . 


विजयकुमार वाणी , पनवेल 

शुक्रवार, १५ मार्च, २०२४

लेख (१७०) १६ मार्च २०२४

 


ऐशींची ऐसी तैशी !!

दिनांक १५ मार्च २०२४ लोकसत्ता अंकातील " म्हातारे तितुके  " संपादकीयात, चाळीसाव्या शतकातील अमेरिकेत जन्मलेल्या दोन चीर तरुणांच्या अध्यक्षपदाच्या लढतीचे चित्र रंगविले आहे .  वृद्ध होणे हे एका आकारात बसणारी गोष्ट नाही.  त्यास अनेक , कंगोरे आहेत , वाटा आहेत .  वेगवेगळ्या लोकांमध्ये त्यांच्या आयुष्याच्या वेगवेगळ्या कालखंडात वापरता येणारी बुद्धिमत्ता , चतुरता आहे, तसा  कमकुवतपणा असल्यास तसे व्यक्तिमत्व घडत असते .  ठराविक वयात परिस्थितीनुसार , प्रकृती स्वास्थ्यानुसार, अमर्याद बुद्धीची तल्लखतेची ताकद, एकाच वेळी अनेक गोष्टी लक्षात ठेवण्याची कला अवगत असू शकते . अमेरिकेत रोनाल्ड रेगन , ट्रम्प , बायडेन अशी सत्तरी ओलांडणारी अध्यक्षांची परंपरा आहे .  तशी क्लिंटन , बुश , यांच्याच वयाचे पण त्यांना फार आधीच संधी मिळाली . त्यात आता ऐशीच्या पुढील अध्यक्ष असे बिरुद मिरवित ट्रम्प, बायडेन चर्चेत आहेत .  अमेरिकेच्या आताच्या  सर्वेक्षणात १०० पेक्षा जास्त वयाच्या वृद्धांची संख्या २० वर्षांच्या तरुणांच्या दुप्पट आहे .  वयाच्या साठीनंतर निरोगी राहण्याच्या सवयी पुढील अनेक वर्षे सक्रिय राहतात .  चाळिशीनंतर उच्च पदाची , सत्तेची महत्वाकांक्षा वाढू लागल्यास, इच्छे नुसार,  कुवतीनुसार , साठीनंतर अनेक कर्तबगारांची करियर  घडलेली उदाहरणे अमेरिकेत तशी इतर देशातही आहेत.  बायडेन यांच्या वयाचा  विचार न करता, त्यांनी माजी अध्यक्ष ट्रम्प , ओबामा यांनी न केलेल्या अनेक द्विपक्षीय करार, बायडेन यांनी मार्गक्रमित केले असल्यामुळे.  संसदीय प्रणालीतील त्यांचे हे विशेष निवडणुकीसाठी उपयुक्त आहे .  व्यक्ती बद्दल किंवा त्याच्या वया बद्दल काय वाटते या पेक्षा पक्षाची ध्येय धोरणे राष्ट्रास विकसित करीत आहे , हे पाहणेही अमेरिकेच्या नागरिकांच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे.  यातील ट्रम्प यांची उमेदवारीही तेवढीच महत्वाची आहे , चांगले किंवा वाईट याचा सारासार विचार करून , अध्यक्ष पदी , पक्षाच्या ध्येय धोरणांनुसार , साध्य करत , शेवटच्या टप्प्या पर्यंत पोहोचलेले ट्रम्प यांचे खर्च कौतुक करावेसे वाटते , त्यांच्यावर ९१ गुन्ह्यांचा आरोप आहे , तरीही आज अमेरिकन,  त्यांना सत्ताधारींपेक्षा अधिक सक्षम आणि प्रभावी म्हणून पाहतात .  ऐशींची ऐसी तैशी करत, जगातील सर्वोच्च पदाचा सन्मान ऎशींच्या तरुणालाच मिळेल हे मात्र आता नक्की ठरले आहे,  

विजयकुमार वाणी , पनवेल   

सोमवार, २६ फेब्रुवारी, २०२४

लेख (१६९) २७ फेब्रुवारी २०२४

 


दलालांचे हित पहा पण शेतकऱ्यांना माफक भाव द्या . 

 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२४ अंकातील  "हमी हमी , आमची जास्त , तुमची कमी " संपादकीय वाचले . इतिहास पाहता एकंदरीत कोणतेही  केंद्र अथवा राज्य सरकार, शेतकऱयांच्या  पाठीशी ठामपणे उभे राहिलेले नाही .    अभ्यासू नेतृत्वातून , राजकीय आखाड्यातून शेतकऱयांची अनेक आंदोलने झालीत , पण मार्ग काही निघत नाहीत .  याच अनुषंगाने राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची स्थापना होऊन त्यातील  उद्दिष्ठाना, शिफारशींना गेल्या पंचवीस वर्षात किती महत्व दिले हे सर्वश्रुत आहे .  पिकविणारा शेतकरी आणि ग्राहक यांची एकूण लोकसंख्येएवढीच संख्या असून सुद्धा, पैशाच्या पिकाच्या भावाला पटीत भाव वधारून दलालांमार्फत, ग्राहकाला रुपयात विकली जाणारी साखळी खूपच मजबूत आहे, त्याचे महत्व सर्वच सरकारे जाणून आहेत.  मुख्य उत्पादन खरीप, रब्बी हंगामातून निर्माण होणाऱ्या पिकांना भाव मिळावा एवढीच अपेक्षा शेतकऱ्यांची असली तरी , वर्षानुवर्षे दलालाची बसलेली घडी विस्कटविणे कोणत्याच सरकारांना शक्य नाही .   कॉर्पोरेट क्षेत्रातील मॉल च्या साखळीतून शेतकरी / पणन महासंघ खरेदीमुळे , दलालांच्या संख्येला काही प्रमाणात आळा बसत चालला आहे,  परंतु अल्पभूधारक शेतकरी, त्यांची पिके यांना स्थानिक आडते यांच्यावरच अवलंबून राहून माल विकावा लागतो .  यासाठी शेतकरी आयोगाच्या शिफारशी काही प्रमाणात तरी अंमलात आणल्यास शेतकऱ्यांना लाभ मिळेलच आणि दलालांचीही साखळी तुटणार नाही, हेही  सरकारांना तितकेच महत्वाचे राहील . 

विजयकुमार वाणी , पनवेल 

मंगळवार, २० फेब्रुवारी, २०२४

लेख (१६८) २१ फेब्रुवारी २०२४

 


सत्ताधाऱ्यांच्या अक्षम्य चुकांमुळे न्यायालयीन नित्यनियम कामकाजाचा खोळंबा .  
 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०२४ अंकातील  "न्यायालयाचे खडे बोल" वृत्त वाचले .   गेल्या दोन तीन वर्षांचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल पाहता,  फटकारणे ,कोरडे ओढणे , खडे बोल , इत्यादी अलंकारांनीच युक्त सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल सत्ताधारांच्या विरोधात गेलेले आहेत . त्यातील ठळक , शेतकरी आंदोलन , राज्यपाल नियुक्ती, महाराष्ट्र सत्तांतर , बिल्किस बानो , दिल्ली प्रशासन , न्यायाधीश नियुक्ती पॅनल, चंदीगड महापौर, निवडणूक रोखे , अशा अनेक प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राचे धिंदवडे काढले आहेत .  भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीशी सुसंगत असे कायदे बहुमताने बनविणे , हे मुख्य कार्य संसदेचे असते , म्हणजे कायद्याचे ज्ञान आवश्यक असताना देखील न्यायालयाच्या कक्षात यांची प्रकरणे निकालात निघतात , याचे भान सत्ताधाऱ्यांना कधी येणार आहे कीं नाही .  सत्तेच्या मस्तीत घेतलेल्या निर्णयांच्या विरोधात संबंधितांनी उच्च, सर्वोच्च न्यायालयात त्वरित दाद मागितल्याने न्यायालयही दखल घेत निकाल देतात , पण या प्रकरणांत जुनी , उर्वरित प्रकरणे अजून मागे राहतात, त्यामुळे संबंधित त्यास न्यायालयिन खोळंबा म्हणावयास म्हणावयास मोकळे होतात . 

विजयकुमार वाणी , पनवेल  

शुक्रवार, १९ जानेवारी, २०२४

लेख (१६६) १८ जानेवारी २०२४

 



लिहिता वाचता येत नाही हेच बरे , अन्यथा शासनाला अधिक रोजगार उपलब्ध करावा लागेल .  

दिनांक १९ जानेवारी २०२४ लोकसत्ता अंकातील " दुआओं का असर  " संपादकीयात शिक्षण पद्धत , विद्यार्थ्यांची बौद्धिक दारिद्र्यता यावरचे विवेचन वाचले .  अठरा पगड जातीच्या, बारा बलुतेदार पद्धती अस्तंगत पावल्यामुळे, भारतीय शिक्षण पद्धतीकडे केवळ नोकरी मिळविण्याचे साधन,  याच अर्थाने विद्यार्थ्यांच्या मनात वर्षानुवर्षे बिंबविले गेले.  शाळेत दाखल होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा कल अभ्यासाकडे राहिलंच,  हा कायम प्रश्नच राहिला आहे.  देशातील ७० टक्के नागरिक शेती , कामगार वर्गात मोडले जातात.  अर्थातच त्यांच्या मुलांच्या शाळा ह्या अती दुर्गम भाग , ग्रामीण भाग , शहरातील दुर्लक्षित मागासलेल्या भागातील पालिकेच्या, जिल्हा परिषदेच्या शाळा अग्रक्रमाने येतात, त्यातील विद्यार्थ्यांची संख्याही एकूण विद्यार्थ्यांच्या ७० टक्केच्या आसपास आहे .  या शाळा सरकारी असल्याने त्यांच्या इमारतींची अवस्था , बाक बाकडे , पुसटसे फळे , अस्वच्छता , शिक्षकांच्या  नेमणुका, त्यांची उपस्थिती आणि शिकविण्याची पद्धत यांवर ताण म्हणजे विद्यार्थ्यांना शिकण्याची आस , या परिस्थितीवर खरेच,  बरेच अवलंबून असते .  लेखातील ' शिक्षण व्यवस्था - विद्यार्थ्यांमध्ये असलेल्या हुशारीमुळेच टिकून आहे ' या म्हणण्याला पुष्टी मिळते .  आता प्रश्न उरतो तो, या विद्यार्थ्यांमध्ये असलेल्या ज्ञानाचा.  बालवाडी प्राथमिक माध्यमिक शिक्षण मिळत असताना केवळ उपस्थितीच यांचे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण असते .  केवळ साडे- सात आठच महिने भरणाऱ्या शाळेत , १५ धड्यांचे म्हणजेच सहा विषयांतील ९० धड्यांचा (शिकविलेल्या किंवा न शिकविलेल्या ) अभ्यास करून आत्मसात करणे,  विद्यार्थ्यंसांठी खरेच कठीण असते .  यास बरेच कारणे असू शकतात . घरातील पोषक वातावरण , मुळात मुलांमध्ये अभ्यासाचा कंटाळा ,  आकलन शक्ती , आणि महत्वाचे म्हणजे त्यांना मिळालेल्या शिक्षकाची शिकविण्याची पद्धत,  यावर अभ्यासाचा स्थर अवलंबून आहे .  ७० टक्के विद्यार्थ्यांमधल्या केवळ थोड्याच मुलांना याची जाणीव होत राहून ते उच्च शिक्षणासाठी पात्र ठरतात.  लेखात म्हटल्याप्रमाणे , सोळा सतरा वयोगटातील विद्यार्थ्यांना मूलभूत ज्ञानाचीही माहिती नसणे यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही .  खरे तर शासनाच्या नेमून दिलेल्या शिक्षण विभागाने काटेकोरपणे शिस्त अवलंबिल्यास शाळेची निगा राखणी , शिक्षकांची नियुक्ती, विद्यार्थ्यांसाठीच्या सर्व योजना पद्धतशीर राबविल्यास,  यात पंचवीस टक्के तरी फरक पडण्याची नक्कीच शक्यता आहे .  परंतु कामाचा अभाव आणि राजकीय हस्तक्षेप यातून अंदाधुंदी या पलीकडे काहीही शिल्लक राहत नाही .   या वातावरणातून, तावून सुलाखून बाहेर पडणाऱ्यां विद्यार्थ्यांपुढेही आरक्षण , भरमसाठ फी आदींचे चक्रव्यूह असतेच, नोकरी मिळणे तर खूपच दूरची गोष्ट राहते .  असे  प्रथम , असर अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवण्यातच आनंद आहे , कारण ह्या ७० टक्क्यातील विद्यार्थीही शिकू लागल्यास त्यांच्यासाठी आणखी कोणत्या नोकऱ्या शासन उपलब्ध करून देऊ शकते ,   गुणाकार भागाकार येत नसल्यामुळे, अल्प शिक्षण प्राप्त करून शेती , कामगार , रोजंदारी करावी ह्यातच शासनाची दूरदृष्टी असावी. 

विजयकुमार वाणी , पनवेल