सवलतींची खैरात करणाऱ्यांना फक्त सत्तेची चिंता.
दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२४ लोकसत्ता अंकातील " गॅरंट्यांचा शाम्पू ", राज्याच्या विस्कटलेल्या आर्थिक घडीसंबधीचे संपादकीय वाचले. सध्याच्या राजकीय स्थितीत असंख्य मतभेद, अंतर्गत तणाव, आणि गटबाजी यांमुळे सर्वच पक्ष अडचणीत आहेत. आर्थिक संकट, बेरोजगारी, शेतीतील समस्या, आणि महागाई या कारणांमुळे मतदारांमध्ये असंतोष आहे. निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्ष जाहीरनाम्यात अनेक गोष्टी फुकट देण्याचे आश्वासन देत आहेत. कुणाला मानू आणि कुणाला हिणवू अशी स्थिती राजकीय पक्षांबाबत झाली आहे. विविध सवलती, सबसिडी, आणि फुकट सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे नागरिकांच्या मानसिकतेत काही सकारात्मक आणि नकारात्मक बदल होऊ शकतात याचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. कारण त्याचे दूरगामी परिणाम होत आहेत. स्वावलंबनाची मानसिकता, आत्मनिर्भरतेची भावना कमी होऊ शकते. आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी आवश्यक कौशल्य आणि सामर्थ्य वाढवण्याचे प्रयत्न थांबू शकतात. सतत लाभ मिळत असल्याने, कर्तव्यांची जाणीव राहणार नाही. कर भरणे, पर्यावरणाचे संरक्षण करणे, किंवा सामाजिक योगदान देणे यांसारख्या जबाबदाऱ्यांबाबत निष्काळजीपणे होऊ शकतात. आपल्या कमाईचा अनुत्पादक खर्च करतात, कारण त्यांना गरजेच्या गोष्टी सरकारकडून मिळतात. नवीन पिढीवरही विपरित परिणाम होतो. मेहनत, कौशल्यविकास, आणि उद्योजकतेचा मार्ग निवडण्याची प्रेरणा कमी मिळते. फुकट सुविधा मिळण्याने हक्काची भावना निर्माण होऊन, प्रत्येक सुविधा फुकट मिळायलाच पाहिजे, आणि काही वेळा गरजेपेक्षा अधिक लाभाची मागणी वाढू शकते. उत्पादनक्षम नागरिकांची संख्या कमी होते. सवलतींचा फायदा अनेकदा अशा लोकांपर्यंत पोहोचतो ज्यांना त्याची खरोखरच आवश्यकता नसते, तर गरजवंतांना त्याचा फायदा कमी मिळतो. यामुळे सामाजिक असमानता वाढू शकते. आजपर्यंत शेतकऱ्यांची कर्जमाफीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला आहे, तरीही शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजा कायम आहे. कर्जमाफीमुळे कर्जाचा भार कमी होतो, परंतु पुढील हंगामात ते पुन्हा कर्ज घेतात. यासाठी शाश्वत उपायांची गरज आहे.
२) महाराष्ट्राच्या औद्योगिक दुर्दशेला अनेक कारणे आहेत. औद्योगिक धोरण, वाढती वीज समस्या, भ्रष्टाचार आणि प्रशासनिक अडथळे, वाढते कर आणि खर्च, कामगार समस्या आणि संघटना, अपुऱ्या पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि अन्य राज्यांची अधिक आकर्षक धोरणे, त्यामुळे गुंतवणूक इतर राज्यांकडे वळली. दरडोई उत्पन्न कमी असण्याची कारणे शोधली जात नाहीत. शेती उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष, खुंटलेले औद्योगिक उत्पादन परिणामी वाढलेली बेरोजगारी, ग्रामीण आणि शहरी क्षेत्रातील असमानता, माहिती तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रातील मर्यादित विकास, राजकीय अस्थिरते मुळे धोरणात सातत्याने बदल, या सर्व कारणांमुळे महाराष्ट्राची दरडोई उत्पन्न अपेक्षेपेक्षा कमी राहते.
३) राज्याच्या आर्थिक मिळकतीचा ६५% पर्यंत हिस्सा सदस्यांच्या, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि पेन्शनवर जातो. विकास कामांसाठी, पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी, आणि अन्य योजनांसाठी मर्यादित निधी शिल्लक राहतो.
फुकट योजनांमुळे तात्पुरता फायदा होतो, परंतु या योजनांचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण पडतो. यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक शिस्त, आत्मनिर्भरता, आणि राज्याचा आर्थिक विकास बाधित होतो आहे. शाश्वत विकास आणि रोजगारनिर्मिती यांसारख्या धोरणात्मक उपाययोजनांवर अधिक भर देणे आवश्यक आहे.
विजय आप्पा वाणी, पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा