राज्य ऱ्हासाची सुरुवात तीस वर्षांपासूनच झाली.
दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२४ लोकसत्ता अंकातील "महाराष्ट्र मंदावू लागला " केंद्राच्या सल्लागार परिषदेच्या अहवालावर राज्याच्या विस्कटलेल्या घडीसंबधीचे संपादकीय वाचले. राज्याची पिछेहाट होण्यासाठी दहा वर्षांचा नव्हे तर गेल्या पंचवीस तीस वर्षांचा कालावधी आहे. जागतिकीकरणानंतर देशातील सर्वच राज्यांना प्रगतीची कवाडे उघडी झाली. परदेशी गुंतवणूक, आय टी क्षेत्राची लक्षणीय प्रगती, वाढलेली लोकसंख्या आणि त्याप्रमाणात व्यापार वृद्धीसाठी मिळालेली बाजारपेठ अशा अनेक कारणांमुळे सर्वच राज्यांनी प्रगतीसाठी आवश्यक मेहनत घेतली. परंतु याच समयी प्रगतिशील महाराष्ट्रात मात्र १९९० मध्ये आणि नंतर संपामुळे बंद पडलेल्या असंख्य कापड गिरण्या, मुंबई ठाणे पट्ट्यातील असलेल्या दोनशेच्या वर बहुराष्ट्रीय, राष्ट्रीय कंपन्यांचे बंद किंवा स्थलांतर करण्यात आले. २०१० पर्यंत राज्यातील पंचवीस टक्के कारखानदारी नष्ट होऊन, बेरोजगारी वाढून आर्थिक विषमता निर्माण होत गेली. या उद्योगधंद्यांना देशातील कोणत्याही राज्यात व्यवसायासाठी सवलतींचा वर्षाव केला आणि परराज्यातील प्रगतीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. त्याच सुमारास आपल्या राज्यात रिकाम्या झालेल्या कारखान्यांच्या जागांवर टोलेजंग इमारती, मॉल्स, कॉम्प्लेक्स उभे रहिले आणि रोजगारनिर्मितीस कायमचे टाळे लागले. गेल्या दशकापासून युती आघाडीच्या सरकारात केवळ सत्ता टिकविणे महत्वाचे राहिले. सगळ्याच आघाडीवर राज्याची झालेल्या चिंताजनक पडझडीत राजकीय सत्ताधारी आणि प्रशासक देखील तेवढेच जबाबदार आहेत. गेल्या पाच वर्षात राजकीय क्षेत्रात झालेल्या पाला पाचोळ्यातून निर्माण झालेल्या आघाडी , युती मंत्र्यांकडून अपेक्षा न केलेली बरी, परंतु मंत्रालयातील उच्च पदस्थ सचिवांसह, ३६ जिल्हाधिकारी , २८ महानगर पालिकांचे आयुक्त असे तीनशेच्या आसपास उच्च पदी नियुक्त झालेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून राज्य प्रगतीचा आलेख स्थिर ठेवण्यासाठी झालेले दुर्लक्ष तेवढेच महत्वाचे आहे, याचाही तेवढाच विचार झाला पाहिजे. राजकीय बजबजपुरीला कंटाळून त्यांच्याही कार्यक्षमतेवर परिणाम होत असेल पणं जी काही धोरणे राबविली त्यात कमी अधिक प्रमाणात अंमलबजावणी करण्यात प्रशासन नक्कीच कमी पडले परिणामी राज्याची प्रगती मंदावली.
विजय आप्पा वाणी, पनवेल
दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२४ लोकसत्ता अंकातील "महाराष्ट्र मंदावू लागला " केंद्राच्या सल्लागार परिषदेच्या अहवालावर राज्याच्या विस्कटलेल्या घडीसंबधीचे संपादकीय वाचले. राज्याची पिछेहाट होण्यासाठी दहा वर्षांचा नव्हे तर गेल्या पंचवीस तीस वर्षांचा कालावधी आहे. जागतिकीकरणानंतर देशातील सर्वच राज्यांना प्रगतीची कवाडे उघडी झाली. परदेशी गुंतवणूक, आय टी क्षेत्राची लक्षणीय प्रगती, वाढलेली लोकसंख्या आणि त्याप्रमाणात व्यापार वृद्धीसाठी मिळालेली बाजारपेठ अशा अनेक कारणांमुळे सर्वच राज्यांनी प्रगतीसाठी आवश्यक मेहनत घेतली. परंतु याच समयी प्रगतिशील महाराष्ट्रात मात्र १९९० मध्ये आणि नंतर संपामुळे बंद पडलेल्या असंख्य कापड गिरण्या, मुंबई ठाणे पट्ट्यातील असलेल्या दोनशेच्या वर बहुराष्ट्रीय, राष्ट्रीय कंपन्यांचे बंद किंवा स्थलांतर करण्यात आले. २०१० पर्यंत राज्यातील पंचवीस टक्के कारखानदारी नष्ट होऊन, बेरोजगारी वाढून आर्थिक विषमता निर्माण होत गेली. या उद्योगधंद्यांना देशातील कोणत्याही राज्यात व्यवसायासाठी सवलतींचा वर्षाव केला आणि परराज्यातील प्रगतीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. त्याच सुमारास आपल्या राज्यात रिकाम्या झालेल्या कारखान्यांच्या जागांवर टोलेजंग इमारती, मॉल्स, कॉम्प्लेक्स उभे रहिले आणि रोजगारनिर्मितीस कायमचे टाळे लागले. गेल्या दशकापासून युती आघाडीच्या सरकारात केवळ सत्ता टिकविणे महत्वाचे राहिले. सगळ्याच आघाडीवर राज्याची झालेल्या चिंताजनक पडझडीत राजकीय सत्ताधारी आणि प्रशासक देखील तेवढेच जबाबदार आहेत. गेल्या पाच वर्षात राजकीय क्षेत्रात झालेल्या पाला पाचोळ्यातून निर्माण झालेल्या आघाडी , युती मंत्र्यांकडून अपेक्षा न केलेली बरी, परंतु मंत्रालयातील उच्च पदस्थ सचिवांसह, ३६ जिल्हाधिकारी , २८ महानगर पालिकांचे आयुक्त असे तीनशेच्या आसपास उच्च पदी नियुक्त झालेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून राज्य प्रगतीचा आलेख स्थिर ठेवण्यासाठी झालेले दुर्लक्ष तेवढेच महत्वाचे आहे, याचाही तेवढाच विचार झाला पाहिजे. राजकीय बजबजपुरीला कंटाळून त्यांच्याही कार्यक्षमतेवर परिणाम होत असेल पणं जी काही धोरणे राबविली त्यात कमी अधिक प्रमाणात अंमलबजावणी करण्यात प्रशासन नक्कीच कमी पडले परिणामी राज्याची प्रगती मंदावली.
विजय आप्पा वाणी, पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा