ट्रिपल, डबल, सिंगल इंजिन सरकार येवो अथवा प्रशासन राहो, महापालिकांच्या स्थितीत फरक पडत नाही.
दिनांक २० नोव्हेंबर २०२४ लोकसत्ता अंकातील " नगरांचे नागवेकरण " संपादकीयात, राज्यातील महापालिकांच्या कोलमडलेल्या आर्थिक नियोजनाचे यथार्थ वास्तव मांडले आहे. जीएसटी संकलनाचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे महापालिकांना निवडक उत्पन्नाच्या स्त्रोतांवर आणि राज्य, केंद्राच्या मिळणाऱ्या किरकोळ अनुदानावर अवलंबून रहावे लागते. मुंबई साठी तर निवडणुकांच्या जाहीरनाम्यात स्वतःच्या मतांच्या बेगमीसाठी ५०० स्क्वेफु घरांना टॅक्स माफ करून ५०० कोटींच्या संकलनाचे नुकसान केले आहे. त्याचाच कित्ता ठाण्यासह इतर पालिकांमध्ये राबविल्यास आश्चर्य वाटायला नको. सर्वच पालिकांच्या क्षेत्रात, बेकायदेशीर अतिक्रमण आणि बांधकामांमुळे हजारो कोटींचा महसूल बुडतो आहे. पालिकेच्या क्षेत्रातील लोकसंख्या, त्यांना देण्यात येणारी आरोग्य सेवा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, पाणी पुरवठा , घन कचरा व्यवस्थापन याचे गणित कधीच जमलेले दिसून येत नाही. तत्कालीन लोकसंख्येचा विचार करून नागरी सुविधा निर्माण केल्या होत्या, मात्र लोकसंख्येची घनता हजार पटींनी वाढली आणि सध्याच्या सुविधांमध्ये बदल करणे, सुधारणा करणे खूप अवघड आहे. त्यामुळेच अधिकारी या कामाकडे दुर्लक्ष करतात आणि आहे त्या सुविधांचा ऱ्हास होऊन, भागात अस्वच्छता, घाणीचे सम्राज्य वाढत आहे. सामान्य, उपलब्ध सुविधांसह किडा मुंगी सारखे जीवन जगत आहेत. प्रशासन तसेच निवडून आलेले नगरसेवक केवळ कागदावरच शहराचा विकास करण्याच्या नादात निविदा, टक्केवारी आणि राजकीय कुरबुरींमध्ये कित्येक वर्षे व्यस्त होते. परंतु गेले दोन -अडीच वर्षात सर्वच पालिकांमध्ये प्रशासनाकडे ताबा असूनही सोयी सुविधा उत्पन्न यामध्ये विशेष प्रगती झालेली दिसून आली नाही. त्यामुळे ट्रिपल, डबल, सिंगल इंजिन सरकार येवो अथवा प्रशासन राहो, महापालिकांच्या स्थितीत फरक पडत नाही, हे सिद्ध झाले.
विजय आप्पा वाणी, पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा