सत्ताधाऱ्यांच्या अक्षम्य चुकांमुळे न्यायालयीन नित्यनियम कामकाजाचा खोळंबा .
दिनांक २० फेब्रुवारी २०२४ अंकातील "न्यायालयाचे खडे बोल" वृत्त वाचले . गेल्या दोन तीन वर्षांचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल पाहता, फटकारणे ,कोरडे ओढणे , खडे बोल , इत्यादी अलंकारांनीच युक्त सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल सत्ताधारांच्या विरोधात गेलेले आहेत . त्यातील ठळक , शेतकरी आंदोलन , राज्यपाल नियुक्ती, महाराष्ट्र सत्तांतर , बिल्किस बानो , दिल्ली प्रशासन , न्यायाधीश नियुक्ती पॅनल, चंदीगड महापौर, निवडणूक रोखे , अशा अनेक प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राचे धिंदवडे काढले आहेत . भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीशी सुसंगत असे कायदे बहुमताने बनविणे , हे मुख्य कार्य संसदेचे असते , म्हणजे कायद्याचे ज्ञान आवश्यक असताना देखील न्यायालयाच्या कक्षात यांची प्रकरणे निकालात निघतात , याचे भान सत्ताधाऱ्यांना कधी येणार आहे कीं नाही . सत्तेच्या मस्तीत घेतलेल्या निर्णयांच्या विरोधात संबंधितांनी उच्च, सर्वोच्च न्यायालयात त्वरित दाद मागितल्याने न्यायालयही दखल घेत निकाल देतात , पण या प्रकरणांत जुनी , उर्वरित प्रकरणे अजून मागे राहतात, त्यामुळे संबंधित त्यास न्यायालयिन खोळंबा म्हणावयास म्हणावयास मोकळे होतात .
विजयकुमार वाणी , पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा