लिहिता वाचता येत नाही हेच बरे , अन्यथा शासनाला अधिक रोजगार उपलब्ध करावा लागेल .
दिनांक १९ जानेवारी २०२४ लोकसत्ता अंकातील " दुआओं का असर " संपादकीयात शिक्षण पद्धत , विद्यार्थ्यांची बौद्धिक दारिद्र्यता यावरचे विवेचन वाचले . अठरा पगड जातीच्या, बारा बलुतेदार पद्धती अस्तंगत पावल्यामुळे, भारतीय शिक्षण पद्धतीकडे केवळ नोकरी मिळविण्याचे साधन, याच अर्थाने विद्यार्थ्यांच्या मनात वर्षानुवर्षे बिंबविले गेले. शाळेत दाखल होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा कल अभ्यासाकडे राहिलंच, हा कायम प्रश्नच राहिला आहे. देशातील ७० टक्के नागरिक शेती , कामगार वर्गात मोडले जातात. अर्थातच त्यांच्या मुलांच्या शाळा ह्या अती दुर्गम भाग , ग्रामीण भाग , शहरातील दुर्लक्षित मागासलेल्या भागातील पालिकेच्या, जिल्हा परिषदेच्या शाळा अग्रक्रमाने येतात, त्यातील विद्यार्थ्यांची संख्याही एकूण विद्यार्थ्यांच्या ७० टक्केच्या आसपास आहे . या शाळा सरकारी असल्याने त्यांच्या इमारतींची अवस्था , बाक बाकडे , पुसटसे फळे , अस्वच्छता , शिक्षकांच्या नेमणुका, त्यांची उपस्थिती आणि शिकविण्याची पद्धत यांवर ताण म्हणजे विद्यार्थ्यांना शिकण्याची आस , या परिस्थितीवर खरेच, बरेच अवलंबून असते . लेखातील ' शिक्षण व्यवस्था - विद्यार्थ्यांमध्ये असलेल्या हुशारीमुळेच टिकून आहे ' या म्हणण्याला पुष्टी मिळते . आता प्रश्न उरतो तो, या विद्यार्थ्यांमध्ये असलेल्या ज्ञानाचा. बालवाडी प्राथमिक माध्यमिक शिक्षण मिळत असताना केवळ उपस्थितीच यांचे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण असते . केवळ साडे- सात आठच महिने भरणाऱ्या शाळेत , १५ धड्यांचे म्हणजेच सहा विषयांतील ९० धड्यांचा (शिकविलेल्या किंवा न शिकविलेल्या ) अभ्यास करून आत्मसात करणे, विद्यार्थ्यंसांठी खरेच कठीण असते . यास बरेच कारणे असू शकतात . घरातील पोषक वातावरण , मुळात मुलांमध्ये अभ्यासाचा कंटाळा , आकलन शक्ती , आणि महत्वाचे म्हणजे त्यांना मिळालेल्या शिक्षकाची शिकविण्याची पद्धत, यावर अभ्यासाचा स्थर अवलंबून आहे . ७० टक्के विद्यार्थ्यांमधल्या केवळ थोड्याच मुलांना याची जाणीव होत राहून ते उच्च शिक्षणासाठी पात्र ठरतात. लेखात म्हटल्याप्रमाणे , सोळा सतरा वयोगटातील विद्यार्थ्यांना मूलभूत ज्ञानाचीही माहिती नसणे यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही . खरे तर शासनाच्या नेमून दिलेल्या शिक्षण विभागाने काटेकोरपणे शिस्त अवलंबिल्यास शाळेची निगा राखणी , शिक्षकांची नियुक्ती, विद्यार्थ्यांसाठीच्या सर्व योजना पद्धतशीर राबविल्यास, यात पंचवीस टक्के तरी फरक पडण्याची नक्कीच शक्यता आहे . परंतु कामाचा अभाव आणि राजकीय हस्तक्षेप यातून अंदाधुंदी या पलीकडे काहीही शिल्लक राहत नाही . या वातावरणातून, तावून सुलाखून बाहेर पडणाऱ्यां विद्यार्थ्यांपुढेही
विजयकुमार वाणी , पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा