(१)
चिंताजनक पेपरफुटी
दिनांक ११ जानेवारी २०२४ म टा अंकातील " बार्टी , सारथी , महाज्योती परीक्षेत पेपरफुटी ? " वृत्त वाचले . गेल्या वर्षभराच्या वृत्तांचा आढावा घेतल्यास, जवळ जवळ सर्वच परीक्षांमध्ये एका तरी विषयाचा पेपर फुटण्याची बातमी आहे. यात विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान होऊन वर्ष वाया जात आहे. याचे भान ना संस्थांना ,सरकारला ना विद्यार्थी संघटनांना आहे . राजस्थान आणि उत्तराखंड राज्यात पेपरफुटी विरोधात कायदे उपलब्ध आहेत . त्याच धर्तीवर राज्यात कायदा व्हावा हि साधी मागणी देखील पूर्णत्वास जात नाही . सरकारने पोलिसांची, शिक्षण क्षेत्रातील संघटनांची , दक्षता समिती स्थापून पेपर फोडणाऱ्या टोळ्यांचा बिमोड करावा , पकडल्यास अजामीनपात्र गुन्हा नोंदवावा . पेपर फोडणारे दोषी आहेतच , परंतु त्यांच्याकडून सेटिंग करून घेणारे उमेदवार, त्यांचे पालक सुद्धा तितकेच दोषी आहेत, अशांना , लक्षावधी रुपयांचा दंड ठोठावा , शिक्षा व्हावी , नोकर भरतीत कायमची बंदी (ब्लॅक लिस्ट ) करावे . जेणेकरून प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळून वेळेत परीक्षा , निकाल आणि पुढील शिक्षण अथवा नोकरी मिळाल्याचे समाधान मिळेल .
(२)
अमर्यादित सार्वजनिक वाहतूक आणि मर्यादित मेट्रोचा वापर
दिनांक ११ जानेवारी २०२४ लोकसत्ता अंकातील " मेट्रो पांढरा हत्ती ठरतोय का ? " "विश्लेषण" सदरात प्रवासी संख्या, सार्वजनिक वाहतूक , आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य यावर विवेचन केले आहे. देशातील नवी मुंबई वगळता, सर्वच जुन्याच शहरांचे महानगरात रूपांतर झाल्याने आणि महत्वाचे केंद्रे, सर्वच कार्यालये , रेल्वे बस स्थानक , एकाच ठिकाणी वसल्या मुळे सर्वत्र गर्दी केंद्री होत असते. या भागात क्वचितच साठ फुटांपेक्षा रुंदीचे रस्ते आढळतात, परिणामी वाहतूक कोंडी निर्माण होत राहते . सर्वच महानगरातील वाहतूक कोंडीच्या समस्येला एकेरी वाहतूक , उड्डाण पूल , फ्री वे , बाय पास यांच्या वापरा नंतरही वाहतुक कोंडीचा प्रचंड ताण शहरांवर पडत असल्यामुळे मेट्रो प्रकल्प म्हणजे वाहतुक कोंडीसाठी निवडलेला एक उत्तम पर्याय आहे. राज्यातील मुंबई,पुणे, नागपूर या शहरातील मेट्रोचे जाळे शहरांच्या मुख्य भागातूनच आहे . घाटकोपर ,अंधेरी, तसेच बेलापूर रेल्वे आणि मेट्रो स्टेशन एकाच फलाटावर आहेत, त्यामुळे मेट्रो स्थानके चालत पोहोचता येतील अशा अंतरावर नाहीत हे म्हणता येणार नाही . मोठे आणि मोकळे रस्ते , कमी रहदारी यामुळे युरोपीय देशांमध्ये मेट्रो , ट्राम हि रस्त्यांवरील मधल्या मार्गिकांमध्ये चालविल्या जातात, साहजिकच जास्तीतजास्त ट्रामचा वापर केला जातो . आपल्या देशात शहरांतर्गत चौपदरी , सहापदरी रस्त्यांची वानवा आहे, त्यामुळे मेट्रोसाठी उड्डाणपूल, त्यावर लोहमार्ग आणि स्थानके बांधावी लागत आहेत , त्यावर वारेमाप खर्च होत आहे, शिवाय मेट्रोचे कम्पार्टमेन्ट सुद्धा आयात करावी लागत आहेत, या सर्वांसाठी प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. मुंबई शहराचाच विचार केल्यास सर्वच मेट्रो बांधकामांचा खर्च कित्येक लक्ष कोटींच्या पुढे आहे . एवढ्या मोठ्या रकमेची गुंतवणूक झाल्यामुळे साहजिकच त्याचा मुख्य परतावा प्रवाशांच्या प्रवास भाड्यातूनच व्हावा हि अपेक्षा रास्तच आहे . मेट्रोचे जाळे विणण्यास आणि कोरोना काळाचा घाला याची सांगड घालता असेही निदर्शनास येते की , कोरोना काळात / नंतर सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर कमी होऊन , शक्यतो खाजगी दोन चाकी , चार चाकी वाहनांना पसंती मिळू लागली. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षात ऑटोमोबाईल सेक्टर उत्पनादनांचा उच्चांक गाठीत आहेत. परिणामी पुन्हा वाहतूक कोंडीचा सामना सर्व शहरे करीत आहेत . एकीकडे पायाभूत सुविधांवर खर्च करणे आणि सार्वजनिक वाहतुकीस प्रतिसाद न मिळणे ह्या कात्रीत सरकार , मेट्रो ऑपेरेटर्सही विवंचनेत आहेत. यावर उपाय म्हणजे सर्वच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडविणे अपेक्षित आहे . सोमवार ते शुक्रवार या कार्यालयीन कामकाज दिवसात लांब पल्ल्यांच्या रेल्वे, एस टी , ट्रॅव्हल्स आणि खाजगी गाडयांना ठराविक वेळेतच शहरात ये जा करण्यासाठी वेळेचे बंधन घालावे. अशा अनेक मार्गांचे पर्याय शोधून जास्तीत जास्त सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढल्यासआणि महिला सन्मान योजनांमुळे एस टी चे प्रवासी वाढले , तसे अन्य उपक्रमांत सवलती दिल्यास सार्वजनिक वाहतूक नक्कीच फायदेशीर ठरेल.
विजयकुमार वाणी , पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा