लेख (१६५) १६ जानेवारी २०२४

(१)

मराठीची गळचेपी कायमचीच !!  

म, टा.  दिनांक  १६ जानेवारी २०२४ "मराठीचे (जुनेच ) आक्रंदन"  संपादकीय वाचले.  या आधीही २५ ऑक्टो २०२३ रोजी "मराठीची मानगूट - इंग्रजीचे भूत " संपादकीय लिहून या विषयावर प्रकाश टाकण्यात आला होता .  स्वातंत्र्यानंतर, मराठी संस्थांच्या उभ्या राहिलेल्या मराठी शाळा आणि पालिका , जिल्हा परिषद 

विद्यालयांतच मराठी माध्यमाचे शिक्षण मिळू लागले, जे चित्र आजतागायत आहे. आज मितीला प्रत्येक शहरात  पंचाहत्तर टक्के आणि ग्रामीण भागात सुद्धा पन्नास टक्के इंग्रजी शाळेचे प्राबल्य आहे.  त्यात सेमी इंग्रजी माध्यमांमुळे परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली आहे.  आजही ग्रामीण भागातील मराठी टक्का, कसेबसे पदवीपर्यंत शिक्षण घेत स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत वर्षानुवर्षे घालवत आहे.  राज भाषेचा दर्जा मिळविण्यासाठीचे प्रयत्न,  इतर भाषिंकांसाठी मराठी भाषेची सक्ती , शासनाच्या, न्यायालयाच्या आस्थापनात मराठी भाषेत कामकाज,  मराठी पाट्यांची सक्ती याचे रडगाऱ्हाणे निरंतरच आहे . अशा अनेक प्रकारात शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे .   शासन नियुक्त महामंडळे , परिषदा, यांचे मराठी भाषेविषयी प्रेम सर्वश्रुत आहे .  आजमितीला मराठी कुटुंबातील, २००० सालाच्या आत जन्मलेल्या मुलांनाच मराठी भाषेत शिक्षण मिळाले असेल.  आजच्या  घडीला पंचाऐशी टक्के मराठी भाषिक, इंग्रजी माध्यमातूनच शिक्षण घेत असतील.  मराठी भाषेची गळचेपी उच्चभ्रू आणि सामान्यांच्या कृती, वृत्तीवरून होत, भाषेचा स्थर  निस्तेज होत आहे,   हे वास्तविक स्वीकारायला कुणी तयार नाही.  विश्व मराठी संमेलने , साहित्य संमेलने शासनाच्या  बेगडी प्रेमाचे प्रतीके आहेत. 

विजयकुमार वाणी , पनवेल 

(२)

मराठीची गळचेपी कायमचीच !!  

म, टा.  दिनांक  १६ जानेवारी २०२४ "मराठीचे (जुनेच ) आक्रंदन"  संपादकीय वाचले.  या आधीही २५ ऑक्टो २०२३ रोजी "मराठीची मानगूट - इंग्रजीचे भूत " संपादकीय लिहून या विषयावर प्रकाश टाकण्यात आला होता .  स्वातंत्र्यानंतर, मराठी संस्थांच्या उभ्या राहिलेल्या मराठी शाळा आणि पालिका , जिल्हा परिषद 

विद्यालयांतच मराठी माध्यमाचे शिक्षण मिळू लागले, जे चित्र आजतागायत आहे. आज मितीला प्रत्येक शहरात  पंचाहत्तर टक्के आणि ग्रामीण भागात सुद्धा पन्नास टक्के इंग्रजी शाळेचे प्राबल्य आहे .  त्यात सेमी इंग्रजी माध्यमांमुळे परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली आहे.  आजही ग्रामीण भागातील मराठी टक्का, कसेबसे पदवीपर्यंत शिक्षण घेत स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत वर्षानुवर्षे घालवत आहे.  राज भाषेचा दर्जा मिळविण्यासाठीचे प्रयत्न,  इतर भाषिंकांसाठी मराठी भाषेची सक्ती , शासनाच्या, न्यायालयाच्या आस्थापनात मराठी भाषेत कामकाज,  मराठी पाट्यांची सक्ती याचे रडगाऱ्हाणे निरंतरच आहे . अशा अनेक प्रकारात शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे .   शासन नियुक्त महामंडळे , परिषदा, यांचे मराठी भाषेविषयी प्रेम सर्वश्रुत आहे .  आजमितीला मराठी कुटुंबातील, २००० सालाच्या आत जन्मलेल्या मुलांनाच मराठी भाषेत शिक्षण मिळाले असेल.  आजच्या  घडीला पंचाऐशी टक्के मराठी भाषिक, इंग्रजी माध्यमातूनच शिक्षण घेत असतील.  मराठी भाषेची गळचेपी उच्चभ्रू आणि सामान्यांच्या कृती, वृत्तीवरून होत, भाषेचा स्थर  निस्तेज होत आहे,   हे वास्तविक स्वीकारायला कुणी तयार नाही.  विश्व मराठी संमेलने , साहित्य संमेलने शासनाच्या  बेगडी प्रेमाचे प्रतीके आहेत. 

विजयकुमार वाणी , पनवेल