जाहीरनामा दूर पण वास्तविकता स्विकारायला हवी .
लोकसत्ता दिनांक ५ मे २०२४ अंकातील पी चिदंबरम यांचे "समोरच्या बाकावरून " वाचताना असे लक्षात आले की , गेले चार लेख केवळ जाहीरनाम्यांविषयीच असून तुलनात्मक काँग्रेसचे न्यायपत्र वरचढ आहे असे वारंवार लिखाण सुद्धा गोबेल्स नीतीचाच भाग नाही का ? कारण यापूर्वी या सदरात लेखक विशेषतः अर्थ विषयक प्रश्नांविषयी मत मांडत. लेखक स्वतः ३० वर्षे विविध खात्यांचे केंद्रीय मंत्री होते, साहजिकच त्यांच्या अनुभवातून, अभ्यासातून विविध प्रश्न मांडले जाऊ शकतात . परंतु या सर्वांना कलाटणी देत केवळ जाहीरनाम्याविषयीच चार सदर लिहिणे विशेष वाटते . जीएसटी वर टिका टिप्पणी करणे, तर लेखकांचा आवडता विषय. परंतु या वृत्ताकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते . एप्रिल २०२४ मधील जीएसटी महसूल संकलन आतापर्यंतचे सर्वाधिक २. १० लक्ष कोटी रुपये आहे , त्यातही पाच सहा छोट्या राज्यांची अल्पशी घट वगळता उर्वरित राज्यांची महसुली उत्पन्न २५ टक्क्यांच्या पुढेच आहे . या पद्धतीने महसूल संकलन होत राहिल्यास सरकारच्या एकूण महसुलात जीएसटीचा वाटा ४० टक्क्यांच्या आसपास राहिला असून , ८५ ते ९० टक्के महसूल फक्त उद्योगधंद्यांतूनच वसूल होत आहे हे विशेष आहे. गेल्या दोन तीन वर्षांच्या शेअर बाजारातील चढता क्रम सुद्धा देशाच्या अर्थव्यस्थेतील आत्मविश्वास वाढवत आहे . एवढे सारे वास्तववादी असून देखील, लेखक या वृत्तांची दखल न घेता , केवळ जाहीरनाम्यावर चार चार लेख लिहीत असतील तर हा सुद्धा एक गोबेल्स नितीचाच भाग असू शकतो.
विजयकुमार वाणी , पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा