lगॅरंटी द्या पण कायम स्वरूपी रोजगाराची . . !!
लोकसत्ता दिनांक १५ एप्रिल २०२४ अंकातील "लालकिल्ला " सदरातील महेश सरलष्करांचा लेख वाचला . लेखात रेवडी संस्कृतीचा आढावा घेताना निर्गुंतवणूक , खाजगीकरण , उद्यमसुलभता शब्द गायब झाल्याचे निदर्शनास आणले आहे . दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांनी बेरोजगारी, अर्थात येत्या पाच वर्षात नोकऱ्यांचे नियोजना संबधी अवाक्षर काढलेले नाही . आजच्या बेरोजगारीचा आकडा भयावह आहे . पूर्वी शिक्षण नसल्यामुळे नोकरी मिळत नसे , पण आता उच्च शिक्षित, पात्रता असूनही लक्षावधी युवक बेरोजगारीच्या खाईत लोटले गेले आहेत . अगदी तीस वर्षांपूर्वी अंदाजे ३५० च्या वर सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम राबविले जात होते . त्यावेळच्या लोकसंख्येच्या मानाने तीस पस्तीस लाखाहून अधिक कायमस्वरूपी रोजगार उपलब्ध होता . आताच्या परिस्थितीत उपक्रमांची संख्या बोटावर मोजण्या इतकी राहिली असून निवृत्तीच्या उंबरठ्यावरील शे दोनशे, पेन्शनची वाट पाहत काम करीत आहेत. हे सारे चित्र , परिस्थिती सर्व राजकीय पक्ष प्रमुखांना ज्ञात आहेत परंतु विचारांचा मागासलेपणा आणि स्वतःचा टेम्भा मिळविण्यात, रेवड्या वाटण्याच्या नादात गरिबांना आणखी गरीब बनविण्याचे कट कारस्थान रचित आहेत . सरकारचे काम कारखाने चालविण्याचे नसून प्रशासन नियोजनाचे आहे , अशी वाक्ये उद्घोषित करत यांनी तर रोजगार उप्लब्धतेला काळे फसले आहे . रेवड्या वाटणाच्या पैशात, खरे तर येणाऱ्या पाच वर्षात अवघे काही कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून , ३६ राज्यांच्या ८०० जिल्ह्यात पुन्हा एकदा स्वतःचे सार्वजनिक उपक्रम सुरु करून, कमीत कमी पाच हजारांच्या वर रोजगार एका उपक्रमात उपलब्ध करून दिल्यास, देशातील चाळीस लक्ष युवकांना कायमच्या नोकरीची संधी मिळेल . शिवाय या उपक्रमांतर्गत काही छोटे व्यवसाय , लघु उद्योग उभारले जाऊन, व्यवसाय करणाऱ्या लक्षावधी युवकांना संधी मिळून बेरोजगारीची समस्या सुटण्यास प्रारंभ होऊ शकतो . "गॅरंटी द्या पण अशी कायम स्वरूपी रोजगाराची द्या " , उगाचच न्याय पत्र , संकल्प पत्र छापून वर्षानुवर्षे धूळ चारण्याचे काम आता थांबवावे, अन्यथा पुढच्या पाच वर्षात देशाची अर्थव्यवस्था पहिल्या तीनात राहिली तरी, बेरोजगारामुळे , दरडोई उत्पनाच्या संख्येत आफ्रिकी देशांच्या गरिबांच्या पंक्तीत जाऊन बसणार नाही म्हणजे मिळविले .
विजयकुमार वाणी , पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा