लेख १९० (२९ डिसेंबर २०२४)

 

म. टा.२२ डिसेंबर २०२४ अंकातील " सवांद" पुरवणीतील " सीमा प्रश्न सुटत का नाही ? लेख वाचला.  या घडीला , सीमा प्रश्न केवळ  औपचारिकता म्हणून चर्चिला जातो, आंदोलने छेडली जातात, याची जाणीव येणाऱ्या तिसऱ्या पिढीलाही होऊ लागली आहे.  मावळते मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी, राज्याच्या विधिमंडळात  ठराव मांडून महाराष्ट्रातील सीमारेषेवरील गावे, त्यांना मिळणाऱ्या सोयी सुविधांमध्ये वाढ, पाणी प्रश्न, या व्यतिरिक्त कर्नाटकातील ८५० सीमावर्ती मराठी भाषिक गावे विलीन करावीत असे मंजूर करून घेतले .  ठरावात मराठी भाषिक सीमावासियांना निवृत्ती वेतनात वाढ, गृहनिर्माण मंडळाच्या गाळेवाटपात सहभाग, सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुदान, विद्यार्थ्यासाठी राखीव जागा, नोकरीत प्राधान्य, मराठी भाषेच्या विकासासाठी अनुदान, आरोग्य योजना यांचाही प्राधान्याने समावेश करण्यात आला आहे.  या ठरावाची किती अंमलबजावणी झाली की नाही याची माहिती नाही आणि झाली असली तर सीमा वासीयांना एक चांगला दिलासा आहे.  परंतु कर्नाटक सरकार मात्र वेगवेगळ्या प्रकाराने सीमा वासीयांना दडपशाही मार्गाने प्रश्नांवर उगाचच त्रास देत आहे.

सीमा प्रश्न अनेक वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याचा निकाल लागेल तेव्हा लागेल , तोपर्यंत सीमा भागातील मराठी भाषिकांना या सवलतींचा लाभ मिळून जीवनमान सुधारण्यासाठी वाव मिळेल. परंतु दुट्टप्पी वागणाऱ्या कर्नाटक सरकारने या सीमा वासीयांवर , महाराष्ट्र सरकारच्या सवलतींचे लाभार्थी म्हणून , कर्नाटक सरकार कडून मिळणाऱ्या शिक्षण, आरोग्य, निवास , नोकरी या सवलतींवर बंदी घातल्यास वेगळाच प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.   महाराष्ट्र सरकारकडेही या सीमा वासीयांसाठी कायमची पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याचे धाडस हवे.  याचा एक चांगला परिणाम होऊ शकतो, सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटक सरकारचा दूजाभाव उजेडात आणून सदर गावे / मराठी भाषिक महाराष्ट्राचेच म्हणून अधिक हक्क सांगता येईल.  या ठरावाने सीमा प्रश्नास अधिक बळकटी आणली आहे. आता फक्त धसमुसळ्या कर्नाटक सरकारचे निर्णय, वागणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल याची वाट पाहावी लागेल. 

विजय आप्पा वाणी, पनवेल.