जागल्यांचा विचार न होता लाभार्थ्यांच्याच मतांवर सरकार निवडून येईल.
लोकसत्ता दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२४ अंकातील, राज्याच्या राजकारणातील पाच वर्षांच्या कालावधीतील घडामोडी, फोडाफोडी यांचा योग्य ते परामर्श घेणारे संपादकीय "को जागर्ति ? " वाचले . खरे म्हणजे २०१४ विधानसभेच्या निकलापासूनच या दुहीची पाळेमुळे रचली गेली होती, त्यास मूर्त स्वरूप २०१९ मध्ये दिले गेले. त्यामुळे आधीची पूर्ण पाच वर्षे सेवा देणारे आणि पुन्हा येईन म्हणाणण्याऱ्यांची पुरती गोची झाली. यातून मार्ग काढण्यासाठी पहिल्या दिवसापासूनच सत्तेचा सोपान चढण्याचे विविध मार्ग अवलंबिले गेले आणि विधान परिषदेतील उमेदवार निवडून त्यावर शिक्कामोर्तब केले. आघाडीला फोडाफोडीचे राजकारण करण्याची संधी न दवडता क्षणात सेनेला खिंडार पाडून, वाघास खिंडीत गाठून जायबंदी केले. पुनश्च सत्तेच्या दुसऱ्या पायरीवर का असेना बुड टेकत असतानाच अचानक घड्याळाचा वेगवान काटा तोडून क्षणभर सगळेच थांबते की काय असे वादळ निर्माण केले आणि इथेच पायऱ्या घसरण्यास सुरुवात झाली. त्याचा रोष आरक्षण, सेवा परीक्षा, बेरोजगारी, महागाई आदी रूपाने मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन रूपाने समोर आणला गेला त्याचे परिणाम लोकसभा निवडणुकीत दिसून आलेत. फोडलेल्या दोन्ही पक्षांकडील पूर्वीच्याच चिन्हं नाव मिळून देखील मतांच्या टक्केवारीवर भुईसपाट केले. समोर विधानसभा निवडणूक दिसत असताना हा लाजिरवाणा पराभव जिव्हारी लागला आणि व्यक्ती, ज्ञाती समाज, जात, आरक्षण, तरुण, महिला या घटकांना समोर ठेवून रोजच्या रोज, लाडकी बहीण, प्रशिक्षण, जाती महामंडळे, आदी नवनवीन योजना घोषित होऊ लागल्या आणि आघाडीस पुन्हा ठेच लागली, त्याची मलमपट्टी करताना बदलापूर घडले पणं लाडकी बहिण, मेट्रो, नवी मुंबई विमानतळ, आदी प्रकल्पांनी पुन्हा भुसभुशीत का असेना पाया रचत असतानाच एन्काऊंटर रुपी बदला घेत, विधानसभा निवडणुकीचा पूर्व मंडप बांधला. कमीतकमी विधानसभा लढण्याची योग्यता प्राप्त करीत असतानाच निवडणुकीचा बिगुल वाजला. हाती सत्ता होती , वर्तमान स्थिती, आपसातील सुंदोपसुंदी कसेतरी मिटवावेच लागतील, अन्यथा आघाडी पूर्ण ताकदीने, योजनापूर्वक हल्ला करणारच, त्यास निवडणूक पूर्व रंग नक्कीच भरले जातील, परंतु युतीच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणी मुळे थोडे थोडके नाही पणं तीस टक्के लाभार्थी आहेत, जी सत्तेचा मार्ग मोकळा करणारी ठरणार आहे, यात लाभ न मिळालेली पणं मतदान करणे कर्तव्याचे आहे मानणारी वीस टाक्यांच्या मतांवर युती आघाडीत दोन्हीकडे विसावली जातील. उर्वरित पंचवीस तीस टक्के सुट्ट्यांचे प्लॅनिंग, काही देणे घेणे नाही आविर्भावात आपापले रोजमाऱ्हा जीवन जगत राहतील. त्यामुळे जागल्यांचा विचार न होता लाभार्थ्यांच्याच मतांवर सरकार निवडून येईल यात आश्चर्य काय ?
विजय आप्पा वाणी, पनवेल
लोकसत्ता दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२४ अंकातील, राज्याच्या राजकारणातील पाच वर्षांच्या कालावधीतील घडामोडी, फोडाफोडी यांचा योग्य ते परामर्श घेणारे संपादकीय "को जागर्ति ? " वाचले . खरे म्हणजे २०१४ विधानसभेच्या निकलापासूनच या दुहीची पाळेमुळे रचली गेली होती, त्यास मूर्त स्वरूप २०१९ मध्ये दिले गेले. त्यामुळे आधीची पूर्ण पाच वर्षे सेवा देणारे आणि पुन्हा येईन म्हणाणण्याऱ्यांची पुरती गोची झाली. यातून मार्ग काढण्यासाठी पहिल्या दिवसापासूनच सत्तेचा सोपान चढण्याचे विविध मार्ग अवलंबिले गेले आणि विधान परिषदेतील उमेदवार निवडून त्यावर शिक्कामोर्तब केले. आघाडीला फोडाफोडीचे राजकारण करण्याची संधी न दवडता क्षणात सेनेला खिंडार पाडून, वाघास खिंडीत गाठून जायबंदी केले. पुनश्च सत्तेच्या दुसऱ्या पायरीवर का असेना बुड टेकत असतानाच अचानक घड्याळाचा वेगवान काटा तोडून क्षणभर सगळेच थांबते की काय असे वादळ निर्माण केले आणि इथेच पायऱ्या घसरण्यास सुरुवात झाली. त्याचा रोष आरक्षण, सेवा परीक्षा, बेरोजगारी, महागाई आदी रूपाने मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन रूपाने समोर आणला गेला त्याचे परिणाम लोकसभा निवडणुकीत दिसून आलेत. फोडलेल्या दोन्ही पक्षांकडील पूर्वीच्याच चिन्हं नाव मिळून देखील मतांच्या टक्केवारीवर भुईसपाट केले. समोर विधानसभा निवडणूक दिसत असताना हा लाजिरवाणा पराभव जिव्हारी लागला आणि व्यक्ती, ज्ञाती समाज, जात, आरक्षण, तरुण, महिला या घटकांना समोर ठेवून रोजच्या रोज, लाडकी बहीण, प्रशिक्षण, जाती महामंडळे, आदी नवनवीन योजना घोषित होऊ लागल्या आणि आघाडीस पुन्हा ठेच लागली, त्याची मलमपट्टी करताना बदलापूर घडले पणं लाडकी बहिण, मेट्रो, नवी मुंबई विमानतळ, आदी प्रकल्पांनी पुन्हा भुसभुशीत का असेना पाया रचत असतानाच एन्काऊंटर रुपी बदला घेत, विधानसभा निवडणुकीचा पूर्व मंडप बांधला. कमीतकमी विधानसभा लढण्याची योग्यता प्राप्त करीत असतानाच निवडणुकीचा बिगुल वाजला. हाती सत्ता होती , वर्तमान स्थिती, आपसातील सुंदोपसुंदी कसेतरी मिटवावेच लागतील, अन्यथा आघाडी पूर्ण ताकदीने, योजनापूर्वक हल्ला करणारच, त्यास निवडणूक पूर्व रंग नक्कीच भरले जातील, परंतु युतीच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणी मुळे थोडे थोडके नाही पणं तीस टक्के लाभार्थी आहेत, जी सत्तेचा मार्ग मोकळा करणारी ठरणार आहे, यात लाभ न मिळालेली पणं मतदान करणे कर्तव्याचे आहे मानणारी वीस टाक्यांच्या मतांवर युती आघाडीत दोन्हीकडे विसावली जातील. उर्वरित पंचवीस तीस टक्के सुट्ट्यांचे प्लॅनिंग, काही देणे घेणे नाही आविर्भावात आपापले रोजमाऱ्हा जीवन जगत राहतील. त्यामुळे जागल्यांचा विचार न होता लाभार्थ्यांच्याच मतांवर सरकार निवडून येईल यात आश्चर्य काय ?
विजय आप्पा वाणी, पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा