बुधवार, ९ ऑगस्ट, २०२३

लेख (१०९) १० ऑगस्ट २०२३

 


कर्ज निर्लेखन -   सामान्यांची परवड . . . 

लोकसत्ता दिनांक ८ ऑगस्ट २०२३ अंकातील अर्थसत्ता सदरात "कर्ज निर्लेखनाचा लाभ बड्या उद्योगांनाच !" वृत्त वाचले .  घर अथवा वाहन घेणे तेही डिपॉजिट्स , गॅरंटी , मॉर्टगेज आदी साऱ्या कटकटीतून सामान्य माणूस बँकेतून कर्ज मिळवितो आणि  कर्जाचे हफ्ते फेडण्यात जीवाचा आटापिटा करून वर्षानुवर्षे घालवितो .  एखादा हप्ता चुकला तर एसएमएस , कॉल पासून ते रजिस्टर पत्रापर्यंत सारेच व्यवहार होतात आणि बँकेत अपराध्यासारखे उभे करून,  गयावया करून पुढच्या हफ्त्यात रक्कम वाढवून कापली जाते .  हि बँकेची भिती सर्वसामान्यांना कायम आहे .  त्यांना कर्ज निर्लेखन (राईट ऑफ , वेव्ह ऑफ ) या शब्दांशी काही देणे घेणे नाही.   केंद्राच्या , राज्याच्या धोरणाच्या पायघड्या घालून काही विशिष्ट उद्योगपतींना,  उद्योगधंद्यांना लागणाऱ्या भांडवलासाठी सहज कर्ज उपलब्ध  होते .  कर्जदारांची संख्या, वितरित झालेल्या कर्जाची रक्कम आणि होणारी वसुली याची सांगड, ताळमेळ कधीच बसत नाही, असेच बँकेच्या वृत्तावरून तरी वाटते . कर्जदाराने दिवाळखोरी घोषित केल्यास ,  कर्जाची वसुली करणे कठीण असते.  कर्जदाराने दिलेल्या तारणाचे मूल्य कर्जाच्या रकमेपेक्षा कमी झाल्यानेही कर्ज राईट ऑफ केले असे बँक जाहीर करते .  तेव्हा बुडीत कर्ज दाखवून कर्ज राईट ऑफ करून, कर्ज तोट्याच्या पुस्तकात टाकून, ज्यातून बँकेला अधिक परतावा मिळण्याची शक्यता नाही आणि जे अनुत्पादित मालमत्ता [एन पी ए ] च्या श्रेणीत जाते .  यात एक मोठे कारण दाखविले जाते , कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यामुळे त्याच्याकडे असलेल्या मालमत्तेतून कर्ज वसूल केले जाऊ शकत नाही, ते बँक कर्ज राईट ऑफ करू शकते . यातील सर्वात महत्वाचे म्हणजे राईट ऑफ केल्याने थकबाकी वसूल करण्याचा बँकेला अधिकार कमी होतो, शिवाय बॅड डेट राईट ऑफ हा बँकेचा नफा समजला जातो .  
हे सारे प्रपंच सर्व सामान्यांच्या कोणत्याच कर्जासाठी का वापरले जात नाही.  लाखो सामान्यांची  गृह कर्जे म्हणजे एका दिवाळखोरीत गेलेल्या उद्योगपतीची बुडविलेल्या कर्जाची रक्कम असते .  उघड्या डोळ्यांनी साऱ्या सरकारांना , बँकांना , माध्यमांना , सर्व सामान्यांना हे कळते आहे पण वर्षानुवर्षे परवड चालूच आहे .  बँकांनी सर्व सामान्यांची कर्जे राईट ऑफ केलीत असे एक तरी उदाहरण दाखवावे, दाखविलायस ते नक्कीच एकाद लाखाच्या घरातील कर्जे असतील, हे तेवढेच खरे .  एवढेच म्हणणे आहे की , बँकेला नफा दाखविण्याच्या मार्गात सर्व सामान्यांचीही कर्जे राईट ऑफ करावीत . 

विजयकुमार वाणी , पनवेल .  

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: