आरोग्य सेवा - प्रमाणित नियोजनाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष . .. .
लोकसत्ता दिनांक १५ ऑगस्ट २०२३ अंकातील "मुडदुसांच्या मर्यादा " संपादकीय आणि संबंधित लेख वाचलेत . या घडीला राज्यात साधारणतः १ लक्ष लोकवस्तीस एकच सार्वजनिक रुग्णालय उपलब्ध आहे, त्यांची अवस्था अगदीच दयनीय आहे . १ लक्ष लोकसंख्येतील २५ टक्के समाजास परवडले नाही परवडले तरी खाजगी दवाखाने , स्पेशालिटी हॉस्पिटल मध्येच उपचार घ्यावे लागतात . उर्वरित ७५ टक्के समाजाला म्हणजेच १० कोटी जनतेस सरकारी रुग्णलयावरच अवलंबून राहावे लागते . हे चित्र थोड्याफार फरकाने वर्षानुवर्षे तसेच आहे . पाच वर्षातून सरकार येते/बदलते, त्यात अर्थसंकल्प दरवर्षीच सादर करावा लागतो ५ वर्षांच्या काळात , नियोजन केल्यास प्रत्येक अर्थसंकल्पात, क्रमवार जिल्ह्यात, किमान पन्नासावर साधे दवाखाने आणि दहा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल्सची निर्मिती करता येणे शक्य आहे . उर्वरित तरतुदीत मनुष्यबळ, वेतन , यंत्रसामुग्री , दुरुस्ती आणि देखभाल, यासाठी महापालिका , जिल्हा / नगर परिषद यांच्या अर्थ संकल्पात तरतूद करून घ्यावी . अधिक सूक्ष्म नियोजन केल्यास, एका सर्व साधारण रुग्णालयास लागणारा अंदाजित खर्च घेऊन, राज्यातील सार्वजिनक क्षेत्रातील कंपन्या , मोठे उद्योगधंदे, रोटरी , लायन्स आदी सेवा संस्था , यांच्याकडून त्यांच्या सीएसआर फंडातून या रुग्णालयांसाठी वार्षिक खर्चाची तरतूद करण्यास विनंती करावी , झालेल्या खर्चाचे त्यांना ऑडिट रिपोर्ट दिल्यास किमान शंभरावर रुग्णालये दरवर्षी चांगल्या अवस्थेत सुरु राहतील. त्यात अधिक भर, राज्यातील ५० टक्के जनतेच्या कमी अधिक रकमेच्या मेडिक्लेम पॉलिसीज आहेत . कमी अधिक क्लेम संख्येवर या कंपन्या बक्खळ नफा मिळवित असतात. या इंश्युरन्स कंपन्यांना देखील काही रुग्णालयांचे उत्तरदायित्व सोपविता येऊ शकते . राज्यासाठी आनंदाची बाब म्हणजे, सर्वाधिक जिएसटी, सर्वाधिक इन्कम टॅक्स भरण्यात राज्याचा प्रथम क्रमांक आहे आणि एक लक्ष कोटी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य महाराष्ट्र येत्या पाच वर्षात गाठणारच आहे, याला अनुसरूनच २०२४ ते २०२९ या पाच वर्षात येणाऱ्या सरकारने आरोग्य सेवेकडे विशेष तरतुद करण्यास काहीच हरकत नसावी, फक्त प्रमाणित नियोजन हवे .
विजयकुमार आप्पा वाणी , पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा