निधी मिळतो आहे, तरी एवढी दुरावस्था का ?
लोकसत्ता दिनांक ३ ऑगस्ट २०२३ अंकातील "आमदार निधी वाटपावर अंकुश हवा " लेख वाचला . राज्याचा अर्थसंकल्प ५ लाख ५० हजार ५०० कोटींचा, त्यात ३६ जिल्हा परिषद, २९ महापालिका , २२५ नगरपरिषद , यांचा प्रत्येकाचा अर्थसंकल्प वेगळा . या साऱ्या निधीतून शेती , पायाभूत सुविधा , उद्योग , आरोग्य , शिक्षण ,आर्थिक दुर्बल घटक या सर्वांचा प्रामुख्याने विचार केला जातो . ग्रामपंचायत , पालिका , विधानसभा , लोकसभा या प्रत्येक स्थरावर निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या विभागातील , गावातील , तालुक्यासाठी , जिल्ह्यासाठी , विशेष प्रकल्पासाठी मंजूर झालेली कामे, या प्रशासकीय कामांतून होतंच असतात . विशेष मंजूर केलेले केंद्र आणि राज्य सरकारचे प्रकल्प याचा खर्च वेगळा असतो .
मंजूर केलेल्या निधीत शाळा, आहार ,आरोग्यासाठी दवाखाने , सुश्रुषा गृह , रुग्णालय, रुग्णवाहिका , नागरी सुविधांमध्ये रस्ते , उद्याने , वृक्षारोपण , पिण्याचे पाणी , स्वच्छता गृह , मल :निस्सारण आदी सुविधा येतात . अर्थसंकल्पातील हि कामे लोकप्रतिनिधींना अपूर्ण आहेत असे वाटत होते . नागरिकांच्या भल्यासाठी अजून लोकोपयोगी कामे करण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे, असे त्यांना जाणविले म्हणून गेल्या २० वर्षांपासून आमदार निधीचे वाटप होत आहे . म्हणजेच शासनातर्फे झालेले काम अधिक आमदार निधीतून झालेले काम, यामुळे विकास कामांना प्रचंड गती मिळेल असे चित्र निर्माण झाले . दरवर्षी अर्थसंकल्प , निधी वाटप, पण खरी परिस्थिती काय आहे ? शासनाच्या, विना छप्पर एसटी बस स्टॅन्डची, पालिकेच्या शाळांची, आरोग्य केंद्रांची , रस्त्यांची , उद्यानांची, पिण्याच्या पाण्याची , पुरुष स्वच्छता गृहांची (महिलांचे नसतेच ), मल :निस्सारण व्यवस्था , या साऱ्यांची दुर्व्यवस्था वर्णना पलीकडील आहे , ज्याची समाजाला नितांत आवश्यकता आहे . ह्या लोकोपयोगी बाबी, लोकसंखेच्या आधारावरच ठरविल्या जातात , एखाद किमी परिसरात दुर्व्यवस्थित तरी स्वच्छता गृह उपलब्ध आहे का ? एस टी स्टॅन्ड , रेल्वे स्टेशन परिसर , मोकाट सुटलेली जनावरे , आडव्या तिडव्या उभ्या असलेल्या रिक्षा-टॅक्सीं, भाजी मंडई , मच्छी बाजार तर पावसाळ्यात छप्पर गळणारी , इथे बाराही महिने जाणे म्हणजे शिक्षाच असते, एवढी घाण , दुर्गंधी ठासून भरली असते . तरी यांचे नशीब चांगले, सी एस आर धोरणांनुसार, खाजगी कंपन्या , रस्त्यावरचे बॅरिकेड्स , उद्यानाचे रेलिंग , प्रखर दिव्यांचे हाय मास्ट, फ्लाय ओव्हर खाली उद्याने वैगेरे याची व्यवस्था करते . या शिवाय रोटरी लायन्स, आदी संस्था बस स्टॉप शेड , पिण्याचे पाण्याची व्यवस्था , सुलभ शौचालय , आदी सुविधा पुरवित असतात , नाहीतर बकालपणाची हद्द झाली असती .
मग खरोखर यांच्या निधीने नक्की काय साध्य होत असते. निधी वितरण , त्याचा विनियोग , त्याचे लेखा परीक्षण वैगेरे काही असते की नाही . मागच्या निधीच्या विनियोगाचे लेख परीक्षण सादर केल्याशिवाय पुढील निधीचे वाटप होऊ नये असे निर्बंध घातल्यास कामे होतील. सामान्यांच्या भरलेल्या प्रत्येक करावरच शासन चालते, मग कमीत कमी आणि स्वच्छ, सुंदर , नागरी सुविधा देणे कर्तव्याचे आहे , त्यात हे केंद्राचे , राज्याचे , महापालिकेचे , स्वराज्य संस्थेचे काम आहे असे ढकला ढकलीचे प्रयोग थांबवावे आणि आमदार निधीचा विनियोग आपल्या मतदार संघात कसा केला गेला याचा नित्य नियमाने लेखा जोगा मांडण्यात यावा .
विजयकुमार वाणी , पनवेल
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा