गुरुवार, ३१ ऑगस्ट, २०२३

लेख (११९) १ सप्टेंबर २०२३

इंडियाच्या नकारात्मक प्रचारावर भाजपचा कायम वरचष्मा  !!


लोकसत्ता दिनांक १ सप्टेंबर २०२३ संपादकीय " इंडिया चे "आण्णा" कोण ? आणि योगेंद्र यादव यांचा " खरी परीक्षा काँग्रेसचीच" लेख वाचले.  दोन्ही लेखात विरोधकांनी करावयाच्या कृतीचा तुलनात्मक लेखाजोगा मांडला आहे. येत्या अर्ध्या वर्षात २८ पक्षांची मोट बांधून भारतवर्षात भाजपच्या विरोधात जनमत प्रवाह निर्माण करून स्वतःचीही प्रतिमा निर्माण करण्याचे कसब तथाकथित आण्णांकडे असावयास हवे. सध्या काँग्रेस धुरीणांकडे अडाणी, मणिपूर, चीनचे अतिक्रमण व्यतिरिक्त कोणतेही ठोस मुद्दे मांडलेले नाही अथवा अजून त्यांनी जनतेचे लक्ष वेधून घेतले नाही.  सगळ्याच प्रश्नांना "मोदीजी जबाब दो" म्हणून जनतेची विश्वासार्हता घालवून बसत आहेत. अन्य प्रादेशिक पक्षांची स्थिती राज्यापूरता सिमित आहे. त्यातही या छोट्या पक्षांना  भाजप सह "इंडिया" आघाडीतील सुद्धा विरोधक आहेत. केवळ भाजप विरोध म्हणून लोकसभेसाठी एकत्र आल्याने यांच्या साथी पक्षांची स्थिती सुधारली तर विधानसभेसाठी, पालिका निवडणुकीसाठी धोकादायक ठरू शकते, याचीही गणिते मांडली जातील. पर्यायाने एकास एक उमेदवारी देताना स्वतःचे अस्त्तित्व धोक्यात आणण्याचा डाव कुणी मांडणार नाही, हे तितकेच महत्वाचे.  आज घडीला १८ राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांची सत्ता आहे. उर्वरित राज्यात भाजप , साथी पक्षांची.
इंडियाच्या प्रचारात, महागाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डिझेलचे दर, आरोग्य समस्या, जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव, तुटवडा आदी प्रश्नांचा सातत्याने भडिमार केला जातो.  या प्रश्नात इंडिया आघाडी शासित राज्य शासनाने खंबीर भूमिका घेतल्यास ह्या प्रश्नांची थोडी उकल होऊ शकते आणि या सुशासनाची तुलना भाजप शासित राज्यांवर करून प्रचाराची राळ उठवू शकतात.  पण उत्तरे न शोधता आरोप करण्यातच वेळ घालविला जातो.  श्री योगेंद्र यादव यांच्या लेखात निवडणूक पूर्व सर्वेक्षणाचा उल्लेख केला आहे, जो वस्तूस्थितीला धरून आहे.   यातून तरी थोडाफार बोध घेत इंडिया आघाडीने ठोस कार्यक्रम जाहीर करावा. चीनचे अतिक्रमण बाबत, मणिपूर दुरावस्था , तेल आयातीचा मुद्दा,  जीवनावश्यक वस्तूंच्या आयात निर्यात निर्बंध, शहरीकरण, शिक्षण, आरोग्य, बेरोजगारी या ठळक मुद्द्यांवर इंडियाची भूमिका, तळागाळात पोहोचल्यावर विचार करण्याची कृती निर्माण होईल.  सारखे भाजपच्या चुका, धोरणांवर आक्षेप घेत राहिल्यास , भाजपचा विरोधकांच्या करण्यात येणाऱ्या नकारात्मक बाजूंच्या विश्लेषणावर गेल्या दहा वर्षांतील असलेला  वरचष्मा निर्विवाद आहे. भाजपने २०१४ मध्ये बोर्डाची, २०१९ मध्ये पदवीधारकाची आता २०२४ मध्ये मॅनेजेंटमध्ये उत्तीर्ण होण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे.  इंडिया आघाडीने यासाठी आणण्यात येणारे आण्णा विश्व गुरू नकोत तर कमीतकमी मॅनेजेंटमध्ये गुरू तरी हवेत, तेव्हा काटेकी टक्कर होऊ शकेल अन्यथा विश्व गुरू अर्थात बॉस तिसरी टर्म सुद्धा मोठ्या फरकाने जिंकतील, हे सुज्ञ जाणून आहेतच.

विजयकुमार वाणी, पनवेल.

बुधवार, ३० ऑगस्ट, २०२३

लेख (११८) ३१ ऑगस्ट २०२३


बेगडी स्पर्धा अन् टोकाची इर्शा . . .

लोकसत्ता दिनांक ३० ऑगस्ट २०२३ संपादकीय " पालक की मारक ?" वाचले.  सर्वच पालक आपल्या मुलांमध्ये सुरवाीपासूनच इंग्रजी माध्यमात शिक्षणाची आवड जोपासत स्टेट, सीबीएससी , आयसीएसई, सीआयएससीई, आयबी यापैकी आर्थिक स्थितीचा सापेक्ष विचार न करता प्रवेश मिळवून, उच्च शिक्षण आणि अधिकारी पदाची स्वप्ने पहात असतात.  शालेय अभ्यासक्रम, खाजगी ट्युशन सांभाळत बुद्धिमत्ता , शारीरिक क्षमता वाढीसाठी अबॅकस, ऑलिम्पियाड, आयपीएम, एनटीएसई ते स्पोर्ट्स साठी ग्राउंड झीरो पर्यंतची सगळे बाह्याकर्शित क्लासेस केली जातात.  आठवीतच, बारावीच्या परीक्षेचा विचार करून, सँडविच, क्रॅश , आयसीयू कोर्सेस साठी प्रवेश घेतला जातो. या पायरी पर्यंत पालक चाळिशी पुढे आलेला असतो.  आर्थिक स्थर चांगला म्हणून, उच्चभ्रू कॉम्प्लेक्स मधील फ्लॅट, लक्सुरी हायब्रीड कार, स्टँडर्ड राहणीमानासह, या अनेक खर्चात, अपत्याचा शिक्षणाचा खर्च केला जातो.   पालकांचे मुलांच्या बाबतीत अपेक्षा वाढत जातात.  षोडशवर्षातील मुलाला बाह्य जगताचे आकर्षण वाढत जाते, पणं पालकांच्या, स्वतःच्या, इच्छा, आकांशा  पूर्ण करण्यासाठी,  स्वप्नांच्या हिंदोळ्यावर झुलत असलेल्या पाल्याला गृहीत धरले जाते.  बोर्डाच्या परीक्षेत नव्वदीच्या पुढे आणि स्टेट सीइटी, जेईइ मेन, एडवांस, व्हिआयटिइइ, एनइएसटी इत्यादी मेडिकल साठी एनइइटी , एमसीइटी इत्यादी परीक्षेत शंभर पर्सेंटाइलचे ओझे घेत निर्विवाद यश मिळवावेच लागते.  इथूनच मेंटल स्टँबिलीटी वॉर सुरू होते.  काही सेंट पर्सेंटाइल कमी झाले तर, विद्यार्थ्याला कमी पणं पालकांना मोठा धक्का असतो. प्रत्येक राऊंडला पॉइंट पॉइंट सेंट वर प्रवेश स्पर्धा असते.  निकषांच्या पातळीवर प्रवेश न मिळाल्यास दोनच पर्याय असतात, स्टेट कॉलेज मधून शिक्षण घेणे अथवा रिपीटर होणे.  पणं विद्यार्थ्यांपेक्षा पालकच जास्त रिपीट साठी आग्रही असतात कारण त्यांनी मूळ पाया खणण्यापासून, पाल्यासाठी मानसिक, आर्थिक गुंतवणूक केलेली असते.  पहिल्या प्रयत्नात खचल्यावर, पाल्याची साहजिकच मानसिकता दोलायमान अवस्थेत जाण्याची अधिक शक्यता असते.  कारण एकतर उत्तीर्ण झालेल्यांचे सरकारी प्रवेश झालेले असतात आणि धनाढ्यांचे मॅनेजमेंट कोट्यातून खाजगी संस्थेत प्रवेश झालेले असतात, उर्वरित निराशेच्या गर्तेत सापडलेले राहतात.  इथेच पालकांचा दृढ निश्चय हवा, पर्सेंटाइल कमी मिळाले, त्वरित उत्तम पर्याय निवडून पुढे सरकणे महत्वाचे ठरते.  एके ठिकाणी थांबून परत तीच पायरी चढणे दुरापास्त असते .  अवास्तव ओझे आणि महत्वाकांक्षा लादून विद्यार्थाचे पर्यायाने कुटुंबाचे नुकसान करण्याच्या जीव घेण्या स्पर्धेतून माघार घेणे हि सुद्धा मानसिक अवस्थेची परिपक्वता आहे.  परंतु पालकांची, साहजिकच विद्यार्थ्याची अंतर्यामी इर्षा हि विषेसारखी फोफावून, कळीला प्रफुल्लित फुल होण्याआधीच खुरडावे लागते, हे वैषम्य पालकांना कळायला हवेच.  तडजोड स्विकारून आयुष्य समृद्ध करण्याचं कसब गवसायला हवं. एकल संततीच्या काळात अशा क्षुल्लक कारणासाठी पाल्याचा मृत्यू ओढवणे हे मानसिक दुर्बलतेचे लक्षण आहे.


विजयकुमार वाणी,  पनवेल

सोमवार, २८ ऑगस्ट, २०२३

लेख (११७) २८ ऑगस्ट २०२३

 स्थलांतरण हे प्रगतीचे मुख्य कारण होऊ शकते का ? 


लोकसत्ता दिनांक २८ ऑगस्ट २०२३ "बजाव पुंगी " संपादकीय वाचले . लेखात सर्वच क्षेत्रातील मराठी भाषिकांची पीछेहाट संबधी विश्लेषण केले आहे. यातील स्थलांतरणाचा महत्वाचा मुद्दा मांडावासा वाटतो . गेली कित्येक वर्षे, अन्य राज्यातील नागरिक, त्यांच्या राज्यात शिक्षण , नोकरी , उद्योग , व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध नसल्यामुळे, देशातल्या प्रमुख शहरांमध्ये स्थलांतर करून स्थायिक होत गेले . 
पर्यायाने याचा  परिणाम मुंबई , महाराष्ट्रावर जास्त झाला .  ब्रिटिशांनी वसवलेल्या स्वप्न नगरीची  भुरळ देशातील आम जनतेच्या मनात असल्याकारणाने स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्रोत्तर परप्रांतातून येणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे.  त्यांचे उपजीविकेचे साधन मिळेल ती नोकरी , धंदा असल्याने कठोर मेहनत, जिद्दीच्या जोरावर मुंबई सोबतच राज्याच्या प्रत्येक शहरात परप्रांतीयांनी बस्तान बसविलीत .   या सर्व भाषिकांच्या मुलांसाठी,  खाजगी कॉन्व्हेंट स्कुलची आवशक्यता विविध संस्थांनी पूर्ण केली, ज्यात मॉयनरीटीज म्हणून या साऱ्यांना आरक्षण मिळायला लागले . इथेच मराठी विद्यार्थ्यांची शिक्षणासाठी कुचंबणा सुरु झाली.  स्थानिक संस्थेच्या , पालिकेच्या , जिल्ह्याच्या शाळेत मराठी भाषेत शिक्षण घ्यावे,  का, खाजगी कॉन्व्हेंट मध्ये जाऊन इंग्रजी माध्यमातून शिकावे . अन्य भाषिकांच्या मुलांना इंग्रजी शिवाय पर्याय नसल्या कारणाने, त्यांना शिकावेच लागले .  पण अन्य भाषिकातील विद्यार्थ्यांसमोर, मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांमध्ये न्यूनगंड कायमच राहिला आहे . त्यात कुशाग्र बुद्धीच्या मुले तग धरू शकलीत , पण सामान्य विद्यार्थी ना मराठी ना इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व मिळवू शकल्यामुळे त्याचा निम्मा परिणाम करियरवर होत राहिला .  देशातल्या अन्य राज्याच्या शिक्षणात अशी सरमिसळ नसल्याकारणाने , त्या विद्यार्थ्यांना कित्येक वर्षे मातृभाषेतूनच शिक्षण मिळत गेले . इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत देखील एकाच भाषेच्या, जातीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक असल्या कारणाने स्वाभाविक स्पर्धेतून शिक्षणात प्रगती होत गेली .  आधीच स्थलांतरीत असलेली उदाहरणे असल्याने यांच्यातही स्थलांतराचा धीर असतो आणि याच माध्यमातून प्रगतीची पायरी अधिक जोमाने मिळवितात .  देशांतर्गत स्थलान्तरा नंतर विदेशी स्थलांतराचे प्रमाण सुद्धा मराठी भाषिकांपेक्षा अन्य राज्यांचे अधिकच आहे .   या मुद्द्यामुळे पालिका , जिल्ह्याचा शाळेत शिकणारा मराठी टक्का, पदवी पर्यंतचे जेमतेम शिक्षण घेत शिक्षकी पेशा , बँक , पोस्ट , तहसील, आदी क्षेत्रात तिसऱ्या वर्गात स्थिर होऊ लागला .  त्यातले हुशार विद्यार्थी , अभियांत्रिकी , वैद्यकीय सेवेत जाऊन, सरकारी सेवेत पहिल्या वर्गात स्थान मिळवू लागलेत, यातील काही जणांनी उच्च शिक्षणासाठी परदेशाची वाट धरली आणि तिथेच स्थायिक झालेत .  अत्यंत काठिण्य पातळीची बुद्धिमत्ता गाठण्यात यशस्वी न होण्याच्या कारणातील हे एक महत्वाचे कारण असू शकेल.  राज्याच्या उन्नतीसाठी, तत्कालीन बुद्धिमान वर्ग , राजकारणी वर्ग यांनी किती आणि कसे प्रयत्न केले याचेच फलित लेखात छापलेल्या यादीत दिसून येते .  याच राज्यात  मराठी भाषेला अभिजात दर्जा , मराठी चित्रपटांना प्लॅटफॉर्म, मराठी पाट्या साठी आजही भांडावे लागते आहे .  यातील सर्वात मोठे वास्तव की , वीस मुख्यमंत्र्यांच्या कारकिर्दीत , मुख्य सचिव जे राज्याचा कारभार चालवितात त्यांच्यातल्या ४६ पैकी साठ टक्के परभाषिकच होते, हि या राज्याची ओळख सारे काही सांगून जाते .  अंतिमतः दहा कोटींच्या आसपास मराठी भाषिकांकडे पाहण्यासाठी वेळ कुणाला आहे , अशा कितीही पुंगी वाजल्या तरी कुंभकर्णी सत्तेला त्याचे काही देणे घेणे नाही.

विजयकुमार वाणी , पनवेल 

लेख (११६) २६ ऑगस्ट २०२३


जनगणना  सर्वेक्षण  शक्य !!

म टा दिनांक २६ ऑगस्ट २०२३ अंकातील " जातनिहाय सर्वेक्षण पूर्ण " वृत्त वाचले .  बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी याच वर्षी जाहीर केल्याप्रमाणे संबंधित डेटा  संकलन सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे .  २०११ नंतर, २०२१ मध्ये कोरोना मुळे देशाची जनगणना झालेली नाही .  आता दोन वर्षे होऊन देखील केंद्र सरकारची अजून हालचाल नाहीत .  परंतु बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या राज्याचे जातनिहाय सर्वेक्षण करून एक पाऊल पुढे टाकले आहे. अन्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही याचे अनुकरण करून , जनगणना  सर्वेक्षण करणे  शक्य आहे.  अद्ययावत यंत्रणेद्वारे ऍप वैगेरे च्या माध्यमातून , केंद्राने सुद्धा या मोहिमेस सहकार्य करण्यास हरकत नसावी.  २०२३ वर्ष पूर्ण होण्याचा आत , जनगणना माध्यमाद्वारे, लोकसंख्या , स्त्री पुरुष , शिक्षण , रोजगार, वैगेरे जातनिहाय सह पाहिजे असल्यास सर्वच डेटा मिळू शकेल .  जेणेकरून केंद्राला याचा मागोवा घेऊन, सार्वत्रिक निवडणूक,अंदाज पत्रक बनविण्यास सोपे जाईल.  केंद्र आणि राज्य सरकारने यावर विचार करण्यास हरकत नसावी. 


विजयकुमार वाणी , पनवेल 

गुरुवार, २४ ऑगस्ट, २०२३

लेख (११५) २४ ऑगस्ट २०२३

 

" हि अनादी भरत भू, हि अनादी संस्कृती - रोज अरुण चंद्रमा आरतीस उगविती "

दिनांक २४ ऑगस्ट २०२३ च्या लोकसता अंकातील "चंद्रावर भारताचा विक्रम " लेख आणि "चंद्रमाधवीच्या प्रदेशात " संपादकीय वाचले .  १४ जुलै ते २३ ऑगस्ट या ४१ दिवसात आणि विशेषतः २२ आणि २३ जुलै या दोन दिवसात सहस्त्र कोटींच्या मुखी एकच नाद होता चंद्र.  ज्याचे नाते जन्मापासूनच चंद्राशी जोडले जाते .  नवजात शिशुच्या नामकरणासाठी त्याची चंद्र राशी पाहूनच, नामकरण केले जाते . अंगाई गाणारी आई चांदोबाला हाक मारतच बाळाला निजवीत असते .  ज्योतिषांच्या कार्यात तर चंद्राचे फार महत्व आहे . सात्विक प्रेमाचा, शीतलतेचा , मनाचा ,गतीमान ग्रह चंद्र आहे . इतकेच काय, अजूनही नव्वद टक्के विवाहाच्या वेळेस चंद्रबळ पहिले जाते . 
नुकताच श्रावण मास सुरु झाला आहे . श्रावणाचे अन भगवान शंकराचे अतूट नाते आहे , त्यात भगवान शंकराचे अन चंद्राचे तर जिव्हाळ्याचे नाते आहे .  भाळी अर्ध चंद्र मिरविणारे श्री भगवान शंकराला चंद्रचूड , चंद्रशेखर, भालचंद्र , चंद्रपाल , चंद्रप्रकाश , श्रेष्ठ अशा अनेक विशेषणांनी चंद्र युक्त नावांनी संबोधिले जाते .  श्री मत भगवत गीतेतील १५ व्या अध्यायात श्री भगवान म्हणतात " गामाविश्यच भूतानी धारयाम्यहमोजसा । पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ म्हणजे सर्व शक्तीने अमृतमय चंद्र होऊन सर्व जीवांचे रक्षण करतो .  सर्जनशील कल्पनेतील प्रियकरांना चंद्राने उत्तेजित करत प्रणयाच्या लक्षावधी कवितांना,  चित्रपट गीतांना जन्म घातला आहे .  एवढ्यावर न थांबता सौंदर्याला चंद्राचेच नाव दिले जाते .  चंद्राच्या कलांनी घडणाऱ्या अमावस्या पौर्णिमाच्या गुरुत्वाकर्षण शक्तीने समुद्राच्या भरती आणि ओहोटीच्या दिशा दर्शक ठरतात, त्यावर मानवाच्या मनाचा हि संबंध जोडला जातो .  श्रावणातल्या श्री भगवान शंकराच्या महात्म्याचा, चांद्रयान ३ च्या दक्षिण ध्रुवावर अवतरण्याने, भारतीय अवकाश संशोधनाला विशेष महत्त्व प्राप्त होऊन अज्ञात असलेल्या गोष्टींचा साऱ्या विश्वाला लाभ होईल. हि अनादी भरत भू, हि अनादी संस्कृती - रोज अरुण चंद्रमा आरतीस उगविती " या उक्ती सारे काही सांगून जातात.
  
विजयकुमार वाणी , पनवेल  

बुधवार, २३ ऑगस्ट, २०२३

रविवार, २० ऑगस्ट, २०२३

लेख (११४) १९ ऑगस्ट २०२३



शिल्लक घरे - गुंतवणुकीचा मार्ग ठप्प.  


दिनांक १९ ऑगस्ट २०२३ लोकमत अंकातील "महामुंबईत आठ लाख घरांना गिऱ्हाईक नाही " वृत्त वाचले .  महामुंबईची अंदाजे २ कोटी लोकसंख्येच्या, सामाजिक स्थित्यंतर, मागणी पुरवठा आणि आर्थिक गणितावर दरवर्षी  दोन टक्के घरांची निर्मिती होते आहे .   गेल्या दहा वर्षात ठाणे , नवी मुंबई , पनवेल , डोंबिवली, कल्याणच्या  पुढे प्रचंड प्रमाणात बांधकामे वाढलीत .  काही व्यवसायिकांनी सामान्यांचा विचार करून कमी क्षेत्रफळाचे घर बांधून ग्राहक वाढविले, पण मुंबई , ठाणे, नवी मुंबईत कमी क्षेत्रफळास सुद्धा जास्तीचा दर असल्याने मागणी कमी होऊ लागली.  साहजिकच त्याचा परिणाम विक्रीवर होऊ लागला, त्यात कोरोना काळातील आर्थिक मंदीमुळे विक्रीवर परिणाम वाढतच गेला .  विक्री मंदावल्याने  सरकारचे स्टॅम्प ड्युटी, रजिस्ट्रेशन , बँकांचे कर्जाचे कमिशन, व्यवसायीकांची आर्थिक उलाढाल परिणाम सर्वच क्षेत्रावर होत आहेत , परंतु पुरवठा असूनही सामान्यजन गुंतवणुकीपासून दूर आहे हे नक्कीच .  शासनाने मध्यस्थी करून सामान्यांच्या आवाक्यातील घरे उपलब्ध करून दिल्यास, घरांची विक्री होऊन व्यवसायिकांची देखील आर्थिक चंचणीतून सुटण्याचा मार्ग मिळेल . 


विजयकुमार वाणी , पनवेल  

लेख (११३) १९ ऑगस्ट २०२३



शब्द बदलविणे महत्वाचे आहेच , परंतु शब्द व्युत्पत्ती थांबविणे देखील तेवढेच महत्वाचे . 


लोकसत्ता दिनांक १९ ऑगस्ट २०२३ अंकातील " साच्याबाहेरची भाषा" संपादकीय वाचले. लेखातील पहिल्या ओळीतील सारी विशेषणे स्त्रीनेच स्त्रीला दिलेली आहेत .  मानल्या जाणाऱ्या पुरुषप्रधान संस्कृतीत कर्मठतेचे दर्शन घडते, परंतु त्याच्यामागे  दोष दाखवून , निंदा करत , अशी भाषा वापरत ,  एक भक्कम स्त्री उभी असते.  पारंपरिक चित्रपट , नाटके ते आज पर्यंतच्या आधुनिकेतच्या गोडवे गाणाऱ्या साऱ्याच चित्रपट , टिव्ही मालिकांमध्ये, स्त्रीवर अन्याय सतत दाखवला जातो .  या सततच्या भडिमारामुळे  लिखाणामुळे , चित्रपट /नाटकात /मालिका  दाखविण्यामुळे समाजमनावर पुरुष/स्त्री  मानसिकतेवर परिणाम होऊन दैनंदिन जीवनात याच पद्धतीच्या वागण्याचा, भाषा वापरण्याचा सराव होतो . स्त्री हिंसाचाराचे अनेक प्रसंग कुटुंबातून घडत असतात , न्यायालयात प्रविष्ट होतात, याची वर्णने वृत्तपत्र माध्यमातून दिली जातात .   साऱ्याच भाषांच्या मालिकांमध्ये वीसच टक्के चित्रपट , नाटके , मालिका मनोरंजनात्मक असतात, उर्वरित मालिकांमध्ये छोट्या मुली पासून ते वयस्कर आजी पर्यंत फक्त आणि फक्त स्त्री वरच अन्याय , जीवघेणे हल्ले , दोष  निंदा नालस्ती ,षडयंत्र , कट कारस्थान करणारी दुसरी स्त्रीच असते , हेच कायम दाखिवले जाते .  लेखात म्हटल्याप्रमाणे, पिढ्यानपिढ्या रूढ झालेल्या , नेहमीच्या शब्दांमधून स्त्रीवर अन्याय करतो आहोत , हि जाणीव होऊन  शब्द बदलणे संवेदनशीलतेचे लक्षण हे परिणामकारक आहे.  तसेच या शब्दांची व्युत्पत्ती न होण्यासाठी असे पारंपरिक, आधुनिक संदर्भ माध्यमातून दाखविले जाणे , यावर मर्यादा घातल्यास निम्म्यांवर अशी भाषा वापरण्याचे प्रमाण कमी होईल,  हे हि तितकेच महत्वाचे आहे .  चित्रपट , नाटक , मालिका लिखाणातून स्त्रीद्वेष्ठे पात्र निर्माण करून  प्रसिद्धी, धनलाभ होतो , परंतु त्याच वेळेस लेखात म्हटल्याप्रमाणे स्त्रीच्या विरुद्ध शब्द निर्माण होत होत, तिच्या चारित्र्याचे हनन होऊन ऱ्हास सुद्धा होत आहे .  शतकानुशतके हे चालू आहे आणि या पुढील शतकात देखील असेच चालू ठेवावे का ? यास कुठेतरी मर्यादा घालून हे शोषण थांबविता येणार नाही का ? असे प्रश्न केवळ अर्थकारण महत्वाचे असल्याने सुटू शकत नाहीत.  यासाठी लेखन शैलीत, मांडणीत आमूलाग्र बदल घडविण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घ्यावा लागेल ,  आज लगेच होणार नाही पण एक दिवस नक्की होईल असा विश्वास निर्माण व्हावा लागेल .  शब्दांची व्युत्पत्ती, शब्द बदल यापुढे करावे लागणार नाही असे भान हे समाजमन दाखवेल का ? 


विजयकुमार वाणी , पनवेल 

लेख (११२) १५ ऑगस्ट २०२३


आरोग्य सेवा -  प्रमाणित नियोजनाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष . .. . 


लोकसत्ता दिनांक १५ ऑगस्ट २०२३ अंकातील "मुडदुसांच्या मर्यादा " संपादकीय आणि संबंधित लेख वाचलेत .  या घडीला राज्यात साधारणतः १ लक्ष लोकवस्तीस एकच सार्वजनिक रुग्णालय उपलब्ध आहे, त्यांची अवस्था अगदीच दयनीय आहे .  १ लक्ष लोकसंख्येतील २५ टक्के समाजास परवडले नाही परवडले तरी खाजगी दवाखाने , स्पेशालिटी हॉस्पिटल मध्येच उपचार घ्यावे लागतात .  उर्वरित ७५ टक्के समाजाला म्हणजेच १० कोटी जनतेस सरकारी रुग्णलयावरच अवलंबून राहावे लागते .  हे चित्र थोड्याफार फरकाने वर्षानुवर्षे तसेच आहे .  पाच वर्षातून सरकार येते/बदलते, त्यात अर्थसंकल्प दरवर्षीच सादर करावा लागतो   ५ वर्षांच्या काळात , नियोजन केल्यास प्रत्येक अर्थसंकल्पात, क्रमवार जिल्ह्यात, किमान पन्नासावर साधे दवाखाने आणि दहा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल्सची निर्मिती करता येणे शक्य आहे . उर्वरित तरतुदीत मनुष्यबळ, वेतन , यंत्रसामुग्री , दुरुस्ती आणि देखभाल, यासाठी महापालिका , जिल्हा / नगर परिषद यांच्या अर्थ संकल्पात तरतूद करून घ्यावी . अधिक सूक्ष्म नियोजन केल्यास, एका सर्व साधारण रुग्णालयास लागणारा अंदाजित खर्च घेऊन,  राज्यातील सार्वजिनक क्षेत्रातील कंपन्या , मोठे उद्योगधंदे,  रोटरी , लायन्स आदी सेवा संस्था , यांच्याकडून त्यांच्या सीएसआर फंडातून या रुग्णालयांसाठी वार्षिक खर्चाची तरतूद करण्यास विनंती करावी , झालेल्या खर्चाचे त्यांना ऑडिट रिपोर्ट दिल्यास किमान शंभरावर रुग्णालये दरवर्षी चांगल्या अवस्थेत सुरु राहतील.  त्यात अधिक भर,  राज्यातील ५० टक्के जनतेच्या कमी अधिक रकमेच्या मेडिक्लेम पॉलिसीज आहेत .  कमी अधिक क्लेम संख्येवर या कंपन्या बक्खळ नफा मिळवित असतात.   या इंश्युरन्स कंपन्यांना देखील काही रुग्णालयांचे उत्तरदायित्व सोपविता येऊ शकते .  राज्यासाठी आनंदाची बाब म्हणजे, सर्वाधिक जिएसटी, सर्वाधिक इन्कम टॅक्स भरण्यात राज्याचा प्रथम क्रमांक आहे आणि एक लक्ष कोटी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य महाराष्ट्र येत्या पाच वर्षात गाठणारच आहे,  याला  अनुसरूनच २०२४ ते २०२९ या पाच वर्षात येणाऱ्या सरकारने आरोग्य सेवेकडे विशेष तरतुद करण्यास काहीच हरकत नसावी, फक्त प्रमाणित नियोजन हवे . 

विजयकुमार आप्पा वाणी , पनवेल  

रविवार, १३ ऑगस्ट, २०२३

लेख (१११) १४ ऑगस्ट २०२३




"कामाशी काम - 
फालतू भाषणाला आराम " 


दिनांक १३ ऑगस्ट २०२३, लोकसत्ता विशेष  "पर्यायी इंधनाला प्राधान्य ", केंद्रीय मंत्री मा.  नितीन गडकरीजी यांचे चांदणी चौक उड्डाणपुलाचे लोकार्पण सोहळ्यातील भाषण वाचले आणि पाहिले देखील .  गेल्या वर्षभरातील चाललेल्या राज्याच्या गढूळ राजकीय भाषणांच्या गदारोळात, मा गडकरजींचे अतिशय अभ्यासू, मार्मिक, कार्यतत्परता दाखविणारे भाषण खरोखरच  मनास  सुखावून गेले .  त्यांच्या भाषणातील प्रत्येक मुद्द्याचे वर्तमान स्थिती ते भविष्य काळातील गरज संबोधून त्यांनी विश्लेषण केले. त्यांचा नम्र आणि गोड आवाज , बोलण्याची पद्धत , व्यासपीठावरील नेत्यांविषयीचा आदर आणि फक्त कामासंदर्भातील  विषयाचेच भाषण, ऐकणाऱ्याला खिळवून ठेवणारे होते .  पेट्रोल डिझेलमुळे होणारे प्रदूषण , इथेनॉलचा वापर , रिक्षांचे फ्लेक्स इंजिन , कचऱ्यापासून ग्रीन हायड्रोजन , ट्रॉली बस सेवा , अपघात रोखण्यासाठी व्यापक उपाययोजना , इत्यादी विषयांवर चौफेर भाषण केले .  गेल्या वर्षभरातील वर्तमानपत्रातील राज्याच्या सर्वच नेत्यांच्या भाषणात, रोज प्राणी , ढाली तलवारी कोथळा , खोके , गद्दारी , घरकोंबडे, टक्केवारी , आदी शब्दांच्या वृत्तांचे रकाने वाचून वाचून राजकारणाचा, नेत्यांचा उबग आला होता.  या भाषणाने प्रसन्नता वाटली .  असेच प्रत्येक नेत्याने आपापल्या    पोर्ट फोलिओ संबधी अभ्यास करून, शेती प्रश्न , खतांचा,पाण्याचा वापर , मालाची विक्री , रोजगार निर्मिती साठी उद्योगधंदे वाढीस प्राधान्यक्रम, विद्यार्थी , शिक्षण , शिक्षक , शाळा कॉलेज, परीक्षा यांचे नियमन , सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था , बसेस , निवारा , प्रवाशांचे प्रश्न , रस्ते, वृक्षारोपण संवर्धन या आणि संबंधित विषयवारच बोलावे.   "कामाशी काम - फालतू भाषणाला आराम "   एवढा जरी धर्म पाळला, तरी आरोप प्रत्यारोप यांच्या फैरी झडणार नाहीत. सुजलाम सुफलाम महाराष्ट्र येत्या दोन तीन वर्षातच दिसण्याची आशा निर्माण होईल , फक्त सर्वांनीच मा श्री  नितीन गडकरी यांच्या सारखे कामकरी व्हावे , हिच अपेक्षा .  

विजयकुमार वाणी , पनवेल  

लेख (११० ) १४ ऑगस्ट २०२३


 मणिपूर -  उपायांचा परामर्श घेणे आवश्यक होते .  

दिनांक ११ ऑगस्ट २०२३, म .टा . संपादकीय " प्रचाराची रंगीत तालीम " वाचले .  लेखात मा. पंतप्रधानासह, दोन्ही सभागृहातील सदस्यांच्या आरोप प्रत्यारोपाच्या विचारांचा मागोवा घेतला आहे.  मणिपूर परिस्थितीचे गांभीर्य, खरे कारण प्रत्येक सदस्यांस  ठावूक आहे.   तिन्ही दिवसातील चर्चेचा सार पाहता ६५ वर्षांचा विरुद्ध गेल्या नऊ वर्षातील काळाचेच गणित मांडले गेले .  लोकशाही प्रेमाचे भाषणे देणारे , खा .राहुल गांधी, भाषण करून त्वरित संसदेतून बाहेर पडलेत . तसेच संसदेस मंदिर मानणारे मा. पंतप्रधान फक्त भाषण करण्या पुरते आलेत, हेच मुळी आश्चर्य वाटण्यासारखे आहे.  अविश्वास ठराव जरी सरकार विरुद्ध होता, पण त्यास मणिपूर प्रश्नाची धार होती , उत्तर  देताना समयसूचकता बाळगून, सुरवातीसच मणिपूर प्रश्न हाताळला असता, तर थोडक्यात भाषण आटोपले असते .   राजकीय कारकिर्दीचा पूर्ण इतिहास पटलावर मांडून , मूळ मुद्द्यांवर यायला बराच उशीर लागला .  कोणत्याही उपायांचा परामर्श न घेता, केवळ  सत्ताधाऱ्यांनी ठराव जिंकला हेच सार होते अधिवेशनाचे .  

विजयकुमार वाणी , पनवेल . 

बुधवार, ९ ऑगस्ट, २०२३

लेख (१०९) १० ऑगस्ट २०२३

 


कर्ज निर्लेखन -   सामान्यांची परवड . . . 

लोकसत्ता दिनांक ८ ऑगस्ट २०२३ अंकातील अर्थसत्ता सदरात "कर्ज निर्लेखनाचा लाभ बड्या उद्योगांनाच !" वृत्त वाचले .  घर अथवा वाहन घेणे तेही डिपॉजिट्स , गॅरंटी , मॉर्टगेज आदी साऱ्या कटकटीतून सामान्य माणूस बँकेतून कर्ज मिळवितो आणि  कर्जाचे हफ्ते फेडण्यात जीवाचा आटापिटा करून वर्षानुवर्षे घालवितो .  एखादा हप्ता चुकला तर एसएमएस , कॉल पासून ते रजिस्टर पत्रापर्यंत सारेच व्यवहार होतात आणि बँकेत अपराध्यासारखे उभे करून,  गयावया करून पुढच्या हफ्त्यात रक्कम वाढवून कापली जाते .  हि बँकेची भिती सर्वसामान्यांना कायम आहे .  त्यांना कर्ज निर्लेखन (राईट ऑफ , वेव्ह ऑफ ) या शब्दांशी काही देणे घेणे नाही.   केंद्राच्या , राज्याच्या धोरणाच्या पायघड्या घालून काही विशिष्ट उद्योगपतींना,  उद्योगधंद्यांना लागणाऱ्या भांडवलासाठी सहज कर्ज उपलब्ध  होते .  कर्जदारांची संख्या, वितरित झालेल्या कर्जाची रक्कम आणि होणारी वसुली याची सांगड, ताळमेळ कधीच बसत नाही, असेच बँकेच्या वृत्तावरून तरी वाटते . कर्जदाराने दिवाळखोरी घोषित केल्यास ,  कर्जाची वसुली करणे कठीण असते.  कर्जदाराने दिलेल्या तारणाचे मूल्य कर्जाच्या रकमेपेक्षा कमी झाल्यानेही कर्ज राईट ऑफ केले असे बँक जाहीर करते .  तेव्हा बुडीत कर्ज दाखवून कर्ज राईट ऑफ करून, कर्ज तोट्याच्या पुस्तकात टाकून, ज्यातून बँकेला अधिक परतावा मिळण्याची शक्यता नाही आणि जे अनुत्पादित मालमत्ता [एन पी ए ] च्या श्रेणीत जाते .  यात एक मोठे कारण दाखविले जाते , कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यामुळे त्याच्याकडे असलेल्या मालमत्तेतून कर्ज वसूल केले जाऊ शकत नाही, ते बँक कर्ज राईट ऑफ करू शकते . यातील सर्वात महत्वाचे म्हणजे राईट ऑफ केल्याने थकबाकी वसूल करण्याचा बँकेला अधिकार कमी होतो, शिवाय बॅड डेट राईट ऑफ हा बँकेचा नफा समजला जातो .  
हे सारे प्रपंच सर्व सामान्यांच्या कोणत्याच कर्जासाठी का वापरले जात नाही.  लाखो सामान्यांची  गृह कर्जे म्हणजे एका दिवाळखोरीत गेलेल्या उद्योगपतीची बुडविलेल्या कर्जाची रक्कम असते .  उघड्या डोळ्यांनी साऱ्या सरकारांना , बँकांना , माध्यमांना , सर्व सामान्यांना हे कळते आहे पण वर्षानुवर्षे परवड चालूच आहे .  बँकांनी सर्व सामान्यांची कर्जे राईट ऑफ केलीत असे एक तरी उदाहरण दाखवावे, दाखविलायस ते नक्कीच एकाद लाखाच्या घरातील कर्जे असतील, हे तेवढेच खरे .  एवढेच म्हणणे आहे की , बँकेला नफा दाखविण्याच्या मार्गात सर्व सामान्यांचीही कर्जे राईट ऑफ करावीत . 

विजयकुमार वाणी , पनवेल .  

रविवार, ६ ऑगस्ट, २०२३

लेख (१०८) ६ ऑगस्ट २०२३



अठरावे वर्ष - उमेदवाराची परिपक्वता महत्वाची नाही का ?


दिनांक ६ ऑगस्ट २०२३ म टा मधील " अठरावं  वरीस लोकसभेचं  ? वृत्त वाचले. वृत्तात फिनलँड नागरिकत्व  प्रशिक्षण मॉडेलचाही  उल्लेख केला आहे .  भारत देशाचा विचार करता वयाची १८ वर्षे अगदीच अल्प वाटत आहेत .  लोकसभेच्या एका  मतदार संघात किमान ६ विधान सभा क्षेत्रांचा समावेश असून वीस लक्षांच्या वर मतदान असते .  शिवाय एकूण  देशाचे आकारमान , लोकसंख्या , राज्यांची संख्या , विविध भाषा , प्रत्येक राज्याचे आणि देशाचे विविध प्रश्न, या आणि आदी साऱ्यांच्या सारासार विचार करता , उमेदवाराचे वय २५ च्या पुढेच असावे हे योग्यच आहे .  कारण १८ व्या वर्षी नुकतीच बारावी उत्तीर्ण होउन पदवीच्या पहिल्या दुसऱ्या वर्षात शिक्षण झालेले असते .  पदवी विषयांचा सखोल अभ्यासही पूर्ण नसतो , ना वयाची , ना शिक्षणाची , ना ज्ञानाची परिपक्वता नसते .  मतदार संघातील २० लक्ष्याच्या पुढील लोकसंख्येच्या प्रश्नांचा उरक एवढ्या कमी वयात झेपवू शकेल असे वाटत नाही .  आता संसदीय समितीची शिफारस, निवडणूक आयोग स्विकारते का?   फिनलँडच्या धोरणाशी बरोबरी करणे कितपत परिपक्वतेचे आहे  ? 

विजयकुमार वाणी , पनवेल  

गुरुवार, ३ ऑगस्ट, २०२३

लेख (१०७) ३ ऑगस्ट २०२३



निधी मिळतो आहे, तरी एवढी दुरावस्था का ? 


लोकसत्ता दिनांक ३ ऑगस्ट २०२३ अंकातील "आमदार निधी वाटपावर अंकुश हवा " लेख वाचला .  राज्याचा अर्थसंकल्प ५ लाख ५० हजार ५०० कोटींचा, त्यात ३६ जिल्हा परिषद, २९ महापालिका , २२५ नगरपरिषद , यांचा प्रत्येकाचा अर्थसंकल्प वेगळा .   या साऱ्या निधीतून शेती , पायाभूत सुविधा , उद्योग , आरोग्य , शिक्षण ,आर्थिक दुर्बल घटक या सर्वांचा प्रामुख्याने विचार केला जातो .  ग्रामपंचायत , पालिका , विधानसभा , लोकसभा या प्रत्येक स्थरावर निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या विभागातील , गावातील , तालुक्यासाठी , जिल्ह्यासाठी , विशेष प्रकल्पासाठी मंजूर  झालेली कामे,  या प्रशासकीय कामांतून होतंच असतात .  विशेष मंजूर केलेले केंद्र आणि राज्य सरकारचे प्रकल्प याचा खर्च वेगळा असतो . 
मंजूर केलेल्या निधीत शाळा, आहार ,आरोग्यासाठी दवाखाने , सुश्रुषा गृह , रुग्णालय, रुग्णवाहिका , नागरी सुविधांमध्ये रस्ते , उद्याने ,  वृक्षारोपण , पिण्याचे पाणी , स्वच्छता गृह , मल :निस्सारण आदी सुविधा येतात .  अर्थसंकल्पातील हि कामे  लोकप्रतिनिधींना अपूर्ण आहेत असे वाटत होते .  नागरिकांच्या भल्यासाठी अजून लोकोपयोगी कामे करण्यासाठी  निधीची आवश्यकता आहे, असे त्यांना जाणविले म्हणून गेल्या २० वर्षांपासून आमदार निधीचे वाटप होत आहे . म्हणजेच शासनातर्फे झालेले काम अधिक आमदार निधीतून झालेले काम, यामुळे विकास कामांना प्रचंड गती मिळेल असे चित्र निर्माण झाले .  दरवर्षी अर्थसंकल्प , निधी वाटप,  पण खरी परिस्थिती काय आहे ?  शासनाच्या, विना छप्पर एसटी बस स्टॅन्डची, पालिकेच्या शाळांची, आरोग्य केंद्रांची , रस्त्यांची , उद्यानांची, पिण्याच्या पाण्याची , पुरुष स्वच्छता गृहांची (महिलांचे नसतेच ),  मल :निस्सारण व्यवस्था , या साऱ्यांची दुर्व्यवस्था वर्णना पलीकडील आहे , ज्याची समाजाला नितांत आवश्यकता आहे .  ह्या लोकोपयोगी बाबी,  लोकसंखेच्या आधारावरच  ठरविल्या जातात , एखाद किमी परिसरात दुर्व्यवस्थित तरी स्वच्छता गृह उपलब्ध आहे का ?   एस टी स्टॅन्ड , रेल्वे स्टेशन परिसर , मोकाट सुटलेली जनावरे , आडव्या तिडव्या उभ्या असलेल्या रिक्षा-टॅक्सीं,  भाजी मंडई , मच्छी बाजार तर पावसाळ्यात छप्पर गळणारी , इथे बाराही महिने जाणे म्हणजे शिक्षाच असते,  एवढी घाण , दुर्गंधी ठासून भरली असते . तरी यांचे नशीब चांगले, सी एस आर धोरणांनुसार, खाजगी कंपन्या , रस्त्यावरचे बॅरिकेड्स , उद्यानाचे रेलिंग , प्रखर दिव्यांचे हाय मास्ट, फ्लाय ओव्हर खाली उद्याने वैगेरे याची व्यवस्था करते .  या शिवाय रोटरी लायन्स, आदी संस्था बस स्टॉप शेड , पिण्याचे पाण्याची व्यवस्था , सुलभ शौचालय , आदी सुविधा पुरवित असतात , नाहीतर बकालपणाची हद्द झाली असती .  
मग खरोखर यांच्या निधीने नक्की काय साध्य होत असते.  निधी वितरण , त्याचा विनियोग , त्याचे लेखा परीक्षण वैगेरे काही असते की नाही .  मागच्या निधीच्या विनियोगाचे लेख परीक्षण सादर केल्याशिवाय पुढील निधीचे वाटप होऊ नये असे निर्बंध घातल्यास कामे होतील.   सामान्यांच्या भरलेल्या प्रत्येक करावरच शासन चालते, मग कमीत कमी आणि स्वच्छ, सुंदर , नागरी सुविधा देणे कर्तव्याचे आहे , त्यात हे केंद्राचे , राज्याचे , महापालिकेचे , स्वराज्य संस्थेचे काम आहे असे ढकला ढकलीचे प्रयोग थांबवावे आणि आमदार निधीचा विनियोग आपल्या मतदार संघात कसा केला गेला याचा नित्य नियमाने लेखा जोगा मांडण्यात यावा .  


विजयकुमार वाणी , पनवेल