चिकटणारे नियम सामान्यांसाठीच
लोकसत्ताच्या दिनांक ३० जानेवारी २३ मधील "चिखल चिकटणार" संपादकीय वाचले. आजच्या अदानी प्रकरणापासून ते नव्वदीतल्या हर्षद महेता प्रकरणा पर्यंत प्रत्येक आर्थिक घोटाळ्यात बँकांचाच हात आहे हे सिद्ध झाले आहे. कोणतेही तारण न घेता, बँकांनी केलेला भरमसाठ पत पुरवठा हे मुख्य कारण असले तरी मोठ्या रकमेच्या कमिशनपायी बँकांच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी केलेला भ्रष्टाचार गेल्या ४० वर्षापासून उजेडात येत आहे. यात बँकांचे नुकसान होताना दिसत असून सुद्धा एकाही सरकारने यावर पायबंद घातलेला दिसत नाही. यातून प्रत्येक सरकारचे किंवा भ्रष्टाचार करण्यात कार्यरत असणाऱ्या टोळीचे खूप मोठे कारस्थान आहे. बातम्या येतात उहापोह होतो, बँकाचा तोटा घोषित होतो आणि पुढच्या येणाऱ्या बजेट मध्ये या सर्व नुकसानीस माफी दिली जाते असेच दृष्ट चक्र अव्याहत पणे सुरू आहे. एकूण संदर्भ पाहता २०२१ ते २२ या वर्षातच एक लाख कोटींच्या घरातील घोटाळे उजेडात आले आहेत. या सर्व घोटाळा करणाऱ्या बँका मात्र सामान्यांना गृह, वाहन, वैयक्तिक कर्ज देताना काटेकोरपणे नियमांचे पालन करतात. अत्यंत खडतर प्रक्रियांना सामोरे जात गरीब सामान्याला मानहानी करून घाबरवल जात, बँकांच कोणतेही बालंट नको म्हणून सामान्य घाबरत जातो, अशीच वागणूक , नियम या धनदांडग्यांसाठी लावले जात नाहीत, त्यांच्या कर्जासाठी लाल गालिचे अंथरणाऱ्या बँका यांच्या घोटाळ्यात लालेलाल रक्तरंजित न्हाऊन निघत असताना देखील सारेच सरकार दाताड वेंगाडत सामान्यांच्या उरावर नाचत आहेत. यावर एकमताने सर्व सामान्यांनी एक निर्णय घेऊन एक महिन्यासाठी बँकाची खाती बंद करून रोखीने व्यवहार करत, साऱ्या बँकांना डबघाईस आणावे , बँका रस्त्यावर आल्याशिवाय सरकारही जागे होणार नाही.
विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा