सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमाणपत्र - केंद्र सरकारपुढे खरे आव्हान उत्तराचे.
लोकसत्ताच्या दि ३ जाने २३, फसलेल्या प्रयोगाचे प्रमाणपत्र या संपादकीय लेखातील भाष्य, विशेषतः प्रमाणपत्र शब्द अतिशय योग्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यापासून पाच सदस्यीय घटना पीठाच्या बहुमताच्या निकालावर विशेष लक्ष दिले गेले नाही. पण जास्तीचे महत्व, न्यायमूर्ती नागरत्ना यांच्या असहमतीला मिळालेले दिसते. त्यांनी नोंदविलेले मुद्दे भले चार विरुद्ध एक असे असले तरी विचार करण्यासारखे आहेत. त्यांनी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्या कार्यशैलीवरच आक्षेप नोंदविला आहे. केंद्र सरकारने सदर निर्णयावर आनंद व्यक्त करणे अपेक्षित आणि साहजिकच आहे. कारण सरकारच्या २०१४ नंतरच्या प्रत्येक निर्णयाला एक काळी किनार आहे, त्यातला एका निर्णयास न्यायालयाच्या या प्रमाणपत्राने झळाळी प्राप्त झाली. परंतु या निर्णयास अनुसरून उपस्थित झालेले प्रश्न , जसे, नोटाबंदीचे अपेक्षित लक्ष गाठणे, अर्थव्यवस्थेतील रोख चलनाचे प्रमाण कमी झाले की नाही, कॅशलेस अर्थव्यवस्था, बनावट चलनाला आळा, दहशतवाद संपविणे, काळा पैसा बाहेर काढणे, हे मुद्दे अजूनही अनुत्तरीतच आहे.
केंद्र सरकारने आता सर्वोच्च न्यायलयाचे मिळालेले प्रमाणपत्र या विजया निमित्ताने ८ नोव्हेंबर २०१६ पासून ते ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंतचे , या प्रत्येक मुद्द्यावर परिणाम दाखविणारा तक्ता प्रदर्शित करावा जाहीर करावा , म्हणजे मिळालेले प्रमाणपत्र कमीतकमी नैतिक तरी आहे, हे सिद्ध करता येईल.
विजय आप्पा वाणी, पनवेल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा