म.टा. १६ जानेवारी च्या मटा विशेष सदरातील "विद्यार्थीमृत्यूचे ऑडिट कधी?" या लेखात आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूसंबंधी परिस्थितीची दखल घेतली आहे. आधिवासावर, वनक्षेत्रात अतिक्रमणांमुळे ना पूर्वीचे राहिले ना आताचे मिळते अशा कात्रीत आदिवासींचे जीवन कठीण होत चालले आहे. कुपोषण हि पहिली गंभीर समस्या, त्यातून जगले वाचले तर शिक्षण घेण्यासाठी निर्माण झालेल्या आश्रम शाळा मृत्यूचे सापळे बनातायेत. आदिवासींच्या सोयीसाठी शासनाने स्वतंत्र खात्याची निर्मिती करून राज्यातील दुर्गम भागातील आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. परंतु नियंत्रणाचा अभाव, बेफिकिरी वृत्ती आणि आदिवासी यांच्या अज्ञानामुळे संबधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकडून प्रत्यक्षात सेवा पुरविताना यात अक्षम्य हलगर्जीपणा होताना दिसत आहे. शासनाच्या उदासीनतेमुळे अनेक सामाजिक संस्थांनी सेवेचे वसा घेऊन प्रत्यक्ष काम उभे केले , जनजागृती करून सुध्दा परिस्थिती जैसे थे आहे. गेले अनेक वर्षे कुपोषणाचे बळी, उपचारा अभावी मृत्यू, आश्रम शाळेतील मृत्यू यांची वाढती संख्या या बाबींचा शासनाने , सामाजिक संस्थांनी , विविध अभ्यास गटांनी, तज्ञांनी या परिस्थितीचा गांभीर्यपूर्वक विचार करायला हवा.
विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल.
(२)
म.टा. १२ जानेवारी च्या अंकातील "आश्रमशाळेतील मृत्यूंमध्ये वाढ" ह्या वृत्ताची दखल घ्यावीशी वाटते. मोजक्याच जिल्ह्यातील दुर्गम जंगलातील आदिवासी पाड्यातील विद्यार्थ्यांना आश्रम शाळेत योग्य सुविधांअभावी मृत्यू वाढत आहेत, हि बाब अतिशय चिंताजनक आहे. शासनाने आदिवासी पाड्यांवरील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी, सर्व सोयींनी युक्त अशा आश्रमशाळा योग्य व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांची नेमणूकीसह उभारल्या आहेत. परंतु सदर वृत्तातील प्रकार पाहता, या अधिकाऱ्यांकडून अक्षम्य दुर्लक्ष, बेजबाबदार वर्तणूकीचे वर्तन निदर्शनास येते. या विद्यार्थ्यांना शासनाचे जबाबदार अधिकारी म्हणून, या नात्याने सांभाळणे जेवढे गरजेचे आहे तेवढेच माणुसकी म्हणून पालक या नात्याने जपणूक करणे अत्यावश्यक आहे. यापुढे शासनाने आश्रम शाळेतील नियुक्ती समयी अधिकाऱ्याचे पालकत्व, ममत्व जागृत आहे का? याचे मानसोपचार तज्ञांकडून चाचणी निदान करूनच नियुक्त करावे, जेणेकरून या विद्यार्थ्यांचे संगोपन नीटनेटके होऊन बालमृत्यूचे प्रमाण नाहीसे होईल.
विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा