म. टा. ५ डिसेंबर २३ च्या संपादकीय लेखात मार्ड आणि वीज वितरण कंपनीच्या संपाबाबत योग्य विचार मांडले आहेत. दोन्ही संपात शासनाने समेट घडवून राज्याचे नुकसान आणि सामान्यांचे हाल वाचविले आहेत. कोरोना काळात शासकीय नोकरदार वर्गास वर्क फ्रॉम होम करण्यास, एक दिवसाआड, किंवा सक्तीने घरी बसण्यास परवानगी होती. पणं त्या काळात अतिशय अवघड परिस्थितीत निवासी डॉक्टरांनी २४ तास रात्रंदिवस सेवा दिली. कर्तव्य जरी असले तरी सेवेचा मोबदला मागणे रास्त आहे. शिवाय उच्च शिक्षित डॉक्टरांसाठी निवासी व्यवस्था पंचतारांकित नको पणं चांगल्या प्रतीची तरी हवी ही मागणी देखील योग्य आहे. शासनाने मागण्या मान्य करून निवासी डॉक्टरांना दिलासा देण्यास हरकत नसावी. त्याच प्रमाणे वीज वितरण कंपन्याना खाजगीकरण नको आहे. मुख्यतः स्थापने महामंडळ पासून आजतागायत वीज चोरी, थकबाकी, वीज निर्मिती केंद्रांची दुर्व्यवस्था, यात जेवढे कर्मचारी दोषी तेवढेच शासन पणं दोषी आहे. वीज मोफत देणे, वीज बिल माफ करणे, नवीन सयंत्र न घेणे, अपुरे कर्मचारी या साऱ्या भोंगळ कारभारामुळे मेटाकुटीला आलेली मंडळे, खाजगीकरणास विरोध करणारच. शासनाने यावर तोडगा म्हणून विद्युत नियामक मंडळाशी चर्चा करण्याचे सांगितले.
यात एक सुधारणा करावीशी वाटते ती म्हणजे विद्युत मंडळाने जिथे जास्तीत जास्त विद्युत पुरवठा होतो जसे मोठ्या कंपन्या, गृहनिर्माण सोसायटी, टाऊनशिप अशांना वितरक franchaise नेमावेत, त्यांना अखंडीत विद्युत पुरवठा करून, देखभाल, वसुली त्यांच्याकडून करून घ्यावी. असा प्रयोग नुकताच जे एन पी टी आणि एम एस डी सी एल मध्ये करण्यात येऊन करार करण्यात आला. म्हणजे खाजगी करणाचा प्रश्न हळू हळू निकालात निघेल.
विजय आप्पा वाणी, पनवेल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा