दिनांक २६ ऑक्टोबर , संपादकीय राज्यपाल नव्हे - राज्यपलांच्या अधिकारात अनेक बाबी आहेत, कायदेविषयक, न्यायिक, आर्थिक, आणीबाणी विषयक, विशेष नेमणुका अर्थात या साऱ्या घटनांवर नियंत्रण करण्याचे आहेत.
या साऱ्या अधिकारात केंद्राची सत्ता असणाऱ्या पक्षाचा पाठिंबा असणाऱ्या आणि राज्यात केंद्रातील सत्तेतील विरोधी पक्षाचे सरकार असल्यास राज्यपालांच्या कार्याचे विशेष मोजमाप केले जाते. देशातील अनेक वर्षांच्या इतिहासात ह्याच घटनांचे दाखले दिले जातात. नियुक्त केलेले राज्यपाल एकतर निवृत्त राजकारणी, सनदी/सुरक्षा अधिकारी असतात त्यांना केंद्रातील सत्ताधीशांना कर्तुत्व दाखविण्यासाठी संधी शोधीत असतात, ती संधी राज्यातील विरोधी पक्षनेते अर्थातच केंद्रातील सत्तेतील भागीदार मिळवून देत असतात.
राजकारणाचा भागापुरता म्हणा किंवा खरोखर चुकीचे निर्णय असल्यास त्यास थांबविणे हे सारे ठीक आहे. पण कारण नसता आडकाठी आणून, कायद्याच्या कोणत्यातरी कलमात घुसवून अडचणी निर्माण करण्याची घातक वृत्ती राज्यपाल पदाकडून बळास लागण्याचे लक्षण वाढत आहेत. गेल्या ५० वर्षांच्या इतिहासात एकूण २९ राज्यात , राज्यपालांच्या वर्तणुकीचा दाखला देणाऱ्या ५० च्या वर घटना या लोकशाहीच्या दृष्टीने नक्कीच घातक ठरल्या आहेत. परंतु त्या त्या काळातील केंद्रातील सत्ताधीश म्हणा किंवा राज्यातील सत्ताधीश यांनी त्याचा स्वतःपुरता अर्थ लावून लोकशाहीचे धिंडवडे काढले आहेत. या सर्वात जे झाले आहे ते म्हणजे राज्यपाल पदाची, नियुक्त केलेल्या व्यक्तीची किंमत केली जात आहे. अगदी उण्या पुऱ्या गेला बाजार सदस्य असलेला पक्ष प्रमुखही, राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीवर , व्यक्तीवर, नावावर टीका करू लागला आहे. यात राज्यपालाना काही देणे घेणे नाही अथवा कार्य पद्धतीत सुधारणा करीत नाही आणि आहे तोपर्यंत कार्यकालात अशा प्रकारच्या कुरापती करणे हेच ध्येय दिसते. ना जनाची ना मनाची लाज बाळगणाऱ्या या पदाची शान घालविणाऱ्या शोभेच्या पदास एकतर विसर्जित करावे , गोठून टाकावे आणि न्याय संस्थेवर विश्वास ठेवून प्रत्येक राज्याच्या न्यायाधिशांना हे अधिकार सोपविण्यात यावे. अर्थात हे पुन्हा अधिकार लोकशाही कक्षाच्या विधिमंडळात पास होणे आणि राज्यपालांकडून , केंद्राकडे जाणे अपेक्षित आहे ते होणे शक्य नाही. पण माध्यमांनी उचलून धरण्यात तरच शक्य होईल.
विजय आप्पा वाणी ,
(सध्या फ्रँकफर्ट मुक्कामी)
