लेख (४९) दि ३१ जानेवारी २०२३

 

चिकटणारे नियम सामान्यांसाठीच

लोकसत्ताच्या दिनांक ३० जानेवारी २३ मधील "चिखल चिकटणार" संपादकीय वाचले. आजच्या अदानी प्रकरणापासून ते नव्वदीतल्या हर्षद महेता प्रकरणा पर्यंत प्रत्येक आर्थिक घोटाळ्यात बँकांचाच हात आहे हे सिद्ध झाले आहे. कोणतेही तारण न घेता, बँकांनी केलेला भरमसाठ पत पुरवठा हे मुख्य कारण असले तरी मोठ्या रकमेच्या कमिशनपायी बँकांच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी केलेला भ्रष्टाचार गेल्या ४० वर्षापासून उजेडात येत आहे. यात बँकांचे नुकसान होताना दिसत असून सुद्धा एकाही सरकारने यावर पायबंद घातलेला दिसत नाही. यातून प्रत्येक सरकारचे किंवा भ्रष्टाचार करण्यात कार्यरत असणाऱ्या टोळीचे खूप मोठे कारस्थान आहे. बातम्या येतात उहापोह होतो, बँकाचा तोटा घोषित होतो आणि पुढच्या येणाऱ्या बजेट मध्ये या सर्व नुकसानीस माफी दिली जाते असेच दृष्ट चक्र अव्याहत पणे सुरू आहे. एकूण संदर्भ पाहता २०२१ ते २२ या वर्षातच एक लाख कोटींच्या घरातील घोटाळे उजेडात आले आहेत. या सर्व घोटाळा करणाऱ्या बँका मात्र सामान्यांना गृह, वाहन, वैयक्तिक कर्ज देताना काटेकोरपणे नियमांचे पालन करतात. अत्यंत खडतर प्रक्रियांना सामोरे जात गरीब सामान्याला मानहानी करून घाबरवल जात, बँकांच कोणतेही बालंट नको म्हणून सामान्य घाबरत जातो, अशीच वागणूक , नियम या धनदांडग्यांसाठी लावले जात नाहीत, त्यांच्या कर्जासाठी लाल गालिचे अंथरणाऱ्या बँका यांच्या घोटाळ्यात लालेलाल रक्तरंजित न्हाऊन निघत असताना देखील सारेच सरकार दाताड वेंगाडत सामान्यांच्या उरावर नाचत आहेत. यावर एकमताने सर्व सामान्यांनी एक निर्णय घेऊन एक महिन्यासाठी बँकाची खाती बंद करून रोखीने व्यवहार करत, साऱ्या बँकांना डबघाईस आणावे , बँका रस्त्यावर आल्याशिवाय सरकारही जागे होणार नाही.  

विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल.

लेख (४८) २१ जानेवारी २०२३

 (१)

विचारांची, जाणीवेची प्रगल्भता !!

२३ जानेवारी २०२३ चे लोकमत संपादकीय "ती बाई होती म्हणुनी? अतिशय भावना प्रधान लेख वाचला. न्यूझीलंडच्या जेसिंडा अर्डन यांचा एक स्त्री म्हणून, पंतप्रधान म्हणून जीवनातला प्रवास अगदी साधाच होता हे निदर्शनास आणले आहे. या शतकात साऱ्या विश्वातील विभिन्न कार्यक्षेत्र असलेल्या, सतत नानाविध पातळ्यांवर संघर्ष करत, विशेष कर्तृत्त्व गाजविलेल्या , चिवटपणे उभ्या राहणाऱ्या, कर्तबगार महिलांचा आलेख हा चढताच आहे हे बिबीसीस नक्की ज्ञात आहे. तरीही त्यांचा उल्लेख स्त्री म्हणून केला जातो हे खटकणारे आहे. लेखाच्या उत्तरार्धात त्यांची पंतप्रधान पदाची मुदत संपली आणि आता देशाला देण्यासारखे काही नाहीच, या मर्यादांची सगळ्या देशासमोर कबुली दाखविण्याचे धारिष्ट्य, विचारांची, प्रगल्भतेची पक्की बैठक दर्शविते. मिळालेल्या संधीचे सोने केले, थोडक्यात समाधान मिळविले आणि दुसऱ्यास संधी मिळवून दिली, याचे कौतुक करावे तेवढे आहे. आपल्याकडे राजकीय क्षेत्रात सेवानिवृत्ती नाहीच. परंतु निवृत्ती असणाऱ्या सरकारी क्षेत्रात उच्चपदस्थ, उतारवयातील आयएएस , न्यायाधीश, सेना अधिकारी समित्यांवर वर्णी मिळवून लठ्ठ मानधन मिळवीत असतात. खाजगी क्षेत्र म्हणजे वैयक्तिक मालमत्ता असल्याकारणाने आजन्म सेवा आलीच. कुटुंबातील आजी आजोबा सुद्धा नातवांच्या लग्नापर्यंत जबाबदारी सोडत नसतात. पण या साऱ्या पसाऱ्यापुढे, तेजोवलयीन ज्ञानदेवांना याची जाणीव, प्रगल्भता, विश्वाची आर्तता होती म्हणूनच असंख्य संतांच्या मांदियाळीत अल्पवयात गुरूआज्ञेने समाधी घेतली. परंतु सोयीस्कररीत्या आपण हे विसरून मतलबी दूनियात जीवन जगत असतो. आता न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानांनी कमी वयातच निवृत्ती, समाधानी वृत्तीचे दर्शन घडविले आहे, त्याचे अनुकरण करता आले नाही तरी चालेल परंतु त्यांचा आदर्श तरी ठेवावा. 

विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल.

(२)

विचारांची, जाणीवेची प्रगल्भता

२१ जानेवारी २०२३ चे लोकसत्ता संपादकीय "ही प्रगल्भता येते कोठून? जेसिंडा अर्डन यांचा ४२ व्या वर्षी न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान पदाचा राजीनामा संबंधी आणि अनेक गोष्टींचा परामर्श घेणारा लेख वाचला. लेखात सद्यकालीन वयस्कर राजकीय पक्षांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत. राजकीय क्षेत्रातील ढुढाडाचाऱ्यांचे आजन्म सेवेत राहणे सर्वश्रुत आहेच, त्या व्यतिरिक्त सेवा क्षेत्रात वयोमानापरत्वे नियमाप्रमाणे सेवानिवृत्ती असली तरी , आयएएस न्यायाधीश आदी उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, सल्लागार म्हणून, शासनाच्या चौकशी समित्यांचे अध्यक्ष म्हणून लठ्ठ मानधनासह काम करीत असतात. या व्यतिरिक्त खाजगी क्षेत्रातही पंचाहत्तरी गाठली तरी ज्येष्ठांची सद्दी संपत नाही. हिच परंपरा प्रत्येक कुटुंबात, घराण्यातही चालूच आहे. नात,नातुंच्या विवाहापर्यंत तरी आजोबा आज्जींचे वर्चस्व असते. विश्वात कमी अधिक प्रमाणात साऱ्याच देशात असेच चित्र असू शकते. स्वतःचे आत्मपरीक्षण करून, माझ्याकडे देशाला देण्यासारखे काही नाहीच, या मर्यादांची सगळ्या देशासमोर कबुली दाखविण्याचे धारिष्ट्य ऐऱ्या गैऱ्यात असूच शकत नाही, हे धारिष्ट्य विचारांची प्रगल्भतेची पक्की बैठक असणाऱ्यांकडूनच होऊ शकते. संस्कृती संस्कार असलेल्या ऋषितुल्य भारत देशातच असे घडू शकते असे म्हणणाऱ्यांना हे डोळे विस्फारणारे आहे. तेजोवलयीन ज्ञानदेवांना याची जाणीव, प्रगल्भता, विश्वाची आर्तता होती म्हणूनच असंख्य संतांच्या मांदियाळीत अल्पवयात गुरूआज्ञेने समाधी याचेच द्योतक आहे. ती टिकविण्याची समृध्दी आपल्या विचारात आहे पणं फक्त कृतीत दिसत नाही. या लेखाच्या समुपदेशनातून कमीत कमी सरकारी अधिकाऱ्यांनी तरी सेवानिवृतती नंतरच्या सेवेस आराम देतील असे वाटते.

विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल.

लेख (४७) २० जानेवारी २०२३

 

पडलो तरी नाक वर . . . .

आजच्या मटा तील संपादकीय "फसलेल्या देशाची कहाणी "  लेख वाचला.  १९४७ इंग्रजांनी भारताचे विभाजन करून मुस्लिम राष्ट्रवाद निर्माण केला. त्याच वर्षी २२ऑक्टोबर १९४७ रोजी पाकिस्तानच्या पश्तून आदिवासी सैन्याने राज्य सरहद्दी ओलांडून काश्मीर मिळवण्यासाठी सुरू केलेले युद्ध आजतागायत सुरू आहे.  गेले दोन दशकांहून अधिक,  पाकिस्तान आर्थिक संकटातून मार्गक्रमण करीत असताना देखील, गेल्या वर्षी संरक्षण क्षेत्रासाठी १५०० अब्ज रुपयांची तजवीज केली होती, जी वर्षानुवर्षे वाढतच आहे.  परकीय गुंतवणूक नाही, १५० अब्ज डॉलर विदेशी कर्जे, वाढता महागाई दर, देशात सर्वच सुविधांची आबाळ, अन्नाची मोदात असताना,  संरक्षणावर एवढा खर्च होत आहे यावर २५ कोटी जनता काही बोलत नाही ना उठाव करीत नाही यावर त्यांचा भारतविरोधी आकस रोजचे दहशतवादी हल्ले, ड्रोनच्या सहाय्याने शस्त्र पुरवठा, अशा कुरापतींमधून वाढतच आहे. यासाठी यांना आर्थिक रसद कुठून येते सर्वज्ञात आहे. भारताची गेल्या ७५ वर्षांतील प्रगती, प्रगल्भ लोकशाही, सार्वभौमत्व, या साऱ्या गोष्टींचा, आखाती देश, मुस्लिम धार्जिणे युरोपीय राज्ये, अमेरिका आणि महत्वाचे चीन यांच्याही डोळ्यात खुपतो आहे. त्यामुळे या अवघड अवस्थेतही पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ गेल्या तीन युध्दांची खेदाने मीमांसा करताना जम्मू काश्मीर चा मुद्दा विसरले नाहीत. यावरूच त्यांचा पडलो तरी नाक वर हा तोरा दिसून येतोच.

विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल.

लेख (४६) १८ जानेवारी २०२३

 

(१)

धननिर्मिती आणि रोजगार !!!

 १७ जानेवारी २०२३, सकाळ, संपादकीय, "तिजोऱ्या आणि दऱ्या" लेखात आर्थिक विषमतेचे स्पष्ट विश्लेषण केले आहे. लेखात भारतीय अर्थ व्यवस्थेवर आधारित ऑक्सफॅम संस्थेचा अहवाल असून श्रीमंती आणि गरिबीची विगतवारी केली आहे. संग्रहित माहितीच्या आधारे , कोरोना काळात एकूण २० % छोटे व्यवसाय कायमचे बंद झाल्यामुळे अंदाजे १ कोटी लोकांचा रोजगार बुडाला. या काळानंतर अनेक उद्योगांची शासनाच्या, बँकांच्या लवचिक आर्थिक धोरण सवलतींमुळे चालना मिळून भरभराट होऊन जागतिक श्रीमंतांच्या यादीत वाढ झाली. आपल्या देशात उद्योगधंदे, उद्योगपती, लागणारे मनुष्यबळ आणि देण्यात येणारा रोजगार यांचे प्रमाण, प्रचंड व्यस्त आहे. शासनाच्या नियमानुसार स्किल्ड अनस्किल्ड रोजगार रु. ६०० ते ७०० एवढा अत्यल्प असून, हे मिळ्णाऱ्यांचे प्रमाण ५० टक्कयांचे वर आहे. ३० टक्के पगारदार मध्यमवर्गीयात मोडले जाऊन अवघे ५ टक्के उच्चश्रेणीतील खाजगी /सरकारी अधिकारी आहेत. उर्वरित १५ टक्के पेन्शनर किंवा कोणत्याच वर्गात न बसणारे आहेत. यातील मूळ मुद्दा असा आहे की, उद्योगांना मिळणारा नफा आणि देण्यात येणार रोजगार यातील प्रचंड तफावतीमुळे उद्योजक अधिक श्रीमंत होताना दिसत आहेत. शिवाय, सामान्यजनांची संख्या पाहता आणि त्यांच्यावर लादलेल्या इन्कम टॅक्स, प्रॉपर्टी टॅक्स , इंटरेस्ट वर टॅक्स, जी एस टी, अशा विविध प्रकारचे अंदाजे ३० टक्के एकूण मिळकतीवर टॅक्सेस भरत असल्यामुळे, सामान्यांची आर्थिक परिस्थिती वर्षानुवर्षे जैसे ते राहते . धनाढ्यांवर अधिकाधिक कर लावून, गरिबांना सवलती देण्यात याव्यात, याचा विचार नक्कीच व्हावा, परंतु यात एक भर घालावीशी वाटते ती म्हणजे ५० टक्के सामान्यजनांचा रोजगार दुप्पट करण्यात यावा , जेणेकरून उद्योगपतींना मिळण्याऱ्या प्रचंड नफ्यातील थोडाफार वाटा कमी होण्याची शक्यता होऊन सामान्यजन थोडे फार तरी सुखावतील. या रोजगार वाढीचा परिणाम सर्वच क्षेत्रात लागू झाल्यास सर्वच क्षेत्रात आर्थिक भरभराट होईलच परंतु भाववाढ होण्याची शक्यता नाकारतात येत नाही, याचेही सरकारास भान ठेवणे आवश्यक आहे .

विजयकुमार आप्पा वाणी , पनवेल 

(2)

धननिर्मितीची वाटचाल आणि रोजगार !!!

 १७ जानेवारी २०२३, लोकसत्ता संपादकीय, "ऑक्सफॅमी अश्रुपात " लेखात सामान्य जनांच्या ज्ञानात भर पडेल या पद्धतीने मांडले आहे, त्या साठी संपादक महोदयांचे मन:पूर्वक आभार. लेखात म्हटल्याप्रमाणे कोरोनात्तर धननिर्मितीवर, जागतिक अर्थ व्यवस्थेवर आधारित ऑक्सफॅम संस्थेचा अहवाल असून ६३/३७ या फरकाने श्रीमंती आणि गरिबीची विगतवारी केली आहे. ह्या विश्वाच्या पसाऱ्यात आपल्या देशातील परिस्थितीत काय तो फरक आहे याचे विश्लेषण होणे सुद्धा गरजेचे आहे. संग्रहित माहितीच्या आधारे , कोरोना काळात एकूण २० % छोटे व्यवसाय कायमचे बंद झाल्यामुळे अंदाजे १ कोटी लोकांचा रोजगार बुडाला. या काळानंतर अनेक उद्योगांची शासनाच्या, बँकांच्या लवचिक आर्थिक धोरण सवलतींमुळे चालना मिळून भरभराट होऊन जागतिक श्रीमंतांच्या यादीत वाढ झाली. आपल्या देशात उद्योगधंदे, उद्योगपती, लागणारे मनुष्यबळ आणि देण्यात येणारा रोजगार यांचे प्रमाण, प्रचंड व्यस्त आहे. शासनाच्या नियमानुसार स्किल्ड अनस्किल्ड रोजगार रु. ६०० ते ७०० एवढा अत्यल्प असून, हे मिळ्णाऱ्यांचे प्रमाण ५० टक्कयांचे वर आहे. ३० टक्के पगारदार मध्यमवर्गीयात मोडले जाऊन अवघे ५ टक्के उच्चश्रेणीतील खाजगी /सरकारी अधिकारी आहेत. उर्वरित १५ टक्के पेन्शनर किंवा कोणत्याच वर्गात न बसणारे आहेत. यातील मूळ मुद्दा असा आहे की, उद्योगांना मिळणारा नफा आणि देण्यात येणार रोजगार यातील प्रचंड तफावतीमुळे उद्योजक अधिक श्रीमंत होताना दिसत आहेत. शिवाय, सामान्यजनांची संख्या पाहता आणि त्यांच्यावर लादलेल्या इन्कम टॅक्स, प्रॉपर्टी टॅक्स , इंटरेस्ट वर टॅक्स, जी एस टी, अशा विविध प्रकारचे अंदाजे ३० टक्के एकूण मिळकतीवर टॅक्सेस भरत असल्यामुळे, सामान्यांची आर्थिक परिस्थिती वर्षानुवर्षे जैसे ते राहते .ऑक्सफॅम च्या तोडग्यानुसार धनाढ्यांवर अधिकाधिक कर लावून, गरिबांना सवलती देण्यात याव्यात असे म्हटले आहे . श्रीमंतांवर आणखी कोणते कर लावावेत याचा विचार नक्कीच व्हावा, परंतु ऑक्सफॅम तोडग्यावर एक भर घालावीशी वाटते ती म्हणजे ५० टक्के सामान्यजनांचा रोजगार दुप्पट करण्यात यावा , जेणेकरून उद्योगपतींना मिळण्याऱ्या प्रचंड नफ्यातील थोडाफार वाटा कमी होण्याची शक्यता होऊन सामान्यजन थोडे फार तरी सुखावतील. या रोजगार वाढीचा परिणाम सर्वच क्षेत्रात लागू झाल्यास सर्वच क्षेत्रात आर्थिक भरभराट होईलच परंतु भाववाढ होण्याची शक्यता नाकारतात येत नाही, याचेही सरकारास भान ठेवणे आवश्यक आहे .  

विजयकुमार आप्पा वाणी , पनवेल 

 

लेख (४५) १६ जानेवारी २०२३

 डॉ दत्ता सामंत - कामगारांचे दैवत 

दि १६ डिसेंबर २०२३ मुंबई चौफेर बिटवीन द लाइन्स सदरात डॉ दत्ता सामंत यांच्याविषयीचा माहितीपूर्ण लेख वाचला आणि ४० वर्षांपूर्वीचा इतिहास डोळ्या समोर तरळला. डॉक्टरांच्या कारकिर्दीस घाटकोपर मधून सुरवात असल्यामुळें कुर्ला ते मुलुंड या पट्ट्यातील कामगारांना डॉ म्हणजे दैवत होते. उदाहरण द्यायचे ते म्हणजे कुर्ल्यातील प्रिमियर ऑटोमोबाइल्स फियाट कंपनीचे. मे १९७८ मध्ये पहिल्याच चार महिन्यांच्या संपात इन्सेंटिव्ह ,प्रोडक्शन बोनस घोषित करणारी भारतातील पहिली कंपनी म्हणून डॉक्टरांनी करार केला. करार करताना जसे कंपनीच्या मालकाशी कडक धोरण होते, तसेच कामगारांनाही रोजच्या कमीतकमी ५० फियाट कारचे उत्पादन सक्तीचे आणि

त्यावरील दहाच्या टप्प्यात इन्सेंटिव्ह ,प्रोडक्शन बोनस मिळेल असे ठणकावून सांगणारे कामगार नेते होते. कामगारांशी जिव्हाळ्याचे संबंध ठेवणारे डॉक्टर, निवडणूकीत पदयात्रा करताना वाटेत कामगारांनी घरी बोलाविल्यास हक्काने जाऊन वडील धाऱ्यांचा आशीर्वाद घेणारे डॉक्टर होते. त्याच दशकात डॉक्टरांनी गिरणी कामगार संप घोषित केला आणि औद्योगिक कारखानदारांच्या कामगारांची नाळ तुटली. कुर्ला मुलुंड पट्ट्यातील सारे कारखाने बंद पडलेत, तिथे टोलेजंग इमारती, मॉल्स उभे आहेत. आजही त्या विभागातून फिरताना कारखान्यांचे वैभव असलेले शहर अशी आठवण कायम राहते. डॉक्टरांच्या पुण्यतिथी निमित्त सलाम. 

विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल

लेख (४४) १६ जानेवारी २३

 

सहली आणि सुरक्षितता

लोकमत दि १० जानेवारी २३ अंकातील सहलीला आलेल्या दोघांचा मृत्यू या वृत्ताची दखल घ्यावीशी वाटते. पूर्वीपासूनच हिवाळ्यात शालेय विद्यार्थ्यांच्या वयोमानाप्रमाणे त्याच शहरात, जिल्ह्यात किंवा दूरवरच्या प्रसिद्ध ठिकाणी सहलींचे आयोजन केले जाते. एक दिवसीय सहल असेल तर भल्या पहाटे निघून रात्री परतणाऱ्या असतात. दूर जाणाऱ्या सहलींचे आयोजकांकडून राहण्याची व्यवस्था खर्च याचा बारकाईने विचार करून रात्री प्रवास करून दिवसभर भटकंती आणि पुन्हा रात्रीचा प्रवास असतो. विद्यार्थ्यांच्या शाळेतील सवयींचा अभ्यास करता, तीन चार तासिके नंतर मिळणारी लघवीला जाण्यासाठी, अल्पोपहरासाठी मधली सुट्टी आणि पुढच्या तीन चार तासिके नंतर दिवसाची सुट्टी हे बालपणापासून सवयी जडलेल्या असतात. भल्या पहाटे निघाल्याने जागरण, खाण्याच्या वेळेत, हवामानात बदल, शरीरास अपायकारक ठरतात. शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना गड किल्ले चढाई, विहिरी, तलावात पोहण्याचा, तीव्र थंडी, याची विशेष सवय नसते. तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शहरातील वाहतूक, समुद्रात पोहण्याचा सराव नसतो. पण केवळ उत्सुकतेपोटी आणि शिक्षकांच्या दृष्यीआड पटकन निर्णय घेऊन स्वतःचा जीव धोक्यात घालून दुःखाचे सावट उभे करतात. या बाबींची कितीही ठळक पणे नोंद घेऊन , काळजी घेऊन सहलींचे आयोजन केलेले असले तरी वर्षात एक दोन अपघात होतच असतात. एकच अपत्य असणाऱ्या या काळात , आपल्या अपत्याचे असे निष्काळजी पणे अपघाती जाणे हे पालकांसाठी खूप धक्कादायक आहे. आयोजक, शिक्षक यांचा दोष असो / नसो पण वाईट घटनेचे सारे खापर त्यांच्यावर फोडले जाते. गड किल्ल्यावरील चढाई, तलावातील, समुद्रातील पोहणे , यासाठी सूचना, मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे. सध्यकालात पालकांचे फिरण्याचे प्रमाण पाहता, या सहलींसाठी फक्त गरजू मुलांनाच सहलीस नेल्यास विद्यार्थ्यांची संख्या मर्यादित राहून काळजी घेतली जाईल. याचा विचार सर्वच शाळांनी सहलींचे आयोजन करताना नक्कीच करावा. 

विजयकुमार आप्पा वाणी , पनवेल.

लेख (४३) १२ /१६जानेवारी २०२३

 

म.टा. १६ जानेवारी च्या मटा विशेष सदरातील "विद्यार्थीमृत्यूचे ऑडिट कधी?" या लेखात आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूसंबंधी परिस्थितीची दखल घेतली आहे. आधिवासावर, वनक्षेत्रात अतिक्रमणांमुळे ना पूर्वीचे राहिले ना आताचे मिळते अशा कात्रीत आदिवासींचे जीवन कठीण होत चालले आहे. कुपोषण हि पहिली गंभीर समस्या, त्यातून जगले वाचले तर शिक्षण घेण्यासाठी निर्माण झालेल्या आश्रम शाळा मृत्यूचे सापळे बनातायेत. आदिवासींच्या सोयीसाठी शासनाने स्वतंत्र खात्याची निर्मिती करून राज्यातील दुर्गम भागातील आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. परंतु नियंत्रणाचा अभाव, बेफिकिरी वृत्ती आणि आदिवासी यांच्या अज्ञानामुळे संबधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकडून प्रत्यक्षात सेवा पुरविताना यात अक्षम्य हलगर्जीपणा होताना दिसत आहे. शासनाच्या उदासीनतेमुळे अनेक सामाजिक संस्थांनी सेवेचे वसा घेऊन प्रत्यक्ष काम उभे केले , जनजागृती करून सुध्दा परिस्थिती जैसे थे आहे. गेले अनेक वर्षे कुपोषणाचे बळी, उपचारा अभावी मृत्यू, आश्रम शाळेतील मृत्यू यांची वाढती संख्या या बाबींचा शासनाने , सामाजिक संस्थांनी , विविध अभ्यास गटांनी, तज्ञांनी या परिस्थितीचा गांभीर्यपूर्वक विचार करायला हवा.

विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल. 

(२)

म.टा. १२ जानेवारी च्या अंकातील "आश्रमशाळेतील मृत्यूंमध्ये वाढ" ह्या वृत्ताची दखल घ्यावीशी वाटते. मोजक्याच जिल्ह्यातील दुर्गम जंगलातील आदिवासी पाड्यातील विद्यार्थ्यांना आश्रम शाळेत योग्य सुविधांअभावी मृत्यू वाढत आहेत, हि बाब अतिशय चिंताजनक आहे. शासनाने आदिवासी पाड्यांवरील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी, सर्व सोयींनी युक्त अशा आश्रमशाळा योग्य व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांची नेमणूकीसह उभारल्या आहेत. परंतु सदर वृत्तातील प्रकार पाहता, या अधिकाऱ्यांकडून अक्षम्य दुर्लक्ष, बेजबाबदार वर्तणूकीचे वर्तन निदर्शनास येते. या विद्यार्थ्यांना शासनाचे जबाबदार अधिकारी म्हणून, या नात्याने सांभाळणे जेवढे गरजेचे आहे तेवढेच माणुसकी म्हणून पालक या नात्याने जपणूक करणे अत्यावश्यक आहे. यापुढे शासनाने आश्रम शाळेतील नियुक्ती समयी अधिकाऱ्याचे पालकत्व, ममत्व जागृत आहे का? याचे मानसोपचार तज्ञांकडून चाचणी निदान करूनच नियुक्त करावे, जेणेकरून या विद्यार्थ्यांचे संगोपन नीटनेटके होऊन बालमृत्यूचे प्रमाण नाहीसे होईल. 

विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल. 

लेख (४२) १२ जानेवारी २०२३

 प्रादेशिक अस्मिता हिच खरी एकात्मता

"अस्मिता अंताकडे" हा अग्रलेख (११ जानेवारी) वाचला. स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर ते आजतागायत कर्नाटक, आंध्र, तेलंगणा, तामिळनाडू आणि केरळ ही पाचही राज्ये केवळ प्रादेशिक अस्मिता,भाषा, जातीचा प्रचंड अभिमान या अनेक वैशिष्ट्यांमुळे उभी आहेत. अनेक धर्म, जाती , ख्रिस्ती, मुस्लिम बांधवासह, श्रीमंतीची, गरिबांची सर्वांची मायबोली एकच स्थानिक भाषा असून अन्य भाषांना इथे थारा नाही. साक्षरतेचे प्रमाण या सर्वच राज्यात वाखाणण्याजोगे आहे. अनेक त्रासांवर दुर्लक्ष करून यांनी प्रगती केली आहे. लुंगी लावणारा, सांबार खाणारा , मद्रासी आण्णा अशी बऱ्याच अंशी लोकांनी हेटाळणी पूर्वक उल्लेख करून सुद्धा गेल्या ७५ वर्षात हिंदी भाषिक पट्ट्यात , इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्व आणि बुद्धिमत्तेच्या जोरावर केंद्रातील राजधानीतील, सर्वच सचिवालयात, मंत्रालयात, सार्वजनिक उपक्रमात, सर्वोच्च न्यायालयात आदी क्षेत्रात उच्चपदस्थ अधिकारी म्हणून यांची तिसरी पिढी कार्यरत आहे. सर्वधिक प्रशासकीय अधिकारी याच राज्यांमधून उत्तीर्ण होतात. देशातील सर्वच शहरात राहून देखील भाषा, वेशभूषा, प्रादेशिक अस्मितेवर कधीच तडजोड केली नाही.  

अन्य राज्यांमध्ये स्थलांतरित जनतेने स्वतःच्या भाषेचे जातीचे महत्व जपून, राजकारणात सामाजिक कार्यात ठसा उमटविला, असे प्रकार या राज्यांमध्ये झालेले कधी ऐकिवात नाही. एवढी जबरदस्त भिती, दबाव यांच्या प्रादेशिक अस्मितेमुळे आहे. स्थानिक नेतृत्वावर प्रचंड विश्वास ठेवणारी, जीवापाड प्रेम करणारी जनता या राज्यांमध्ये आहे. यामुळे विधानसभेतील सत्ता यांची स्थानिक नेतृत्वाचीच असते. लोकसभेतील एकूण १२९ सदस्य देखील आपापल्या राज्यासाठी दबाव गट म्हणून कार्यरत असतात. त्यामुळे गेल्या ७५ वर्षात केंद्रातील सत्ताधारी असो, देश पातळीवरील विरोधी पक्ष असो, यांना सत्ता मिळविण्यासाठी अपयश येते. केंद्रातील न पटणाऱ्या निर्णयांना विरोध करण्याचे सामर्थ्य केवळ हेच दाखवू शकतात. त्यामुळे उर्वरित जागांमधून सर्वाधिक बहुमत मिळविणे हाच एकच पर्याय या प्रादेशिक अस्मितेमुळे सत्ताधारी पक्षाला निवडावा लागतो. अशीच अस्मिता साऱ्या देशाने ठेवल्यास प्रगतीचे वारू चौखूर उधळतील. 

विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल 

लेख. (४१) ६ जानेवरी २०२३

मुंबई चौफेर, दि ६ जानेवारी २३ च्या , संपादकीयात "आत्मनिर्भरतेचा संकल्प दृढ करा" लेखात आपल्या देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीचा आलेख अनेक उदाहरणे देऊन रेखाटण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने दुसऱ्या टर्म नंतरच्या अर्थ संकल्पात अनेक बदल घडवून आणले आहेत. अर्थसंकल्पातील प्रमुख उद्दिष्टांपैकी, डिजिटल प्रशासनाच्या माध्यमातून वितरण, राष्ट्रीय पायाभूत प्रकल्प, आपत्ती निवारण, निवृत्ती वेतन आणि विम्याच्या माध्यमातून सामाजिक सुरक्षा. माजी पंतप्रधानांप्रमाणेच “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” लोकप्रिय घोषणा, भ्रष्टाचार मुक्त- धोरण आधारित सुशासन, पारदर्शी आर्थिक क्षेत्र, कृषी, सिंचन आणि ग्रामीण विकास, निरोगीपणा,पाणी, स्वच्छता, शिक्षण आणि कौशल्य, या नानाविविध प्रकल्पांमधून आत्मनिर्भरतेची गुंतवणूक वाढत आहे. रस्त्यांचे जाळे विणल्यामुळे निर्यात वाढ होत आहे . आत्ताच झालेले मायक्रोसॉफ्ट इस्त्रो करार, राफेल निर्मिती, हायड्रोजन निर्मिती प्रोत्साहन हि प्रगती साधून राज्यांमध्ये गुंतवणूकीद्वारे समतोल साधला जात आहे. बँक पोस्ट यांनी व्याज दर वाढविल्याने आर्थिक क्षेत्रातील मंदीचे सावट दूर होण्यास सहाय्य होत आहे. कठोर अंमलबजावणी, आर्थिक शिस्त आणि कार्य करण्यास वाव दिल्यास याचे परिणाम नक्कीच चांगले राहतील. 

विजय आप्पा वाणी , पनवेल. 

लेख (४०) ६ जानेवारी २०२३

 

५ जाने २३, लोकसत्ता संपादकीय "यात्रेतील युगलगान" या लेखातून भारत जोडो यात्रेला, राहुलना, पक्षाला मिळणारा प्रतिसाद, प्रसिद्धी , होत असलेले कौतुक आणि वर्तणुकी संबंधी भाष्य व्यक्त करताना यात्रा संपल्यानंतर पुढे काय याची चिंता व्यक्त केली आहे. ९ डिसेंबर २२ च्या "पर्यायास पर्याय नाही" या लेखात सुद्धा या प्रश्नांची जाणीव संपादकीयात करून देण्यात आली होती. भारत जोडो यात्रेने काँग्रेस पक्षाला संजीवनी मिळते आहे. याच आनंदात असलेल्या काँग्रेसला भविष्याचे नियोजना बद्दल चिंता नाही असे दिसते. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा हिमाचल प्रदेशातील विजय, गुजरात दिल्ली पराभवामुळे झाकोळला गेला, परंतु तेच भाजपने गुजरातच्या विजयापुढे दिल्ली हिमाचलचे पराभव झाकून टाकलेत. हाच काँगेस भाजप कार्यशैलीतील फरक आहे.  

आजच्याच दुसऱ्या चतु:सूत्र स्तंभलेखात गुजरात निवडणुकीतील शेतकरी, कोळी, यांचे प्रश्न सोडविण्याची मानसिकता सत्ताधारी पक्षात नाही, असे निदर्शनात आणले आले. वानगीदाखल असे अनेक प्रश्न प्रत्येक राज्यात आहेत. प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसने साऱ्या प्रश्नांची उकल करून, गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकी पासून महत्वाच्या प्रश्नांवर संसदेत, राज्यांमध्ये आंदोलन करून राळ उठवायला हवी होती. तेव्हा कुठे प्रबळ पर्यायी दावेदार म्हणून काँगेस कडे पाहता आले असते. आता उरलेल्या सव्वा वर्षात येणाऱ्या ९ विधानसभा आणि सार्वत्रिक निवडणुकांत विजयासाठीचे नियोजन ना काँग्रेसकडे नाही , ना उर्वरित विरोधकांकडे. प्रादेशिक पक्षांना स्वतःच्या राज्यात स्थिरतेसाठी झगडावे लागते आहे. पण मिशन लोकसभा, विधानसभा यासाठी केंद्रीय पक्ष्याध्यक्ष , प्रदेशाध्यक्ष यांचे दौरे भाजपने पूर्ण ताकदीने स्वबळावर, मित्र पक्षांच्या मदतीने सुरू केले असून , निवडणूक पूर्व मतदार चाचणी घेऊन बहुमताचा आकडा मिळविण्याचे आखाडे बांधले जात आहेत. सशक्त पर्याय तातडीने विचारपूर्वक उभा करणे हाच पर्याय आता उरला आहे. 

विजय आप्पा वाणी, पनवेल. 

लेख ३९ (५ जानेवारी २३)

 म. टा. ५ डिसेंबर २३ च्या संपादकीय लेखात मार्ड आणि वीज वितरण कंपनीच्या संपाबाबत योग्य विचार मांडले आहेत. दोन्ही संपात शासनाने समेट घडवून राज्याचे नुकसान आणि सामान्यांचे हाल वाचविले आहेत. कोरोना काळात शासकीय नोकरदार वर्गास वर्क फ्रॉम होम करण्यास, एक दिवसाआड, किंवा सक्तीने घरी बसण्यास परवानगी होती. पणं त्या काळात अतिशय अवघड परिस्थितीत निवासी डॉक्टरांनी २४ तास रात्रंदिवस सेवा दिली. कर्तव्य जरी असले तरी सेवेचा मोबदला मागणे रास्त आहे. शिवाय उच्च शिक्षित डॉक्टरांसाठी निवासी व्यवस्था पंचतारांकित नको पणं चांगल्या प्रतीची तरी हवी ही मागणी देखील योग्य आहे. शासनाने मागण्या मान्य करून निवासी डॉक्टरांना दिलासा देण्यास हरकत नसावी. त्याच प्रमाणे वीज वितरण कंपन्याना खाजगीकरण नको आहे. मुख्यतः स्थापने महामंडळ पासून आजतागायत वीज चोरी, थकबाकी, वीज निर्मिती केंद्रांची दुर्व्यवस्था, यात जेवढे कर्मचारी दोषी तेवढेच शासन पणं दोषी आहे. वीज मोफत देणे, वीज बिल माफ करणे, नवीन सयंत्र न घेणे, अपुरे कर्मचारी या साऱ्या भोंगळ कारभारामुळे मेटाकुटीला आलेली मंडळे, खाजगीकरणास विरोध करणारच. शासनाने यावर तोडगा म्हणून विद्युत नियामक मंडळाशी चर्चा करण्याचे सांगितले. 

यात एक सुधारणा करावीशी वाटते ती म्हणजे विद्युत मंडळाने जिथे जास्तीत जास्त विद्युत पुरवठा होतो जसे मोठ्या कंपन्या, गृहनिर्माण सोसायटी, टाऊनशिप अशांना वितरक franchaise नेमावेत, त्यांना अखंडीत विद्युत पुरवठा करून, देखभाल, वसुली त्यांच्याकडून करून घ्यावी. असा प्रयोग नुकताच जे एन पी टी आणि एम एस डी सी एल मध्ये करण्यात येऊन करार करण्यात आला. म्हणजे खाजगी करणाचा प्रश्न हळू हळू निकालात निघेल.

विजय आप्पा वाणी, पनवेल. 

लेख (३८)

The commens in the editorial of Indian Express dated 3rd January 2023,  is very relevant. Looking at the judgment of the Supreme Court as a whole, the majority judgment of the five-judge constitution bench has not received much attention. But Justice Nagaratna's dissent seems to have gained more weight. The points she mentions, even if four to one, are worth considering.

She has objected not only to the working style of the Central Government but Reserve Bank also. It is expected and natural that the Central Government will express happiness over the said decision. Because every decision of the Government after 2014 has a black border, one of them got a boost with this court certificate.

But the questions that have arisen following this decision like demonetization achieving the desired effect, whether the volume of cash in the economy has decreased or not, cashless economy, curbing fake currency, ending terrorism, weeding out black money, deaths of common people in queues, these issues are still unanswered.

The Central Government should now, on the occasion of this verdict, should display the table showing the results on each of these issues from November 8, 2016 to December 31, 2022, so that the result obtained can be transparent and it can be proved that it was correct.

Vijay Appa Wani, Panvel (Navi Mumbai) 

लेख ३७ (३ जानेवारी २०२३)

सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमाणपत्र - केंद्र सरकारपुढे खरे आव्हान उत्तराचे.

लोकसत्ताच्या दि ३ जाने २३, फसलेल्या प्रयोगाचे प्रमाणपत्र या संपादकीय लेखातील भाष्य, विशेषतः प्रमाणपत्र शब्द अतिशय योग्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यापासून पाच सदस्यीय घटना पीठाच्या बहुमताच्या निकालावर विशेष लक्ष दिले गेले नाही. पण जास्तीचे महत्व, न्यायमूर्ती नागरत्ना यांच्या असहमतीला मिळालेले दिसते. त्यांनी नोंदविलेले मुद्दे भले चार विरुद्ध एक असे असले तरी विचार करण्यासारखे आहेत. त्यांनी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्या कार्यशैलीवरच आक्षेप नोंदविला आहे. केंद्र सरकारने सदर निर्णयावर आनंद व्यक्त करणे अपेक्षित आणि साहजिकच आहे. कारण सरकारच्या २०१४ नंतरच्या प्रत्येक निर्णयाला एक काळी किनार आहे, त्यातला एका निर्णयास न्यायालयाच्या या प्रमाणपत्राने झळाळी प्राप्त झाली. परंतु या निर्णयास अनुसरून उपस्थित झालेले प्रश्न , जसे, नोटाबंदीचे अपेक्षित लक्ष गाठणे, अर्थव्यवस्थेतील रोख चलनाचे प्रमाण कमी झाले की नाही, कॅशलेस अर्थव्यवस्था, बनावट चलनाला आळा, दहशतवाद संपविणे, काळा पैसा बाहेर काढणे, हे मुद्दे अजूनही अनुत्तरीतच आहे. 

केंद्र सरकारने आता सर्वोच्च न्यायलयाचे मिळालेले प्रमाणपत्र या विजया निमित्ताने ८ नोव्हेंबर २०१६ पासून ते ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंतचे , या प्रत्येक मुद्द्यावर परिणाम दाखविणारा तक्ता प्रदर्शित करावा जाहीर करावा , म्हणजे मिळालेले प्रमाणपत्र कमीतकमी नैतिक तरी आहे, हे सिद्ध करता येईल. 

विजय आप्पा वाणी, पनवेल.