ट्विट लेख (३१ डिसेंबर)

 

लेख ३६ (२८ डिसेंबर २०२२)

लोकसत्ता २८ डिसेंबर २२ संपादकीय " कर्नाटकी कापूसकोंड्या" लेखात कर्नाटकातील ८५० सीमावर्ती गावे आणि सवलती संबंधी विश्लेषण केले आहे. ठराव दाखविण्या पुरता अथवा औपचारिकता म्हणून दिसत असला तरी मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात दिलेल्या माहितीनुसार या ठरावात महाराष्ट्रातील सीमारेषेवरील गावे, त्यांना मिळणाऱ्या सोयी सुविधांमध्ये वाढ, तातडीने सोडविलेला पाणी प्रश्न. या व्यतिरिक्त कर्नाटकातील ८५० सीमावर्ती मराठी भाषिक गावे विलीन करण्याचा ठराव मंजूर केला. सदर ठरावात मराठी भाषिक सीमावासियांना निवृत्ती वेतनात वाढ, गृहनिर्माण मंडळाच्या गाळेवाटपात सहभाग, सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुदान, विद्यार्थ्यासाठी राखीव जागा, नोकरीत प्राधान्य, मराठी भाषेच्या विकासासाठी अनुदान, आरोग्य योजना यांचाही प्राधान्याने समावेश करण्यात आला आहे.  

सीमा प्रश्न अनेक वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याचा निकाल लागेल तेव्हा लागेल , तोपर्यंत सीमा भागातील मराठी भाषिकांना या सवलतींचा लाभ मिळून जीवनमान सुधारण्यासाठी वाव मिळेल. परंतु दुट्टप्पी वागणाऱ्या कर्नाटक सरकारने यांच्यावर महाराष्ट्र सरकारच्या सवलतींचे लाभार्थी म्हणून त्यांना कर्नाटक सरकार कडून मिळणाऱ्या शिक्षण, आरोग्य, निवास , नोकरी या सवलतींवर बंदी घातल्यास महाराष्ट्र सरकारकडे पर्यायी व्यवस्था कोणत्याही परिस्थितीत निर्माण करण्याचे धाडस हवे. आणि खरंच तसे झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात सदर गावे / मराठी भाषिक महाराष्ट्राचेच म्हणून अधिक हक्क सांगता येईल. हा ठराव पास करून शिंदे सरकारने सीमा प्रश्नास अधिक बळकटी आणली आहे. आता फक्त धसमुसळ्या कर्नाटक सरकारचे निर्णय, वागणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल याची वाट पाहावी लागेल. 

विजय आप्पा वाणी, पनवेल. 

लेख ३५ (२७ डिसेंबर २०२२)

विधान सभा, परिषद विधिमंडळ अधिवेशन - उपस्थिती. 

सध्या उपराजधानी नागपूर येथे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन दिनांक १९ डिसेंबर २०२२ पासून सुरू आहे. परंपरेप्रमाणे विधान सभा आणि विधान परिषद या दोन्ही विधिमंडळ सभागृहाचे अधिवेशन एकाच दिवशी सुरू होते आणि एकाच दिवशी संपते. या अधिवेशना संबंधीचे वृत्त, वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिनी या विविध माध्यमांतून दिले जाते. यात असे जाणविले की, विधान सभा प्रश्नोत्तरे सुरू असताना, संबधित मंत्री वरच्या सभागृहात म्हणजेच विधान परिषदेत गेले आहेत असा उल्लेख केला जातो किंवा परिषदेत प्रश्नोत्तरे तासात असेच होते. तसे पाहता, दोन्ही सभागृहांचे सदस्य वेगवेगळे आहेत पण मंत्री दोन्ही सभागृहात सारखेच आहेत. हा गोंधळ टाळण्यासाठी एकतर कमी सदस्य संख्या असलेल्या परिषदेचे काम सकाळी लवकर सुरू करून अर्ध्या दिवसात संपवावे आणि भोजनोत्तर सभेचे कामकाज संध्याकाळी उशीरा पर्यंत सुरू ठेवावे. मंत्रिमंडळ उपस्थितीचा दोन्ही सभागृहांना फायदा होईल आणि सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. यात असेही निदर्शनास आले की, अधिवेशन काळातही मंत्री मतदार संघात राहिलेले दिसतात. तसे न होता, सर्वच मंत्र्यांना, सभा, परिषद सदस्यांना अधिवेशन काळात सक्तीची उपस्थिती करावी. जेणेकरून लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून देणाऱ्या जनतेचे प्रश्न कमीतकमी मांडले तरी जातील, ते सुटणे न सुटणे हे कार्यप्रणालीवर अवलंबून राहील. 

विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल 

लेख ३४ (२७ डिसेंबर २०२२)

ही दिशा कोणती ? - दिशाहीनांना उत्मातासाठी दिशाच उरली नाही. 

दिनांक २७ डिसेंबर २२ च्या संपादकीय लेखात सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचे अनेक दाखल्यांसह योग्य वर्णन करून त्यांच्या वर्तणुकीचे दुसऱ्या परिच्छेदात तर अक्षरशः वाभाडे काढले आहेत. पण निर्लज्ज शब्दासही यांच्याप्रती लावून घेण्यास लज्जा वाटावी एवढा कोडगेपणा यांच्यात ठासून ठासून भरला आहे. गेल्या तीसेक वर्षात, एका क्षणासाठी पणं सत्ता, संपत्ती आणि प्रसिद्धीच्या वलयापासून दूर राहू न शकणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची वेगळीच टीम, प्रत्येक टर्म ला उभी राहत आहे आणि आज याच सर्व टीम एकत्रित येवून दोन्ही सभागृह, ना कुणाची भीड ना कुणाची भाड याला अनुसरून आलटून पालटून चालवित आहेत.  

परंपरागत कुटुंबातून म्हणा, प्रतिष्ठानातून संसदीय कार्याचा अभ्यास करणाऱ्यांकडून स्त्री पुरुष भेदभाव न करता बेताल वक्तव्य, विरोध म्हणून किळस वाटणारा संदर्भ जोडणारी विरोधी वक्तव्ये, असे शाळेचा तास बदलतो तसा विषय बदलवून तासनतास, दिवसेंदिवस, महिनेमहिने वर्षानुवर्षे गलिच्छ राजकारण सुरू आहे. अभ्यासू प्रतिनिधी, संसदपटू, साधनसुचिता, ऋषितुल्य व्यक्तिमत्त्व, उत्कृष्ट कामाचे श्रेय, समाजसेवक, या शब्दांऐवजी घृणास्पद, असंसदीय शब्दांचा संचय वाढविणारे सभागृह असे वर्णन करावे लागते.  

सामान्य माणसाला याचे काही देणे घेणे नाही, हे जेवढे खरे तरी पण प्रतिनिधी म्हणून यांचे काहीतरी देणे आहे. दूध भाजीपाला, आहार, प्रवास व्यवस्था, शालेय शिक्षण, बाग बगीचा, परिसरात स्वच्छता, आरोग्य व्यवस्था, सवलतीत निवास, या जीवनाश्यक गोष्टीं किंमत लावून का असेना पण मिळावी हिच माफक अपेक्षा असते. पण हे प्रतिनिधी "सीसीटीव्ही दृष्टिक्षेपात" या सूचनेप्रमाणे प्रत्येक जण दुसऱ्याच्या घरी दारी बाजारी घुसून घुसून मागे लागले आहेत. त्यांना जनतेच्या गरजांविषयी काही देणे घेणे नाही. स्वतःचे स्वत्व कधीच गमावून बसले याची जाणीव यांना नाही. जाणीव करून देणारे अग्रलेख, संपादकीय यांच्या वाचण्यात येत नाहीत आले तरी उमजत नाही कारण "घटं भिन्ध्यात, पटं छिन्द्यात कुर्याद्रासभरोहण। येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध: पुरुषो भवेत।। या प्रमाणे गाढवावर जरी बसावं लागलं तरी बसतील अशा वृत्तीच्या प्रतिनिधीच्या राज्यात आपण राहतो आहे. कोण जाणे "धर्म-राजकारण समवेत चालती | शक्तियुक्ति एकवटुनि कार्य साधिती | पसरे यत्कीर्ति अशी विस्मयावहा || प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा || असे या शताब्दीत तरी घडेल का? 

विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल. 

लेख ३३ (२६ डिसें २०२२)

बळीराजा चिंताग्रस्त - दीर्घकालीन पर्याय शोधणे आवश्यक. 

म.टा. दिनांक २६ डिसेंबर २२ च्या, बळीराजा चिंताग्रस्त या दर्शनी पानावरील वृत्तात वर्षभरातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि शासनाचे अर्थ सहाय्य याचे सविस्तर वृत्त भयानक परिस्थितीची जाणीव करून देणारे आहे. २०२२ आणि या मागील कित्येक वर्षे याचा तौलनिक विचार करता यात तस्सू भर पण फरक पडलेला नाही. वर्षानुवर्षे आत्महत्या होत आहेत आणि सरकारी यंत्रणा आर्थिक मदतीचे आकडे जाहीर करीत आहेत. शासनाच्या नोंदीनुसार राज्यात एकूण १ कोटी ६० लक्ष शेतकरी आहेत. त्यातील ८२% शेतकरी अल्पभूधारक असून निम्म्यावर औरंगाबाद आणि पुणे महसूल क्षेत्रातील आहेत. गेल्या तीन वर्षात शासनाने, पंतप्रधान कृषी सन्मान निधी, महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना, २ लक्ष थकीत कर्ज माफी योजना, रू.९६४ कोटी कर्जमाफी आणि अनेक योजनांच्या केवळ घोषणा केलेल्या दिसतात याची अंमलबजावणी नीट होत नाही, असे एकंदरीत परिस्थिती वरून दिसून येते. 

महाराष्ट्रासाठी पडणारा पाऊस, जमिनी, पीक पद्धती, वनस्पती आणि उष्णतामान या साऱ्याचा विचार करता, शेती ही पावसावर अवलंबून आहे. पावसाचे प्रमाण हे अनियमित व कमी कालावधीत जास्त पाऊस किंवा दोन पावसांत मोठा खंड पडत असल्यामुळे पीक उत्पादन हे निश्चित स्वरूपाचे राहिलेले नाही.

त्यामुळे पिकांची उत्पादकता अतिशय कमी असून त्यात नेहमीच अस्थिरता आढळून येते. निरनिराळ्या नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जाताना शेतक-यांना त्यांच्या उपजीविंकेचे साधन केवळ शेती असल्याने मोठ्या संकंटाचा सामना करावा लागतो. अन्न धान्य पिकविणाऱ्या आणि आहे तो जमीन जुमला टिकवून, दुधदुभत्या गुरढोरांचे पालन, शेतांमुळे पक्ष्यांचा अधिवास, पर्यायाने पर्यावरणाचे रक्षण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कायम स्वरुपी उत्पन्नासाठी योजना आखणे जरुरीचे आहे. खरीप पिकांचे नियोजन, रब्बी हंगामाचे नियोजन, उन्हाळी पिक वाढीच्या महत्वाच्या अवस्था आणि पाण्याच्या गरजेनुसार पिकांचे पाणी व्यवस्थापन, सिंचन पद्धतीचा अवलंब, विहीर पुनर्भरण, या साऱ्या योजना केवळ कागदावर न राहता , एक गाव किंवा १०० हेक्टर एक कृषी अधिकारी नेमून, पीक लागवड, उत्पादन ते विक्री यासाठी साखळी बनवून प्रत्येकास आवश्यक पीक उत्पादनाचे लक्ष्य देणे आवश्यक आहे. या कठीण परिस्थितीतून शेतकऱ्याला बाहेर काढणे गरजेचे आहे. याचा शासनाने दिर्घ कालीन योजना आखून पर्याय शोधणे जरुरीचे आहे. 

विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल. 

लेख ३२

लोकमत दिनांक २१ डिसेंबर २२ च्या "सहकार विकणे आहे" या संपादकीय लेखात एकूणच सरकारी आणि राजकीय कार्यशैलीवर ताशेरे ओढले आहेत जे समर्पक आणि योग्यच आहे. 

@फॅड्रिक निकर्सन, इंग्रज अधिकाऱ्याने १९०४ मध्ये भारतात सहकार चळवळीची सुरुवात केली. १९१२ मध्ये सहकारी संस्थांचा कायदा झाल्याने सहकारी संस्थांची नोंदणी उपलब्ध झाली. महाराष्ट्रात, विठ्ठलराव विखे पाटील, रत्नाप्पा कुंभार, धनंजय गाडगीळ यांनी सहकाराचा पाया घातला. १९५० मध्ये प्रवरानगर येथे पहिला सहकारी साखर कारखाना उभारला गेला जो आशियातील पहिला सहकारी कारखाना होता. महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतर १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था कायदा करून सहकारी संस्थाना नियम लागू करण्यात आले.

@शासनाच्या माहितीनुसार राज्यात २ लाखाच्या वर सहकारी संस्था कार्यरत असून पाच कोटींच्या आसपास सभासद आहेत, जी राज्याच्या लोकसंख्येच्या निम्मी संख्या आहे. यात प्रामुख्याने शेतीपूरक संघटनांचा समावेश आहे, प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था, डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना, कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था, सहकारी सूत गिरण्या,सहकारी हातमाग,यंत्रमाग संस्था,सहकारी दुग्ध संस्था, सहकारी पणन संस्था, बिगर कृषी पतसंस्था, नागरी सहकारी बँका,नागरी सहकारी पतपुरवठा संस्था, सहकारी ग्राहक महासंघ, साखर कारखाने देशातील एकूण साखर कारखान्यांपैकी ३३ टक्के कारखाने राज्यात आहेत. यातील निम्म्याहून अधिक संस्था आर्थिक अडचणीत असून एकतर डबघाईस आल्या आहेत किंवा बंद पडल्या आहेत, त्या संस्थांची विक्री करण्याचा घाट घातला जात आहे.  

@याच्यात खरी गोम आहे. सहकारी तत्त्वावर संस्था स्थापन करून नोंदणी करून घ्यायची त्यासाठी नाममात्र सरकारी दराने, भाडे पट्ट्याने, ९९ वर्षे करारावर अधिकाधिक जागा , जमीन बळकावून सरकारी अनुदानातून, सहकारी बँकेतून कर्ज घेऊन, कारखाना, वाहनांची खरेदी, गेस्ट हाऊस, ऑफिस,कार्यालय, सभागृह उभे करायचे, एकाच विचारांचे अर्थात (राजकीय पक्षांचे ) सदस्य नोंदणी करून, संस्था सुरू झाली का त्याचा जास्तीत जास्त वापर/ फायदा राजकीय कर्याकरिता करून घ्यायचा. राजकीय कारकीर्द संपुष्टात येई पर्यंत सहकारी संस्थेचा उसाचे चिपाड होईस्तो वापर करावा आणि दिवाळखोरीत असल्याचे कारणाने संस्था लिलावात विकून टाकावी ,अशी वर्षांनुवर्षे धारणा बनली आहे. एकूण दोन लाख सहकारी संस्थांच्या फक्त स्थावर जागांचा लिलाव केल्यास आजच्या बाजारभावाने हजारो कोटी सरकारी खजिन्यात जमा होऊ शकतात, पणं सहकार क्षेत्र टिकविण्यासाठी खाजगी पद्धतीने विक्री करून पुन्हा घेणाऱ्यांचे चांगभलं केलं जात.

@लेखात म्हटल्याप्रमाणे, शिंदे फडणवीस सरकारने सारे बंद पडलेले कारखाने सरकारी कंपनी स्थापून विकत घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. स्तुत्य उपक्रम आहे यातून १९६० मध्ये पहिला सहकारी साखर कारखाना स्थापन करणाऱ्या विखे पाटील यांना आदरांजली नक्की असेलच शिवाय केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयाला जे मा.अमित शहा यांच्या अधिपत्याखाली येते त्यांच्या मंत्रालयाचे कामकाज चालू राहील. 

विजय आप्पा वाणी, पनवेल. 

लेख ३१ (महाराष्ट्र टाइम्स २१ डिसें २२)

 

म. टा. दिनांक २० डिसेंबर २२ "विचार स्तंभातील" प्रा. डॉ. अशोक मोडक यांचा चिनी आव्हान पेलण्याची संधी सविस्तर लेख वाचला. भारत देशाची सीमा, अफगाणिस्थान, पाकिस्तान, चीन, नेपाळ, बांग्ला देश, म्यानमार, भूतान या सात देशांच्या उत्तरेकडील सीमेच्या लगत आहे. सातही देशांच्या तुलनेत चीन देश बलाढ्य आणि आर्थिक औद्योगिक क्षेत्रात आघाडीवर आहे. या विरुद्ध पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती अतिशय खालावलेली चिंताजनक आहे. चीन स्वबळावर आणि पाकिस्तान चीनच्या बळावर असे दोन्ही देश भारताच्या सीमा रेषेवर कायम कुरापती काढत असतात. लेखात म्हटल्याप्रमाणे भारताचे जी २० अध्यक्षपद, इंडो पॅसिफिक क्षेत्रातील वाढते प्रस्थ चीनला सहन होत नाही आणि वारंवार कुरापती काढत असतो. भारत देश दोन्ही ही देशांना उत्तर देण्यास समर्थ आहे पणं फक्त आक्रमण परतवून लावणे हेच करीत आहे . पण भारत स्वतः हल्ला चढवून त्यांना कायमचे नेस्तनाबूत करण्याचे धोरण न अवलंबिण्याचे कारण काहीही असो.

यात एक महत्वाचे विदित करावेसे वाटते की, दुसऱ्या महायुध्दा नंतर अमेरिका आणि युरोपातील देशांनी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (नाटो) स्थापित करून युद्ध बंदीवर आक्रमक उपाय शोधून काढला आहे. या संस्थेच्या एकाही सदस्यावर आक्रमण झाले तर या संस्थेचे सैन्य मदतीस तत्पर असते. या भीतीनेच आपापसात युद्ध टाळले जात आहे. याच धर्तीवर भारतानेही हिंद महासागरातील, आशिया खंडातील समविचारी देशांची ट्रिटी ऑर्गनायझेशन स्थापित करून दबदबा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करावा. जेणेकरून सैन्यबळ आणि आधुनिकता युद्ध कौशल्य देखील वाढून पाकिस्तान, चीन या देशांची कायमची डोकेदुखी कमी होऊन युद्ध बंद होऊन जाऊन शांतता नांदेल.  

विजय आप्पा वाणी,पनवेल. 

लेख ३० (लोकसत्ता २१ डिसें २२)

 "सोयीचे नक्षलवादाचे राजकारण" 

दिनांक २० डिसेंबरच्या अंकातील देवेंद्र गावंडे यांचा "नक्षलवादांचे राजकारण" माहितीपूर्ण लेख वाचला. लेखात नक्षलग्रस्त राज्याच्या नेत्यांची मानसिक धारणा, अनेक उदाहरणे देऊन स्पष्ट केली आहे. पन्नास साठ वर्षांपूर्वी अती दुर्गम भागातील शेतमजूर, आदिवासी यांची दुर्दशा पाहून त्यांच्या सुधारणांसाठी डाव्या विचारसरणीच्या नेत्यांनी उचलले पाऊल होते. पण मूळ प्रश्न बाजूला राहून यास वेगळे स्वरूप आणण्यास नक्षलवादी यशस्वी ठरले आहेत. त्यांचे एक सत्ता केंद्र या निमित्ताने उभे राहिले आहे. सत्ता टिकवण्यासाठी नक्षलवाद्यांकडून काही महिन्यांच्या अंतराने मृत्यूंचे तांडव घडविले जाते, अर्थात त्यास कसे आणि कुणाचे पाठबळ असते हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. देशातील ११ राज्यातील ९० जिल्ह्यांत ही चळवळ पसरली आहे असं प्रशासनाचं मत आहे. नक्षलवादी आणि प्रशासन यांच्या संघर्षांत आतापर्यंत दहा हजाराहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. सुकमा, बस्तर, आदिलाबाद, गडचिरोली, दंतेवाडा, कोरापुट येथील संघर्ष अंगावर शहारे आणणारा आहे. 

या आदिवासींना विविध योजनांद्वारे मुळ प्रवाहात आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असते असे दाखविले जाते. पण हा प्रश्न असाच दुर्लक्षित राहो अशीच धारणा राहिली आहे. लेखात म्हटल्याप्रमाणे, सत्ता मिळविण्यासाठी राजकारणी नक्षलवाद्यांशी हात मिळवीत असतील तर नक्षलवाद्यांशी बिमोड करताना वीरमरण पत्करलेल्या पोलीस, जवानांच्या मरणाचे सौदागर ठरले आहेत. अनेक उच्च शिक्षित तरुण, श्रीमंत तरुण डाव्या विचारांनी समाजसेवेच्या नावे या चळवळीत सहभागी होत आहेत. विचार चांगला आहे पणं त्याचे फलित केवळ पोलिसांच्या, आदिवासींच्या मृत्यूत होत असेल तर अशी समाजसेवा अतिशय घृणास्पद आहे. गुंतागंतीच्या या प्रश्नात अनेक जण गुंतले आहेत, खनिज, तेंदू, वृक्ष तोड, वनसंपत्तीत पैसा कमविणारे व्यापारी, मतांसाठी राजकारणी, सत्ताकेंद्रे टिकून राहण्यासाठी नक्षलवादी, दलाल यांचे चांगभल होते आहे आणि शिक्षा म्हणून ट्रान्स्फर होऊन आलेले शासकीय पोलीस आणि प्रशासकीय कर्मचारी यांच्या लेखी तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अन्यथा कर्तव्यदक्ष झालात तर वीरमरण. सोयीच्या राजकारणात सत्तलालसेपोटी हे वर्षानुवर्षे असेच चालू राहील.  

विजय आप्पा वाणी, पनवेल. 

लेख २९

 "होऊ शकते फक्त इच्छा शक्ती हवी". 

लोकमत दिनांक १० डिसेंबरच्या अंकातील ट्रॅफिकची तुंबई विषयी लेख वाचला. मुंबईतील ट्रॅफिक हे पाचीलाच पुजलेले आहे. नित्य नियमाने वाशी, मुलुंड आणि दहिसर चेक नाका येथे रोज सकाळी ८ ते १० दरम्यान वीस हजार कार्स प्रत्येक तासाला तिन्ही नाक्यावरून मुंबईत शिरत असतात. त्यात मुंबई शहरातील ट्रॅफिक, बांद्रा सी लिंक, ईस्टर्न फ्री वे वर अंदाजे सेकंदाला चार गाड्यांचा प्रवेश या वेगाने प्रवेश करतात. म्हणजे १४४०० तासाला या वेगाने सकाळच्या तीन तासात तब्बल ४३००० कार्स एकट्या ईस्टर्न फ्री वें वरून मुंबईत शिरतात. मध्य मुंबई, पश्चिम मुंबई या पट्ट्यातील येणारी ट्रॅफिक याच वेगाने येत असते. म्हणजे तासाला ५० हजार गाड्या मेट्रोो सिनेमा जंक्शन, वाडी बंदरातून आत शिरतात. लोकल ट्रेनने जरी मुंबईत उतरलो तरी पुढील प्रवास बेस्ट, टॅक्सी ने करावाच लागतो, त्यात २ किमी अंतरासाठी कमीतकमी पंधरा मिनिटे लागतातच. त्यात भर पडणारी दिवसभरातील वर्दळ वेगळी. हेच गणित संध्याकाळी बाहेर पडताना असते. 

अनेक वर्षे अनेक वाहतूक तज्ञांनी पोलीस अधिकाऱ्यांनी यावर अभ्यास केला, परदेश दौरे केलेत पणं नियोजनात म्हणावी तशी सुधारणा होत नाही. एकट्या नरिमन पॉइंट मध्ये कमीतकमी १५ मजले उंचीच्या २०० इमारती आहेत. अंदाजे ३००० कार्यालयातून प्रत्येकी १०० म्हटले तरी ३ लक्ष कर्मचारी अधिक त्यांची वाहने दोन किमी परिसरात पार्किंग सह असतात. महापालिका, मंत्रालय, एल आय सी , पोर्ट, ऑईल कंपन्या, बँका, अशा दांडग्या जनसंपर्क असलेल्या कार्यालयामुळे अधिक भर पडते. सिबिडी, बीकेसी अशी केंद्रे विकसित केलीत पणं आणखीनच गलथान व्यवस्था नियोजन दिसू लागले. यावर उपाय योजने साठी प्रत्येक बिल्डिंगच्या कार्यालयांचा, रस्त्याचा, वेळेच्या गणिताचा अभ्यास नियोजन करावे लागेल. शासकीय, खाजगी , हॉस्पिटल्स अशी वर्गवारी करून शिफ्ट प्रमाणे कामांच्या सक्तीच्या, बंधनकारक, वेळा प्रमाणित कराव्या लागतील. जेणेकरून २५ टक्के भार हलका होण्यास मदत होईल आणि आज ज्या प्रदूषणाच्या विळख्यात मुंबई शहर आहे त्यातूनही मोकळा श्वास घेऊ शकते, होऊ शकते फक्त इच्छा शक्ती हवी. 

विजय आप्पा वाणी, पनवेल. 

लेख २८ (१० डिसेंबर २०२२)

 

"२०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी पर्याय"

९ डिसेंबर रोजीचे "पर्यायास पर्याय नाही" संपादकीय खूपच अभ्यासपूर्ण आहे, हा संदेश केवळ निवडणुकी पुरता मर्यादित नसून सर्वच क्षेत्रात लागू पडतो. या निवडणुकीत तीनच पक्षात स्पर्धा होती. आपने स्वतःची ताकद आजमावण्यासाठी गुजरात विधानसभा क्षेत्र निवडून मतदानाच्या द्वारे राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळवून घेतली हे ही नसे थोडके. या निवडणूक विश्लेषणात २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या नांदी विषयी बऱ्याच तज्ञांनी मते व्यक्त केलीत.  

पण पर्यायास पर्याय उभा करायचे म्हटले म्हणजे सोपे गणित वाटत नाही. आजही भाजप ची ११ राज्यात स्वतंत्र आणि ४ राज्यात युती सरकारे आहेत. म्हणजे एकूण ३० राज्यांपैकी १५ राज्यात सत्ता. उर्वरित १५ राज्यात काँग्रेस ३, आप २, उर्वरित १० राज्यात जद, कम्युनिस्ट, वगळता ८ प्रादेशिक पक्षांची सत्ता आहे. त्यात वाय एस आर, बिजू जनता, डी एम के, तृणमूल, तेलंगणा यांची त्यांच्या राज्यांमध्ये मक्तेदारी आहे. या साऱ्यांचे, साऱ्यांशी सुर जुळणे कठीण. दुसरे म्हणजे सर्वाधिक प्रतिनिधी निवडून येणारी महत्वाची राज्ये भाजपच्या अधीन असून याच जागांमधून सत्तेचा सारीपाट वर्षानुवर्षे खेळला जात आहे. शिवाय अयोध्या, ३७० कलम, जी २० देशांचे नेतृत्व, वैश्विक परिषदेतील सहभाग, गुजरातचा विजय,आणि इतर महत्वाच्या कारणांनी भाजप नेतृत्व आणखी प्रकाशमान होत आहे यात संदेह नाही. या सर्व बाबींचा उहापोह विरोध करताना नक्कीच होत असेल. विरोधकांना प्रत्येक राज्यातील जाती, धर्मांचे कार्ड्स, प्रादेशिक, राष्ट्रीय पक्षांची मोट बांधण्याचे कसब, जागांचे वाटप आणि शिखर नेतृत्वाचा कायमचा प्रश्न, हे सारे १५ महिन्यात घडवून आणणे कठीण आहे तेवढे सोपे देखील. कारण संपादकीयाची हेड लाईनच् आहे चिकाटीने प्रयत्न करून, पर्याय ठरू शकतो असे चित्र निर्माण करून समोर कितीही तगडा स्पर्धक असला तरी सत्ताबदल होतो. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून वृत्तपत्राच्या या संपादकीयातून केलेल्या उपदेशाच लाभ राजकीय पक्षांनी नक्कीच घ्यावा. 

विजय आप्पा वाणी, पनवेल. 

लेख २७

 ७ डिसेंबर रोजीचा " नुरा कुस्ती!" अत्यंत चपखल अशा दोन शब्दात संपूर्ण परिस्थितीचे वर्णन केले आहेच पण परिपूर्ण माहिती लेखात विस्तृत केली आहे. ज्यांना खरोखर सीमा प्रश्न माहिती नाही, त्यांच्यासाठी आजचे संपादकिय अतिशय उपयुक्त आहे. 

महाजन आयोगाच्या शिफारसी पासून ते आजतागायात ६५ वर्षात काँग्रेसने ५३ वर्षे, शिवसेनेचे ७ वर्षे आणि भाजपाने ५ वर्षात एकूण २० मुख्यमंत्र्यांनी राज्य केले. लेखात दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्तंभात म्हटल्याप्रमाणे या साऱ्यांनाच विशेषतः माजी मुख्यमंत्र्यांना जर हे स्टेटस् माहिती नसेल तर ह्याहून दुर्दैव नाही. असे असून या घडीला देखील सारे माजी मुख्यमंत्री, पक्षीय नेते, कोणत्या आधारावर गर्जना करून सीमावासीयांना आणि राज्यातील जनतेला संभ्रमात टाकीत आहेत. त्यावर मिडिया वृत्तपत्रे ठळक प्रसिद्धी देऊन विषयाला फोडणी देत आहेत. लेखात म्हटल्याप्रमाणे वास्तविकता असेल तर हि माहिती दोन्ही राज्यातील सीमावासी यांच्या पर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. लेखात म्हटल्याप्रमाणे तिसऱ्या पिढ्या यातून जात आहेत आणि प्रश्नास हवे तेवढे वलय आता राहिलेले नाही.  

सद्य मुख्यमंत्री आणि मंत्री मंडळाने खरी स्थिती दोन्ही राज्यातील जनतेस अवगत करावी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत पुढाकार घेऊन त्यांचे प्रश्न सोडवावेत म्हणजे निदान काही वर्षे तरी या प्रश्नापासून कमीत कमी महाराष्ट्र राज्यात शांतता राहील. 

विजय आप्पा वाणी, पनवेल 

लेख २६ ( ४ डिसेंबर २२)

 दिनांक ४ डिसेंबर च्या लोकसत्तेत पश्चिम रेल्वे प्रवासी संख्येत घट या वृत्तासंबधी - 

चर्चगेट ते विरार-डहाणू (अंधेरी सीएसटी/पनवेल) अशा द्रविडी प्राणायामाचा एकूण १२० किमी, पनवेल ४० किमी या रेल्वे मार्गावर दररोज ३५ लक्ष प्रवासी प्रवास करतात असा २०१९-२० चा आकडा दर्शवितो. कोविड पासून ते आजपर्यंत हि प्रवासी संख्या ९ लाखाने कमी का झाली याचा अभ्यास प. रे. करणार आहे.  

या संख्यांचा अभ्यास करता असे निदर्शनास येते की, ३ मिनिटाला एक लोकल या प्रमाणे २२ तासात ४४० फेऱ्या, प्रत्येक लोकल १५ डब्यांची धरल्यास एका डब्यातील ७५ प्रवाशांसह एकूण ११२५ प्रवासी संख्या एका लोकलचे, गुणिले ४४० फेऱ्या एकूण अंदाजे ५ लक्ष ( पीक/साधे हावर्स धरून) याचे प.रे. ने दिलेल्या रोजच्या ३५ लक्ष प्रवाशांचे गुणोत्तर काढल्यास ७ पटीने अधिक येते. म्हणजे १० रुपये रोजचे प्रत्येक प्रवाशाचे धरल्यास ५० लक्ष होतात त्या ऐवजी अधिक ३५० लक्ष जमा होतात. एवढी भरभरून वाहून जाणारी प्रवासी संख्या त्याचे मिळणारे उत्पन्न आणि त्या बदलात दिली जाणारी सेवा याच्या संदर्भात प.रे. ने अभ्यास केल्याचे कधी ऐकिवात नाही. परंतु प्रवासी संख्या कमी झाली असे निदर्शनास आल्या आल्या अभ्यास गटाची निर्मिती.  

पश्चिम रेल्वे क्षेत्रातील आमचे सारे लोकप्रतिनिधी यांच्या कक्षेतील हा प्रश्न , पणं केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील म्हणून, यांचे - त्यांचे सरकार, एवढा महसूल मिळवून देतो, कर भरतो यावर घोषणाबाजी करीत बसतो. तिन्ही मार्गांवरील (परे मरे हा) या प्रश्नांवर अभ्यास करून, प्रवाशांचे सारे प्रश्न हातात घेऊन सत्ता असो वा नसो प्रश्नांची तड लावली तरच लोकाभिमुख कार्य करण्याचे श्रेय मिळेल आणि आम्ही पोकळ घोषणा निरर्थक वक्तव्ये हिच परंपरा कायम ठेवतो. म्हणूनच प रे अधिकारी कमी झालेल्या प्रवाशांबद्दल अभ्यास करू शकतात. श्री आश्र्विनी वैष्णव , कर्तव्यदक्ष मंत्री आणि राज्य मंत्री श्री रावसाहेब दानवे रेल्वे खात्यास लाभले आहेत. पक्ष भेद विसरुनी मुंबईतील साऱ्या लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांसह पुढाकार घेऊन २०२३ या आगामी वर्षात मुंबईकरांना काही तरी मिळवून द्यावे जेणेकरून प्रवाशांना सुसह्य प्रवास आणि मनःशांती मिळेल. 

विजय आप्पा वाणी , पनवेल

लेख २५ (२९ नोव्हेंबर)

 दिनांक २९ नोव्हेंबरच्या लोकमत वृत्तात माथेरान मध्ये घोड्यांचा टापांचा आवाज थांबणार प्रसिद्ध झाले आहे. १८५० मध्ये कलेक्टर मॅलेट याने शोधून काढलेले थंड हवेचे ठिकाण अशी माथेरानची प्राथमिक ओळख असली तरी वाहतूक आणि प्रदूषण मुक्त अशी मुळातील ओळख आहे. आता दस्तुरी नाका ते सेंट झेवियर्स शाळेपर्यंत ई रिक्षा सेवा सुरू करण्यास परवानगी मिळाली आहे. पिढ्यानपिढ्या गिरी पर्वतावरील राहणाऱ्या लोकांना, विशेषतः सामान वाहकांना, विद्यार्थ्यांना आधुनिक सेवेचा लाभ मिळाला आणि प्रदूषण मुक्तीचाही आनंद. पण या आधुनिकता मुळे भविष्यात प्रश्न उदभवू शकतात, जसे ई रिक्षांची संख्या. किती असावी? पर्यटकांच्या संख्येवर आधारित, का रस्त्यांच्या अवस्थेवर जी पावसाळ्यात अगदीच दयनीय असते. याच तत्त्वावर इतर खाजगी ई वाहनांना परवानगी दिली, तर दोन्हींमूळे प्रदूषण वाढत जरी नसले तरी वाहनांची संख्या आणि ध्वनी प्रदूषण वाढून नाक्यानाक्यावर वाहतूक कोंडीचा प्रश्न उभा राहील आणि शांत थंड हवेच्या ठिकाणाला बजबजपुरीचे स्वरूप निर्माण होईल. शेवटचे पणं महत्वाचे, झुकझुक गाडीचे आकर्षण असले तरी, शहरातील लहानग्यांना एकदा तरी घोड्याची रपेट मारण्याचे जवळचे गिरी स्थानाला आता मुकावे लागेल. 

विजय आप्पा वाणी, पनवेल 

लेख २४(१ डिसेंबर)

 धारावी - जी कोणीच ग्राह्य धरली नाही. 

आजच्या १ डिसेंबर २०२२ च्या संपादकीय लेखात धारावी परिसराच्या पुनर्वसनाबाबत विश्लेषण केले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर परराज्यातील विशेषतः कर्नाटक आंध्र प्रदेशातील मजूर वर्गाने, मुंबई शहराच्या दुर्लक्षित मिठी नदीच्या दुर्गंधीयुक्त काठावरील भागात राहण्यास सुरुवात केली. या भागात एवढी दुर्गंधी असायची की कुर्ला ते शीव दरम्यान लोकल प्रवाशांना नाकाला रुमाल लावण्याशिवाय गत्यंतर नसे. पूर्व उपनगरातून पश्चिम उपनगराला जोडणारा रस्ता आणि विमानतळाकडे जाण्याचा मार्ग, हाच काय तो मुंबईकरांचा संबंध धाराविशी.

 

साठीच्या दशकानंतर धारावीत चर्मोद्योग आणि गृहोद्योग मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाले आणि या राज्यांतून येणारा मजूर वर्ग मोठ्या प्रमाणावर इथे स्थायिक होऊ लागला. छोट्या मोठ्या वस्त्यातून झोपडपट्टी आकारास येऊ लागली. पालिका, रेल्वे, राज्य, केंद्र शासन यांच्या अखत्यारीतील जागांवर अतिक्रमणे झालीत आणि एक महाकाय झोपडपट्टी, जी आम्हास आशिया खंडातील मोठी अशी भूषणावह वस्ती आकारास आली. हे काही एका रात्रीत एका वर्षात किंवा दहा वर्षातील अतिक्रमण नव्हते. त्यासाठी वीस पंचवीस लागलीत आणि या कलावधीतच झोपडपट्टी गुंड, दादा, माफिया, टोळ्यांचा उगम झाला. परंतु पालिका, रेल्वे, राज्य, केंद्र शासनाने कोणत्याही कारणाने का असेना अतिक्रमणावर दुर्लक्ष केले. त्यात सत्तरीच्या दशकानंतर निवडणुकीत तरुण वर्गाचे प्राबल्य झाल्यामुळे , एकगठ्ठा मतदानासाठी वर्ग तयार केला गेला आणि मुंबईच्या बकाल अवस्थेला सर्वच पक्ष, सरकारी यंत्रणा जबाबदार झालेत. यात कुणी किती वर्षे राज्य केले, सत्ता राबविली त्यापेक्षा नागरी सुख सुविधांकडे किती असे लक्ष दिले याचे मूल्यमापन केले तर सारेच अनुत्तीर्ण आहेत. धारावीच्या पुनर्वसनासाठी २०१२, २०१८ आणि आता पुन्हा निविदा मागविण्यात आल्यात. निविदा प्रक्रिया त्याचे मूल्यमापन यातच सारी वर्षे घालविलीत. 

आता खरा प्रश्न उपस्थित होतो आहे तो पुनर्वसनाचा जो सर्वच महापालिकेत आहे. पूर्वी सगळीकडे जास्तीत जास्त ४ मजले उंचीच्या बिल्डिंग, चाळी आणि बैठ्या घरांचा समावेश होता. पण गेल्या पंचवीस वर्षात मोकळ्या भूखंडावर, बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या जागांवर, चाळींच्या पुनर्वसनातून वीस ते पंचवीस मजले इमारती उभ्या राहू लागल्यात. नवीन कॉम्प्लेक्स उभे राहू लागलीत. ट्रेन, मेट्रो, रस्त्यांचे जाळे, मॉल्स उभे राहिल्यामुळे, आधीच्या लोकवस्तीत आणखी भर पडत गेली. या लोकसंख्या वाढीचा नागरी सुविधांवर किती ताण पडतो, जसे वाहनांची संख्या, पार्किंगची समस्या, मलनिःसारण व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची समस्या, केबल टीव्ही इंटरनेट वायरिंचे जाळे, वाहतूक कोंडी अशा अनेक गोष्टी याचा वेगळा अभ्यास करावा लागेल. 

मुंबईतील मध्यवस्तीत हा प्रकल्प आहे , जिथे एकट्या धारावीत ६० हजार घरे आणि १२ हजार व्यवसायिक आहेत. विकासक यात दुपटीने भर घालणारच म्हणजे अंदाजे १.२५ लक्ष घरे त्यांची लोकसंख्या ४ लक्षाच्या आसपास ( छोट्या महापालिका एवढे) या साऱ्यांचा अभ्यास करून जरी नियोजन केले असले तरी आपल्याकडे नियोजनाचा बट्ट्याबोळ होण्यास वेळ लागत नाही म्हणा किंवा लावला जातो. म्हणजे पुन्हा आधुनिक धारावीचीच सुधारित आवृत्ती २०५० नंतर होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. या सगळ्या प्रकारातून धारावी तावून सुलाखून निघो आणि मुंबई सह सर्वच महापालिका क्षेत्रातील बकालपणास पूर्ण विराम मिळो हिच आशा. 

विजय आप्पा वाणी, पनवेल. 

लेख २३ (३० नोव्हेंबर)

 काश्मिर कला कावकाव . . . . . जास्तच तुलना आणि अवहेलना 

दिनांक ३० नोव्हेंबरच्या अग्रलेखात गोव्यातील आतंरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे प्रमुख परीक्षक इस्रायलचे नदाव लापिड यांनी काश्मीर फाईल्स, एक बटबटीत चित्रपट असा उल्लेख केल्याने त्यावर संबंधितांनी मते व्यक्त केली आहेत. लापिड यांचे मत आतंरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे प्रमुख परीक्षक म्हणून आणि महोत्सवा दरम्यान केलेले असल्यामुळे महत्वाचे आहे. यात चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक, अभिनेते यांनी मत स्वीकारावे आणि पुढील कलाकृतीत सुधारणा घडवून आणाव्यात हिच माफक अपेक्षा सामान्य जनांची आहे कारण ते एका परिक्षकाचे मत आहे त्यास आव्हान देणे त्यांचे मत खोडून काढणे चुकीचे आहे. 

पण एकंदरीत अग्रलेखात चित्रपटा विषयी चर्चा नव्हे तर 

तुलना नव्हे तर अवहेलनाच जास्त केली आहे. इस्त्रालयची सारवासारव, शिंडलर्स लिस्ट या चित्रपटाची उंची ,गणेश उत्सवाच्या स्पर्धेची तुलना आणि त्या पुढे तर, गेल्या चार दशकातील सर्वोत्कृष्ट चित्रपटांच्या तुलनेत काश्मीर फाईल्स चा कलाकृती म्हणून सुमार दर्जा हे सारे दर्शवून अग्रलेखात काश्मीर फाईल्स चित्रपटाविषयी का संबंधितांविषयी काही राग आहे? असेच वाचताना वाटते. आतंरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव आपल्याच देशात सुरू असून, आपल्याच देशातील लक्षावधी प्रेक्षकांनी पाहिलेला (कुणाच्या सांगण्यावरून का असेना) खर का खोटं नावाजलेला चित्रपटा विषयी , अग्रगण्य दैनिकातून एवढे नकारात्मक लिहिल्यास , त्याचे परिणाम आंतरराष्ट्रीय स्थरावर निश्टित जाणवून आपापसातील मतमतांतरे दिसून येतील. कधी नव्हे ते एका चित्रपटा विषयी मत व्यक्त केल्याने त्या देशाला सारवासारव करावी लागली आहे एवढी का असेना आपली पत वाढली आहे. 

विजय आप्पा वाणी, पनवेल 

लेख २२ ( २५ नोव्हेंबर)

 २५ नोव्हेंबर २२च्या , प्रभगांचा भागाकार अग्रलेखातून संपादकांनी राज्यातील २४ महापालिका वॉर्ड रचने बाबत दोन्ही सरकारांनी घेतलेल्या निर्णयाचे विश्लेषण केले आहे.

महापालिका वॉर्ड पुनर्रचना हि वॉडातील लोकसंख्येच्या आधारावर असते. अगदी २००० सालापर्यंत सर्वच माहापलिकांमध्ये जास्तीत जास्त ४ मजले उंचीच्या बिल्डिंग, चाळी आणि बैठ्या घरांचा समावेश होता. पण गेल्या पंचवीस वर्षात मोकळ्या भूखंडावर, बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या जागांवर, चाळींच्या पुनर्वसनातून वीस ते पंचवीस मजले इमारती उभ्या राहू लागल्यात. नवीन कॉम्प्लेक्स उभे राहू लागलीत. ट्रेन, मेट्रो, रस्त्यांचे जाळे, मॉल्स उभे राहिल्यामुळे, आधीच्या लोकवस्तीत आणखी भर पडत गेली. या लोकसंख्या वाढीचा नागरी सुविधांवर किती ताण पडतो, जसे वाहनांची संख्या, पार्किंगची समस्या, मलनिःसारण व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची समस्या, केबल टीव्ही इंटरनेट वायरिंचे जाळे, वाहतूक कोंडी अशा अनेक गोष्टी याचा वेगळा अभ्यास करावा लागेल.

या साऱ्या समस्यातूनच वॉर्ड पुनर्रचना, लोकसंख्या आधारे, आरक्षणाच्या आधारे, पक्षीय बलाबल, परंपरागत मतदार संघ, जुन्या जाणत्यांचे निधन, नवीन कार्यकर्ते यांचे नेतृत्वास आव्हान, अशा आणि अनेक ठोकताळ्यांवर वॉर्ड पुनर्रचन करण्याचा या राजकीय नेत्यांचा मनसुबा असतो. महापालिका प्रशासन, नगर विकास खाते, यांना या बदलाची साऱ्याची कल्पना असते/आहे, यातून मार्ग काढण्याचे नियोजन सुरू असते , पण स्थानिक पातळी पासून राज्य स्थरातील नेतृत्वाकडून धरसोड पद्धतीने पाठिंबा अथवा विरोध होतच असतो, त्यात राजकीय पक्षांच्या युती आघाडी, सारखे सत्तांतरण आणि न्यायालयाचा आदेश याने नियोजनाचा बट्ट्याबोळ होत आहे. यात मूलभूत प्रश्न शहराचा , नगरांचा विकास अक्षरशः बाजूला फेकला जाऊन आपआपसतल्या सुंदोपसुंदी ने शहरांचे बकालपण वाढविले जाऊन हाच कित्ता विधान सभा, लोकसभा निवडणुकात वापरला जातो, यात प्रभागांचा भागाकार या पेक्षा आर्थिक गुणाकारच जास्त होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 

विजय आप्पा वाणी, पनवेल.