बैठकांचे सत्र नको नियोजन हवे !
सामना दिनांक १३ सप्टेंबर २०२३ संपादकीय " खोकी खर्ची पडतील काय? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ! " वाचले. लेखात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या , पावसाने ओढ दिल्याने पिकांवर पर्यायाने शेतकऱ्यावर झालेल्या परिणामांची मीमांसा केली आहे. सरकारवर टिकेचा आसूड ओढतानाच, चार गोष्टी पणं कराव्यात याची आठवण देखील केली आहे. दिड ते पावणे दोन कोटी लोकसंख्या असलेल्या मराठवाड्यात जाऊन मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यापेक्षा, मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यातील ७६ तालुक्यांतील एकूण शेतकऱ्यांची संख्या, ओलिताखाली असलेली जमीन, बी बियाण्यांचे वाटप, पिण्याच्या पाण्याची स्थिती, जनावरांच्या चाऱ्याची गरज, आदी शेती पूरक गोष्टींची माहिती घेऊन या शेतकऱ्यांना तातडीची मदत, सहाय्य करून पूर्तता केल्यास लेखात म्हटल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण नक्कीच थांबू शकते. मंत्रिमंडळ बैठक, दुष्काळ जाहीर झाल्यावर बांधावर जाणे, अल्पसे पॅकेज जाहीर करणे, वैगेरे फाफट पसाऱ्यात न अडकता, गावागावांतून प्रत्येक शेतकऱ्याची नोंद घेऊन त्यास सहाय्य करावे, जेणेकरून दुर्लक्षित मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील आणि सरकारच्या पदरी थोडे तरी पुण्य जमा होईल.
विजयकुमार आप्पा वाणी, पनवेल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा